करको दायरा बढाउँदा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले उठायो ३८ % भन्दा बढी राजस्व

फागुन १२, पर्सा । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले करको दर नभएर दायरा बढाएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको नकारात्मक प्रभाव खेपिरहेका उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई राहत दिने उद्देश्यले महानगरपालिकाले कर छुटको नीति ल्याएपछि राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो । महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महीनामा ३५ करोड ३३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३८ दशलव २६ प्रतिशत बढी हो । गत आर्तिक वर्षको पहिलो सात महीनामा महानगरपालिकाले २५ करोड ५५ लाख ८३ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । महानगरपालिकाको नवौं नगरसभाबाट उद्योग, व्यापार, अस्पताल तथा सामाजिक कार्यमा संलग्न संघ संस्थलाई सम्पत्ति करमा छूट दिने निर्णय गरेपछि यसमा पाँच प्रतिशत र घरबहाल कर शीर्षकमा १३ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निश्चल राज पाण्डले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो अवधिमा सम्पत्ति कर शीर्षकमा १० करोड ५० लाख ९३ हजार रुपैयाँ र घर बहाल कर शीर्षकमा ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सम्पत्ति कर शीर्षकमा १० करोड २१ हजार रुपैयाँ तथा घर बहाल कर शीर्षकमा ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । कोरोना संक्रमणका कारण विभिन्न बाधा अड्चन खेप्दै आएका नगरवासीलाई चैत मसान्तसम्म सम्पत्ति कर र व्यवसाय कर बुझाए पाँच प्रतिशत छूट दिनेजस्ता आर्कषक योजनाले महागरपालिकाको कर संकलनमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताइएको छ । रासस

