एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दोशी देखाउन खोज्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा आफैं फस्न थालेका छन् । ओली सरकारलाई लगाएको आरोप पुष्टि हुनु नसक्ने अवस्था आएपछि उनी ...
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग उनका आगामी कार्ययोजना, नीतिगत तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयास, नयाँ उद्योग स्थापना तथा तिनको प्रवद्र्धनमा भइरहेका काम, यसअघिको सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न भइरहेका प्रयास, कोभिड–१९ ले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि लिनुपर्ने पहल कदमी लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार :
परिसंघको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ?
परिसंघको सबैभन्दा ठूलो पहिलो प्राथमिकता मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास हो । यस्तो खालको वातावरण जहाँ नयाँ उद्योग सहज आउन सकून् र तिनले रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सकून् । उपभोक्तामा नेपाली उत्पादनप्रति आकर्षण होस्, सरकारले तिनलाई प्राथमिकतामा राखोस् । त्यसैले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । मेरा प्राथमिकता पनि यिनै हुन् ।
सरकारले निजीक्षेत्रलाई वाचा गरेअनुसार काम गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
एकै रातमा केही पनि गर्न सकिन्न । किनभने हामीले गरिरहेको काम पनि ठूलो उद्देश्यसहित दीर्घकालीन समयका लागि नै हो । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नु ठूलै उद्देश्य हो । एकचोटि वा एकपटकमा केही हुने सम्भावना कम छ । पहिले जति पनि कार्यक्रम तथा नीतिहरू बन्थे, ती सबै राजस्वमुखी हुन्थे । तर विगत केही वर्षयता सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका देखिन्छन् । उद्योग प्रवर्द्धन अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने पनि सबैले बुझेका छन् । उद्योगीले लगानी गर्दा देशकै पूँजी सृजना हुन्छ र यो छोटो समयका लागि नभई दीर्घकालीन हुन्छ । दीर्घकालका लागि लगानी भइसकेपछि रोजगारी सृजना हुन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भएर जान्छ । त्यसकारण उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना हाम्रा प्राथमिकता हुन् । यसमा सरकार सकारात्मक देखिन्छ । नीतिगत तहमा दृष्टिकोण परिवर्तन भएकाले सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य सजिलो भएको छ । जुनसुकै सरकार भए पनि सहकार्यमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ ।
अहिले निजीक्षेत्रका लागि मुख्य नीतिगत समस्या के हुन् ? यिनलाई समाधान गर्न परिसंघले के गरिरहेको छ ?
‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान लिएर आइरहेका छौं । यो अभियानमा मुख्य दुई एजेण्डा रहेका छन् । पहिलो मुलुकमा उद्योग वृद्धिको वातावरण सृजना गर्ने हो भने दोस्रो नेपाली उत्पादनको प्रयोगका साथै निर्यात बढाउनु हो । औद्योगिक वातावरण तयारका लागि आवश्यक विषय, आयात प्रतिस्थापनका लागि गर्नुपर्ने काम, पूर्वाधारमा कसरी लगानी गर्दा कम लागतमा उत्पादन हुन सक्छ र सेवा उद्योगमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा केन्द्रित भएर सो अभियान लिएर आएका छौं । विश्वमै उद्योगको इन्डेक्समा नेपाल ९४औं स्थानमा छ । रणनीतिक रूपमा काम गर्यौं भने औद्योगिकीकरणमा धेरै सफलता हासिल गर्न सक्छौं । आगामी तीन देखि चार वर्षमा उक्त इन्डेक्सको ७४औं स्थानमा आउने योजनासहित हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले करीब २० ओटा ऐनले उद्योगलाई समेटेकोमा सहज औद्योगिक रणनीति बनाउन आवश्यक छ । नयाँ उद्योगका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको सहज उपलब्धता हुन आवश्यक छ । जग्गा धेरै महँगो हुँदा उद्योगीहरू लगानीका लागि निरुत्साहित भएको पाइन्छ । यसमा पनि हामीले राज्यसँग मिलेर कुन ठाउँमा उद्योगका लागि कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने, कस्ता पूर्वाधार बनाउने लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । यस्तै अन्य नीतिगत समस्या समाधानका लागि श्रमिकसँग उद्योगीको सम्बन्धको विषय, राजस्व, सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं ।
मेक इन नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योग क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सृजना, उद्योग स्थापना लगायत लक्ष्यमा के कति काम भइरहेका छन् ? कोभिड महामारीका कारण निर्धारित योजनामा कत्तिको प्रभाव परेको छ ?
