आागामी आवमा भौतिक मन्त्रालयको योजनाः नयाँ ठूलाभन्दा पुराना आयोजनालाई प्राथमिकतामा
पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ठूला नयाँ आयोजना नल्याउने भएको छ।...
काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
लिखु महिला उद्यमी तथा सामाजिक संस्थाले आज आयोजना गरेको तीज शुभकामना कार्यक्रममा उनले परियोजना निर्माणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको र थप रकम लगानीका लागि चीन सरकारसमक्ष प्रस्ताव पठाइएकामा सकारात्मक जवाफ आएको बताएका हुन।
“यो आयोजनामा चिनियाँ लगानी ल्याउन दुई पक्षबीच पत्रको आदानप्रदान भइसकेको छ । यसको अर्थ आयोजना अगाडि बढ्छ भन्ने हो”, उनले भने, “प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा यो आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा राखेका आसयको पत्र चीन सरकारले दिएको छ ।”
यो आयोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा महतले अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अध्ययनपछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । “सुरुङमार्गको अध्ययन महत्वपूर्ण पक्ष हो, धेरै पक्षमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने भएकाले अध्ययन सबैभन्दा जटिल र महत्वपूर्ण छ, अध्ययन सकिने वित्तिकै सुरुङमार्गको काम अगाडि बढ्छ”, उनले भने ।
टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणको काम भौतिक मन्त्रालयले, स्रोत जुटाउने काम अर्थ मन्त्रालय र वातावरणसम्बन्धी काम वन मन्त्रालयको हुने भएकाले सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै नुवाकोटको सडक सञ्जाल सदरमुकाम विदुरसम्म मात्र नभइ रसुवा नाकासम्म स्तरोन्नति हुने पनि अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
पृथ्वी राजमार्गको ट्राफिक व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि यो बाटो सबैभन्दा छोटो हुने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै ढिकुरे र सिम्ला सिँचाइ आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ । रासस
काठमाडौं । अबको १ महीनापछि सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि चालू आव २०७९/८० को बजेटभन्दा कम सिलिङ तोकेको छ । विकासे मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङसमेत कम गरिएसँगै अहिले ती निकायले आगामी आवका योजना तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता बदल्ने तयारी शुरू गरेका हुन् ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, खानेपानी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालू आवको भन्दा कम सिलिङ पाएका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट सिलिङ आयोगले उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ । चालू आवमा यो मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, आगामी आवका लागि ५४ अर्ब रुपैयाँ घटाउँदै यो मन्त्रालयका लागि आयोगले १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ तोकिदिएको छ ।
सिलिङ घटाउँदा काम गर्न चुनौती : भौतिक पूर्वाधारमन्त्री
सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सिलिङ नै उल्लेख्य मात्रामा घटेपछि काम गर्न चुनौती हुने मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘अहिलेको भन्दा कम हुने गरी सिलिङ तोक्दा काम गर्ने जोश, उत्साह नै कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले काम अघि बढाउन चुनौती छ ।’ यद्यपि उनले भएको र उपलब्ध हुने बजेटको उच्चतम सदुपयोग गर्ने बताए । यता जलस्रोतदेखि सडक, शहरी विकास र हवाई पूर्वाधार अघि बढाउने निकायका अधिकारीले भने भएका कार्यक्रममा संशोधन गर्ने र नयाँ योजनालाई प्राथमिकतामा नराख्ने बताएका छन् ।