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

करको दायरा फेरबदलमा गरिनुपर्ने मूल्यांकन

बजेटको तयारीमा जुट्न थालिसकेको अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष करको दायरामा फेरबदल गर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कर प्रणाली निर्माण गर्न र राजस्व संकलन गर्न कर प्रणाली महत्त्वपूर्ण औजार हो । डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा नै सोचे अनुरूपको राजस्व संकलन भएको थिएन । अहिले पनि राजस्व उठ्तीको अवस्था उस्तै रहेको छ । एकातर्फ राजस्व संकलन नभएर सरकारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको खर्च उच्च रहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको तालमेल मिलेको छैन । त्यही भएर होला, वर्तमान अर्थमन्त्रीले ‘सन्तुलित बजेट’ ल्याउने भनी उल्लेख गरिरहँदा करको दायरामा समेत फेरबदल हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । राजस्व संकलनका लागि सरकारले अपनाउन सक्ने केही पक्ष छन्, जसको दिगो प्रभाव बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ । सरकारले आँखा लगाएको ठाउँ भनेको विद्युतीय गाडी हो भनेर धेरै हल्ला सुनिँदै आएको छ । त्यही भएर थप करबाट बच्न गत महीना विद्युतीय गाडी अग्रिम बुक गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय मात्रामा रह्यो, गाडी आयात पनि उच्च रह्यो । पेट्रोल र डिजेललाई विस्थापित गर्न विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । नेपालको सडक सानो र सीमित छ भन्दै राज्यले नागरिकलाई अझै पनि गाडीलाई विलासी भनी पारिभाषित गरेर जनतामाथि उच्च करको भार बोकाउनु हुँदैन । विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गर्नु भनेको पुन: इन्धनयुक्त सवारीलाई प्रोत्साहन गरेर दिगो विकास लक्ष्यको विपरीत जानु हो र आफ्नो स्वार्थका लागि जनतालाई सास्ती दिने कार्य मात्र हो । कर सबैलाई समान हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा विगत केही वर्षदेखि जागीर गरेर समेत आफ्नो जोहो टार्न गाह्रो भएको अवस्था छ । यसो हुनुको कारण सर्वप्रथम त मुद्रास्फीति उच्च हुनु हो । दोस्रो, उच्च कर हो । करोडौं नाफा गर्ने संस्थानले तिर्नुपर्ने कर र केही लाख आम्दानी गर्ने कर्मचारीले तिर्नुपर्ने कर हेर्ने हो भने कर्मचारी मर्कामा परेकै छन् । कर तिर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ उनीहरू त्यसबाट पीडित भएका छन् । कर तिरेर बाँकी भएको आम्दानीबाट पुन: कुनै सेवासुविधा किन्दा करकै चक्रमा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमात्र यस्तो मुलुक हो, जहाँ कर तिर्नकै लागि बैंकबाट कर्जा लिनुपर्ने अवस्था छ । मासिक किस्तामा किन्ने वस्तुको खास मूल्य ‘डाउन पेमेन्ट’ मै भुक्तानी हुन्छ, बाँकी करकै लागि कर्जा लेनदेन गरिन्छ । ठूला घरानालाई फरक नपर्ला, गरी खाने मजदूरदेखि आम कर्मचारीलाई मर्का पर्ने गरी कर प्रणाली परिवर्तन गरेमा राजस्वको लक्ष्य त सहजै पूरा होला, तर यसै पनि वितृष्णा रहिआएको युवा जमातलाई विदेशिन थप बाध्य पार्नेछ । उच्च पदमा रहेको कर्मचारीले जब यहाँको तलबले दुई छाक मीठो खान, औषधि उपचार खर्च, बालबालिकाको शिक्षाको खर्च धान्न सक्दैन, स्वत: उसलाई जागीरबाट वैराग्य आउन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दरलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । चलिआएको करको नीतिलाई नकार्न मिल्दैन । राज्यको आयस्रोत यही हो । तर, राज्यको आयस्रोत नै पूर्णरूपमा करलाई मान्नुचाहिँ मूर्खता हो । अर्थतन्त्र चलायमान छैन । त्यो अर्थशास्त्रकै नीतिअनुरूप कहिले माथि र कहिले तल हुन्छ, स्वाभाविक रूपमै । विषय यहाँ राज्यको आयस्रोतको हुँदा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आम्दानी कर