कोभिडले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्, जसको प्रभाव निजीक्षेत्रमा पनि पर्ने नै भयो । तत्काल मेक इन नेपालको लक्ष्य तत्काल प्राप्ति गरिहाल्ने भन्दा पनि आगामी ४ वर्षको योजना हो । पहिलो वर्ष लक्ष्यअनुसार काम हुन नसके पनि उक्त अवधिभित्र हामीे लक्ष्यमा पुग्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाउँदै छौं ।
उद्योगी व्यवसायीलाई खोपका लागि तथा यसअघिको सरकारले गरेका सहमति/प्रतिबद्धता पूरा गराउन के कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप भएको बताउनुभएको छ । नेपाली जनतालाई खोप लगाउनु सबभन्दा दिगो उपाय पनि हो, अरू उपाय पनि छैन । राम्रो वातावरण तयार भयो भने काम गर्ने वातावरण पनि बन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान पनि बन्छ । सरकारले खोप ल्याइरहेकाले हामी सकारात्मक छौं । त्यसपछि पर्यटन, हस्पिटालिटी लगायत सबै उद्योगका लागि राम्रो प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । हामीले यसका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।
विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका छन् । उद्योगलाई प्रभावित हुन नदिई निर्बाध सञ्चालनका लागि पूर्वतयारी कसरी भइरहेको छ ?
उद्योगको कुरा गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्ड पूरा गरेर उद्योगीले काम गरिरहेका छन् । दोस्रो लहरमा उद्योग सञ्चालनमा त्यति नराम्रो प्रभाव परेन । यही अनुसार हामीले आगामी तयारी पनि गरिराखेका छौं । उद्योगीका साथै औद्योगिक कर्मचारी/मजदूरलाई जतिसक्दो चाँडो खोप उपलब्ध गराउन हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं ।
कोभिडले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि राज्यसँग तपाईंहरूका माग के के छन् ?
पहिलो त उद्योगमा काम गरिरहेका सबैलाई खोपको माग गरेका छौं । दोस्रो, मौद्रिक नीति निजीक्षेत्रमैत्री आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसअनुसार हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएका छौं । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो राहतको व्यवस्था गरेको थियो । ब्याजदरमा कमी ल्याइयो, बैंक र ग्राहकका लागि चुनौती कम गर्न रिफाइनान्सको व्यवस्था, थप कर्जा लगायत विविध सहज व्यवस्था भएका थिए । यस वर्ष पनि मौद्रिक नीतिबाट हाम्रो ठूलो अपेक्षा छ । ठूलो लगानीका उद्योग, हस्पिटालिटी, पर्यटन लगायतका उद्योग पनि ठूलो मारमा रहेका छन् । साना तथा घरेलुसँगै ठूला लगानीका उद्योगलाई पनि राहत हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योग हो । ठूलो संख्यामा लगानी रहेको, अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको, सबैभन्दा बढी रोजगारीको क्षेत्र भएको र आगामी सम्भावना पनि उत्तिकै भएको यो क्षेत्र कोभिडले थलिएको छ । पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर समग्र उद्योग पुनःस्थापनाका लागि कोभिड लक्षित राहत प्याकेज ल्याउन हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं ।
निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी नै देखिन्छ । निर्यातमा पनि विदेशी कच्चापदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी पठाउने हिस्सा नै धेरै छ । कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ?
नीति निर्माणको तहमा मुलुकको अर्थतन्त्र उद्योगमुखी हुनुपर्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आइरहेको पाएका छौं । हामीले मेक इन नेपाल अभियानमार्फत पनि यसका लागि लबिङ गरिराखेका छौं । उद्योगको वातावरण बन्न, नयाँ लगानी आउन र उद्योगीलाई अघि बढाउन प्रेरित गर्न केही समय लाग्छ । अहिले औद्योगिक वातावरण बनेको छ ।
महामारी नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको सक्रियता देखिएन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
महामारीको समयमा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन हुँदा पनि मागअनुसारको आपूर्तिमा कुनै समस्या देखिएन, मूल्यवृद्धि भएन, कालोबजारी भएन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको बजारमा पनि समयमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिकाका कारण अभावको वातावरण सृजना हुन पाएन । त्यसकारण महामारीका बेला सबैभन्दा सक्रिय भूमिका निजीक्षेत्रको रहेको छ ।
कतिपय कारणले निजी क्षेत्रप्रति अझै पनि आम दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको देखिन्छ । यो दृष्टिकोणमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ?
यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रले राजस्वमा ७० देखि ८० प्रतिशत योगदान दिएको छ । यस्तो योगदान हुँदाहुँदै पनि केहीले गरेको बदमासीका कारण समग्र निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्न खोजिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिमका साथ ठूलो लगानी गरेर आपूर्ति सहजता, पूँजी वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा निजीक्षेत्रले गरेको कामलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । केहीले बदमासी गरेका छन् भने पनि ९८ प्रतिशतले राम्रो गरेका छन् भने त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । त्यसैले केही व्यक्तिले गरेका नराम्रा कामका कारण सिंगो निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नुहुँदैन । यसमा दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ, जुन वातावरण सृजना गर्ने दायित्व निजीक्षेत्र, सरकार र अन्य सबैको हो ।
काठमाडौ : यतिबेला विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को दोस्रो लहरबाट आक्रान्त छ। विश्वका कतिपय धनी मुलुकहरुले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर ढुक्क भइसकेका छन् ,भने कतिपयले धमाधम लगाइरहेका छन्। तर, नेपालमा भने,कोरोनाविरुद्धको खोपमा कालोबजारी चलिरहेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौंमा नाम चलेका सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरहरूले नै कालोबजारी धन्दा सुरु गरेका छन्। सरकार छिमेकी मुलुकसँग खोप सहयोग माग्दै बसेको छ। डाक्टरहरू अवैध रूपमा खोपको व्यापार गरी रहेका छन्।&nb
गतवर्ष कोरोनाको पहिलो लहर देखिएपछि लामो समय गरिएको बन्दाबन्दीका कारण थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान बन्दै थियो, निजीक्षेत्र तङ्ग्रिदै थियो । तर बन्दान्दी खुलेको १ वर्ष नपुग्दै कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टसहितको दोस्रो लहर बढेपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि देश पुनः बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । यसले निजीक्षेत्रमा परेको प्रभाव, कोभिड नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको भूमिका, आगामी बजेटमा उद्योगी/व्यवसायीको अपेक्षा लगायत विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार :
कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै तङ्ग्रिन लागेकै बेला कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण देश पुनः बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । यसले समग्र निजीक्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ?
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्षेत्र हेर्दा एक दिन मात्र बन्द नेपाल बन्द हुने हो भने औसत रू. १० अर्बको नोक्सान हुने गरेको छ । अघिल्लो बन्दाबन्दीकै बेला थलिएको निजीक्षेत्र अहिले अझै मारमा परेको छ । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योग प्रभावित भएका छन् । कोभिडको दोस्रो लहरले अहिले मुलुकमा जुन किसिमको अवस्था सृजना भएको छ, संक्रमण दर बढ्दै गएको छ, त्यो अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै भयावह भइसकेको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । अब के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । मंगलवारकै तथ्यांक हेर्दा पनि २२५ को मृत्यु भएको छ । यो भनेको डरलाग्दो अवस्थामा हामी पुगेका छौं । अरू जे जस्तो भए पनि अहिले हामीले सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको जीवन रक्षा नै हो । स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता दिएर कोभिडविरुद्ध लड्नुपर्छ । मुलुकमा अहिले कोभिड विरुद्धको औषधि, अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, आईसीयू बेडको अभाव छ । व्यवस्थापनको पाटोमा हामी एकदमै कमजोर छौं । सरकार र निजीक्षेत्र सबैले यो स्वीकार्नैपर्छ कि, स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा हामी नराम्रोसँग चुकेका छौं । सरकारले अनुशासित बनाउन खोजेर नियन्त्रण गरिदिने मात्र गरेको देखिन्छ । सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने अक्सिजन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिशमा सीसीएमसीमार्फत मात्र अस्पताललाई दिने भन्यो । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो भयो । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र अक्सिजनको माग बढेको छ, आपूर्ति कम छ । त्यसैले सुरक्षाकर्मी राखेरै राम्रोसँग परिचालन गरौं, कालोबजारी गर्नेलाई कानून अनुसार दण्डित गरौं भन्ने प्रस्ताव सीसीएमसीको बैठकमा मैले पनि राखेको थिएँ । तर सरकारबाट त्यसतर्फ काम भएको पाइएन । नियन्त्रण मात्र गर्ने भन्ने देखियो, गर्नुपर्ने ठाउँमा ठोस कार्यान्वयन नै देखिएन । अहिले सरकारको निर्णयका कारण अस्पतालले अक्सिजन भर्न चाहेर पनि पाएका छैनन् भने उद्योगले अक्सिजन उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । सरकारले यो संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । किनकि अक्सिजन आपूर्तिमा एक मिनेटको ढिलाइले पनि सयौं बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्छ । यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारले नियमनको तयारी गर्दै गर्दा संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि अस्पताललाई आवश्यक सिलिन्डरको प्रबन्ध गर्न दिनुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन । सरकारले सिफारिशविना सिलिन्डर नबेच्नू भनियो । आपूर्ति सहज बनाउने सम्बन्धमा भने सरकारको उपस्थिति भने देखिएन । यसमा राज्य जवाफदेही हुनुपर्छ । यो महामारी विरुद्ध लड्न सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि निजीक्षेत्र तयार छ ।
सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य नभएकै हो त ?
सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको पाटो कमजोर रह्यो । अक्सिजनका लागि मन्त्रालयको सिफारिश अनिवार्य गरेर अक्सिजनको अभावमा अस्पतालले चाहेर पनि बिरामीको उपचार गर्न नसकेको विषयले पनि यसलाई स्पष्ट पार्छ । सर्वप्रथम त जीवन जोगाउनुपर्छ । त्यसका लागि एक मिनेट पनि ढिलासुस्ती हुनुहुँदैन । सरकार मुलुकको अभिभावक हो । नागरिकको स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा उसले अभिभावकत्व लिनुपर्छ । यसमा सहयोग गर्न चेम्बर तयार छ । यसैगरी महामारीको बेला निजीक्षेत्रले निस्वार्थ सहयोगको भावना राख्नुपर्छ । नाफाको लोभ नगरी सहयोग गर्नुपर्छ । सीमित स्रोतबाट संगठनात्मक रूपमा होस् वा व्यक्तिगत रूपमा महामारी विरुद्धको लडाइँमा निजीक्षेत्र सहभागी हुनुपर्छ । संकटका बेला मुनाफा कमाउने दाउमा लाग्नुहुन्न । अत्यावश्यक सामग्रीको कालोबजारी गर्नेलाई राज्यले कानूनसम्मत दण्ड–सजाय गर्नुपर्छ । अहिले कोरोनाको आपत्कालीन उपचारमा प्रयोग हुने रेम्डिसिभर औषधि र अक्सिजनको अभाव छ । यसलाई जुटाउन लाग्नुपर्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वास गरेर साझा सहकार्यबाटै कोभिड विरुद्ध लड्नुपर्छ । नियम बन्दै छ, हेरौंला, बुझौंला भन्ने अवस्था अहिले छैन ।
कोभिड विरुद्धको लडाइँमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति देखिएन भन्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ । यसमा अहिले निजीक्षेत्रको सहभागिता कस्तो छ ?
चेम्बरको तर्फबाट भन्नुपर्दा हामीले कोभिडबाट प्रभावितका लागि उपत्यकामा एम्बुलेन्स सेवा शुरू गरेका छौं । खाली सिलिन्डर संकलन गरेर अस्पताललाई दिएका छौं । स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गरेर हटलाइन नम्बरसहित बिरामीको उपचारमा सहयोगका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौं । उपत्यका बाहिरका जिल्लामा कोभिड केयर सेन्टर राख्ने, राहत वितरण गर्ने लगायत काम पनि गरिरहेका छौं । कुनै पनि स्वार्थविना सहयोग गर्न चेम्बर तयार छ । सोही अनुसार अग्रसरता पनि लिएको छ । तर सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको पाटो फितलो भयो । सरकारले गरेको कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको नियमन ठीक हो । तर कोभिडको प्रतिकार्यमा जुन रूपमा काम हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको पाइएन ।
बन्दाबन्दीअघि नै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री, गर्भनर लगायत सरोकारवाला निकायसँगको भेट निजीक्षेत्रले तीव्र बनाएको थियो । आउँदो बजेटमा निजीक्षेत्रको अपेक्षा कस्तो छ ?
राज्य सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आफ्नै किसिमले बजेट ल्याउने गर्छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुख्यगरी कोभिड प्रभावित जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधि र खोपको उपलब्धता लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनुपर्छ । अहिले सरकारले जनतालाई निःशुल्क खोप दिइरहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । तर भोलिका दिनमा किनेर लगाउनुपर्ने अवस्था आएमा नसक्नेलाई पनि खोप उपलब्ध गराउने र चाँडै सबैको पहुँचमा पुग्नेगरी निजीक्षेत्रलाई पनि खोप विक्री गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने भएकाले अहिले माग धेरै भयो, आपूर्ति कम भयो । विगतमा व्यवसायले व्यापार व्यवसायबाट धेरै कमाए होलान् । तर यो बेला निजीक्षेत्रले निस्वार्थ सेवा गर्ने समय हो । यो महामारी अन्त्य हुन २–३ वर्ष पनि लाग्ला । तर हाम्रो जीवन त धेरै लामो छ । महामारीबाट बच्न सके त्यसपछि कमाउँला भन्ने सोच्नुप¥यो । यस्तो बेलामा नाफाबारे सोच्नु भएन । सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य गरेर महामारीसँग जुध्न सहज हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ । यस्तै आन्तरिक ऋण आवश्यक भएमा मात्र लिनुपर्छ । वैदेशिक ऋण नै ल्याएर बजेट सञ्चालन गर्नु राम्रो होइन । मुलुकमा स्वरोजगारी वृद्धि तथा उत्पादनमुखी व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएर आयात प्रतिस्थापनमा सघाउनेगरी बजेट आउनुपर्छ ।
अहिले ५० प्रतिशतजति मात्र करको दायारामा छन् । सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बिचौलियाले गर्दा कृषकले मूल्य नपाउने, उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिनुर्ने अवस्था छ । यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । दर्ता नभई बिचौलियालाई काम गर्न दिनुहुन्न, कारबाही गर्नुपर्छ । ब्रोकरको काम गर्नेलाई दर्ता भएको कम्पनीबाट लाइसेन्समार्फत मात्र कारोबार गर्न दिनुपर्छ । शेयर कारोबारमा जस्तै घरजग्गा लगायतमा काम गर्नेलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ ।
अघिल्लो पटकको बन्दाबन्दीपछि पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नपाउँदै उद्योगधन्दा पुनः बन्द हुने अवस्था आएको छ । उद्योगलाई पुनः सञ्चालनका लागि के गर्नुपर्ला ?
