अनुदान लिन मात्रै उद्योग दर्ता, न उत्पादन न रोजगारी

रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, आर्थिक समृद्धि र कच्चा पर्दाथको प्रशोधन लगायतका उद्देश्यले उद्योग दर्ता गरिन्छ अर्थात् उद्योग खोलिन्छ । तर जुम्लामा भने अनुदानका लागि मात्रै उद्योग दर्ता गर्ने र नक्कली उद्यमी बन्ने गरेको पाइएको छ । अनुदानका लागि मात्रै उद्योग दर्ता गर्ने र अनुदान सकिएसंगै उद्योगमा ताला लगाई अर्कै अनुदान खोज्ने प्रवृत्ति हाबी […]

सम्बन्धित सामग्री

अनुदानका लागि मात्र उद्योग दर्ता हुने क्रम बढ्यो

उद्योग दर्ताको पहिलो उद्देश्य उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना हो । बढ्दो बेरोजगारीलाई कम गर्न, आयात प्रतिस्थापन, कच्चा पर्दाथको प्रशोधन तथा उत्पादन वृद्धिका लागि उद्योग कलकारखाना आवश्यक छ ।तर जुम्लामा उद्योग निर्वाहमुखी, नाफामुखी, व्यावसायिकमैत्री र उत्पादनमुखी भन्दा अनुदानमुखी उद्योग बढी छन् । अनुदान पचाउन उद्योग दर्ता गर्ने अनुदान सकिएसँगै उद्योग पनि बन्द गर्ने प्रवृत्तिले उत्पादन […]

अनुदानमा मात्र केन्दीत हुँदा उद्योगको संख्या मात्र बढ्यो

उद्योग दर्ताको पहिलो उद्देश्य उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना हो । बढ्दो बेरोजगारीलाई कम गर्न, आयात प्रतिस्थापन, कच्चा पर्दाथको प्रशोधन तथा उत्पादन वृद्धिका लागि उद्योग कलकारखाना आवश्यक छ ।तर जुम्लामा उद्योग निर्वाहमुखी, नाफामुखी, व्यावसायिकमैत्री र उत्पादनमुखी भन्दा अनुदानमुखी उद्योग बढी छन् । अनुदान पचाउन उद्योग दर्ता गर्ने अनुदान सकिएसँगै उद्योग पनि बन्द गर्ने प्रवृत्तिले न […]

आन्तरिक उत्पादन बढाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो

निजीक्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमको खुलेर स्वागत गर्‍यो । नीति, तथा कार्यक्रम र बजेट प्राय:जसो राम्रा आउने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने सधैंै निराशाजनक देखिन्छ । तथापि ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोगमा अभिवृद्धि दशक’ अभियान र स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगलाई प्राथमिकता दिने घोषणाले निजीक्षेत्र उत्साहित छ । नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता छाता संगठनले पनि उत्पादन र रोजगारी बढाउँदै निर्यात र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा बढाउने घोषणा गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, उद्योग क्षेत्रको अवस्था लगायत समसामयिक विषयमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसँग आर्थिक अभियानका हिमा वि.क र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार : केही दिनअघि आएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजीक्षेत्र उत्साहित देखिएको छ नि । कस्तो पाउनुभयो ? जेठ १० गते सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको दिशा राम्रो छ । किनकि सरकारले औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसमा दुई–तीनओटा विषय उल्लेख गर्नुपर्छ । जस्तै– सबैभन्दा पहिला कुनै पनि उद्योग स्थापनाका लागि दीर्घकालीन नीति हुन आवश्यक छ । किनकि उद्योगमा आज लगानी गर्ने हो, यसको तयारीमा समय लाग्छ । उद्योगको तयारी गर्न, उत्पादन थाल्न, बजार लिन र उद्योग फस्टाउन समय लाग्छ । नीति अल्पकालीन हुनुहुँदैन । नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाउन सकारात्मक व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी अभियान’मा पनि यही कुरा अघि सारिएको छ । यसमा निजीक्षेत्र के चाहन्छ भने नीति तथा कार्यक्रम घोषणामा मात्र सीमित नहोस् । जस्तै, अबको १० वर्षमा कहाँ पुग्ने, कुन कुन उद्योगमा नेपालमै अवसरको अवस्था छ, कुन कुन उद्योगमा मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको भन्ने यकिन गरेर औद्योगिक विकासमा अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । उत्पादन र उपभोग दशकको घोषणा भएको छ । घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयन भए औद्योगिकीकरणले गति लिन सक्छ । सरकारसँग फलोअप गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय कार्यान्वयनका लागि काम गर्नेछौं ।    नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगहरूसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरू समेटिएका छन् । उदाहरणका लागि, जग्गाको हदबन्दीले अधिक समस्या स्वदेशीलाई मात्र नभएर वैदेशिक लगानीका उद्योगलाई समेत भएको छ । जग्गाको हदबन्दीले औद्योगिक विकासमा असर गरेको छ । समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ । तर, बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । परिसंघले पनि सरकारसँग फलोअप गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय कार्यान्वयनका लागि काम गर्नेछ । नीति तथा कार्यक्रम र अन्य सरकारी घोषणा सामान्यतया राम्रा नै देखिन्छन् । तर कार्यान्वयन सधैं फितलो हुने गरेको छ । यसका कारण के होलान् ? अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, सम्बन्धित मुद्दाहरूमा पहिला नै छलफल गरेर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन नसक्नु कार्यान्वयनका बाधक हुन् । अर्को कुरा, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र नयाँ नयाँ कार्यक्रम तथा नीतिलाई कसरी तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन सकिएको छैन । यस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा कार्यान्वयन पनि राम्रो हुन्छ । सरकारको भूमिकालाई बलियो पार्दै अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव हटाउनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तुलाई बजेटले के कसरी सम्बोधन गर्‍यो भने कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो होला ? निजीक्षेत्रको अपेक्षा के छ ? आगामी बजेटको सम्बन्धमा परिसंघले सरकारलाई विभिन्न विषयमा सुझाव दिएको छ । तयारी वस्तु र कच्चापदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार दरका कारण समस्या छ । सम्भाव्यता भएका सामानमा के–कसरी संरक्षण दिने भन्ने पनि सुझाएका छौं । निर्यातमा के कस्ता सम्भावना छन् र के कस्तो अनुदान/सहुलियत दिँदा लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराएका छौं । बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषय र निजीक्षेत्रले दिएका सुझाव समेटिनेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । आज (जेठ १५ गते) बजेट आए पनि कार्यान्वयन साउनदेखि मात्र हुन्छ । तर, यसमा सुधार गरौं । बजेटमा घोषणा हुने विषय र उठेका मुद्दालाई कार्यान्वयनमा लैजान असार मसान्तसम्ममा सबै कार्यविधि बनाउनुपर्छ । कार्यविधि समयमै बनाएर साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । घोषणाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि राखेर कार्यविधि बनाउनुपर्छ । असार मसान्तसम्ममा सबै कार्यविधि बनाउनुपर्छ । घोषणा भएका विषय साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाऔं ।      परिसंघले २०७७ देखि शुरू गरेको ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी अभियान’ले वार्षिक १ हजार उद्योग दर्ता, डेढ लाख रोजगारी सृजनाको लक्ष्य लिएको छ । यो कत्तिको सम्भव छ र आधार के के हुन् ? यो अभियानका लागि हामीले ५ वर्षको अवधि लिएका छौं । गहन अध्ययन र विश्लेषणबाट यो अभियान आएको छ । यसमा दुईओटा पक्ष छन् । एउटा औद्योगिक वातावरण कसरी तयारी गर्ने र दोस्रो नेपाली उत्पादनप्रति कसरी नेपाली जनता र बाहिरका ग्राहकको आकर्षण बढाउने भन्ने हो । यसमा हामीले ३४ ओटा हस्क्षेपकारी नीतिलाई महत्त्व दिइएको छ । ३४ ओटा इन्टरभेन्सनले नेपालमा राम्रो औद्योगिक वातावरण सृजना गर्ने सम्भावना छ । यसमा लिइएका हस्तक्षेपकारी नीतिले मुलुकबाट निर्यात प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग पुग्नेछ । औद्योगिकीकरण र उद्योगमा उद्यमीको पनि आकर्षण बढाउनेछ । अभियान शुरू भएको २ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा भएका कामलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? यो अवधिमा भएको उपलब्धिले उत्साह दिएको छ भने नतीजा पनि राम्रो देखाएको छ । यो अभियान शुरूपछि पाएका सकारात्मक प्रतिक्रियाले निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्न थप ऊर्जा दिएको छ । त्यतिमात्र होइन, उक्त अभियानको समिटको दिनमा विभिन्न सत्रमा उठेका कुराले उद्योगमा देखिएका समस्या र औद्योगिक वातावरण कस्तो हुने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा मार्गदर्शन समेत गरेको छ । अहिलेको समिटमा भएका विषयको सारांश हामीले अर्थ मन्त्रालय, मुख्य सचिव, उद्योगलगायत निकायमा बुझाएका छौं । १० गतेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि धेरै मुद्दा सम्बोधन भएका छन् । यो हाम्रो उपलब्धि र खुशीको कुरा हो । काम धेरै भएका छन् । यो अभियानअन्तर्गत ५० ओटा स्वदेशी ठूला उद्योगका साथै सेवामूलक उद्योग स्थापना भइसकेका छन् । यो अभियानलाई अब काठमाडौंमा मात्रै नभएर प्रदेशका संगठनहरूमा पनि लैजाने तयारीमा छौं । १० वर्षअघि नै प्राथमिकताका आधारमा उद्योगहरूलाई केन्द्रमा राखेर औद्योगिकीकरणका लागि प्रयास भएको भए धेरै अगाडि पुगिसकिन्थ्यो ।   