चालू वर्षको तुलनामा एक तिहाइ बजेट कम पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्काल सम्पन्न हुने र प्रतिफल दिने योजना आगामी आवको बजेटमा राखेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण नेपालले आयोगले बजेट सिलिङ २८ अर्ब रुपैयाँ पठाएको जानकारी दिए । चालू आवमा भने यो मन्त्रालयले ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ । ‘तत्काल प्रतिफल नआउने निर्माणाधीन बहुवर्षे आयोजनाहरू र कम महŒवका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन,’ नेपालले भने ।
यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकृत सुरेशकुमार वाग्लेले चालू आवको तुलनामा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घटेर सिलिङ प्राप्त भएको बताए । उनले पनि प्राथमिकतामा केही फेरबदल गरेको जानकारी दिए । ‘बहुवर्षे आयोजना, दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन भएका र निर्माण सकिनै लागेका आयोजनामा पर्याप्त बजेट राखिनेछ,’ वाग्लेले भने, ‘आगामी आवका लागि नयाँ कार्यक्रम थप गरिएको छैन ।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेलले यो वर्षको तुलनामा बजेट सिलिङ ४० प्रतिशत घटेर आएको बताए । बजेट नै घटेर आएकोले नयाँ कार्यक्रम नराखिएको भन्दै उनले यो वर्ष भएका कामलाई निरन्तरता दिन पनि समस्या हुने जानकारी दिए । खानेपानी मन्त्रालयको सिलिङ पनि घटेको छ । चालू आवमा यो मन्त्रालयले २० अर्ब २१ करोड बजेट पाएकोमा आगामी आबको सिलिङ १५ अर्ब तोकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
आयोगले आगामी आवका लागि कुल बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । यही सिलिङभित्र रहेर आयोगले मन्त्रालयहरूलाई चालू आवको भन्दा घटाएर सिलिङ तोकिदिएको हो । चालू आवको कुल बजेट १७ खर्ब ९३ करोड रहेकोमा यसलाई संशोधन गर्दै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । संशोधित बजेटको तुलनामा आगामी आवको सिलिङ बढी हुन्छ ।
आन्तरिक ऋण, राजस्वमा चाप र सरकारी खर्च बढ्दा कटौती : आयोग
यसैबीच आयोगका एक अधिकारीले आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढेको हुँदा अहिलेको अवस्थामा नयाँ ऋण लिने अवस्था नहुँदा विकासे अड्डाको बजेट घटाइएको बताए । ‘विकास निर्माणका लागि बजेटको सिलिङ तयार गर्दा चालू आवको ६ महीनामा भएको प्रगतिलाई मूल्यांकन तथा विश्लेषण गरिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो अवधिको प्रगति राम्रो देखिएमा पूर्वाधार विकासको बजेट बढाउने गरिन्छ तर यो वर्ष भने पूँजीगत खर्च कमजोर रहेकाले ती मन्त्रालयलाई कम सिलिङ दिइएको हो ।’
घाटा बजेट तयार गर्दा नै सरकारले साढे २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । सोहीअनुसार लगानी पनि भएको भन्दै उनले त्यसको प्रतिफल कमजोर हुँदा थप आन्तरिक ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी नबढाउने ध्येय राखिएको बताए । चालू आव र यसअघि लिइएको ऋण/ब्याजको आकारसमेत बढेको हुँदा थप ऋण लिएर बजेटको सिलिङ बढाउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । राजस्व संकलनमा परेको चाप र अर्काेतर्फ सरकारी खर्च बढेको हुँदा पनि सिलिङ घटाउन बाध्य भएको ती अधिकारीले बताए ।
मधेस प्रदेश सरकारका नवनियुक्त दुई मन्त्रीले आज पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । बिहिबार जिम्मेवारीसहितको पत्र प्राप्त गरेपछि आज नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएका नेकपा (एमाले) मधेस प्रदेशको संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका मन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेस लोकमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मधेसको …
झापा । झापाको दुर्गापुरबाट र इलामको दानाबारी बजार जोड्ने १२ किलोमिटर सडकमा धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ । प्रदेश नं १ को भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको रु २३ करोड ४८ लाख ६६ हजारको लागतमा बन्दै गरेको