अहिलेको महत्त्वपूर्ण काम भनेकै स्वास्थ्य रक्षा हो । एकाध महीना स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर बन्दाबन्दी गर्न सकिएला । तर मुलुकले धेरै लामो यसलाई थेग्न सक्दैन । कोरोनाको दोस्रो लहरको ‘चेन ब्रेक’ गरेर, स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर उद्योग कलकारखाना खोल्दै जानुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा चेम्बरको तर्फबाट हामीले परिपत्र गरेका छौं । चीनले पनि सबैलाई खोप लगाइसकेको छैन । तर उसको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामै छ । हामीले चीनबाट पाठ सिकेर त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । रेड, एल्लो र ग्रीन जोन बनाएर उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारसँग भएका स्रोतसाधन परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेगरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, अहिले काम गर्न पाइएको छैन । कर राजस्व तिर्नुपर्छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिले कर्मचारी कार्यालय जान नपाएकाले खातापाता एक ठाउँमा, कर्मचारीको बसाइ अर्को ठाउँमा भएको छ । निषेधाज्ञाले कार्यालय पुग्ने अवस्था छैन । त्यसैले तत्कालका लागि कर राजस्व बुझाउने मिति सारेर सहज बनाइदिनुपर्छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै अर्थसामाजिक दैनिकीमा त्रास, आशंका र अन्योल बढेको छ । विगत बन्दाबन्दीको असरबाट तङ्ग्रिने प्रयत्न गरिरहेका बेला पुनः बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवस्था आएको छ । यसले आम दिनचर्यासँगै उद्योग व्यापारमा पुनः संकट थप्ने देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ यसलाई महामारी नियन्त्रणको अल्पकालीन उपायमात्र ठान्छन् । प्रस्तुत छ, कोरोना महामारीकै बीचमा उद्योग–व्यापारका गतिविधिलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ र यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष लाठसँग गरेको कुराकानीको सार :
कोरोना महामारीमा उद्योग व्यापारको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले त प्रश्न उठेको छ, मान्छेको ज्यान जोगाउने कि उद्योग ? यस्तो अवस्थामा स्वयम्को ज्यान, परिवारको ज्यान, कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने कुरामै प्रायः व्यवसायीहरू चिन्तित देखिन्छन् । सँगसँगै उद्योग व्यापारको भविष्य के हुने हो, त्यो चिन्ताले पनि सताएकै छ । बैंक कर्जाको भार छ, साथमा बिजुली बिलको भुक्तानी, कर बुझाउनुपर्ने अन्तिम म्यादको चिन्ता, बजारमा उधारोमा विक्री गरिएको मालसामानको भुक्तानी कसरी उठ्ने हो, यस्ता अनेक समस्याहरू छन् । यतिमात्र होइन, थुप्रै यस्ता कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु छन्, जुन समयमै तयार गरेर बजारमा पठाउन सकिएन भने प्रयोग म्याद सकिएर विक्री अयोग्य हुन सक्छन् । यस्तोमा पूँजी नै डुब्ने खतरा छ । यस्तै, थुप्रै मौसमी सामग्रीहरू पनि छन् । यो समयमा विक्री गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यो चिन्ता पनि छ ।
कोरोना महामारी फैलिइरहेको छ । सरकारले पुनः निषेधाज्ञा अपनाउन थालिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा समस्याको दीर्घकालीन समाधान त पक्का पनि होइन, सरकारलाई यस्तो बाध्यता आयो भने अल्पकालीन उपायमा जानु पर्दछ । तर, त्यो अवधिको सदुपयोग स्वास्थ्य उपचारको पूर्वाधार ठीक पार्नमा गरिनु पर्दछ ।
विगतमा उद्योग प्रतिष्ठानमा पनि संक्रमण निकै देखिएको थियो । महामारीको बेला उद्योग चलाउन स्वास्थ्य सावधानीका के कस्ता उपाय अपनाइएको छ ?
