जग्गा भाडा वृद्धि लागू गर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको निर्णयको विरुद्धमा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी आन्दोलित भएका छन् । चार वर्षअघि बढाइएको जग्गा भाडा असुली गर्ने गत असारमा भएको निर्णयको विरोध गर्दै उद्योगीले विरोध गरेका हुन् ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अस्वाभाविक भाडा वृद्धि गरेको भन्दै देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा अवस्थित उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । लिमिटेडले एकैपटक ८०० प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको भन्दै नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ आन्दोलित बनेको हो ।महासंघले विगत ९ दिनदेखि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ । लिमिटेडले एकै पटक अस्वभाविकरूपमा ८०० प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको महासंघको आरोप छ । महासंघका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र पोखरामा अवस्थित औद्योगिक क्ष
पोखरा – पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित हरेक उद्योगको मूलगेटमा कालो झण्डा फर्फराइरहेको छ। गेटमा विरोधपत्र टाँसिएको छ। जहाँ लेखिएको छ, ‘अन्यायपूर्ण विभेदकारी भाडावृद्धि विरुद्धमा आन्दोलन।’ जसमा ३ बुँदे मागसमेत छन्। असमान अन्यायपूर्ण तथा विभेदकारी भाडा वृद्धि खारेजी, सबै उद्योगमा एकल भाडादर कायम, वार्ता र सहमतिमा उद्योगमैत्री भाडादर निर्धारण गर्नुपर्ने बुँदा मागमा उल्लेख छ। ‘समयमै वार्ता […]
औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धिको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी उत्रेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि नियमसङ्गत नभएको बताउँदै बढाइएको भाडा तत्काल फिर्ता गर्नुुपर्ने मागसहित उद्योगी व्यवसायी विरोधमा उत्रेका हुन् । कल्याण तथा सुुरक्षा समिति, पाटन औद्योगिक क्षेत्रले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बढेको भाडा तत्काल फिर्ता गर्नुुपर्ने माग गरेको हो । समितिका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले कानुनविपरीत औद्योगिक क्षेत्रमा आठ गुणासम्म भाडा वृद्धि गर्दा उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको बताउनुुभयो ।
काठमाडौं । पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरुले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा वृद्धिको विरोध गरेका छन् । सोमबार ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरुको संस्था कल्याण तथा सुरक्षा समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले औद्योगिक क्षेत्रमा बढाएको ८०० प्रतिशत भाडा वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै बिरोधका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको हो । पत्रकार […]
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले तोकेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने भएको छ । चालू वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा समेत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हेरफेर नगरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै उक्त लक्ष्य हासिल नहुने बताएका हुन् । उनले भाषण गर्नकै लागि मात्र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य नराखे पनि अब भने त्यसमा नपुगिने स्पष्ट पारेका छन् ।
‘७ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर भाषण गर्नका लागि ल्याइएको थिएन, हासिल गर्नकै लागि ल्याइएको थियो । तर, असारमा कृषि क्षेत्रमा बाढीपहिरोले निम्त्याएको क्षति, अप्रत्याशित रूपमा अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा आएको उतारचढावले, आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने देखियो,’ उनले मंगलवार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा भने ।
मुलुक स्रोत साधनले सम्पन्न भएर पनि गरीब भएकाले संस्थागत सुदृढीकरण गरी समृद्धितर्फ अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको शर्माले बताए । ‘संरचनात्मक समस्या छ, प्रणालीगत समस्या सुधार नगरी गुणात्मक सुधार हुन सक्दैन । यसैमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं,’ उनले भने । अनुसन्धानात्मक नीति देशमा नरहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । व्यापार घाटा र बेरोजगारीको समस्या हटाउन आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिँदै सबैले अनुभूति गर्ने खालको बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समेत पुनः परिभाषित गर्ने तयारी गरिएको छ ।
बजेटलाई दर्जनौं सुझाव
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अर्थविद्, उद्योगी, बैंकर लगायतले दर्जनौं सुझाव दिएका छन्, जसमा पछिल्लो समय सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको किप्टोकरेन्सीदेखि पोलिसी रिसर्च सेन्टर खुलाउनेसम्मका विषय छन् ।
उनीहरूले नयाँ प्रकारबाट आइरहेका डिजिटल कारोबारले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको भन्दै यसलाई निषेध गर्नभन्दा पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाए ।
नेपाल आर्थिक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल र अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा मंगलवार राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले पछिल्ला सूचकांकले मुलुकको आर्थिक अवस्था ठीक नरहेको देखाउने बताए ।
तरलता अभावको एक कारण क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी हुन सक्ने भए पनि त्यसबारे अध्ययन, अनुसन्धान नभएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंक र सीआईबीले ठेक्का लिए जस्तो छ । सरकारी स्तरबाट सही रूपमा अध्ययन भएन, क्रिप्टोमा भएको लगानीको अन्य देशले तथ्यांक राख्न थालिसके, कसको पैसा कहाँ गयो भनेर सहज रूपमा हेर्न, क्रिप्टोकरेन्सीलाई रिथिंक गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको भन्दै उनले प्रत्येक वर्ष जीडीपीमा ४–५ प्रतिशतका दरले ऋण बढ्दा नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा उन्मुख भएजस्तो देखिने बताए ।
आगामी बजेट गरीबी न्यूनीकरण र बजेट घाटा कम गर्ने खालको आउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । अर्थविद् केशव आचार्यले अर्थतन्त्रमा भुक्तानी असन्तुलन, मूल्यवृद्धि प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको बताए । रूस–युक्रेन तनावको असरले सामान ढुवानी भाडा बढेको बताउँदै उनले विनिमय दरमा समेत अब नेपालले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘३१ वर्ष भयो विनिमय दर परिवर्तन नभएको, अब परिवर्तनबारे सोच्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सीमित बनाउन र अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा पर्दै गएकाले दातालाई किस्ता मिनाहा वा स्थगित गर्न लगाउनुपर्ने, कृषिमा उत्पादकत्वका आधारमा किसानलाई अनुदान दिने गरी बजेट बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
प्रध्यापक डा. गोविन्द नेपालले हरेक पालिकामा १२ महीना चल्ने सडक पुर्याउने गरी आगामी बजेट आउनुपर्ने बताए । ‘हरेक पालिकामा आधारभूत सुविधाको स्वास्थ्य चौकी, हरेक जिल्लामा कम्तीमा २ हजार गरीबका छोराछोरी राख्न सक्ने आवासीय स्कूल खोल्न जरुरी छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले अब पोलिसी रिसर्च सेन्टर खोल्नुपर्छ, त्यसमा प्रतिवर्ष ५ करोड लगानी गर्नु जरुरी छ ।
अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले कोभिडपछिको आउन लागेको बजेटले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानसँगै रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्ने बताए । अहिले अर्थ मन्त्रालय राजस्व संकलन गर्ने र भोट किन्ने निकाय बनेको भन्दै उनले त्यसो नगर्न सुझाए । सामाजिक सुरक्षामा हरेक वर्ष राज्यलाई भार बढेको भन्दै उनले भार कम गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । अर्थसचिव मधु मरासिनीले देशमै उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्नमै आगामी बजेट केन्द्रित हुने बताए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या कतिपय आकलन गर्नै नसक्ने गरी आएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रलाई थामेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