मात्र नभएर अन्य स्रोत निर्यात, वैदेशिक लगानी, कृषि, वैदेशिक अनुदान लगायतबाट पनि मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिँदै आएको कर छूटको औचित्यबारे तथ्यपरक विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । कर छूटले प्रोत्साहन गरेको छ या छैन, वा कुन क्षेत्रमा थप कर छूट दिइनुपर्छ भनेर मूल्यांकनसमेत गरिनुपर्छ । तर, व्यापारी पोस्ने, उनीहरूलाई खुशी राख्न भनेर करका दर परिवर्तन हुने अवस्था सृजना हुनु भएन । विगतमा पनि कर तिरिएकै थियो, अहिले पनि तिरिएकै छ । विगतमा पनि राज्य सञ्चालन भएकै थियो, अहिले उच्च कर तिरेर पनि सञ्चालन भएकै छ । समस्या राजस्व संकलन, आम्दानीको मात्र नभएर राज्यको अनावश्यक खर्चको हो । प्रदेशमा हुने खर्च राज्यले धान्न नसकेको हो कि भन्ने देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले आफै त्यो बहसको थालनी गर्न सके उचित हुने थियो । विदेश पलायन उच्च संख्या भएको यस समयमा करको दर फेरबदल हुँदा यसबाट प्रत्यक्ष असर धेरैलाई पर्छ । युवालाई प्रोत्साहन हुने नीति लिँदा उनीहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ । यतै अवसर खोज्ने वा सृजना गर्ने पक्ष हाबी हुन्छ । युवालाई प्रोत्साहन नगर्ने प्रकृतिको फेरबदल भएमा विदेशिने संख्यालाई थप ऊर्जा प्रदान गर्ने हुन्छ । यसर्थ, हेर्दा सामान्य लागे पनि यसले विभिन्न पक्षलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने हुन्छ जुन विषयमा अर्थ मन्त्रालय बजेटको समयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा, बजेटले कतै न कतैबाट असर पर्ने नै हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको बहस थालनी गर्न आवश्यक छ । अहिले बजारमा उच्च तरलता रहेको अवस्थामा लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव रहेको बुझ्न सकिन्छ । लगानी गर्ने क्षेत्र भन्नाले लगानी गर्ने मनोबल र लगानी गर्ने उत्साह दुवै जनाउँछ । करप्रणालीले यस्ता विषयलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने भएकाले यस्तो फेरबदल गर्दा यी विषयमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दायरा यी विषयलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । टुटल जस्तो स्वदेशी स्टार्टअप बन्द भएर पठाओ जस्तो विदेशी कम्पनीले हालीमुहाली गर्ने थिएन । करको दायरामा नपरेको कतिपय क्षेत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलगायत विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सके त्यहाँबाट समेत फाइदा प्राप्त गर्न सकिने थियो । नेपालमा वास्तवमै गाँजा व्यापार हुँदैन ? देह व्यापार हुँदैन ? यथार्थ सबैलाई थाहा छ । यसलाई करको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ र आवश्यक पनि छ । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी राजस्वका दर हेरफेर हुनुपर्छ । तर, हेरफेर हुँदा दूरगामी प्रभावबारे उचित विश्लेषण हुन आवश्यक छ । आज भएको हेरफेरले भोलि के कस्तो असर पर्छ, कुनकुन पक्षलाई प्रभाव पार्छ भनेर मूल्यांकन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सक्षम र दूरगामी सोच भएको टीम छ भन्ने विश्वास समस्त जनताले लिएको छ । चुरोटमा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी कर लगाएमा सबैलाई हित नै हुने थियो, तर पार्ट टाइम जागीर गर्ने भर्खर स्नातकोत्तर सकेको युवा जसले अहिले नै १५ प्रतिशत कर तिरिरहेको छ, उसलाई करको बोझ थप्नु भनेको ‘नेपाल नबसी विदेशिनु’ भनेर निर्देशन दिएको बराबर हो । यी सबै विषयलाई दृष्टिगत गरेर करको दायरामा फेरबदल गर्न सके अर्थतन्त्र र त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभाव हुने सामाजिक, राजनीतिक पक्षको समेत सम्बोधन हुने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