अहिले विश्वका विभिन्न देशले खाद्यवस्तुको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् । छिमेकी भारतले पनि गहुँ, चिनी निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ । यो अवस्थाले नेपालमा तत्काल चुनौती देखिएला । यससँगै कस्ता अवसर सृजना गर्ला ? भारतले आफ्नो देशमा खाद्यवस्तुको अभाव नहोस् र मूल्यवृद्धि पनि नहोस् भन्ने हेतुले यो नीति लिएको देखिन्छ । यसले नेपाललाई एकातिर चुनौती सृजना त गरेको छ भने अर्काेतर्फ हामीलाई कसरी हुन सक्छ उत्पादन बढाउन तथा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । विशेष पहल तथा कार्यक्रमसहित आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । अन्यथा नेपालमा पनि खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि आकाशिनुका साथै अभाव सृजना हुन्छ । त्यसैले कृषिलगायत वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ हाम्रो पहल र प्रयास हुनुपर्छ । यसका लागि मुख्यत: ग्रामीण तहमा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । नेपाल नगन्य वस्तुमा मात्र आत्मनिर्भर छ । पेट्रोलियम पदार्थदेखि धनियाँसम्म आयात गरिन्छ । अत्यावश्यक वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ । यो अवस्था न्यूनीकरणमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति पनि कमजोर नै छ नि । यो हामीले पनि महसूस गरेको विषय हो । तर यसमा मुख्यत: सरकारले लिने नीतिको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । सरकार नेतृत्वदायी निकाय भएकाले उसले ल्याउने नीति र कार्यक्रममा कुन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने, त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ । मुलुकको राजस्वमा निजीक्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ । सबैभन्दा धेरै रोजगारी यही क्षेत्रबाट आइरहेको छ । तर, सही किसिमका नीति तथा कार्यक्रम बनाएर र निजीक्षेत्रसँग सल्लाह गरेर ल्याए मात्र आयात निरुत्साहन र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी काम हुन सक्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ । यस्ता राष्ट्रिय लक्ष्यमा साथ दिन निजीक्षेत्र सधैं तयार नै छ । निजीक्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि मार्गदर्शन त सरकारले गर्नुपर्छ नि । कस्ता खालका उद्योग लगाउने, कस्ता खालका उद्योगलाई छूट दिने, कस्ता उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, कस्तालाई निरुत्साहन गर्ने भन्ने दिशामा नीति तथा नियम त सरकारबाटै आउने हो । त्यसैले निजीक्षेत्र असक्षम छ भन्न मिल्दैन । जग्गाको हदबन्दीले सिंगो औद्योगिकीकरणमा असर गरेको छ ।     सरकारको ‘भिजन’ नै स्पष्ट भएन भन्न खोज्नुभएको हो ? तपाईं आफै हेर्नुस् न, सरकारले अहिले आएर बल्ल औद्योगिकीकरणको कुरा उठाएको छ । यसलाई यो १० वर्षअघि नै ल्याउन सकिन्थ्यो नि । १० वर्षअघि प्राथमिकताका क्षेत्र तथा उद्योगहरूलाई केन्द्रमा राखेर औद्योगिकीकरणका लागि प्रयास भएको भए अहिले धेरै अगाडि पुगिसकिन्थ्यो । विद्युत्तर्फकै कुरा गर्ने हो भने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउने कुरा धेरै वर्ष पहिलेदेखि उठेको हो । अहिले बल्ल भारतीय कम्पनीले यो आयोजना बनाइरहेको छ । यो आयोजना पहिले नै बनेको भए हामीले विगतमा लोडशेडिङको सामना गर्नुपर्ने नै थिएन । त्यसैले, उत्पादन प्रवद्र्धन तथा औद्योगिकीकरणको विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ ।   आयात गरेर व्यापार गर्न सहज हुने हुँदा औद्योगिकीकरण तथा उत्पादनशील क्षेत्र पछि परेको हो कि ? हामीले औद्योगिकीकरणलाई बेवास्ता गरेका छैनौं । तर, औद्योगिकीकरणमा योगदान भने घट्दो छ । समग्रमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई औद्योगिकीकरण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले ल्याउने नीति उद्योगको दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पुग्ने हुनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्नु आफैमा जोखिमपूर्ण कार्य हो । उद्योगमा शुरूमै पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि यसमा विभिन्न जोखिम आइरहन्छ । त्यसलाई समाधानका लागि सरकारले दिगो नीति ल्याउनुपर्छ । परिसंघको अभियानअन्तर्गत ५० ओटा उद्योग स्थापना भइसकेका छन् ।  