अमेरिकी अर्थव्यवस्था र आप्रवासनको अवस्थामा सुधार आएको राष्ट्रपति बाइडेनको दावी

अस्थिर नीतिमा रुमलिएको अर्थ (अ)व्यवस्था

धेरै टाढा जानै पर्दैन, ३ वर्षयताका बजेटमा नीतिगत फेरबदलका उदाहरण हेरौं– तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई सत्ता परिवर्तनलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापनमात्र गरेनन्, उनले राजस्वका दरमा हेरफेर गरे । त्यतिबेला उनले फालमे डन्डी उत्पादकले भित्त्याउने स्पन्ज आइरनमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल र अन्त:शुल्कलाई शून्यमा झारिदिए । त्यसअघि आयातमा प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ ७५ पैसा र तयारी डन्डी विक्रीमा १ रुपैयाँ ६५ पैसा अन्त:शुल्क लाग्दै आएको थियो । त्यतिखेर उनी यतिमै रोकिनन्, बिलेटको आयातमा अन्त:शुल्क बढाएर २ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याइदिए । पत्रु फलाम गालेर बिलेट उत्पादन गर्दै आएका आधा दर्जन हाराहारीका उद्योग यो नीतिबाट लाभान्वित हुने अवस्था बन्यो । स्पन्ज आइरनको आयात उल्लेख्य परिमाणमा बढ्यो । बिलेट उत्पादनको लगानी ५/७ अर्ब रुपैयाँबाट उकालो लागेर २८/३० अर्ब रुपैयाँमा उक्लियो । स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गरेर मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारी बढाउने भनेको सरकारले त्यसपछिको वर्ष २०७९/८० मा स्पन्ज आइरनमा १ प्रतिशत महशुल लिन थाल्यो । चालू वर्षदेखि त्यसअघिका बजेटले दिएका सबैखाले सहुलियत हटाइदिएको छ । उनै अर्थमन्त्रीले वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत वायर रड र हट रोल्ड सर्कुलरको भन्सार महशुल दोब्बर बनाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइदिए । प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्त:शुल्कलाई बढाएर ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याएपछि सरोकारका उद्योग संकटमा पर्ने स्थिति बन्यो । सरकारको यो निर्णयबाट स्वदेशका जीआई तार उद्योग, किलाकाँटी उद्योग, वेल्डिङ वायर उद्योग धराशयी हुने भन्दै उद्योगी आन्दोलनमै उत्रिएका थिए । त्यसै बजेटमार्फत सरकारले सेनिटरनी प्याडको आयातमा लाग्ने १५ प्रतिशत महशुलमा ९० प्रतिशत छूट दिएर १ दशमलव ५ प्रतिशत तिरे पुग्ने बनायो । त्यतिमात्रै होइन, औद्योगिक खपतका लागि आयात हुने तेल आयातमा लाग्ने महशुलमा भारी छूट दिने नीति लिएपछि यी उद्योगहरू समस्यामा पर्ने निश्चितजस्तै भयो । बजेट ल्याएको ३ महीना नबित्दै सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर बजेटको यो व्यवस्थालाई सच्यायो । फलाममा आधारित उद्योगको कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महशुललाई ५ प्रतिशतमा झारियो । तयारी तेल आयातको सहुलियतलाई नचलाए पनि अर्धप्रशोधित तेल आयातमा लाग्ने १० प्रतिशत महशुलमा ९० प्रतिशत छूट दिएपछि आयातकर्ताले १ प्रतिशतमै ल्याउन पाउने भए । यसले भारतीय नीतिबाट निकासी ठप्प प्राय: भएका २४ ओटा तेल उद्योगले केही हदसम्म भए पनि राहतको सासमात्र के फेर्न थालेका थिए, चालू वर्षको बजेटले त्यो सहुलियत हटाइदियो । सेनिटरी प्याड आायतमा दिइएको छूटको अन्तर्य र त्यसबाट स्वदेशी उद्यमलाई थपिएको सकस नयाँ कुरा रहेन । यी सन्दर्भ हाम्रा नीतिहरू कति अस्थिर र अपरिपक्व छन् भन्ने कुराका पछिल्ला दसीमात्रै हुन् । चालू वर्षको बजेटमा एसएस रड तथा बार, एङ्गल च्यानलको आयातमा उच्च दरको (३० प्रतिशत भन्सार महशुल) र उच्च दरको अन्त:शुल्क लिने नीति लिइएको छ । यो नीतिको लाभ लिन अहिले यस्ता उद्योगमा लगानी बढ्न थालेको छ । तर, यो नीति कहिलेसम्म टिक्ने हो, निश्चित छैन । नीति अनिश्चित भएजस्तै लगानीको सुरक्षा र आय पनि निश्चित हुने कुरै भएन । सरकार एकातिर उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी ल्याउन आह्वान गर्छ, अर्कातिर नीतिको स्थायित्वमै लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् । यसरी लगानीको वातावरण बन्दैन । हाम्रो उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म बाह्य स्रोतमा निर्भर छ । भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारसँगै आपूर्तिकर्ता पनि भएकाले