करको दायरा फेरबदलमा गरिनुपर्ने मूल्यांकन

बजेटको तयारीमा जुट्न थालिसकेको अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष करको दायरामा फेरबदल गर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कर प्रणाली निर्माण गर्न र राजस्व संकलन गर्न कर प्रणाली महत्त्वपूर्ण औजार हो । डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा नै सोचे अनुरूपको राजस्व संकलन भएको थिएन । अहिले पनि राजस्व उठ्तीको अवस्था उस्तै रहेको छ । एकातर्फ राजस्व संकलन नभएर सरकारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको खर्च उच्च रहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको तालमेल मिलेको छैन । त्यही भएर होला, वर्तमान अर्थमन्त्रीले ‘सन्तुलित बजेट’ ल्याउने भनी उल्लेख गरिरहँदा करको दायरामा समेत फेरबदल हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । राजस्व संकलनका लागि सरकारले अपनाउन सक्ने केही पक्ष छन्, जसको दिगो प्रभाव बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ । सरकारले आँखा लगाएको ठाउँ भनेको विद्युतीय गाडी हो भनेर धेरै हल्ला सुनिँदै आएको छ । त्यही भएर थप करबाट बच्न गत महीना विद्युतीय गाडी अग्रिम बुक गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय मात्रामा रह्यो, गाडी आयात पनि उच्च रह्यो । पेट्रोल र डिजेललाई विस्थापित गर्न विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । नेपालको सडक सानो र सीमित छ भन्दै राज्यले नागरिकलाई अझै पनि गाडीलाई विलासी भनी पारिभाषित गरेर जनतामाथि उच्च करको भार बोकाउनु हुँदैन । विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गर्नु भनेको पुन: इन्धनयुक्त सवारीलाई प्रोत्साहन गरेर दिगो विकास लक्ष्यको विपरीत जानु हो र आफ्नो स्वार्थका लागि जनतालाई सास्ती दिने कार्य मात्र हो । कर सबैलाई समान हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा विगत केही वर्षदेखि जागीर गरेर समेत आफ्नो जोहो टार्न गाह्रो भएको अवस्था छ । यसो हुनुको कारण सर्वप्रथम त मुद्रास्फीति उच्च हुनु हो । दोस्रो, उच्च कर हो । करोडौं नाफा गर्ने संस्थानले तिर्नुपर्ने कर र केही लाख आम्दानी गर्ने कर्मचारीले तिर्नुपर्ने कर हेर्ने हो भने कर्मचारी मर्कामा परेकै छन् । कर तिर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ उनीहरू त्यसबाट पीडित भएका छन् । कर तिरेर बाँकी भएको आम्दानीबाट पुन: कुनै सेवासुविधा किन्दा करकै चक्रमा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमात्र यस्तो मुलुक हो, जहाँ कर तिर्नकै लागि बैंकबाट कर्जा लिनुपर्ने अवस्था छ । मासिक किस्तामा किन्ने वस्तुको खास मूल्य ‘डाउन पेमेन्ट’ मै भुक्तानी हुन्छ, बाँकी करकै लागि कर्जा लेनदेन गरिन्छ । ठूला घरानालाई फरक नपर्ला, गरी खाने मजदूरदेखि आम कर्मचारीलाई मर्का पर्ने गरी कर प्रणाली परिवर्तन गरेमा राजस्वको लक्ष्य त सहजै पूरा होला, तर यसै पनि वितृष्णा रहिआएको युवा जमातलाई विदेशिन थप बाध्य पार्नेछ । उच्च पदमा रहेको कर्मचारीले जब यहाँको तलबले दुई छाक मीठो खान, औषधि उपचार खर्च, बालबालिकाको शिक्षाको खर्च धान्न सक्दैन, स्वत: उसलाई जागीरबाट वैराग्य आउन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दरलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । चलिआएको करको नीतिलाई नकार्न मिल्दैन । राज्यको आयस्रोत यही हो । तर, राज्यको आयस्रोत नै पूर्णरूपमा करलाई मान्नुचाहिँ मूर्खता हो । अर्थतन्त्र चलायमान छैन । त्यो अर्थशास्त्रकै नीतिअनुरूप कहिले माथि र कहिले तल हुन्छ, स्वाभाविक रूपमै । विषय यहाँ राज्यको आयस्रोतको हुँदा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आम्दानी कर मात्र नभएर अन्य स्रोत निर्यात, वैदेशिक लगानी, कृषि, वैदेशिक अनुदान लगायतबाट पनि मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिँदै आएको कर छूटको औचित्यबारे तथ्यपरक विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । कर छूटले प्रोत्साहन गरेको छ या छैन, वा कुन क्षेत्रमा थप कर छूट दिइनुपर्छ भनेर मूल्यांकनसमेत गरिनुपर्छ । तर, व्यापारी पोस्ने, उनीहरूलाई खुशी राख्न भनेर करका दर परिवर्तन हुने अवस्था सृजना हुनु भएन । विगतमा पनि कर तिरिएकै थियो, अहिले पनि तिरिएकै छ । विगतमा पनि राज्य सञ्चालन भएकै थियो, अहिले उच्च कर तिरेर पनि सञ्चालन भएकै छ । समस्या राजस्व संकलन, आम्दानीको मात्र नभएर राज्यको अनावश्यक खर्चको हो । प्रदेशमा हुने खर्च राज्यले धान्न नसकेको हो कि भन्ने देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले आफै त्यो बहसको थालनी गर्न सके उचित हुने थियो । विदेश पलायन उच्च संख्या भएको यस समयमा करको दर फेरबदल हुँदा यसबाट प्रत्यक्ष असर धेरैलाई पर्छ । युवालाई प्रोत्साहन हुने नीति लिँदा उनीहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ । यतै अवसर खोज्ने वा सृजना गर्ने पक्ष हाबी हुन्छ । युवालाई प्रोत्साहन नगर्ने प्रकृतिको फेरबदल भएमा विदेशिने संख्यालाई थप ऊर्जा प्रदान गर्ने हुन्छ । यसर्थ, हेर्दा सामान्य लागे पनि यसले विभिन्न पक्षलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने हुन्छ जुन विषयमा अर्थ मन्त्रालय बजेटको समयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा, बजेटले कतै न कतैबाट असर पर्ने नै हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको बहस थालनी गर्न आवश्यक छ । अहिले बजारमा उच्च तरलता रहेको अवस्थामा लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव रहेको बुझ्न सकिन्छ । लगानी गर्ने क्षेत्र भन्नाले लगानी गर्ने मनोबल र लगानी गर्ने उत्साह दुवै जनाउँछ । करप्रणालीले यस्ता विषयलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने भएकाले यस्तो फेरबदल गर्दा यी विषयमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दायरा यी विषयलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । टुटल जस्तो स्वदेशी स्टार्टअप बन्द भएर पठाओ जस्तो विदेशी कम्पनीले हालीमुहाली गर्ने थिएन । करको दायरामा नपरेको कतिपय क्षेत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलगायत विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सके त्यहाँबाट समेत फाइदा प्राप्त गर्न सकिने थियो । नेपालमा वास्तवमै गाँजा व्यापार हुँदैन ? देह व्यापार हुँदैन ? यथार्थ सबैलाई थाहा छ । यसलाई करको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ र आवश्यक पनि छ । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी राजस्वका दर हेरफेर हुनुपर्छ । तर, हेरफेर हुँदा दूरगामी प्रभावबारे उचित विश्लेषण हुन आवश्यक छ । आज भएको हेरफेरले भोलि के कस्तो असर पर्छ, कुनकुन पक्षलाई प्रभाव पार्छ भनेर मूल्यांकन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सक्षम र दूरगामी सोच भएको टीम छ भन्ने विश्वास समस्त जनताले लिएको छ । चुरोटमा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी कर लगाएमा सबैलाई हित नै हुने थियो, तर पार्ट टाइम जागीर गर्ने भर्खर स्नातकोत्तर सकेको युवा जसले अहिले नै १५ प्रतिशत कर तिरिरहेको छ, उसलाई करको बोझ थप्नु भनेको ‘नेपाल नबसी विदेशिनु’ भनेर निर्देशन दिएको बराबर हो । यी सबै विषयलाई दृष्टिगत गरेर करको दायरामा फेरबदल गर्न सके अर्थतन्त्र र त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभाव हुने सामाजिक, राजनीतिक पक्षको समेत सम्बोधन हुने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

