बर्दियामा दुई साता भित्र दुई सरकारी कर्मचारीमाथि आक्रमण भएको छ। विगत केही दिन देखि कर्मचारीमाथि भइरहेको भौतिक आक्रमणले सरकारी कर्मचारी कार्यालयसम्म जान समेत डराइरहेका छन्।...
काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले चुनावमा खटिने सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज आइतवार चुनावमा खटिने सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी आदिको अस्थायी मतदाता नामावली निर्माण गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । निशान्त पोखरेललगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई मतदा...
काठमाडौं : आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २६ जना सरकारी कर्मचारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा रंगेहात पक्राउ परेका छन्।भ्रष्टाचारका गतिविधिमा रंगेहात कारबाहीमा परेका जम्मा ३८ जनामध्ये, २६ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ६ जना बिचौलिया र ६ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेका अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।उनका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा १३१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन्। यी मुद्दामा ६ सय ३९ जना प्रतिवादी रहेका छन्। तीमध्ये पनि सबैभन्दा बढी ३११ जना सरकारी कर्मचारी प्रतिवादी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी आदिको अस्थायी मतदाता नामावली निर्माण गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । निशान्त […]
निर्वाचन प्रचार प्रसारको सिलसिलामा सरकारी कर्मचारी सहभागी हुन नपाउने भएका छन् । वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचारमा सरकारी कर्मचारी सहभागी हुन आयोगले रोक लगाएको हो । आयोगले मंगलबार जारी गरेको ६० बुँदे निर्देशनमा चुनावी प्रचारमा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी संघ संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ । उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न नहुने, पच्चीस
एजेन्सी।पाकिस्तानका सरकारी कर्मचारी तलबसुविधा कम भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले १० प्रतिशत तलब वृद्धि घोषणा गरेपछि त्यसलाई निकै कम भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरुले शुक्रबार बृहत् प्रदर्शन गर्दै कम्तीमा २५ प्रतिशत तलब वृद्धि हुनुपर्ने माग गरेका छन्। कर्मचारीहरुले अर्थमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै संसद् भवनअगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। आफ्नो माग सम्बोधन नभए जुनदेखि कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
२ फागुन, काठमाडौं । सरकारले आजबाट सरकारी कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि कोरोना खोप उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले फागुन २ गतेबाट ८ गतेसम्म जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान तथा बैंकका कर्मचारी, पत्रकार र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई खोप दिन लागेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर […]