उसले लिने प्रत्येक व्यापार नीतिको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा जोडिएको हुन्छ । भारतका नीतिहरूलाई हेर्‍यौं भने आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने ध्येय मुख्य देखिन्छ । हाम्रो उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म बाह्य स्रोतमा निर्भर छ । भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारसँगै आपूर्तिकर्ता पनि भएकाले उसले लिने प्रत्येक व्यापार नीतिको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा जोडिएको हुन्छ । भारतका नीतिहरूलाई हेर्‍यौं भने आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने ध्येय मुख्य देखिन्छ । एक समय खानेतेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाएकोमा अहिले शून्य शुल्क नीति अपनाएको छ । उच्च दरको शुल्क लिँदा निकासी गरेर लाभ कमाएका हाम्रा उद्योगले यतिखेर शून्य शुल्क नीतिको असर खेपिरहेका छन् । हामीकहाँबाट तेल निकासी करीब बन्द हुनु भारतीय नीतिको ‘बाइप्रडक्ट’ हो, मुख्यत: त्यहाँको सरकारले आन्तरिक बजार व्यवस्थापन सुलभ र सुपथ बनाउन खोजेको हो । धान, गहुँ, चिनीलगायत वस्तुको निकासीमा लिएको नियन्त्रणदेखि विगतमा फलाम, कोइला निकासीमा अपनाएको कडाइसम्मको असरबाट हाम्रो उत्पादन र आपूर्तिमुक्त हुन सक्ने कुरै भएन । भारतले लिने कुनै पनि नीति त्यहाँका उपभोक्ता र उत्पादकलाई केन्द्रमा राखेर लिइएको देखिन्छ । कुनै समय किसान र तेल उत्पादकलाई जोगाउन तेल आयातमा उच्च शुल्क लिइएकोमा तेलको भाउ आकाशिने अवस्था देखेपछि शून्य शुल्कमा झारियो । विश्वव्यापी खाद्यान्न अभावको प्रक्षेपणकै कारण भारतले अहिले खाद्यान्न निकासीमा कडिकडाइ अपनाएको छ, अवस्था सामान्यीकरण नभएसम्म त्यहाँ यस्ता औसत नीतिमा परिवर्तन हुँदैन । हामीकहाँ लिइने नीति औसत प्रभावमा आउँछन् । निहित स्वार्थसमूहको लाभलाई लक्षित गरी आउने नीतिबाट सीमित घराना र चाँजोपाँजो मिलाउने पात्रहरूबाहेक अरू त प्रताडित नै भएको देखिन्छ । चिनीमा लगाइएको उच्च दरको महशुल यसको ताजा प्रमाण हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनी उद्यमीले ‘झुक्याएर’ आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार महशुल बनाउन लगाएको स्वीकार गरेका थिए । त्यतिबेला भारत, पाकिस्तानलगायत देशबाट ठूलो परिमाणमा चिनी आयात भएपछि स्वदेशी उद्योगीको जोडबलमा भन्सार मूल्यांकन बढाएर ४० प्रतिशत महशुल तोकिएको थियो । तर, यो महशुल आज चिनीको चरम अभाव हुँदासमेत ३० प्रतिशतबाट तल झर्न सकेको छैन, किन ? उत्पादन र आपूर्तिको आँकडा हेर्ने हो भने स्वदेशी उत्पादनले आधा माग पनि धान्न सक्दैन भने भन्सारमा महशुलको छेको किन हालिएको छ ? सीमावर्ती दक्षिणी बजारमा ७०/७५ रुपैयाँमा पाइने चिनी उत्तरी बजारमा पुग्नेबित्तिकै १५० रुपैयाँमा पनि हारालुछ भइरहेको दृश्यले यसको निहित उद्देश्य अनुमान गर्न कठिन छैन । चिनी उद्योगी, अवैध करोबारी र सरकार नमिली यो तहसम्मको लूट सम्भव हुँदैन । सिमेन्टलाई नै हेरौं, सिमेन्ट र क्लिंकर आयातमा उच्च दरको महशुल छ, तर स्वदेशको बजारमा सिमेन्टको भाउ भारतीय बजारको तुलनामा किन दोब्बर पुगेको थियो ? डन्डी उद्योगको कथा त्योभन्दा फरक छैन । आत्मनिर्भर उद्योगलाई संरक्षण चाहिन्छ भन्दैमा उपभोक्तालाई लुट्ने नीति ठीक होइन । बजार सिद्धान्तले उपभोक्तालाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख सरोकार मान्छ भने हामीले उपभोक्ताको हितलाई पाखा लगाएर स्वस्थ अर्थव्यवस्था कल्पना गर्न सक्दैनौं । हामीकहाँ यस्ता नीति ल्याउनु र हटाउनुमा तर्क त देखिएला, त्यसको तथ्य भेटिँदैन । प्रभावमा आउने नीति दबाबकै बलमा तत्कालै फेरिन्छन् भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई अस्थिरमात्र बनाउँछ । उद्योग, व्यापारसँग सम्बन्ध राख्ने नीतिहरूको स्थायित्व नै आर्थिक स्थायित्वको पूर्वाधार हो । नीति ल्याउनुअघि अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सकारात्मक/नकारात्मक दुवै असरबारे गम्भीर अध्ययन र गृहकार्य हुनुपर्छ । कार्यान्वनयमा आइसकेपछि कम्तीमा १०/१५ वर्ष चल्न दिनुपर्छ । हामीकहाँ अभाव यसैको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