सिमकोटले ६ महिनामा उठायो ३३ लाखभन्दा बढी राजस्व

सिमकोट – सिमकोट गाउँपालिकाले ६ महिनामा आन्तरिक राजस्व ३३ लाखभन्दा बढी असुलेको पाइएको छ। गाउँपालिकाले करको दायरा बिस्तार गरेसँगै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा आन्तरिक राजस्व असुली वृद्धि भएको हो। गाउँपालिका लेखा शाखाका प्रमुख विशाल बोहराका अनुसार माघ १५ सम्म गाउँपालिकाले आन्तरिक राजस्व असुली दर वृद्धि गरेको बताए। यो अवधिमा गाउँपालिकाले आन्तरिक राजस्व ३३ लाख ४४ हजार […]

Desh Sanchar पौष २०८०

चार महीनामा भरतपुर महानगरको राजस्व ३३ करोड

चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो चार महीनामा ३३ करोड १९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आवमा भरतपुर महानगरले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । राजस्व शाखा प्रमुख रमेश जोशीका अनुसार चालू आवको पहिलो चार महीनामा राजस्व संकलन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा सबैजसो शीर्षकमा बढेको छ । तर पनि वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न सहज भने छैन । ‘ठूला ठेक्का लगाउन बाँकी छ, घरबहाल कर र व्यवसाय करमा धेरै बल गरियो भने राजस्वको लक्ष्यमा पुग्न सकिएला,’ उनले भने, ‘महानगरको राजस्वको लक्ष्य नै ठूलो छ, करको दायरा बढाउन सके लक्ष्य भेट्न सकिन्छ ।’ उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले आर्थिक क्षेत्र अझै पनि चलायमान हुन नसक्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्तिमा भरतपुर महानगरलाई मुश्किल पर्ने बताए । ‘संघीय सरकारको राजस्व संकलन नै निराशाजनक देखिन्छ, विगतका वर्षमा घरजग्गा कारोबारबाट बढी राजस्व संकलन भएको थियो, अहिले यो क्षेत्रमा उत्साह छैन,’ उनले भने । घरजग्गा कारोबार बढ्न नसक्दा राजस्व संकलनमा ठूलो असर पर्ने उनले बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार अहिले सबैजसो क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय खस्किएको छ । ‘पोल्ट्री क्षेत्रदेखि निर्माण सामग्रीका व्यवसाय माथि उठ्न सकेको छैन, बजारका सटर खाली हुँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा चुनौती हुनु स्वाभाविक नै हो ।’ भरतपुर महानगरपालिकाले कर संकलन हुने ठेक्का लगाउन बाँकी छ । महानगरले केन्द्रीय बसपार्कको ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । तर सम्झौता हुन सकेको छैन । सरसफाइको ठेक्का पनि सम्झौताको चरणमा पुगेको छैन । अर्थविद्हरूका अनुसार ठूला आयका ठेक्का समयमै नलाग्दा पनि राजस्व संकलनमा असर परेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आन्तरिक राजस्व निर्धारित लक्ष्यभन्दा ३२ करोड १५ लाख रुपैयाँ कम संकलन गरेको थियो । १ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको भरतपुर महानगरपालिकाले २०७९/८० मा १ अर्ब १७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाउन सकेको थियो । यद्यपि चालू आवमा गत आवको तुलनामा राजस्वको वृद्धि सकारात्मक देखिएको महानगरका राजस्व शाखा अधिकृत जयराम भण्डारीले बताए । ‘गतवर्ष लक्ष्यमा पुग्न सकेनौं, यसपटक राजस्वको वृद्धि सन्तोषजनक नै छ,’ उनले भने, ‘लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना छ ।’