जग्गा हदबन्दीको कुरा एकातिर छ । अर्काेतिर सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाएर निजीक्षेत्रलाई त्यहाँ उद्योग चलाऊ भनेको छ । तर, निजीक्षेत्र गएका छैनन्, किन होला ? पहिला त सेज नै तयार भइसकेको थिएन । अहिले भैरहवामा भने तयार भइसकेको छ । तर, सेजमा जान पहिला केही अफ्ठ्यारा मापदण्ड थिए । त्यसकारण पनि निजीक्षेत्र त्यसतर्फ जान चाहेन । यद्यपि, अहिले त्यसमा केही संशोधन गरिसकिएको छ । अब निजीक्षेत्र पनि सेजमा प्रवेश गर्छ । वैदेशिक लगानीबाट स्थापना हुने उद्योगको हकमा भने केही समस्या छ । वैदेशिक लगानीबाट आउने उद्योग आफैमा ठूलो हुन्छ । ठूलो उद्योगको हकमा जग्गा पनि सोहीअनुसार चाहिन्छ । त्यसमाथि जग्गा हदबन्दीको कारण जग्गा किन्न कठिन पनि छ । त्यसमाथि त्यस्तो जग्गा बैंकमा धितो राख्न समेत पाइँदैन । त्यसैले यस्ता विषयमा पनि नीतिगत पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सेजको निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा निजीक्षेत्र पनि आउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो एकदम सकारात्मक छ । यस्तो नीति ल्याउन हामीले नै माग गर्दै आएका थियौं, जुन सरकारले सम्बोधन गरिसकेको छ । समग्रमा निजीक्षेत्र पीपीपी मोडलमा सेजमा लगानी गर्न तयार छ । तपाईं आफै उद्योगी हुनुहुन्छ । तपाईंको कम्पनी उत्पादनशील क्षेत्रमा कम देखिन्छ । त्यतातिर प्रवेश गर्ने तयारी छैन ? उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । तत्काललाई कृषि, एसेम्बल र फाइनान्स क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हाम्रो तयारी छ ।

उद्यमीलाई सहज छैन कर्जा, केही बैंकले मलाई नै हतोत्साहित गरे

डा. प्रतिभा पाण्डे पढाइले वैज्ञानिक (जैविक रसायनशास्त्री) र पेशाले हर्वेदा बोटानिकल्स, क्याटलिस्ट टेक्नोलजीकी संस्थापक एवं सीईओे हुन् । उनी आफूलाई वैज्ञानिक उद्यमी (साइन्स आन्त्रप्रेनर) का रूपमा चिनाउन चाहन्छिन् । अमेरिकाको नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटीबाट अग्र्यानिक केमेस्ट्रीमा विद्यावारिधि हासिल गरी सन् २०१५ मा उनी नेपालमा फर्किइन् । त्यसपछि विभिन्न वनस्पतिको अनुसन्धानमा लागिरहँदा यसलाई उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्ने खाँचो महसूस गरिन् । त्यही सोचले आफै उद्यमी बनेकी पाण्डेसँग उनको व्यावसायिक यात्रा, महिला उद्यमशीलताका चुनौती, समाधानका उपाय लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : सामान्यतया युवाहरू अमेरिकामा पढिसकेपछि उनीहरूको भनाइ नेपालमा कुनै अवसर छैनन् भन्ने पाइन्छ । तपाईंले चाहिं के अवसर देख्नुभयो र नेपाल फर्कनुभयो ? अवसरहरू के छन् भन्दा पनि नेपालमै अवसर कसरी सृजना गर्न सकिन्छ र हामीले अवसर सृजना नगरे कसले गर्ने भन्ने सोच लिएर सानै भए पनि नेपालमा नै केही गर्नुपर्छ, उदाहरण देखाउनुपर्छ भनेर हामी श्रीमान् श्रीमती दुवैजना नेपाल फर्केका हौं । नेपालमा यस क्षेत्रमा अवसर धेरै छन् ।  तपाईं इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी प्रोटेक्सन सोसाइटी अफ नेपाल  (इप्सन) मा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ । इप्सनले के काम गर्छ ? तपाईंले त्यसमा के गर्नुहुन्छ ?  इप्सन धेरै पहिलादेखि नै स्थापना भएको संस्था हो । संस्थाका अहिलेका अध्यक्ष पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको आग्रहमा म त्यसमा आबद्ध भएको हुँ । मसँग पनि अमेरिकामा तीनओटा प्याटेन्ट छन् । तर म यस विषयमा दखल भएको मान्छे होइन । तैपनि उहाँको निमन्त्रणामा म त्यसमा आबद्ध भएँ । म त्यहाँ गइसकेपछि वल्र्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन (वाइपो)अन्तर्गत प्रशिक्षण दिने गरेका छौं । उद्योग विभागमा पेटेन्टबारे तालीम कार्यक्रम चलायौं । बौद्धिक सम्पत्तिको बारेमा सचेतना तालीम पनि दिने गरेका छौं । हाम्रो कानूनले पनि भौतिक सम्पत्तिलाई जस्तै बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि मान्यता दिएको छ । अप्रिल २६ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति दिवस मनाइन्छ । यसपटकको दिवसमा म इप्सन र मेरो संस्थाको पनि प्र्र्रतिनिधित्व गर्दै जेनेभास्थित वाइपोको मुख्यालय जाँदै छु । हामी वाइपोको सदस्य भए पनि कानूनको हिसाबले कहाँ छौं ? तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार भएको छ । नीति राम्रो छ । त्यसको कानून भने पारित हुनै बाँकी छ । तर नीति र कार्यान्वयनबीच धेरै ठूलो खाडल छ । कानूनले धेरै कुरा भन्छ । तर त्यसको कार्यान्वयन कमजोर छ । पेटेन्टहरू पनि धेरै दर्ता भएका छैनन् । पेटेन्ट हेर्न सक्ने जनशक्ति पनि निकै कम छ । भौतिक पूर्वाधार पनि एकदमैै कम छ । खासगरी नेपालमा कपी राइट र ट्रेडमार्कको क्षेत्रमा केही राम्रो काम भएको छ । कपी राइटको व्यवस्थाले हाम्रो संगीत र लेखहरू बचाउने काम गरेको छ । ‘यस्तो छैन, उस्तो छैन’ भन्ने भन्दा पनि कहाँ राम्रो गर्न सकिन्छ, हेरेर अघि बढ्ने गरेका छौं ।  