अघिल्लो महामारीमा थुप्रै सानाठूला उद्योगका सञ्चालक र कर्मचारीहरू कोरोना लागेर महीनौंसम्म अस्पतालमा भर्ना भए, कैयौंले ज्यान पनि गुमाए । बन्दाबन्दीको बेला एकातिर सरकार उद्योग चलाऊ भन्छ, अर्कोतिर कोरोनाबाट जोगिने व्यवस्था आफै गर पनि भन्छ । देशभरि कोभिडको खोप लगाउने अभियान चलेको छ । उद्योगपति तथा तिनका कर्मचारी, कामदार अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्छन् । रोजगार एवं राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँछन् । तर, उनीहरूका लागि खोपको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यो न्यायपूर्ण छ त ? अब सामथ्र्य र प्रविधिकै कुरा गरौं, आफ्नो प्रतिष्ठानमा काम गर्न आउने कर्मचारीहरू कोरोनाबाट मुक्त छन् कि छैनन् भन्ने कुरा दिनहुँ जाँचपड्ताल कुन प्रविधिबाट गर्ने ? त्यही थर्मल गनबाट ? के उद्योगले आफ्नो क्षमतामा प्रत्येक कर्मचारी र कामदारको पीसीआर टेष्ट गराउन सक्छन् ? जुन काम नेपाल सरकार स्वयम्ले सिमानामा गर्न सकेको छैन, त्यसको अपेक्षा उद्योगहरूबाट कसरी गर्न सकिन्छ ? यसमा कम्तीमा जाने–बुझेकाहरूले त व्यावहारिक भएर सोच्नुपर्यो । उद्योगहरूले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म गरेका छन् ।
सरकारले कोरोना प्रभावित उद्यम व्यवसायका लागि ल्याएका प्याकेजमा निजीक्षेत्रले किन चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन ? असन्तोषको कारण के हो ?
सरकारले केही गरेकै छैन भन्न त मिल्दैन । पक्कै पनि टेक्सटाइल र धागो उद्योगलाई राम्रै राहत प्रदान गरेको छ । तर, यो सहुलियत थोरै उद्योगहरूलाई उपलब्ध छ । प्रायः उद्योगहरूको अवस्था अझै नाजुक छ । महामारीबाट प्रभावित समग्र उद्यम व्यवसायलाई समेट्ने गरी राहतका योजना आइदियोस् भन्ने निजीक्षेत्रको आग्रहलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
कुनै पनि महामारी वा आपत्को बेला बजारमा अस्वाभाविक चलखेल भएको देखिन्छ । कोरोनाबाट आम दैनिकी लयमा फर्किन खोजिरहेका बेला बजारमा व्यापक मूल्य वृद्धि भइरहेको देखियो । यस्तो बेलामा उद्यमी व्यवसायी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो नि, होइन ?
मूल्य बढ्नुमा दुईओटा कारण छन् । एक त माग धेरै र आपूर्ति कम भएको बेलामा बढी नाफा खान खोज्नु हो । यस्तोमा कसैले मानवताविपरीत काम गर्छ भने कडाभन्दा कडा सजाय दिइनु पर्दछ । तर, अफवाहको पछाडि लागेर मात्र पनि हुँदैन । अर्को, विभिन्न कारणले लागत नै बढेको पनि हुन्छ । हामीले कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुअगाडि त्यस्तो वस्तुको मूल्य अन्य देशमा पनि बढेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु पर्दछ । एकजना आयातकर्तासँग कुरा हुँदै थियो, देशमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको हाहाकार छ । पानीजहाजबाट मगाइयो भने महीनौं लाग्न सक्छ । हवाईजहाजबाट मगाउनु पर्छ । हवाईजहाजमा आउने समानको भाउ त स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । तर, यस्तोमा भोलि कालोबजारीको आरोप लाग्न पनि सक्दछ । अहिले मालसमानको हाहाकार नेपालमा मात्र होइन, भारतलगायतका अन्य मुलुकमा पनि उत्तिकै छ । अहिले भारतले रेम्डेसिभरजस्ता अनेक औषधिहरू निर्यातमा रोक लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा आयातकर्ताले अन्य मुलुकको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ । आकस्मिक रूपमा चाहियो भने हवाईजहाजबाटै मगाउनु पर्छ । यस्तो परिस्थितिमा आयात हुने कुनै पनि मालसमानको मूल्य कसरी नियन्त्रित गर्ने ? अहिले समुद्री बाटोमा पारवहन खर्च ५ गुणासम्म बढेको छ । निर्यातकर्ताले ६ महीनासम्म मालसमानको आपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । यसको असर मूल्यमा गएको छ । कसैसँग यसबारे कुनै उपाय छैन । हरेक कुरामा व्यापारीलाई शतप्रतिशत दोषी मान्ने परिपाटी नै चलेको छ, यो गलत छ । तथापि, कसैमाथि आशंका लागेमा पूर्वाग्रह नराखी छानबिन गरिनु पर्दछ । दोषी ठहरियो भने सजाय दिनु पर्दछ ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण छ, लगानी गर्न आउनुहोस् भनिरहेको छ । केही समस्या भए समाधान गर्न तयार छौं पनि भनिरहेको छ । निजीक्षेत्र चाहिँ किन वातावरण भएन मात्रै भनिरहेको छ ?