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

राजस्व संकलनको उल्टो बाटो

सरकारको आम्दानीको प्रमुख क्षेत्र कर नै हो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने अवस्था देखिएको छैन । सरकारी खर्चभन्दा राजस्व कम उठेपछि अहिले सरकार कर बढाउने उपायको खोजीमा लागेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कर कम उठेपछि राजस्व चुहावट रोक्ने बताउन थालेका छन् । तर, खुला सिमाना रहेकाले चुहावट कम गर्न निकै कठिन देखिन्छ । बढी कर उठाउने र सरकारी खर्च धान्ने सरकारको नीति नै अर्थतन्त्रको विस्तारमा उल्टो यात्रा हो भन्ने देखिन्छ । कडाइले मात्र राजस्व संकलन हुँदैन, राजस्व संकलन वृद्धिका लागि करदातामैत्री नीति चाहिन्छ । राजस्व उठेन भनेर गनगन गरिरहनुभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने यकीन गरी इमानदारीपूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरे मात्र सुधारको लक्षण देखिनेछ । नेपालको राजस्व आयातमा आधारित छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले आयातमा कडाइ गर्‍यो । यसरी आयातमा आधारित राजस्व प्रभावित भएकाले नै अहिले सरकारी लक्ष्य प्रभावित भएको हो । आम्दानी कम भएपछि कि त आम्दानी बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ कि त खर्च घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सरकार यी दुवै काम गर्न चुकिरहेको छ । सरकारले आम्दानी बढाउने भनेको करको दायरा विस्तार गर्ने हो । करका नयाँनयाँ क्षेत्र खोज्नतिर लाग्ने हो । नेपाल दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी कर उठाउने मुलुकमा पर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत रकम सरकारले करबाट उठाउँछ । चर्को करकै कारण अर्थतन्त्रको लागत बढेको छ र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कमजोर बनेको छ । साथै बचत पनि हुन सकेको छैन । सरकारी खर्च धान्नका लागि लगाइएको अत्यधिक करबाट जनताले पाउने सेवा भने निकै तल्लो स्तरको रहेको छ । यही कारण जनता सरकारप्रति आक्रोशित समेत बनेका छन् । यस्तोमा सरकारले स्रोत बढाउन करको दर बढायो भने त्यसले विद्रोहको रूप नलेला भन्न सकिँदैन । कर बढाउने हो भने मुलुकमा उत्पादन बढाउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक वातावरण सृजना गरी बढीभन्दा बढी उद्योग खोल्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । उत्पादन बढेपछि रोजगारी बढ्छ र राजस्वमा पनि वृद्धि हुन्छ । यतिखेर राजस्व कम संकलन हुनुको साथै समग्र अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेको छ । यस्तै बेला सरकारले कर बढाउने उपाय खोज्नुभन्दा पनि सरकारी खर्च कटौती गर्ने नीति लिनु राम्रो हुन्छ । तर, सरकारको यतातर्फ ध्यान गएकै छैन । कुनै पनि नतिजा दिन नसक्ने तथा उपलब्धिविहीन कार्यालय खारेज गरी खर्च कटौती गर्ने मौका यही हो । सरकारका मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको अनावश्यक वैदेशिक भ्रमणको पनि कुनै अर्थ छैन । तिनमा पनि रोक लगाइनुपर्छ । सरकारी खर्च घटाउने भनिए पनि ठोस र परिणाममुखी काम भइरहेको पाइँदैन । संघीय सरकारको मातहतमा सयभन्दा बढी आयोगहरू ठोस प्रयोजनविना राखिएका छन् । संघीयतामा केही संघीय मन्त्रालय र विभागको समेत औचित्य देखिँदैन । संघ सरकारले कर्मचारी कटौती गर्न सकेको छैन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारी थपिएका छन् । यसले सरकारी खर्च बढाएको छ । यतिमात्र होइन, मुलुकको आयले नथेग्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम राखिएका छन् । सरकारका अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि पेन्सनबाट ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । सरकारको दायित्व घटाइएको छैन । राजस्व प्राप्तिको ठूलो लक्ष्य राख्ने र जनतामाथि करको बोझ थपेको थप्यै गर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि उल्टो यात्रा हो । सरकारी खर्च कटौतीका लागि प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन ढिला भइसकेको छ भने उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र विस्तार गर्न पनि तत्काल लाग्नुपर्ने देखिएको छ । राजस्व उठेन भनेर गनगन गरिरहनुभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने यकीन गरी इमानदारीपूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरे मात्र सुधारको लक्षण देखिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

