कर्णाली प्रदेश सरकारले पेश्की खर्च विधेयकभन्दा अध्यादेश जारी गर्न उपयुक्त ठानेको प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकारले तलब भत्ताका लागि मात्र खर्च गर्न सकिने पेश्की खर्च विधेयकभन्दा अध्यादेश नै उपयुक्त देखिएकाले अध्यादेशको बाटो समातेको बताएको हो ।शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेशसभामा पेश्की खर्चको प्रस्ताव एक वैकल्पिक प्रस्ताव हुन सकेपनि यसबाट सारत: तलब भत्ताका लागि मात्र काम गर्न सकिने र विकास निर्माणका लागि खर्च गर्न नसकिने &
