बुटवल– नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले पूर्व एमाले नेता घनश्याम भुसालले राजनीतिक अपराध गरेको आरोप लगाएका छन् । नेकपा एमाले, राप्रपा र जसपाले तिलोत्तमामा गरेको चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विश्वकर्माले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर २३ सिट भएको विपक्षी पार्टीका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर र अदालत धाउनु राजनीतिक अपराध भएको बताए । ‘जनताले पाँच वर्ष सरकार […]
बुटवल । नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले पूर्वएमाले नेता घनश्याम भुसालले राजनीतिक अपराध गरेको आरोप लगाएका छन् । नेकपा एमाले, राप्रपा र जसपाले तिलोत्तमामा गरेको चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विश्वकर्माले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर २३ सिट भएको विपक्षी पार्टीका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर र अदालत धाउनु राजनीतिक अपराध भएको बताए । ’जनताले पाँच वर्ष सरकार […]
बुटवल । नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले पूर्व एमाले नेता घनश्याम भुसालले राजनीतिक अपराध गरेको आरोप लगाएका छन् । नेकपा एमाले, राप्रपा र जसपाले तिलोत्तमामा गरेको चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विश्वकर्माले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर २३ सिट भएको विपक्षी पार्टीका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर र अदालत धाउ...
बुटवल । नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले पूर्व एमाले नेता घनश्याम भुसालले राजनीतिक अपराध गरेको आरोप लगाएका छन् । नेकपा एमाले, राप्रपा र जसपाले तिलोत्तमामा गरेको चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विश्वकर्माले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर २३ सिट भएको विपक्षी पार्टीका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर र अदालत धाउ...
बुटवल – नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले पूर्व एमाले नेता घनश्याम भुसालले राजनीतिक अपराध गरेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमाले, राप्रपा र जसपाले तिलोत्तमामा गरेको चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विश्वकर्माले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर २३ सिट भएको विपक्षी पार्टीका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर र अदालत धाउनु राजनीतिक अपराध भएको बताए। ‘जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाउन […]
दर्जनौं विधेयक संसद्मा दर्ता भएर पनि पारित हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले हठात् दुवै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अससंदीय चरित्र देखाएको छ । संसद्लाई काम नदिएर अलमल्याएको सरकारले नयाँ बजेटसमेत नल्याई संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर संसदीय प्रणालीको मर्म माथि नै प्रहार गरेको छ । यसरी संसद्को गरिमालाई खण्डित गरेर संसदीय प्रणाली बलियो हुन्छ ? भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ ।
संसद् छल्ने भए पुनःस्थापनाको औचित्य के ? ओलीको विरोधको औचित्य के ? अनि यो सरकारलाई जनताले किन समर्थन गर्ने ? यसले संसदीय प्रणालीलाई नै हानि गर्छ ।
गणतान्त्रिक नेपालले संसदीय शासन प्रणालीलाई अपनाएको छ । यद्यपि पूर्ण रूपमा बेलायतको वेस्टमिनिस्टर जस्तो प्रणाली भने यो होइन । संसदीय प्रणालीमा सरकार पूर्ण रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । तर, संविधानमा जेजस्तो लेखिए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाउने काम मात्रै गरेको पाइन्छ । आफूलाई संसदीय शासनप्रणालीको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेस नै यसको मूल मर्मविपरीत चलिरहेको छ । वामपन्थी दलहरूको त संसदीय लोकतन्त्रलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने घोषित नीति नै छ । तर, संसदीय प्रणालीकै लागि संघर्ष गरेको मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टीले नै संसद् छल्न खोज्छ भने यसले संसद्को गरिमालाई पूरै ध्वस्त गराइदिन्छ ।
नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय प्रणाली छलेर काम गर्दा नै व्यापक विरोध भएको हो । उनले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । अहिले सर्वोच्च अदालतले जीवित बनाइदिएको संसद्बाट सरकारको नेतृत्व लिन पुगेका गठबन्धनले संसद्लाई बोझ ठानेर छल्नु राजनीतिक इमानदारी हुँदै होइन वास्तवमा त्यो बेइमानी हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा बरु संसद्को गरिमा यत्तिको घटेको थिएन । र, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरिदियो । अहिले बरु ओलीले संसदीय प्रणालीलाई सहयोग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षको खरो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर, ओलीले संसद् छले भन्दै विरोध गरेर सत्तामा पुग्ने वर्तमान सरकारले त्यही कामको अनुसरण गरेको देखिन्छ जुन जति नै शब्दमा विरोध गरे पनि अपर्याप्त हुन्छ । संसद्को यो अवहेलनालाई त अदालतले पनि बचाउन सक्दैन किनभने यसमा त मुद्दा पनि लाग्ने देखिँदैन ।
विडम्बना यही हो कि संसदीय प्रणालीको पहरेदार भएको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यो काम भएको छ । किन संसदीय प्रणालीको अपहेलना गरियो ? यसको जवाफ नेपाली कांग्रेसले दिनैपर्छ ।
गठबन्धन दलहरूले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध विधेयकहरू ३ महीनाभित्र पारित गराउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर, संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर ती विधेयक पारित हुन्छन् ? त्यो सरासर झूटो वाचा भयो । यस्तो झूटो वाचा गरेर सरकारले विश्वसनीयता गुमाएको छ । एउटा सरकारले तमाम विकृति निम्त्यायो भनेर नयाँ सरकार गठन गर्ने तर सरकार बनाएपछि त्यही गलत काम गरिरहने हो भने यसबाट सामाजिक विचलन झन बढ्छ । देशको शासनप्रणालीप्रति यसै पनि आममानिस सन्तुष्ट छैनन् । यस्तो कामले झन् निराशा र वितृष्णा बढाउँछ । मुलुकका लागि यो निकै दुर्भाग्य साबित हुनेछ । अरू विधेयक पारित गर्न भ्याइएन भने बहाना गर्न सकिन्छ । तर, बजेट विधेयक त पारित हुनैपर्ने हो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक संसद् अविधेशन बसेको ६० दिनभित्र पारित नभए निष्क्रिय हुन्छ । यदि यही अवधिभित्र संसद् अधिवेशन बोलाएर बजेट अध्यादेश पारित नगराए सरकारले केका आधारमा खर्च गर्छ ? कानूनी रूपमा खर्च गर्न मिल्दैन । बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने हो भने अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको विरोध गर्नुको नैतिक र राजनीतिक धरातल के हो ? राजनीतिक चलखेलकै लागि मात्र सरकार परिवर्तनको यो खेल खेलिएको हो त ?
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यसो हो भने त यो राजनीतिक अपराध नै हुन्छ । यस्तो काइते खेल संसदीय प्रणालीको मान्यताभित्र पर्दैन । ओली सरकारले जे गरेको हो अहिलेको सरकारले पनि त्यही गर्ने हो भने सरकार परिवर्तनको औचित्य के ? संसद् छल्ने भए पुनःस्थापनाको औचित्य के ? ओलीको विरोधको औचित्य के ? अनि यो सरकारलाई जनताले किन समर्थन गर्ने ? यसले संसदीय प्रणालीलाई नै हानि गर्छ । कतै अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनको यो सुविचारित रणनीतिक कदम त होइन ?
केन्द्रमा एमाले र माओवादीबीच भएको सत्ता भागबण्डामा कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना राखेका एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल सत्ताधारी दलका नेता हुनपुगे ।
केन्द्रमा एमाले र माओवादीबीच भएको सत्ता भागबण्डामा कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना राखेका एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल सत्ताधारी दलका नेता हुनपुगे ।
केन्द्रमा एमाले र माओवादीबीच भएको सत्ता भागबण्डामा कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना राखेका एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल सत्ताधारी दलका नेता हुनपुगे ।
मोरङ-नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदिप पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक अपराधविरुद्ध कांग्रेसले सशक्त आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।विराटनगरमा आयोजित वर्तमान राजनैतिक अवस्था, संवैधानिक संकट, यसको विकास र आजको आवश्यकता विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘कांग्रेसको आजको दिनको संस्थागत निर्णय भनेको प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको विरुद्दमा सशक्त […]
