एमसिसीका बारेमा जति धेरै कुसूचना फैलाइएको छ, यथार्थ त्यस्तो होइन। एमसिसी मुलुकको हितमा छ भन्न सक्ने अवस्था अहिले कसैको छैन। यसका बारेमा भ्रमपूर्ण जानकारी छरपस्ट पारेका कारण आममानिसमा यसको पक्ष लिनेहरूप्रति सकारात्मक धारणा रहने छैन।...
स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा र संसद्बाट अमेरिकी परियोजना एमसिसी अनुमोदन भएसँगै विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधि बढ्यो, तर चुनावमा भाग लिने–नलिने अझै अनिश्चित
दुई वर्ष लामो प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि खुला राजनीतिमा आएको...
नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती कित्ता बनेको छ अमेरिकी सहयोग “मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन” (एमसीसी)ले यसका पक्षधरहरु एमसीसी नआए विकास नै नहुने र आए देश नै नरहने बताएर समाजमा छर्नुसम्म भ्रम छरिरहेका छन् । वास्तविकता के हो भने एमसिसी आए देश बन्ने एमसीसी नआए देश नबन्ने सत्य हुँदै होइन । अनि अमेरिकाले नेपालमा मनपरी गर्न एमसीसी …
हिजोआज एमसिसीसम्बन्धी सामग्रीहरूको अध्ययनले नेपालको विकास र राजनीतिमा चासो राख्ने सबैको दिमाग हल्लिएको छ। ती सामग्रीहरूले मेरो पनि मथिंगल हल्लिएको छ। यसै गरी निरन्तर त्यस्तै सामग्रीहरू ‘सेवन’ गर्दै जाने हो भने मानसिक सन्तुलन खल्बलिन सक्छ। पाठकहरूलाई पनि आआफ्नो मानसिक स्वास्थ्य प्रति संवेदनशील हुन अनुरोध गर्दछु। एमसिसी विवादमा मूलत: दुइ परस्पर विरोधी समूह छन्।एउटा समूह अलि सानो देखिन्छ सडकदेखि सदनसम्म, पत्रिकाका पानादेखि सामाजिक संजालका भित्तासम्म, युट्युबदेखि टेलिभिजनका प
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोग परियोजनाकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमणसँगै नेपाली राजनीतिमा एमसिसीको बहस थप तरंगित भएको छ । एमसिसी अमेरिकाको वैदेशिक सहायता गर्ने एजेन्सी हो ।...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपाली जनताले आम चुनावबाट दिएको जनमत लत्याएर कुनै पनि प्रकारको अपवित्र सरकार गठन हुन नहुने बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनासम्बन्धी फैसलापछिको परिस्थतिमा सरकारको प्रसङ्गबारे उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।
अध्यक्ष केसीले सर्वप्रथम त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु नै अनुचित भएको बताउनुभयो । संसदीय राजनीतिमा फोहोरी खेललाई न्यूनीकरण गर्न २०७२ सालको संविधानले कतिपय व्यवस्था राखेको बताउँदै उहाँले त्यसलाई अतिक्रमण गर्नु ओलीको गम्भीर भुल भएको बताउनुभयो ।
युगदर्शनसित कुराकानी गर्दै उहाँले २००७ साल र २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको संविधानमा संसद विघटन गर्ने प्रावधान नराखिएको बताउनुभयो । २०७२ सालको संविधानले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुँदै नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो गल्तीलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नयाँ सरकार गठनको सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो– ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवाद आफ्नो स्वार्थअनुकूलको अपवित्र सरकार गठन गर्न खोजिरहेका छन् । उनीहरूको यस्तो प्रयासलाई सफल हुन दिनुहुँदैन ।’
अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) र भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक अतिक्रमणको सन्दर्भमा यस खालको अपवित्र सरकार गठन गर्न खोजिरहेकोतर्फ उहाँले सङ्केत गर्नुभयो ।
‘तपाईंलाई थाहै छ नि, अमेरिका र भारतले के चाहिरहेका छन् भन्ने कुरा’ अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो– ‘अमेरिका आफ्नो हिन्दप्रसान्त रणनीतिअन्तर्गत एमसिसी पारित गर्न चाहन्छ । त्यसैले उसले अब बन्ने सरकार त्यही खालको होस् भन्ने चाहन्छ ।’
उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसैगरी भारत पनि नेपालमा आफ्नो साम्राज्यवादी अभीष्ट पूरा गर्ने खालको आगामी सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छ ।’पछिल्लो समयमा भारतीय साम्राज्यवादले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक अतिक्रमणलाई बैधानिकता दिने प्रयास गरिरहेको अध्यक्ष केसीले दाबी गर्नुभयो । ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको विषयमा आवाज नउठोस् भन्ने चाहन्छ भारतीय साम्राज्यवाद’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यही योजनानुसार नेपालमा अर्को सरकार बनोस् भन्ने भारत चाहन्छ ।’
यस सन्दर्भमा उहाँले एमसिसी र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणको स्वार्थ प्रतिबिम्बित हुने गरी नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी र निवर्तमान नेकपाको एउटा पक्षलाई समेटेर सरकार बनाउने प्रयास भइरहेकोतर्फ सङ्केत गर्नुभयो ।
‘यी सबै केपी शर्मा ओलीका कारणले भइरहेको छ’ अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो– ‘ओलीले ...
