फाल्गुन २०७९

एसइई परीक्षामा समन्वय गर्न स्थानीय तहलाई बोर्डको आग्रह

काठमाडौं : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भोलि (शुक्रबार)बाट हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ।बोर्डले सार्वजनिक सूचना जारी गरी परीक्षा अवधि र परीक्षा पछि पनि व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो।परीक्षालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले यस्तो आग्रह गरिएको परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले बताए। कक्षा-१२ को परीक्षामा पनि आवश्यक

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई भन्यो : कक्षा ६ सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था मिलाउनू

काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कक्षा ५ सम्म सञ्चालन हुँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा ६ सम्मका लागि व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ।विकास केन्द्रले एक सूचना जारी गरि सबै स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई यस्तो आग्रह गरेको हो। सरकारी विद्यालयमा बालविकास कक्षादेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो।सरकारले २०७९ जेठ १५ गते आव ०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत कक्षा ६ सम्म विस्तार गर्ने घोषणा ग

थाहा खबर आषाढ २०७९

स्थानीय तह होइन ‘स्थानीय सरकार’ भन्नुपर्छः पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेल

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय तहलाई अबदेखि ‘स्थानीय सरकार’ भन्नु पर्ने बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघले आफ्नो २९औं साधारणसभाको अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय सरकार भन्न आग्रह गरेका हुन् । ‘हामी स्थानीय सरकार भन्दा स्थानीय तह भन्न रुचाउँछौ । स्थानीय तहलाई सरकार भन्न रुचाएका छैनौं । सरकार भन्नेलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको हो की,’ पौडेलले भने । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन नसको उनले जनाए

Ratopati फाल्गुन २०७८

भूमिहीनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ : मन्त्री तुम्बाहाङ्फे

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले स्थानीय निकायले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र जिल्ला समन्वय समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित भूमिसम्बन्धी समस्या र समाधान अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय तह यस विषयमा गम्भीर भई लगत सङ्कलन कार्यमा सचेत, निगरानी, र नियमनकारी भूमिका निभाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले आयोगले स्थानीय तहलाई ऐन, नियमावली, कार्यविधि र कानून विपरीत गर्न नहुने कार्यका सम्बन्धमा जानकारी दिन आग्रह गर्दै गलत कार्य भएमा जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणलाई कानूनअनुसार कारवाही हुने भएकाले सचेत भई कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले झुठा विवरणको लगत सङ्कलन नियन्त्रण गर्नु सबैको जिम्मेवारी रहेको बताउँदै अन्तिम पटकका लागि अव्यवस्थित बसोबास, दलित सुकुम्वासी, सुकुम्वासीको सही पहिचानका साथ नियमावली, कार्यविधि सिफिरिसको मापदण्डभन्दा बढी जग्गा दिन नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नेपालको संविधानमा भूमिसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था अनुरुप भूमि ऐन बनाइ कार्यान्वयन गर्न विभिन्न स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहले छिटो एवं तीव्रताका साथ कार्य गरी भूमिहिनलाई पुर्जा वितरण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो । आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाईंले साझा समस्याका रुपमा रहेका भूमिहीनलाई जग्गा वितरण कार्यमा सबै राजनीतिक दलको सहयोगमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७७