झापा– झापाको दुर्गापुरबाट र इलामको दानाबारी बजार जोड्ने १२ किलोमिटर सडकमा धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ । प्रदेश नं १ को भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको २३ करोड ४८ लाख ६६ हजारको लागतमा बन्दै गरेको सडकको छ किलोमिटर कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । यो सडक तराई र पहाड जोड्ने महत्वको सडक भएकाले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भौतिक […]
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कक्षा ८ सम्मको दिवा खाजाका लागि अर्थ मन्त्रायले बजेट नदिएको गुनासो गरेका छन् । आईतवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अतर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।उनले मन्त्रालयले कक्षा ८ सम्म नै दिवा खाजाको व्यवस्था माग गरेर अर्थमन्त्रालयलाई पठाएको बताए । मन्त्री पौडेलले सरकारको आगामीआर्थिक वर्षका लागि प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा ८ सम्म दिवा खाजा पु¥याइने भनेपनि बजेट प्रश्तुत हुँदा कक्षा ८ सम्म पु¥याउने गरी भन्ने भाषाको प्रयोग गरिएको बताए । उनले यो गल्ती मन्त्रालयको तर्फबाट नभएको उल्लेख गर्दै यसप्रकारका सबै त्रुटीहरु सच्याउन आवश्यक रहेको बताए। मन्त्री पौडेलले भने , ‘दिवा खाजा हामीले कक्षा ८ सम्म नै भनेर पठाएका थियौँ । ६ सम्म थपिएर आएको हुँदा खुशी व्यक्त गर्दछु । तर कक्षा ८ सम्म हामीले गरेको प्रश्ताव आएन । अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट कमी भयो भन्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आयो, बजेटमा यो आएन । बजेटमा ८ सम्म पु¥याउने गरी हाललाई यो वर्ष छ भन्ने भाषामा आयो । यो मन्त्रालयको तर्फबाट भएको त्रुटी भन्दापनि यसप्रकारका त्रुटीहरु समग्र सच्याउनु पर्छ भन्नेकुरा जायज छ । पेपरलेस हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनुभएको छ । यो ठिक हो । आर्थिक वर्षदेखि देशभरका विद्यालयहरुमा भौतिक पूर्वाधारको कुरा, विद्यार्थी संख्या, मर्जको कुरा, २ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी भएको स्थानमा बस दिने कुरा छ । सम्पूर्ण पुस्तकहरु पनि डिजिटल विधिद्वारा पु¥याउने र पेपरलेस टोटल बनाउनको निम्ति डिजिटल बोर्ड र कम्प्युटरको प्रचुरता सबै ठाउँमा हुनुपर्छ । सबै विद्यालयमा प्रविधि पु¥याउनसक्ने बित्तिकै पेपरलेस प्रविधिलाई अघि बढाउने कुरा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ ।’मन्त्री पौडेलले शिक्षा सम्बन्धी हरेक कुराहरु डिजिटल बनाउन मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले सबै क्षेत्रमा पेपरलेस प्रविधि अघिबढाउने कुरा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
काठमाडौं । बौद्धिक सम्पत्तिमा औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार पर्छन् । प्रतिलिपि अधिकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा योगदान दिएको छ । यसमा भएका कसुरहरू फौजदारी अभियोग अन्तर्गत दर्ता हुने भएकाले यो संवेदनशील विषय मानिन्छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिविरुद्धका कार्यहरूमा फौजदारी अभियोग अन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुन्छ । कला, साहित्य, गीतरसंगीत सृजना हुनासाथ प्रतिलिपि अधिकार स्वतस् प्राप्त हुन्छ । पछिल्ला दशकहरूमा भौतिक सम्पत्ति जस्तै बौद्धिक सम्पत्ति पनि स्थापित भएको छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि साढे १ दशकअघि नै ‘प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९’ आएको छ ।