मध्य पूर्वमा प्रतिभा पलायनको समस्या अत्यधिक

साइप्रस । वर्षौंदेखि मध्यपूर्वका लगभग सबै देशहरूले अत्यधिक प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) को सामना गरिरहेका छन् । मध्यपूर्वी मुलुकहरूका उत्कृष्ट र मेधावी विद्यार्थी र वैज्ञानिकहरूको ठुलो हिस्साले आफ्नो देश सदाका लागि छोड्ने र विदेशमा आफ्नो

Ratopati पौष २०७९

आर्थिक रुपमा सरकारको अबको बाटो कस्तो ?

काठमाडौं । मुलुकको अर्थव्यवस्था क्षतविक्षत रहेको समयमा तेस्रो पटक अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ । एकातिर चुनावमा गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्ने दायित्वसँगै असन्तुष्ट भई सडकमा रहेको निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मुलुकको राज्यकोष सबल बनाउने दायित्व पौडेलको काँधमा छ । आजसम्म बनेका कुनै पनि सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनभन्दा पनि राज्यकोष मास्ने […]

Image Khabar मंसिर २०७९

जीडीपीमा वेलायतलाई उछिन्दै भारत पाँचौ आर्थिक शक्ति

१९ भदौ, काठमाडौं । कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात जीडीपीको आधारमा भारतले वेलायतलाई उछिनेको छ । ब्लूमबर्गले निकालेको पछिल्लो आँकडा अनुसार भारतले सन् २०२२ को मार्चामा वेलायतलाई उछिनेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएफएफको तथ्यांकलाई आधार मानेर ब्लूमबर्गले निकालेको आँकडा अनुसार भातरको अर्थव्यवस्था ८५४.७ अर्ब डलरको र वेलायतको अर्थ व्यवस्था भने ८१६ अर्ब डलरको छ । […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