नेपालमा ठूला वैदेशिक लगानीका उद्योग आए, जस्तै– नेरोल्याक पेन्ट । तर ट्रेडमार्कमा समस्यामा परे । यसैबीच सेञ्चुरी मसलाको मुद्दा पनि चर्चामा आयो । यसले वैदेशिक लगानीलाई कस्तो असर पर्ला ?  यसमा निश्चय नै असर पर्छ । मेरा आफ्नै पेटेन्टहरू नेपालमा ल्याउने कि नल्याउनेमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । पेटेन्ट दर्ता गर्दा सबै कुरा खुलाउनुपर्छ । यहाँ त्यसको चोरी भयो भने त्यसलाई नेपालको कानूनले संरक्षण गर्छ कि गर्दैन भन्ने शंका छ । बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने हाम्रो नेपालको बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक सम्पत्ति लोप हुने अवस्था आयो । हाम्रो जडीबुटी, ढाका कपडाहरू जस्ता परम्परागत ज्ञान र शीपहरूलाई बचाउनुपर्छ । यसका लागि टीके अर्थात् ट्रेडिशनल नलेज र जीआई अर्थात् जियोग्राफिकल इन्डिकेशन जस्ता सामूहिक ट्रेडमार्क हुनुपर्छ । यी कुराहरू हामीले नीतिमा राखेका छौं । महिलाले आफै घरमा कमाएर ल्याउन थालेपछि कुरा बेग्लै हुन थाल्छ ।  तपाईं एउटा शिक्षित तथा उद्यमी महिला हुनुहुन्छ । नेपालमा शैक्षिक समुदाय र उद्यमीहरूबीच सम्बन्ध छैन । यी दुईलाई आपसमा जोड्न के गर्न सकिन्छ ? नेपालमा विज्ञान र गणितमा राम्रो गर्ने विद्यार्थीले विद्यालय तहमा पढ्दा नै डाक्टर, इन्जिनियर बन्ने कुरा शुरू हुन्छ । मेरोमा पनि त्यस्तै हुन आँटेको थियो । तर अमेरिकामा पढ्दा भने मेरो दिमाग अलि फराकिलो भयो । पीएचडी गर्ने क्रममा मलाई के लाग्यो भने विज्ञान पढ्नु भनेको अरूबाट निरपेक्ष भएर काम गर्ने होइन । किनकि दैनिक जीवनमा विज्ञानको धेरै प्रभाव हुन्छ । त्यसलाई खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यसपछि उद्यमशीलता र विज्ञानका बीच सम्बन्ध देख्न थालेँ । पीएचडी गर्ने क्रममा केल्लोग कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा पनि पढ्न पाएँ । त्यहाँ गएपछि मेरो दिमाग यसरी खुलेको हो । विज्ञान र गणितका विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन पनि पढाउन आवश्यक रहेछ । नेपालमा विज्ञान र गणितका विद्यार्थीलाई नाममात्रको इन्टर्नशिप गराइन्छ । त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्नुपर्‍यो, विद्यार्थीलाई हाम्र्रो समाजसँग जोड्नुपर्‍यो । विज्ञानका विद्यार्थीलाई समाजसँग घुलमिल गराएर दक्ष जनशक्तिलाई इन्टर्नशिपमार्फत समाजमा लगाउन सकिन्छ । हाम्रा उद्योगहरूमा इन्टर्नशिप गराएर विज्ञान र उद्योगलाई जोड्नुपर्छ । अनि हाम्रा नीति नियमले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।  नेपालमा वैज्ञानिकका रूपमा काम गर्न सजिलो/ गाह्रो कस्तो अनुभव भइरहेको छ ? वैज्ञानिकले गर्ने काम भनेको कुनै पनि कुरालाई गहिराइमा पुगेर खोज अनुसन्धान गरी नयाँ तथ्य निकाल्ने हो । नेपालमा वैज्ञानिकका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी छ । म रसायन विज्ञान पढेर आएको, तर यहाँ मलाई चाहिने आधारभूत उपकरण छैनन् । नेपालमा वैज्ञानिक नभएका होइनन् । तर उनीहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार नै छैनन् । ल्याबोरेटरीहरू छैनन् । हामीहरूले त्यसको व्यवस्था हुने वातावरण बनाउन खोजिरहेका छौं । म रिसर्च इन्स्टिच्युट फर बायोसाइन्स एन्ड बायोटेक्नोलजी (रिब) नामक अनुसन्धाता संस्थामा समेत आबद्ध छु । यसको बायोमेडिकम भन्ने क्याम्पस पनि छ । यसमा भएको अनुसन्धानमा आधारित भएर चार/ पाँचओटा छुट्टै कम्पनी पनि खोलेका छौं । यस्तै भक्तपुर क्यान्सर रिसर्च सेन्टरसँग समझदारी गरेर क्यान्सर सेल बायोलजीको पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौं । बिचौलिया तन्त्रले महिलालाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि सताइरहेको छ ।   तपाईं अनुसन्धानको क्रममा नेपालका विभिन्न ठाउँमा जानुभएको छ । नेपालका महिलाको उत्थानका लागि के गर्नुपर्छ ? सर्वप्र्रथम हाम्र्रो समाजले नेपालका महिला पनि पुरुष समान काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्‍यो । अझ ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले कठिन परिस्थितिमा पनि काम गरेका छन् । उनीहरूको अनुभव र ज्ञान शहरका महिलाको तुलनामा धेरै छ । सरकारले उद्यमी महिलालाई विनाधितो कर्जा दिने भनेको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले त्यो सुविधा प्र्राप्त गरेका छैनन् । किनभने उनीहरूलाई त्यसमा विभिन्न व्यावहारिक अड्चन छन् । उनीहरूमा जोखिम उठाउने आँट छ, तर जोखिम उठाउनै वञ्चित गरिन्छ । धेरै डर देखाइन्छ । उनीहरूलाई सहयोग, सद्भाव र प्रोत्साहनको खाँचो छ । आज पनि महिलाले जडीबुटी, मिथिला चित्रकला, हातले बुनेका सामानको उचित मूल्य पाउन सक्नुभएको छैन । काठमाडौंका पसलमा ती सामान जति मूल्यमा बिक्छन्, त्यसको तुलनामा ती महिलाले पाउने मूल्य आधाको आधाको आधा पनि हुँदैन । यसरी उनीहरूलाई त्यो शीप अघि बढाउन केही प्रोत्साहन छैन । श्रमको सम्मान हुनु जरुरी छ । उनीहरूको ज्ञानलाई संस्थागत पनि बनाउन पर्‍यो । त्यो शीपको प्रमाणपत्र दिने, त्यो शीप अरूलाई सिकाउने, त्यसबाट उनीहरूलाई आर्थिक लाभ हुने व्यवस्था गर्नुप¥यो । त्यसका लागि सरकारले बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । जब महिला आर्थिक रूपले सबल हुन्छन्, तबमात्र देश समुन्नत हुने गर्दछ ।  