उज्यालो अनलाइन

श्रावण २०७५

प्रदेश सरकारको बिदा अवज्ञा गरेको आरोपमा मन्त्रीले गरे नेपाल राष्ट्र बैंकमा तालाबन्दी

धनुषा – प्रदेश सरकारको निर्णय अवज्ञा गरेको भन्दै प्रदेश नम्बर २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले राष्ट्र बैंकमा तालाबन्दी गर्नु भएको छ । प्रदेश सरकारले राजपत्रमै प्रकाशित गरेर भदौ १० गते रक्षा बन्धन तथा जनै पूर्णिमाको बिदा घोषणा गरे पनि संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरुले अवज्ञा गर्न थालेपछि प्रदे...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशन किन कार्यान्वयन गर्दैन ? : स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरी निर्देशनलाई चुनौती

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

केन्द्रीय बैंकको मर्जरसम्बन्धी विनियमावली

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत आँधीखोला लघुवित्तको शेयर कारोबार रोकिएको २ वर्ष ९ महीना पुगिसकेको छ । मर्जरमा गएको उक्त कम्पनीको मर्जर सफल हुन सकेन । मर्जर असफल हुनुलाई केन्द्रीय बैंकले ‘इगो’ को रूपमा लियो र कारोबार खोल्न दिएन । केन्द्रीय बैंकको यस्तो व्यवहारले कम्पनी ऐन, २०६३ को अवज्ञा र अपमान भएको छ । केन्द्रीय बैंकको यस्तै ‘इगो’ ले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी मर्जरमा जाँदा हुने कारोबार रोक्काको कानूनी र व्यावहारिक पाटोको विषयमा सर्वत्र चासो बढेको छ । गाभ्ने गाभिने (मर्जर) सम्झौता हुँदा कारोबार रोक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको विनियममा मात्र भेटिन्छ । उक्त कानूनमा पनि कारोबार किन रोक्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक आधार छैन । केन्द्रीय बैंकबाहेक अन्य निकायका गाभिनेसम्बन्धी कानून अन्य निकायका लागि माउ कानून जत्तिकै बनेको देखिन्छ । मर्जरको तालुकी कानून कम्पनी ऐन, २०६३ हो । ऐनको दफा १७७ मा कम्पनी गाभिनसक्ने व्यवस्था छ । बैंक, वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सीधा सम्बन्ध राख्ने दुईओटा मूल कानूनमा कहीँ कतै पनि शेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । मूल कानून र विनियम नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४(१)(ख) बमोजिमको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न तथा सोही ऐनको दफा ७९(२) बमोजिम नियमन गर्न तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ७० को प्रयोजनको लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११०(२)(ढ१) ले दिएको अधिकार उपयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ जारी गरेको छ । यो विनियमावली निर्माण गर्न आधार लिइएका यी दुई ऐनका दफाले के कस्ता अधिकार दिन्छन् र औचित्य के हो त्यसको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४(१)(ख) मा ‘वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने’ भन्ने छ । यो विषय बैंकको विभिन्न उद्देश्यमध्येको एक हो । त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ७९(१) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार दिन्छ । दफा ७९(२) मा दफा ७९(१) बमोजिम नियमन गर्ने सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक देखेको विषयमा नियम तथा विनियम बनाउन तथा आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्नेछ । यस्ता नियम तथा विनियम र आदेश, निर्देशन तथा सूचनाको पालना गर्नु सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ७० ले गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न विभिन्न विषय खुलाई निवेदन दिनुपर्ने र औचित्य हेरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सहमति दिने व्यवस्था छ । बैंक वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सीधा सम्बन्ध राख्ने यी दुईओटा मूल कानूनमा कहीँ कतै पनि शेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । केन्द्रीय बैंकको विनियम केन्द्रीय बैंकले मर्जर सम्बन्धमा जारी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ को विनियम ६ मा ‘नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड) बाट गाभ्ने गाभिने वा लक्षित संस्थाको शेयर कारोबार रोक्का गरिएको पत्रसहित सैद्धान्तिक सहमतिका लागि’ निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था (शेयर कारोबार रोक्का) बैंकसँग सम्बद्ध दुईओटा मूल कानूनसँग प्रथम दृष्टिमै बाझिएको छ । मर्जर हुँदा कारोबार रोक्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावनाको पनि विपरीत छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रस्तावनामा ‘नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा ‘मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिग तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवम् सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन नियमन निरीक्षण सुपरिवेक्षणसम्बन्धी’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, शेयर कारोबार रोक्का गर्ने विषय केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यको पनि विपरीत छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४ मा (१) आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने, (२) वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, (३) सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने मुख्य उद्देश्य उल्लेख छ । यी कुनै पनि उद्देश्यसँग बैंक वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा कारोबार नरोक्दा उद्देश्य परिपूर्तिमा बाधा देखिँदैन । उद्देश्य खोल्ने साँचो प्रस्तावना ऐनको प्रस्तावना ऐनको उद्देश्य के रहेछ भनेर हेर्ने सुनौलो साँचो हो भनेर सर्वोच्च अदालतले पटकपटक व्याख्या गरिसकेको छ । दुवै ऐनको प्रस्तावनामा ‘धितोपत्र बजार’को विषयमा कुनै उल्लेख छैन । केन्द्रीय बैंक र धितोपत्र बजार फरकफरक कुरा हुन् । केन्द्रीय बैंकको एउटै चिन्तन र उद्देश्य भुक्तानी प्रणालीको विकास, मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ प्रणाली विकास हो । बैंक वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा केन्द्रीय बैंकले निक्षेपकर्ता र साहूको संरक्षण र हित हुन्छ कि हुन्न त्यतापट्टि हेर्ने हो । गाभिने संस्थाको शेयर कारोबार भयो भएन त्योसँग सरोकार राख्नै पर्दैन । शेयर कारोबार निरन्तर हुनु भनेको मुद्रा व्यवस्थापनको पाटो हो । शेयर कारोबार भइरहँदा बजारमा तरलता बनिरहन्छ । धितोपत्र (शेयर) बजार सञ्चालन गर्नुको एउटा उद्देश्य तरलता पनि हो । कारोबार रोक्का गर्ने विनियमावलीको व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले धितोपत्र बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने दुस्साहस जस्तो देखिन्छ । निचोडमा, मर्जरमा गएका संस्थाको कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने कुराले सैद्धान्तिक रूपमा कुनै मतलव राख्दैन । कुनै पनि नियम कानून सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । टेको नभएको नियमले सदैव काम गर्दैन । मर्जर सफल हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । एउटासँग नभए अर्कोसँग हुन्छ । हुँदै नभए आकाश खस्दैन, खसे पनि केन्द्रीय बैंकले थाम्न सक्दैन । केन्द्रीय बैंकले असान्दर्भिक र सैद्धान्तिक आधार नभएको कारोबार रोक्का राख्ने विनियमावलीको विनियम ६ को कारोबार रोक्का गरिएको नेप्सेको पत्र चाहिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रस्तावना र उद्देश्यविपरीत भएको हुँदा स्वत: खारेज जत्तिकै हो । रोकिएको कारोबार यथाशीघ्र खोलियोस् । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