सरकारले यो कारणले हाम्रो देश लगानीमैत्री छ भनेर बुँदागत रूपमा भनिदेओस् । निजीक्षेत्रले भनेकै छ, हाम्रो देशमा बिजुलीको महशुल दर अहिले पनि सबैभन्दा चर्को छ । जग्गाको भाउ अकाशिएको छ । पारवहन खर्च थेग्नै नसक्ने गरी बढेको छ । श्रम विवाद पनि उत्तिकै छ । कतिपय उद्योगका कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार आदिमा कुनै खास फरक छैन । निर्यातमुखी उद्योगका उत्पादनको लागत घटाउन सरकारले खासै प्याकेजको घोषणा गरेको छैन । बैंक ब्याजदर स्थिर छैन । एउटा उद्योग स्थापना गर्नुप¥यो भने कम्तीमा ६ महीनासम्म विभिन्न सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार स्वयम्ले दिएको सुविधा एक वर्ष बित्न नपाउँदै खारेज गर्छ । यस्तोमा सरकारको कुरा कसले कसरी पत्याओस् । गतवर्ष कोरोनाको प्रकोप बढ्दा स्यानिटाइजर बनाउने उद्योगलाई कच्चापदार्थमा भन्सार सुविधा दिइएको थियो । केही महीना बित्न नपाउँदै सहुलियत हटाइयो । निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई अनेक सुविधा दिने घोषणा गरियो, तर व्यवहारमा आजसम्म लागू भएको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत विशेष सहुलियत दिने घोषणा गरियो । यो आर्थिक वर्षमा त्यो पनि खारेज गरिएको छ । सहजीकरण त परको कुरा अनेक कानूनी प्रावधानबाट निजीक्षेत्रलाई घेर्ने काम भइरहेको छ ।
कस्ता नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरूमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि हो ?
कालोबजारी ऐन, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, खाद्य ऐनजस्ता हालसालै संशोधन गरिएका ऐनहरूलाई पल्टाएर हेरेपछि निजीक्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ । ससानो आर्थिक कसुरमा समेत जेल हाल्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ । अज्ञान अथवा भूलवश हुने ससाना त्रुटिमा समेत मोटो रकमको जरीवानाको प्रवाधान थपिएको छ । यसरी निजीक्षेत्रको मनोबल बढ्ने हो कि खस्किने हो ? यसमा कुनै आग्रह अथवा पूर्वाग्रहविना छलफल र सुधारको खाँचो छ ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणमा लागेको छ । आगामी वर्षको बजेटप्रति खासगरी २ नम्बर प्रदेशका उद्यमी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ?
सरकारको ध्येय बढीभन्दा बढी राजस्व संकलनभन्दा राजस्वको दायरा बढाउनेतिर जानु पर्दछ । ठूला परियोजना देखाएर ससानो रकम छुट्याउनु र जनतालाई कृत्रिम खुशी बाँड्नुको सट्टा ठोस योजनामा ठोस ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट विनियोजन गरेर मात्र पूँजीगत खर्चमा सुधार हुँदैन । यस्तो खर्च समयमै, सही ठाउँमा र उचित तरिकाले हुन सकोस् भन्न नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हाल अधुरो अवस्थामा रहेको हुलाकी सडक सञ्चालन यथासम्भव चाँडै होस् भनेर सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
के कस्ता नीतिगत सुधारको अपेक्षा राखिएको छ ?