महिलाले उत्पादन गरेका सामानको उचित मूल्य कसरी दिलाउन सकिएला ? मूल्यमा हुने यो ठूलो फरक घटाउन ‘प्रफिट शेयरिङ मोडल’ मा जान सकिन्छ । सरकार अनुगमनमा जाने गर्छ र २० देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र नाफा लिन पाइने भन्छ । तर व्यापारीहरूले भने ३५ प्र्रतिशत नाफा खोज्ने गर्छन् । २०० प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्छन् । तपाईं महिला उद्यमी महासंघमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ । यस्ता संस्थाले यसमा कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान् ? हाम्रो संस्थाले अहिले बिजनेश डेभलपमेन्ट सेन्टरको परिकल्पना गरेको छ । म त्यसमा समन्वयकारी भूमिकामा छु । बिचौलिया तन्त्रले महिलालाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि सताइरहेको छ । यसलाई कम गर्न हेल्प डेस्क र गाइड बुकमार्फत नव उद्यमीहरूलाई विभिन्न खालका कानूनी सल्लाह–सुझाव दिने गरेका छौं । आवश्यक परेमा बाहिरबाट विशेषज्ञ ल्याएर त्यसको लागत घटाएर पनि सेवा उपलब्ध गराउँछौं । अर्को हाम्रो ‘विनबिज’ अनलाइन पोर्टल छ, जसबाट महिला उद्यमीको सामानको मार्केटिङ, ब्रान्डिङ गर्ने योजनामा छौं । सरकारले उद्यमी महिलाहरूलाई विनाधितो कर्जा दिने भनेको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले त्यो सुविधा प्राप्त गरेका छैनन् । उद्यमीहरूले बैंकबाट कर्जा पाउन कारोबारको हिसाबकिताब बैंकले खोजेअनुसारको ढाँचामा देखाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा उनीहरूलाई समस्या छ । यसको सहजीकरणका लागि महिला उद्यमी महासंघ जस्ता संस्थाले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्क्छन् ? महिला उद्यमलाई बढावा दिन बैंकहरूले पनि जोखिम लिनुपर्छ । महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन नगरे पनि हतोत्साहित नगर्न मेरो अनुरोध छ । केही बैंकले त मलाई नै हतोत्साहित गरे । महिला उद्यमीलाई व्यवसाय खोल्न प्रस्तावना तयार गर्न र उद्योग दर्ता प्रक्रियाका लागि हामीले महासंघबाट पनि सहयोग गर्छाैं । हामीले न्यू बिजनेश एजबाट पनि धेरै जिल्लामा गएर तालीम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम मार्फत महिला उद्यमीलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरेका छौं । तर अपेक्षित रूपमा महिला उद्यमीको सहभागिता पाएका छैनौं । सहभागिता बढाउन के गर्नुपर्ला ? महिलाका काम धेरै हुन्छन् । घरपरिवार चलाउनुपर्छ, बालबच्चा हेर्नुपर्छ ।  गाउँघरका महिलाको खेतिपाती हुन्छ, वस्तुभाउ पालेका हुन्छन् । उनीहरूका यस्ता काममा घरपरिवारले सघाउनुपर्छ । आजै नगरी नहुने काम छोडेर उनीहरू भविष्यमा हुने लाभका लागि आउन सक्तैनन् । शहरमा बस्ने मजस्तालाई त त्यस्तै समस्या हुन्छ । महिला उद्यमीलाई समाजले नै प्रोत्साहन दिन सक्यो भने उनीहरू तालीम तथा सेमिनारहरूमा सहभागी हुन सक्छन् ।  हाम्रो समाजले नेपालका महिला पनि पुरुष समान काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्‍यो ।   महिला उद्यमीलाई समय व्यवस्थापनमा निकै कठिन हुन्छ । तपाईं चाहिं समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? मेरो समय व्यवस्थापनमा सबैभन्दा मुख्य भूमिका श्रीमान्को छ । त्यस्तै सासुससुरा, दाजुभाउजूको सहयोगले मलाई समय व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ । उद्यमको भोक कति तीव्र हो, त्यसमा पनि भर पर्छ । परिवार र व्यवसाय दुवैमा वातावरण मिलाउन सक्नुपर्छ । परिवारमा सदस्यहरूको काममा आलोपालो मिलाउन सकिन्छ । हामीले अहिले त बच्चा हेर्ने सहयोगी पनि राखेका छौं । तर सबैले यसरी सहयोगी राख्न व्यावहारिक नहोला । यसरी बचाएको समय सदुपयोग गरेर यस्तो सहयोगीलाई तिर्ने गरी थप रकम कमाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । महिला उद्यमीहरू मुख्य दुई समस्या रहेको बताउनु हुन्छ । पहिलो, बैंकले ऋण पत्याउँदैन । बैंकले ऋण पत्याउन के गर्नुपर्छ ? दोस्रो, समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यसमा