राष्ट्र बैंकको लगानी सीमाभन्दा बढी

काठमाडौं । समग्र वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नै तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर विभिन्न संस्थामा शेयर तथा ऋण लगानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार केन्द्रीय बैंकले तोकिएका क्षेत्रको संस्था (कम्पनी) को चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण तथा शेयर लगानी गर्न पाउँछ । कुनै एक कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ भने त्यस कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले बढीमा १० करोडसम्म मात्र ऋण दिन पाउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले त्यो व्यवस्थाको अवज्ञा गर्दै एक लघुवित्त संस्थालाई चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिएको महालेखाले बताएको छ । साथै, अन्य कम्पनीमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर लगानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिएको उक्त लघुवित्तको चुक्ता पूँजी २०७७ असारसम्म रू. १ अर्ब थियो । त्यसअनुसार त्यस लघुवित्तले राष्ट्र बैंकबाट १० करोड रुपैयाँसम्म मात्र ऋण पाउने हो । तर, राष्ट्र बैंकले भने उक्त लघुवित्तलाई रू. ३१ करोड ४० लाख ऋण दिएको महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । उक्त ऋण अर्थ मन्त्रालयको २०७५ मङ्सिर २४ गतेको निर्णयबमोजिम २०७६ असार ३१ गते सम्बद्ध लघुवित्तलाई दिइएको छ । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित लघुवित्तबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार ग्रामीण आत्मनिर्भर कोषअनुरूप ऋण दिइएको देखिएको छ । तर, उक्त लघुवित्तले भने उक्त ऋण राष्ट्र बैंकबाट नभई नेपाल सरकारबाट लिएको भनेर आप्mनो वित्तीय विवरणमा प्रस्तुत गरेको महालेखाको भनाइ छ । तर, यस विषयमा राष्ट्र बैंकले भने आपत्ति जनाएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर ऋण दिने काम नभएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले महालेखाको भनाइमा सत्यता नभएको बताए । ‘हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएर सीमाभित्र नै रहेर ऋण दिँदै आएका छौं । उक्त ऋण कुनै विशेष प्रयोजनका लागि दिइएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा महालेखाले हाम्रोे काम कारबाहीको बारेमा नबुझेको हुन सक्छ ।’ यस्तै, राष्ट्र बैंकले विभिन्न कम्पनीहरूमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम कारबाहीमा सहयोग पुग्ने उद्योगमा १० प्रतिशतको अनुपातमा शेयर लगानी गर्न पाउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले कृषि उपज सेवा केन्द्रमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा ५५ दशमलव ५६ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १४ दशमलव ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकासमा ३१ दशमलव ५२, नागरिक लगानी कोष १३ दशमलव ३४ प्रतिशत र कर्जा सूचना केन्द्रमा १० दशमलव ३ प्रतिशत र एक बैंकिङ संस्थामा १५ दशमलव २९ प्रतिशत लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ढकालले उक्त शेयर लगानीलाई सिमामा ल्याउन लागिएको बताए । ‘त्यो लगानी ऐन आउनुभन्दा पहिला नै गरिएको हो । त्यसैले अहिले त्यो सीमाभन्दा बढी देखिएको हो,’ उनले भने, ‘हामी त्यसलाई तोकिएको सीमामा ल्याउने काम गरिरहेका छौं ।’ राष्ट्र बैंकले आव २०७६/७७ मा नियमविपरीत भत्ता वितरण गरेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । नेपाल सरकारले २०७५ वैशाखमा सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशका जारी गर्दै महँगी, लुगा र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै भत्ता खारेज गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले सो आवमा निर्देशिकाविपरीत केन्द्रीय बैंक, खाजा, वार्षिकोत्सव, क्लोजिङ, इन्टरनेटलगायत १५ किसिमका भत्ता दिएको छ । राष्ट्र बैंकले त्यसबापत रू. १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिएको महालेखाको भनाइ छ । तर, राष्ट्र बैंकले यस विषयलाई पनि अस्वीकार गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक ढकालले तोकिएको नियमअनुसार नै भत्ता प्रदान गरिएको बताए । ‘महालेखाले के बुझेर यस्तो समस्या औंल्याएको छ, थाहा भएन । महालेखाले भने जस्तो अवस्था राष्ट्र बैंकमा छैन ।’

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८