तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

यसै आर्थिक वर्षभित्र उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यसै आर्थिक वर्षभित्र उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले उपभोक्ता अदालत गठनका लागि नियम, नियमावली मापदण्डहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र तर्जुमा गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारलाई न...

ekagaj 1 महिना पहिले

यसै आर्थिक वर्षभित्र उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यसै आर्थिक वर्षभित्र उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले उपभोक्ता अदालत गठनका लागि नियम, नियमावली मापदण्डहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र तर्जुमा गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारलाई न...

ekagaj 1 महिना पहिले

स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजारका लागि उपभोक्ता अदालत गठन जरुरी

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेको उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताइएको छ । विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मङ्गलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजार उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार स्थापितका लागि उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषयक छलफलमा सो कुरा बताइएको हो । राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित भएको बताउनुभयो ।

गोरखापत्र 2 महिना पहिले

उपभोक्ता अदालत गठनमा आलटाल

सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरी गुनासा सुनेर पीडित उपभोक्तालाई न्याय दिन आलटाल गरेको छ।

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

उपभोक्ता अदालत गठन यथाशीघ्र गर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश दिएको छ । अधिवक्ता कुमारी खरेलले २५ माघ ०७५ मा दायर गरेको रिटउपर फैसला गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय र अध्ययन गरी छिटो भन्दा छिटो उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट परेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गरेको […]

Prashasan श्रावण २०७९

उपभोक्ता अदालत अविलम्ब गठन गर

उपभोक्ता अदालत गठन गरेर कारबाही गर्ने वातावरण नबन्दासम्म उपभोक्तामात्र नभएर स्वच्छ व्यापार गर्ने व्यापारी पनि पीडित भइरहन्छ । हरेक वर्षझैं यसपटक पनि सरकारले उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाएको छ । यसपटक विश्वभर ‘फेयर डिजिटल फाइनान्स’ नाराका साथ मनाइयो भने नेपालमा ‘सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबार’ नाराका साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइयो । उपभोक्ताको अधिकार र आवश्यकताका […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

सर्वोच्चद्वारा सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश जारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेकोछ । न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको हो । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले अदालत गठन नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता […]

Image Khabar माघ २०७८

सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सात वटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको हो । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले अदालत गठन नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट […]

Prashasan माघ २०७८

सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सर्वाेच्चकाे परमादेश

काठमाडौं : सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश गरेको हो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता कुमारी खरेलले २०७५ माघ २५ गते रिट दायर गरेकी थिइन्।उक्त रिटमा यसअघि सर्वोच्चले सरकारसँग उपभोक्ता अदालत गठनका बारेमा सरकारको तयारी, जनशक्ति र आवश्यक कानुनका बारेमा जवाफ माग गरेको थियो।संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था भएको तर त्यसको कार्यान्वयनक

थाहा खबर माघ २०७८

तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरी गुनासा सुनेर पीडित उपभोक्तालाई न्याय दिन आलटाल गरेको छ।