अर्थ व्यवस्थामा नीति होइन, नियत आवश्यक

नीति, सिद्धान्त आदि अर्थतन्त्रको पनि जग मानिन्छ । तर, नियत सही भएन भने यो थला पर्छ र विकृति जन्मिन्छ, जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । नेपाल नीतिगत भ्रष्टाचार चरममा पुग्दै छ । विदेशी मुुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको छ । बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार फेब्रुअरीको मध्यबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । विप्रेषणमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन कार, सुनजस्ता महँगा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैरआवश्यक केही वस्तु उच्च राजनीतिक दबाबका कारण खुला नै राखिएको छ । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत सरकारी ऋण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवस्थामा पूँजीगत खर्च विगत वर्षहरूझै निराशाजनक नै छ । आईएमएफको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० सम्म १ दशमलव ९ प्रतिशत (नकारात्मक) रह्यो । सन् २०२१ मा २ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विगतमा आर्थिक उन्नतिमा नेपालकै करीब समकक्षी मानिने बंगलादेशको वृद्धिदर नेपालको भन्दा निकै बढी छ । जलविद्युत् र पर्यटनलाई मात्रै समुचित विकास गर्न सके नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र निर्यात स्वतः वृद्धि हुन्छ । जलविद्युत्को कुल सम्भावित उत्पादन क्षमताको १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ भने कुल खेतीयोग्य जमीनको ५६ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को गणना अनुसार सन् २०११/१२ देखि २०२०/२१ सम्म राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान बढी छ । नेपालले सन् २०१७/१८ मा पर्यटन उद्योगबाट करीब रू. ६७ अर्ब आय आर्जन गर्न सफल भयो, जुन कुल वस्तु निर्यातमार्फत आर्जित विदेशी मुद्राको करीब ७१ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालमा आर्थिक विकासको क्षमता त भरपूर छ तर इच्छा र तत्परता अभाव छ । यहाँ इच्छा र तत्परताको अभावलाई विकास नचाहने नियत भनी बुझ्न सकिन्छ । कृषिप्रधान भनेर चिनिने नेपालमा कृषि उपेक्षित छ । औद्योगिक कच्चा तथा अर्धतयारी वस्तुका साथ अन्न र भान्सा सामग्रीमा समेत भारत र अन्य मुलुकमाथि निर्भर हुनु परेको छ । भूमिमा दोहोरो स्वामित्व हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल ऋणप्रवाहको ७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक कृषिक्षेत्रमा जानुु, वर्षौंदेखिको कृषि क्षेत्रमा मल बीउबिजन र प्रविधिको अभाव हुनु आदिले कुनै समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि अहिले लगभग २६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नियत र नीति राखिएको भए अर्थतन्त्र निकै सबल हुने थियो । जबसम्म निर्यातलाई प्राथमिकता दिइँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र समस्यामा रहिरहन्छ । नीति छ तर कार्यान्वयन छैन र त्यही भएर नियत सही हुनुपर्छ भनिएको हो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा अन्तिम उपभोग्य र औद्योगिक वस्तु गरी करीब ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु भारतबाट आयात भएको पाइन्छ । किसानको अन्न र उब्जनी खेतमै कुहिन्छन् जबकि हाटमा भारतीय तरकारी र चिनियाँ फलफूलको बजार चम्किएको हुन्छ । प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आज पनि नेपाली विद्यार्थी कर र जटिल प्रक्रिया पूरा गरेर भए पनि विदेशिन्छन् तर खै त विदेशी बच्चा नेपाल पढ्न भित्रिएको ? सबैमा विदेशी मुद्राको व्यय मात्र भएको छ । एकातिर नेपाली चिनी मिल आफ्नो चिनी बिकेन भनिरहेका छन्, अर्कोतिर बजारमा भारत, सिंगापुर र पाकिस्तानजस्ता मुलुकबाट आयातित चिनी सर्वत्र उपलब्ध हुन्छ । अनि किन चिनी मिल बन्द नहोस् ? अनि उखुखेतीको प्रवर्द्धन कसरी हुन्छ ? सरकारले आयातमा चर्को शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगाएको छ । त्यही आयात र ती वस्तुको विक्रीवितरणबाट सरकारले ठूलो कर उठाइरहेको छ । आयातमा विदेशी विनिमय खर्च हुन्छ भने वाणिज्य बैंकहरूले विभिन्न स्वरूपको ब्याज, मार्जिन र सेवाशुल्कहरू कमाएका हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले कर र राजस्व संकलन गरिरहेको छ । आयात र विक्री वितरणबाट प्राप्त व्यययोग्य आय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज र सेवाशुल्क यो सबमा सरकार रमाइरहेको हुन्छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, स्थानीय स्रोत र साधनहरूको उच्चतम व्यावसायिक उपयोग, कुल राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आय र देशको आत्मनिर्भर बन्ने सपनामा भने यसले गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ । वास्तवमा यहाँको अर्थव्यवस्थाको ढाड आयातको भारले यति निहुरिएको छ कि उत्पादन, उद्योग र निर्यातको नाम मात्रले यो डराएको अनुभूति हुन्छ । जहाँ अर्थतन्त्रको केन्द्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुन जान्छ त्यहाँ आर्थिक क्रान्ति र उन्नति कठिन हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक आपसी सहकार्य गर्नुको साटो विवादमा फस्छन् । अर्थव्यवस्था सुधार गर्न नियमन र क्रियाशीलत चाहिन्छ । यसो गर्दा नियत भनेको केवल समग्र आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकास हुनुपर्छ । आज देखापरेको विदेशी मुद्राका अभाव फितलो अर्थतन्त्रको एक कठोर परिणाम मात्र हो । मूलभूत समस्या त मुलुकले निर्यात गर्न नसक्नु र उच्च चालू खर्च हुनु नै हो । देशका नागरिक बेरोजगारीका कारण विदेशिन्छन् र तिनका विपे्रषणबाट व्यापारीको व्यापार र सरकारको आम्दानी चम्किन्छ । विगत लामो अवधिदेखि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण केवल राजस्व संकलनतिर नै रहन गएकाले उद्योगक्षेत्रको समस्या समयमै सम्बोधन हुन सकेन र देश विस्तारै आयातमुखी हुँदै गयो । यसले मुद्रास्फिति बढाउँदै लग्यो । विदेशी मुद्राको सुदृढ स्रोत निर्यात नै हो । यो थाहा हुँदा हुँदै पनि केवल विप्रेषण र वैदेशिक अनुदानमा भर परेकाले राष्ट्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको हो । लेखक नेशनल एकेडमी क्याम्पस, वीरगञ्जमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नेपालको अर्थव्यवस्थाको त्रासदी र भिलेनहरू