भन्सार र कर प्रशासनतिर पनि थुप्रै सुधारको खाँचो छ । निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएका मागहरूमध्ये मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदर अझै लागू हुन सकेको छैन । छिमेकी राष्ट्र भारतमा वस्तु तथा सेवा करमार्फत यसमा सुधार भइसकेको छ । हाम्रो सरकारले त्यो माग उचित लागे पनि व्यवहारमा उतार्ने आँट जुटाउन सकेको छैन । त्यो गर्न सरोकारवाला सरकारी निकायहरूको कार्य क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सारमा न्यून बिजकीकरणले राज्य मात्र होइन, असल काम गर्ने व्यावसायी पनि पीडित छन् । भंसार बिन्दुमा सन्दर्भ मूल्य लागू गर्दा जरीवानाको प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ । सीमा क्षेत्रमा ससानो परिमाणमा मालसामान ओसारपसार गरेर गुजरा चलाउनहरूले दिनभरिको ढुवानीबाट बल्लतल्ल आआप्mनो घर खर्च धानेका हुन्छन् । सरकारले उनीहरूको बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने तिनीहरू चोरी पैठारीको कामबाट टाढिँदै जानेछन् । वीरगञ्ज क्षेत्रमा राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद पनि सर्वाधिक मात्रामा हुने भएकाले राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना यस क्षेत्रमा हुनु अत्यन्त जरूरी देखिएको छ । लामो समयदेखि कर फर्छयोट आयोग गठन हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा स्थायी रुपमै कर फछ्र्योट आयोग छ । त्यो आयोगलाई निश्चित सीमामा रहेर निर्णयको अधिकार पनि दिइएको छ । हामीले यस्तै कुनै आयोग गठन गरेर पुराना, नसुल्झेका विवाद सल्ट्याउनु पर्दछ । स्वदेशी उत्पादनमा ब्राण्ड राख्ने अनुमति दिएजस्तै आयातित मालसामानमा समेत आयात ब्राण्डको अनुमति दिनु पर्दछ । यसले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको उधारो विक्रीलाई संरक्षण दिने नीति ल्याउनु पर्दछ । उधारो विक्री कानून ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । आयकरको प्रावधान व्यावहारिक छैन । प्रोप्राइटरशिप फर्मको खुद आय २० लाख रुपैयाँ नाघ्ने बित्तिकै ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने प्रवाधान अव्यावहारिक छ । आजको दिनमा उच्च तहको शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको अधिक खर्च छ । जबसम्म यी दुवै क्षेत्रमा लाग्ने खर्चको भारबाट आम नागरिक पूर्णरूपमा मुक्त हुँदैनन्, तबसम्म आयकरको स्ल्याब २० प्रतिशतभन्दा माथि जानु हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर सहयोग पु¥याइरहेका प्रतिष्ठान र अटेरी गर्ने दुवैप्रति सरकारको व्यवहार उस्तै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागीले समाजिक सुरक्षा करबापत आफ्ना कर्मचारीको तर्फबाट थप एक प्रतिशत रकमसमेत बुझाउनु परेको छ । बाटोघाटोमा नगद रूपैयासहित कोही भेटिँदैमा अबैध काम रकम भनेर दुःख दिने काम भइरहेको छ । खासगरी सीमा क्षेत्रमा यो समस्या विकराल छ, यो त्रुटिपूर्ण छ । हामी कुन पृष्ठभूमिमा काम गर्दै छौं ? व्यावहारिक कठिनाइहरू के के हुन्छन् ? गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय स्तरका सरकारी निकायको भौतिक संरचनाको अवस्था अझै पनि सन्तोषजनक छैन, दयनीय नै छ । आगामी वर्षको बजेटले यीलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
आगामी बजेटबाट यी अपेक्षा सम्बोधन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सरकारका पनि आफ्नै बाध्यताहरू हुन्छन् । निजीक्षेत्रले उठाएका मांगहरू दीर्घकालीन रूपमा फलदायी भए पनि सरकारले आफ्नो संरचनागत तथा कार्यसम्पादन क्षमताको आँकलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आम्दानीका स्रोतलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । निजीक्षेत्रका सबै माग मान्दै जाने हो भने राजस्व झ्याप्पै घट्छ भनेर पनि सरकार अलि हच्किएको हुन सक्दछ । अर्को समस्या विश्वासको संकटको पनि हो । निजीक्षेत्रले जे माग राख्छ, त्यो आफ्नो हितलाई मात्र ध्यानमा राखेर राख्छ भन्ने पनि आम धारणा छ । त्यो धारणाबाट सरकार बाहिर आउनु पर्दछ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ को अध्यक्षको हैसियतमा तपाईंका आगामी योजनाहरू के के छन् ?
यो मेरा लागि नितान्त नौलो जिम्मेवारी हो । यसलाई मैलै निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । प्रदेश २ का आठै जिल्लाका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू, एसोसिएट क्षेत्रका सदस्य प्रतिष्ठानहरू तथा वस्तुगत संगठनहरूलाई एक ढिक्कामा राख्नेछु । प्रत्येक सदस्यहरूका व्यावसायिक समस्यालाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकारका सरोकारवाला निकायसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी पाएको छु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले थालेको अभियानलाई जनस्तरसम्म लैजाने भूमिका निर्वाह गर्नेछु । सरकार र निजीक्षेत्रबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछु । यस्तै अनेक जिम्मेवारीहरू छन्, सबै चुनौतीपूर्ण नै छन् । स्रोतसाधनमा प्रदेश महासंघ नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघभन्दा पनि फितलो छ । तर, सामूहिक प्रयासमा अघि बढियो भने उल्लेख्य काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