तपाईंको कुनै सुझाव छ कि ? बैंकले पत्याउने गराउन पहिला महिला उद्यमीले आफ्नो उत्पादित सामानको मार्केटिङ, ब्राण्डिङ गर्नुपर्‍यो । त्यो उत्पादित सामानको बजार खोज्न सक्नुपर्‍यो । विक्री गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्‍यो । त्यो धेरै महिला उद्यमीबाट भएको छैन । अनि मात्र बैंकले पनि ऋण पत्याउँछ । समय व्यवस्थापन गर्न घरपरिवारको सहयोगको खाँचो पर्छ । घरपरिवारबाट सहयोग हौसला पाउन आफूले नै वातावरण बनाउनुपर्छ । महिलाले आफै घरमा कमाएर ल्याउन थालेपछि कुरा बेग्लै हुन थाल्छ । क्याटलिस्ट टेक्नोलजी र हर्वेदा बोटानिकल्सले के के काम गर्छन् ? यी दुईओटाको सम्बन्ध के छ ? क्याटलिस्ट टेक्नोलजी म अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि थालेकोे हो । अमेरिकामा हुँदा म फोनमा लाग्ने सानो चिपको डिजाइन र त्यसलाई सुधार गर्ने काम गर्थें । त्यो काम मैले नेपाल आएर पनि गरिरहेको थिएँ । यस अन्तर्गत मैले दुई वर्षसम्म आधा समय सिंगापुरका इन्जिनियर र वैज्ञानिकहरूलाई यहीँबाट ‘लिड’ गर्थें । हरेक १० दिनमा म सिंगापुर गएर काम गर्थें । अनि समस्याहरू के छन् भनेर बुझ्न आधा समय म नेपाल घुम्न थालेँ । यहाँ जडीबुटीहरूको मूल्य अभिवृद्धिमा ठूलो अन्तर देखें । हाम्रा जडीबुटीहरू एकदमै सस्तोमा बाहिर पठाइरहेको देखें । आपूर्ति शृंखलामा धेरै सुधारको आवश्यकता देखेँ । यसको समाधानका लागि मैले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग पनि काम गरें । यसमा काम गर्ने अवसर धेरै देखेपछि मैले विदेशको काम छाडें र त्यसलाई कन्सल्टेन्टको हैसियतमा जारी राखें । त्यसरी मलाई केही आम्दानी भइरह्यो । अनि क्याटलिस्ट टेक्नोलजी भन्ने कम्पनी खोलें, जसको मुख्य उद्देश्य साइन्स एन्ड टेक्नोलजीले बजारका समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउने हो । यसबाट औषधीय जडीबुटीमा अनुसन्धान थालेँ । साथै रिसर्च इन्स्टिच्युट फर बायोसाइन्स एन्ड बायोटेक्नोलजीसँग पनि मिलेर अनुसन्धान गर्न थालेँ । त्यहाँ केही अनुसन्धान अनुदान पनि ल्याएँ । त्यहाँ मेरो भूमिका विज्ञान अनुसन्धाताको छ । यता क्याटलिस्ट टेक्नोलजी चाहिँ साइन्सबाट बजारको समस्या समाधान गर्नेमा केन्द्रित छ । यसबीच हामीले केही कम्पनीलाई प्राकृतिक परिरक्षक (प्रिजर्भेटिभ) बनाएर दिएका छौं । त्यसअघि उहाँहरूको सामान दुई तीन दिन मात्र टिक्न सक्थ्यो । तर हामीले दिएकोे परिरक्षक प्र्रयोग गरेपछि उहाँहरूको सामान ३० देखि ६० दिनसम्म टिक्न थालेको छ । जस्तै– दूध, खुवाहरू । हर्वेदा बोटानिकल्सले स्किन केयर सम्बन्धी सामान उत्पादन गर्छ, जुन जडीबुटीहरूबाट नेपाली मौलिक ज्ञान प्रयोग गरेर बनेको हुन्छ । ती सामान विदेश पठाउने गुणस्तरको हुन्छ । विदेश पठाउँदा त्यस्ता वस्तुमा हाम्रो नेपाली कथा पनि संलग्न गरिएको हुन्छ । गुणस्तरीय सामान विदेश पठाएर नेपाललाई विश्वमा चिनिने गराउने उद्देश्य हर्वेदा बोटानिकल्सको छ ।  क्याटलिस्ट टेक्नोलजी साइन्सबाट बजारको समस्या समाधान गर्नेमा केन्द्रित छ ।   स्किन केयर सम्बन्धी सामान नै उत्पादन नै गर्ने भनेर कसरी सोच आयोे ? हामीहरूले विज्ञानको हिसाबले धेरै अनुसन्धान तथा खोज गर्दै जाने, तर त्यो खोज अनुसन्धानलाई वस्तु उत्पादनमार्फत बजारीकरण गर्न नसकिने भयो भने त्यो खोज अनुसन्धानको अर्थ छैन । नेपालमा त्यस्तो अनुसन्धान धेरै भयो । तर ती अनुसन्धानको बजारीकरण भएको देखिएन । नेपालमा धेरै मात्रामा जडीबुटी पाइन्छन् । तर हामीले विदेशी ब्राण्डका क्रिम लगाइराखेका छौं । ती क्रिम गुणस्तरीय छैनन्, तर ड्रमका ड्रम नेपाल ल्यायर विक्री भएका छन् । नियमन पनि छैन । त्यसकारण नेपालमा स्किन केयरको क्षेत्रमा धेरै गुणस्तरीय सामानको उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर नै थालेका हौं । उदाहरण दिन खोजेका हौं । हाम्र्रो देशमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने सामानमध्ये पर्सनल केयरका सामान पर्दा रहेछन् । साथै तुरुन्तै र सानो परिमाणमा पनि गर्न सकिने देखेर पनि यस्ता सामानको उत्पादन शुरू गरेका हौं । अन्य प्रडक्ट पनि पाइपलाइनमा छन् । हामीले जडीबुटी किसानसँग सोझै खरीद गरेका छौं, जहाँ बिचौलियाको तह निकै कम छ । साथै सामुदायिक बनबाट पनि जडीबुटी खरीद गरेर ल्याउँछौं । सुर्खेतमा महिलाहरूको वन सहकारी छ । उहाँहरूबाट पनि लिन्छौं । अहिले किसानले खेती गर्ने तथा वनजंगलमा पाइने जडीबुटीलाई टिकाइराख्न तपाईंहरूको कस्तो भूमिका रहन्छ ? हामीले किसानका लागि बेर्ना तथा बीउको सहजीकरण गर्ने लक्ष्य छ । अहिले हाम्रो कम्पनी सानो भएकाले गर्न सकेका छैनौं ।  