तर, ऐन आए पनि बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार तथा प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी जानकारी उपत्यका बाहिर, प्रमुख शहरभन्दा पर पुग्न सकेको छैन । भौतिक सम्पत्ति जस्तै बौद्धिक सम्पत्ति पनि हुन्छ भन्ने चेतना अझै कमजोर पाइन्छ । सृजनामाथि स्रष्टाको अधिकार स्थापित गर्ने यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न चेतना विस्तारमा सरकारले उल्लेख्य लगानी गरेको पाइँदैन । कला, ज्ञानको माध्यमबाट हुने सृजना पनि सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउनेको संख्या न्यून छ ।
प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी ऐन ल्याइए पनि यसको प्रचारप्रसारको विषय नै कम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । सृजना तथा स्रष्टाहरूको दर्ता, अभिलेखीकरण गर्ने र यससम्बन्धी जनचेतना दिने निकायको रूपमा २०६१ वैशाख ७ गते नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी चेतना जगाउने काम राज्यस्तरबाट न्यून प्राथमिकतामा परेको कार्यालयकी रजिस्ट्रार विष्णुकुमारी भट्टराई बताउँछिन् ।
‘राज्यको तर्फबाट संस्कृतिको पाटो नै प्राथमिकतामा परेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सांस्कृतिक, साहित्यिक, सांगीतिक लगायत विधाका सृजना बौद्धिक सम्पत्ति हुन् भन्नेबारे बुझाउनै सकिएको छैन ।’ बौद्धिक सम्पत्ति भौतिक सम्पत्ति जस्तै महत्त्वपूर्ण भए पनि सरकारले भने यसको प्रचारप्रसारमा कम लगानी गरेको छ । प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि अत्यन्त न्यून बजेट उपलब्ध छ । करीब ३ लाख बजेट पनि उपलब्ध नभएको रजिस्ट्रार भट्टराईले बताइन् ।
विश्वव्यापी रूपमा प्रतिलिपि अधिकारलगायत बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगका लागि सांगठनिक रूपमा पहल भएको पाइन्छ । नेपाल पनि विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन ९डब्ल्यूआईपीओ०को सदस्य राष्ट्र भएको छ ।
नेपालमा ऐन आउनुअघि पनि रचना तथा सृजनाहरू उत्पादन नभएका होइनन् । तर, त्यसबेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखाबाट प्रतिलिपि सम्बन्धी कामहरू भएका थिए । त्यसभन्दा अघि शिक्षा मन्त्रालयको अधीनमा रहेर प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी काम भएको पाइन्छ । रचना दर्ता राष्ट्रिय पुस्तकालयमा हुन्थे । पहिले किताबहरू राष्ट्रिय पुस्तकालय र गीत, संगीत रेडियो नेपालमा दर्ता हुन्थे ।
अहिले नेपालमा विभिन्न १३ विधाहरूमा प्रतिलिपि अधिकार दर्ता हुने प्रावधान छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६१र६२ देखि यी विधामा प्रतिलिपि अधिकार दर्ता भएको पाइन्छ । त्यसयता चालू आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को मङ्सिरसम्ममा यी विधामा प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कुल २ हजार १६६ ओटा रचना दर्ता भएका छन् । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यी विधामध्ये साहित्य लेखनमा दर्ता उल्लेख्य छ । यो विधामा हालसम्म १ हजार ५७१ ओटा रचना दर्ता भएका छन् । त्यसपछि काष्ठकला, धातुकला, मूर्तिकला र डिजिटल आर्टमा १६१ र ध्वनिअंकन विधामा १५२ दर्ता छन् ।
म्यागजिन प्रकाशन, शोधपत्र, अनुवाद, प्रस्तुति जस्ता विधामा भने कम दर्ता रहेको पाइन्छ । गीत संगीतहरू पनि साहित्यिक विधामा पर्ने हुँदा यसमा भने बढी भएको हो । प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९ ले कुनै पनि विधालाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउन भनेको छैन, जसले गर्दा प्रतिलिपि अधिकार दर्ताको संख्या कम देखिएको हो । उक्त ऐनअनुसार प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गरेमा फौजदारी कसुरमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यालयका रजिस्ट्रार भट्टराईले उजुरीहरू पनि कम पर्ने गरेको बताइन् । ‘पुस्तकको हकमा उजुरी त्यति धेरै आएको देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक रूपमा जति प्रयोग बढ्यो, त्यति नै उजुरी र कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढ्ने हो, प्रतिलिपि अधिकारको प्रयोग नै कम मात्रामा छ ।’ उनका अनुसार गीत, संगीतका हकमा लय, शब्द, स्वर चोरिने गरेको छ । सृजना नितान्त फरक कोणबाट आउने होइन । यसकारण केही स्रोतहरू यहीँकै प्रयोग हुने भएकाले जानेर वा नजानेर दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा उजुरी दर्ता गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । यो फौजदारी अभियोग अन्तर्गत पर्ने भएकाले पनि यो संवेदनशील विषय भएको उनको भनाइ छ । ‘कडा कानून भएकाले कार्यान्वयनमा आउँदा कारबाही पनि कम भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘२०–२५ ओटा मुद्दा होलान्, त्यो पनि काठमाडौं र ललितपुरको जिल्ला अदालतमा मात्र हो, अन्य जिल्लामा छैन ।’
उजुरी प्रहरी कार्यालयमा भए पनि मुद्दाकै रूपमा अघि बढेको घटना भने कम छन् । शिक्षाको स्तर बढेकाले पनि क्याम्पसहरूमा बौद्धिक कानून, कानूनी क्षेत्रमा बुझाइ राम्रो छ भने सृजनाको क्षेत्रमा आउनेहरूले प्रतिलिपि अधिकारका विषयमा बुझ्ने क्रम बढ्दो देखिएको छ ।
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि तोकिएको बजेट सिलिङभन्दा रू. १५ अर्ब बढी बजेट पाएको छ । यससँगै मन्त्रालयको बजेट आकार पनि बढेको छ । मन्त्रालयले १ खर्ब ४८ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको थियो ।
तर, आगामी आवको कुल बजेट भने १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड रहेको छ । यद्यपि यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २५ अर्ब बढी हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । संघीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको बजेट वक्तव्य शनिवार सावर्ज निक गर्दै मन्त्रालयले उक्त बजेट पाएको जानकारी दिएका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा अधिकांश आयोजनाको बजेट घटाइएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, पुल र पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि बजेट बढाइएको छ । सुरुङमार्गका लागि झण्डै दोब्बरले बजेट वृद्धि गरिएको छ । रेलमार्गका लागि पनि बजेट बढाइएको छ । यद्यपि भौतिक मन्त्रालयका राष्ट्रिय गौरवका मुख्य आयोजनाको बजेटमा झिनो अन्तर देखिएको छ ।
काठमाडाैं-तराई द्रुत मार्ग, मध्यपहाडी, हुलाकी, उत्तरदक्षिण कोरिडोरलगायत मुख्य आयोजनाको बजेट झिनो रूपमा घटाइएको छ । आगमनमा सहज बनाउँदै प्रमुख शहरहरूबीचको यात्रा अवधि अधिकतम २ घण्टा हुनेगरी समय र लागत घटाउन गतियुक्त सडक, सुरुङमार्ग, उचाइयुक्त पुल एवम् फ्लाईओभर निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षा मापदण्ड सहितको चार लेनमा विस्तार गरिने र विभिन्न खण्डमा सडक विस्तारलाई तीव्रता दिन यो आयोजनालाई सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुष्पलाल राजमार्गलाई चार लने मा विस्तार गर्ने र दुरी घटाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुनः रेखांकन, सुरुङमार्ग प्रविधिको प्रयोग र उचाइयुक्त पुल निर्माणर गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले आगामी आवका लागि मदन भण्डारी राजमार्गको विभिन्न खण्डको निर्माणका लागि ३ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ । हुलाकी राजमार्ग आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखको सरकारले चितवन र मकवानपुर जिल्लाका राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने खण्डमा पुनः रेखांकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न ७ अर्ब, पृथ्वी राजमार्गको नागढुंगा–मुग्लिन खण्डको स्तरोन्नति र आँवुखैरेनी–पोखरा खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्न ७ अर्ब २७ करोड सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट तराई–मधेशका १८ जिल्लामा जिल्ला सदरमुकाम हुँदै दक्षिणी सीमा जोड्ने सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न २ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले विभिन्न कोरिडोरहरू निर्माणलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका कोशी, नारायणी, राप्ती लगायतका १० सम्भाव्य सडक पुललाई आकर्षक सिग्नेचर ब्रिजले प्रतिस्थापन गरिने भएको छ । यसैगरी संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रका सडक तथा पुलको मापदण्ड निर्धारणदेखि वित्तीय स्रोत परिचालन तथा अभिलेखीकरण समेतका लागि राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्न विज्ञसहितको अध्ययन कार्यदल गठन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
यस्तै काठमाडाैंको कोटेश्वरको सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न तिनकुने–जडीबुटी खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउने घोषणा गरिएको लामो समयपछि पहिलो पटक बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ । सरकारले यसको निर्माणका लागि १ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै नागढुंगा नाैबिसे सुरुङमार्गका लागि ९ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । योसहित आगामी आवमा सिद्धबाबा, दोलखाको लामाबगर–लाप्चे र धरान–धनकुटा सडक खण्डको धरान–लेउतीसुरुङमार्ग निर्माणर प्रारम्भ गर्ने योजना सरकारले घोषणा गरेको छ ।
वैशाख ५, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आवको बजेट तयारी सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।
समितिले आइतवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ र खानेपानी मन्त्रालयसँग सो विषयमा छलफल गरेको हो । बैठकमा मन्त्रालयको ऊर्जातर्फका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रालयको प्रगति विवरण र आगामी बजेटका प्राथमिकताबारे जानकारी गराए । उनले चालू आवमा ५७ मेगावाट जलविद्युत् जडान भएको र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत् पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या तीन प्रतिशत थप भएको बताए ।
सचिव घिमिरेले आगामी आवमा जलाशयमा आधारित विद्युत् परियोजनाको निर्माण, प्रशारण लाइन विस्तार, विद्युत् उपभोग विस्तारलगायत कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहने समेत अवगत गराए ।
त्यसैगरी मन्त्रालयको सिंचाइअन्तर्गतका सचिव मधुसुदन अधिकारीले चालू आवमा सिंचित क्षेत्र विस्तार करीब १५ हजार हेक्टरमा थप भएको, ठूला तथा मझौला नदीमा तटबन्ध निर्माण ३८ किमी उपलब्धि भएको, ११० ओटा मौसम मापन केन्द्रमध्ये छ ओटालाई स्वचालित गर्ने काम भएको र १४१ ओटा जलमापन केन्द्रमध्ये यस आवमा आठ ओटालाई स्वचालित गर्ने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।
बैठकमा खानेपानी सचिव माधव बेल्वासेले मन्त्रालयका प्रगति र आगामी आवका मन्त्रालयका प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको लागि खरीद प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्य शुरु गर्ने, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना दोस्रो चरणको वितरण प्रणालीको काम शुरु गर्नेलगायत आगामी बजेटको प्राथमिकता रहेको खानेपानी मन्त्रालयले बताएको छ ।
समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सांसदहरुले आगामी बजेटमा जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, बजेट कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बेरुजु घटाउने, चालू आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेलगायत विषयमा विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।
समितिले यसअघि अर्थ, भौतिक तथा यातायात, शहरी विकास मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग पनि चालू आवको बजेट कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आवको बजेट तयारी सम्बन्धमा छलफल गरिसकेको छ । समितिले आगामी बैठकमा बाँकी मन्त्रालयसँग पनि सो विषयमा छलफल गर्ने बताएको छ । रासस
.jpg)