‘मुलुकको अर्थव्यवस्था केही सीमित दलालको हातमा गएको यथार्थलाई विभिन्न रंगले पोत्न खोज्ने, त्यसलाई लुकाउने, दलाल अर्थ प्रणालीले मुलुकलाई कप्ल्याकै निल्न खोज्दा पनि विभिन्न बहानामा ढाकछोप गर्ने, दलालहरूले समानान्तर सत्ता चलाइराख्दा पनि नदेखे झैं गर्नै विद्यमान प्रणालीमा अर्थ व्यवस्थाका धेरै दुःखद चित्र आउन बाँकी नै छ ।’ गत मंसिर २८ गते अनलाइनखबरमा प्रकाशित ‘नेपालको शेयर बजारमा […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

प्रकृतिको समस्या सबैतिर उस्तै

एक्काइसौं शताब्दी दुइ किसिमको सामाजिक लडाई र कठोर प्रकृतिबीच नै अगाडी बढ्ने संकेत देखियो । पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था र समाजवादी अर्थव्यवस्था दुवै पक्ष सेन्टरमा आएर सबैको उदेश्य नजिकिदै छ । भलै उदेश्य, रणनीति, कार्यनीति, सिद्दान्त फरक छ । एउटा कुरामा भने खुबै मिलेको छ त्यो हो संसारमा रहेका सबै गरिव देशमा अर्थतन्त्रको बिकास होस, उन्नतहोस …

NepalJapan जेष्ठ २०७८

कोरोना भाइरस महामारीकाबीच पनि चीनको आर्थव्यवस्था २.३ प्रतिशतले वृद्धि

कोरोना भाइरस महामारीका बाबजुद सन् २०२० मा चीनको अर्थव्यवस्था २.३ प्रतिशत बढेको छ । यो वर्ष महामारीका कारण विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू चिन्तित बने पनि चीनले भने आफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई जोगाउन...

नयाँ पत्रिका पौष २०७७

अमेरिका लकडाउन नगर्नुको चुरो

अहिलेसम्म अर्थ र शक्तिको विश्व नेतृत्व सम्हालिरहेको राष्ट्रलाई उदाउँदो तर आफू छेउमै आइसकेको चीनले अर्थव्यवस्था र शक्ति नेतृत्व दुवै हत्याउला भन्ने सबभन्दा ठूलो चिन्ता छ

नेपाल साप्ताहिक बैशाख २०७७

विश्वमा सम्पत्तिका मालिक घट्दै, सम्पत्ति बढ्दै

विश्व अर्थ विश्व अर्थव्यवस्था चेसको खेल हुन्थ्यो भने खेलको बोर्डमा अहिले ज्यादै थोरै गोटी मात्रै बाँकी रहन्थे

नयाँ पत्रिका माघ २०७६

अमेरिकी अर्थव्यवस्था र आप्रवासनको अवस्थामा सुधार आएको राष्ट्रपति बाइडेनको दावी

सम्बन्धित सामग्री

विश्व अर्थ विश्व अर्थव्यवस्था चेसको खेल हुन्थ्यो भने खेलको बोर्डमा अहिले ज्यादै थोरै गोटी मात्रै बाँकी रहन्थे