महिला उद्यमीलाई प्र्रोत्साहन नगरे पनि हतोत्साहित नगर्न मेरो अनुरोध छ । तपाईंले आफ्नो कम्पनीमा कति लगानी गर्नुभयो र कति जनालाई रोजगारी दिनुभएको छ ? थोरैबाट शुरू गरेको हो, तर यो ३ वर्षको अवधिमा हर्वेदा बोटानिकल्समा मोटामोटी एक करोडभन्दा बढी जति लगानी पुगेको छ । त्यो मैले नै कमाएको र बचाएको हो । घर परिवारबाट सहयोग नहुने होइन । सकभर आफ्नै लगानीमा गरौं भनेर गरगहना धितो राखेर पनि लगानी गरेँ । अब चाहिँ तलब पनि लिन थालेको छु । अहिले हाम्रो कम्पनीमा प्रत्यक्ष रूपमा दश–बाह्र जनालाई पूर्णकालीन रोजगारी दिएको छु भने अप्रत्यक्ष रूपमा सय जना जतिले काम गरिरहेका छन् । घरमै साबुन बनाउने जस्ता काम गर्नेहरू पनि छन् । तपाईंले आफ्नो कम्पनीका लागि चाहिने जनशक्ति नेपालमै पाउनुभएको छ कि विदेशबाट ल्याउनु परेको छ ? हामीले कम्पनीलाई चाहिने जनशक्ति नेपाली नै राखेका छौं । कम्पनीलाई चाहिने सामान पाएसम्म नेपालको प्रयोग गरेका छौं । प्राकृतिक रूपमा पाइने रसायन चाहिन्छ । त्यो भने नेपालमा नपाइने भएकाले विदेशबाट आयात गर्ने गरेका छौं । सफ्टवेयरहरू पनि यहीँबाट लिन्छौं । किनकि त्यो सस्तो हुन्छ । यसमा स्टार्टअपहरूको सहयोग लिन्छौं ।  खोज अनुसन्धानलाई सामान उत्पादनमार्फत बजारीकरण गर्न सकिएन भने त्यो खोज अनुसन्धानको अर्थ छैन । भविष्यका योजनाहरू के - के छन् ?  प्रमाणीकरण संस्था बन्ने लक्ष्य छ । त्यस्तो संस्था नेपालमा छैन । त्यसैले यहाँबाट पठाएका कतिपय सामान विदेशबाट फिर्ता आउने गरेका छन् । हामीले अहिले स्किन केयर सम्बन्धी सामान उत्पादन गरेका छौं । आगामी दिनमा न्युट्रास्युटिकल्स तथा थेरापीमा प्र्र्रयोग गर्ने सामान पनि उत्पादन गर्ने स्पिनअफ कम्पनीहरू बनाउने योजना छ ।  किसान तथा वनजंगलबाट पाइने हामीलाई चाहिने कच्चापदार्थको पारिस्थितिक पद्धतिको रक्षा गर्ने खालका योजना पनि छन् । यति गर्न नै धेरे वर्ष लाग्छ होला ।  अन्त्यमा, उद्यमशीलतामा आउने महिलालाई तपाईंको के सुझाव छ ?  सर्वप्रथम महिला उद्यमशीलता गर्न उनीहरूको परिवारको पूर्ण साथ, सहयोग र समर्थन हुनुपर्छ । उनीहरूले जोखिम र नेतृत्व लिन सक्ने खालको खुबी बनाउनुपर्छ, जसका लागि अन्य महिला उद्यमीहरूसँग सुझाव सल्लाह माग्ने, विभिन्न तालीम तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन आवश्यक छ । आफूले भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट बुझाउने, अरूलाई आफ्नो कामले प्रभावित पार्ने खालको क्षमताको विकास गनुपर्छ ।

अनुदान लिन मात्रै उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या बढ्यो

जुम्ला-उद्योग कलकारखाना दर्ता तथा सञ्चालनको मुख्य उद्देश्य भनेकै उत्पादन, प्रशोधन र रोजगारी सृजना हो ।रोजगारी सृजना संगै फलफूल, तरकारी, जडिबुटी र रैथाने बालीको प्रशोधनबाट उत्पादन वृद्धि गरी आर्थिक आम्दानी बढाउनु नै उद्योग दर्ताको मुख्य लक्ष्य हो । बढ्दो उद्योग दर्ताले बेरोजगारी अन्त्य हुने, उत्पादन वृद्धि हुने, आर्थिक स्थितिमा सुधार हुने, कच्चा पर्दाथको प्रशोधन भइ बजारीकरण […]

सबभन्दा ठूलो चिनी मिल

केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघले रू. १ अर्बको लगानीमा चिनी मिल स्थापना गर्न लागेको छ । यो मुुलुककै सबैभन्दा ठूलो चिनी मिल भएको प्रवद्र्धकको दाबी छ । यसको क्षमता वार्षिक २५ हजार क्विन्टल उखु प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमता छ । केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघले गत चैत २६ गते सहकारी विभागमा उद्योग दर्ता गरेको थियो । सहकारी संस्थाहरूले मिल स्थापना गर्न उद्योग सहकारी विभागमा दर्ता गरे पुग्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघले मेसिन खरिद कोटेशनका लागि रू. ४७ करोडमा विनियोजन गससकेको छ । नोवटा केन्द्रीय सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले चिनी मिलको शेयर खरिद गर्न लागेको हो । चिनी मिल सञ्चालनमा आएपछि दैनिक उद्योगभित्र १ हजार र उद्योगबाहिर पनि ५ सय जनाले रोजगारी पाउने बताइएको छ । संघले मिलको मेसिन खरिदको लागि सरकारसँग ५ प्रतिशत अनुदान मागेको छ । अरू चिनी मिलले पहिलो चरणमा चिनी र स्पिरिट उत्पादन गर्ने बताइएको छ । स्थापना हुन लागेको चिनी मिलको शेयर खरिदका लागि नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडले प्रस्ताव राखेको छ । उसले उत्पादित चिनी विक्री वितरणका लागि पनि सहकारीसँग प्रस्ताव गरेको छ । अहिले केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघमा जिल्लामा र विषयगत गरी ३८९ सहकारी संघ दर्ता छन् । सिराहा, महोत्तरी, धनुषा र सर्लाहीका उखु उत्पादक सहकारीको अग्रसरतामा चिनी मिल स्थापना हुन लागेको हो । वर्ष ५, अंक ४४, २०६७, असार २१– २७