करको दायरा बढाएपछि ३८ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन

पर्सा, १२ फागुन: वीरगञ्ज महानगरपालिकाले करको दर नभएर दायरा बढाएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको नकारात्मक प्रभाव खेपिरहेका उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई राहत दिने उद्देश्यले महानगरपालिकाले कर छुटको नीति ल्याएपछि राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा रु ३५ करोड ३३ लाख ९५ हजार राजस्व […]

Reporters Nepal माघ २०७८

सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलताको समस्या आयो : अध्यक्ष गोल्छा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजस्व संकलनमा केन्द्रित भई कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । काठमाडौंमा बुधवार १०औं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा करको दायरा बढाउनभन्दा कर संकलनलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अध्यक्ष गोल्छाले सरकार राजस्व संकलनका लागि बढी केन्द्रित भएकाले समग्र कर प्रणाली चुस्तदुरुस्त हुन नसकेको बताए । उनले सरकारको ध्यान कसरी राजस्व बढी संकलन गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित भएकाले कर प्रणाली व्यवस्थित र प्रभावकारी ...

Lokaantar आश्विन २०७८

आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङ : प्रथम त्रैमासमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन

बागलुङ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न थालेको छ । कोरोना महामारी र निषेधाज्ञा नभएपछि बढेको व्यावसायिक क्रियाकलाप र सहज आउजाउको अवस्थाले राजस्व संकलन सहज भएको राजस्व अधिकृत महेन्द्र नेपालले बताए । ‘धेरैजनामा आफ्नो कर समयमै तिर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास भएको छ,’ नेपालले भने, ‘बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक कर समयमै उठ्ने गरेको छ ।’ करदाता सेवा कार्यालयबाट स्तरोन्नति भएर आन्तरिक राजस्व कार्यालय बनेपछि बागलुङमा करदाता बढ्नुका साथै करको दायरा पनि फराकिलो बन्दै गएको छ । असोज महीनासम्म पाँच करोड ८३ लाख आयकर संकलन गर्ने लक्ष्यमा १९९ प्रतिशत प्रगति गरेर ११ करोड ६१ लाख कर संकलन गर्न सफल भएको हो । घरबहाल करतर्फ भने कर संकलनमा कमी भएको छ । १४ लाख संकलन गर्ने लक्ष्यमा तीन लाख ६५ हजार मात्रै संकलन भएको छ । कार्यालयले गत असोज महिनामा मात्रै १ करोड ७० लाख आयकर संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३ करोड ६८ लाख संकलन भएको नेपालले जानकारी दिए । असोज महिनामा भ्याटतर्फ २६ करोड संकलन गर्ने भनिएकोमा ५६ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको थियो । भ्याटतर्फ असोज मसान्तसम्ममा भने लक्ष्य पूरा भएको छ । कार्यालयले अन्तशुल्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य करलगायत पनि संकलन गर्ने गरेको छ । शीर्षकमा गरी असोज मसान्तसम्ममा १९ करोड २५ लाख कर संकलन गर्ने लक्ष्यमा कार्यालय १३३ प्रतिशत प्रगति गरेर २५ करोड ७१ लख ६५ हजार कर संकलन गर्न सफल भएको हो । पोखरा पुगेर कर तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि बागलुङसहित पर्वत र म्याग्दीमा करदाता बढ्दै गएका छन् । करदाताले स्वयं कर घोषणा गर्ने, कर तिर्ने र आफ्नो सम्पत्तिको विवरण चुस्त बनाएर राख्ने क्रम पनि शुरू भएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

चौरजहारी नपामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने

रुकुम । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने बताएको छ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा नगरपालिकाले २ करोड ४६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । यो कुल लक्ष्यको ८२ हो । चौरजहारी नगरपालिकाले चालू आवमा ३ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्न बाँकी ५३ लाख १७ हजार पनि सजिलै संकलन हुने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले बताए । चालू आवको उक्त लक्ष्य संशोधनपछिको हो । नगरपालिकाले शुरूमा २ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । गत फागुन १९ र २० गते भएको नगरसभाले त्यसलाई संशोधन गरी आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाएको हो । लक्ष्य सजिलै पूरा हुने भएपछि संशोधन गरेर राजस्व संकलनको लक्ष्य १ करोड बढाइएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले जानकारी दिए । नगरपालिकाले मालपोत कर, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, बालुवा गिट्टी, सेवा शुल्क, दस्तुर, नगर बस सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, शहीद स्मृति नगर अस्पतालबाट उठ्ने सेवा शुल्क, घर बहाल कर, नक्सा पास दस्तुर, प्रशासनिक दण्ड जरीवाना लगायत शीर्षकबाट राजस्व संकलन गरिरहेको बताएको छ । नगरप्रमुख विशाल शर्माले करको दायरा, जनशक्ति बढाइएकाले राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि बढाइएको बताए । नगरसभाले प्रारम्भिक रूपमा निर्धारण गरेको लक्ष्यमा रू. १ करोड बढाइँदा पनि नगरपालिका सहजै हासिल गर्ने अवस्थामा गएको प्रमुख शर्माले बताए । वडाका कर्मचारीदेखि नगरपालिका र सरोकारवाला सबैको साथ, सहयोग र प्रतिबद्धताबाट यो सम्भव भएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

चौरजहारी नगरपालिकामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने अनुमान

जेठ १६, रुकुम । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लिइएको लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २ करोड ४६ लाख ८२ हजार ७०१ रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । यो कुल लक्ष्यको ८२ दशमलव २८ प्रतिशत हो । चौरजहारी नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा तीन करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष राखेको छ । लक्ष्य अनुसार अर्ब ५३ लाख १७ हजार २१९ रुपैयाँ मात्रै संकलन हुन बाँकी छ । यो पनि सजिलै संकलन हुने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले बताए । चालू आर्थिक बर्षको यो लक्ष्य पनि संशोधित लक्ष्य हो । नगरपालिकाले शुुरुमा २ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत फागुन १९ र २० गते भएको नगर सभाले त्यसलाई संशोधन गरी आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य तीन करोड तय गरेको थियो । लक्ष्य सजिलै पूरा हुने भएपछि संशोधन गरेर राजस्व संकलनको लक्ष्य एक करोड बढाइएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीको भनाइ रहेको छ । नगरपालिकाले मालपोत कर, सम्पत्ती कर, व्यवसाय कर, बालुवा गिट्टी, सेवा शुल्क, दस्तुर, नगर बस सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, शहीद स्मृति नगर अस्पतालबाट उठ्ने सेवा शुल्क, घर वहाल कर, नक्सा पास दस्तुर, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना लगायत शीर्षकबाट राजस्व संकलन गरिरहेको जानकारी दिएको छ । नगरप्रमुख विशाल शर्माले करको दायरा बढाइएको, जनशक्ति बढाइएको कारणले राजस्वको संकलनको लक्ष्य पनि बढाइएको उनले बताए । प्रारम्भिक नगर सभाले लक्ष राखेको भन्दा एक करोड बढी लक्ष निर्धारण गर्दा पनि नगरपालिका सहजै लक्ष्य पूरा गर्ने अवस्थामा गएको प्रमुख शर्माले बताए । चालू आर्थिक बर्षमा करको दायरा बढाउनुका साथै दायरामा नआएकालाई पनि दायरामा ल्याइएको, त्यसकै लागि नगर प्रहरी, स्वयमसेवक परिचालन गरी लागिएको नगर प्रमुख शर्माले बताए । वडाका कर्मचारीदेखि नगरपालिका र सम्पूर्णको प्रतिबद्धता, कटिबद्धताबाट यो सम्भव भएको चौरजहारी नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८