पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा निजी क्षेत्रका साझा मुद्दामा सहकार्य बढाउने उद्देश्यले पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले देशका विभिन्न उद्योग वाणिज्य सङ्घको भ्रमण गरेको छ । पर्यटनको राजधानीमा आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउन सङ्घको टोलीले भक्तपुर, धुलिखेल, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, उदयपुरको कटारी र त्रियुगा, सुनसरीको धरान, झापाको बिर्तामोड, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम,महोत्तरीको बर्दीबास तथा मकवानपुरको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य …
बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरी यी ८ जिल्लालाई संविधानत: मधेश प्रदेश कायम गरिएको छ । अपार आर्थिक सम्भावना भएको यो प्रदेशले अपेक्षित आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको यस प्रदेशमा सामाजिक विकासको सूचकाङ्क कमजोर छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषय अत्यन्तै कमजोर छन् । समग्रमा मधेश प्रदेशमा जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो, जुन स्तरमा यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उच्च हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । किन त ? यस प्रदेशको सम्भावना के हो र चुनौती के के हुन् ? यसमा बृहत् बहस गरेर तदनुसार अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस प्रदेशको कुल प्रादेशिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवाक्षेत्रको सबैभन्दा बढी ५३ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने उद्योग क्षेत्रको सबैभन्दा कम ११ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । भौगोलिक हिसाबले समतल भू–भागमा अवस्थित मधेश प्रदेश आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिले समृद्ध प्रदेशका रूपमा विकसित हुन सक्ने सम्भावित प्रदेशको रूपमा रहेको छ । समष्टिगत रूपमा मधेश प्रदेशको आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाका रूपमा विकास गरी एकीकृत रूपमा कृषि, पशुपालनको विकास गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो ।
मधेश प्रदेश अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यहाँको उर्वरभूमि कृषिका लागि उपयुक्त छ । चाहे नगदे बाली तरकारी होस् वा उखुखेती होस्, धान, मकै, गहुँ आदि सम्पूर्ण खाद्यान्नका लागि मधेश प्रदेश अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यहाँ उत्पादित खाद्यान्न निर्यात गर्न २०३१ सालमा तत्कालीन सरकारले विभिन्न सात स्थानमा धान, चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरेको र विसं २०४० को शुरूसम्म हामी संसारको प्रमुख खाद्यान्न निर्यातकर्ता थियौं ।
यस प्रदेशमा चुरेक्षेत्र अवस्थित छ । जहाँ जडीबुटी, जङ्गलदेखि पानीको अपार स्रोत रहेको छ ।
दोस्रो औद्योगिक कलकारखानाका लागि मधेश प्रदेश अत्यन्त उपयुक्त स्थान हो । विसं १९९० को दशकमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्न शुरू गर्दा मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज, कोशी प्रदेशको विराटनगरमा शुरू गरेका थिए । त्यसपछि क्रमश: औद्योगिकीकरण हुँदै विसं २०४८ मा निर्वाचित सरकारले ल्याएको खुला अर्थनीति तथा बदलिँदो समयमा भएको सन् १९९६ को नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिका कारण नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएको र त्यसको मुख्य क्षेत्र मधेश प्रदेशको बारा पर्सा औद्योगिक क्षेत्र नै भएकाले आजसम्म पनि साना तथा ठूला उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाको प्रमुख स्थल मधेश प्रदेश नै रहेको छ । भारतसहित तेस्रो मुलुकसँगको यातायात तथा पारवहन सम्बन्ध र सुगमता वीरगञ्जमा रहेको आईसीपी, सुक्खा बन्दरगाह तथा भारतसहित तेस्रो मुलुकसँगको सहज यातायातको व्यवस्था, कामदारको उपलब्धता, दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदार पाइने, यहाँ प्राप्त हुने प्राविधिक जनशक्ति भारतबाट सहज रूपमा आपूर्ति हुने पारिपाटी, औद्योगिक वातावरण, सस्तो मूल्यमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध हुने र समथर स्थान भएकाले उद्योगका लागि चाहिने बाटोघाटोको सुगमता आदिले गर्दा यहाँ औद्योगिक वातावरण रहेको छ ।
तेस्रो मधेश प्रदेश देशको बीच भागमा पर्छ । देशको प्रमुख स्थान राजधानी काठमाडौंको दूरी यहाँबाट अन्य औद्योगिक शहरभन्दा कम छ । अझ बन्दै गएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गले गर्दा त यो क्षेत्र त अझ कम दूरीको क्षेत्र हुने भयो । यसले गर्दा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान सस्तो ढुवानीमा सहज रूपमा काठमाडौंमा उपलब्ध हुन सक्छ । मधेश प्रदेश देशको मध्य भागमा अवस्थित भएकाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पनि करीब ४०० किलोमीटरको दूरीमा नेपालभर जान आउन सम्भव भएकाले यो प्रदेशको विशिष्ट महत्त्व रहेको छ ।
मधेश प्रदेशमा विभिन्न धार्मिक मठमन्दिर रहेका कारण धेरै संख्यामा स्वदेशी तथा भारतीय पर्यटकको आवागमन हुने गर्छ । प्रसिद्ध जानकी मन्दिर र गढीमाई यही प्रदेशमा रहेकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनका पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ ।
पोखरापछि धेरै ताल तथा पोखरी रहेको जनकपुरधामजस्ता शहर मधेश प्रदेशमा रहेकाले यहाँस्थित पोखरीहरूको सरसफाई तथा सडक पूर्वाधार सुधार र गुणस्तरीय होटेल तथा रेस्टुराँको स्थापना गरी जल मनोरञ्जनजस्ता क्रियाकलापमा वृद्धि गर्न सके यहाँ आन्तरिक एवं तथा बाह्य पर्यटकको प्रवद्र्धन तथा राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ ।
सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा भरतताल ठूला जलाशय नभएको भारतीय राज्य विहारनजिकै रहेकाले यहाँ भारतीय नागरिकसमेत आकर्षित गरी पर्यटन विकास तथा आर्थिक गतिविधि बढाई भारतीय मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
नेपालमा रहेको एक मात्र जनकपुर जयनगर रेलवको सञ्चालनले भारतीय पर्यटकलाई नेपाल प्रवेश गराउने मुख्य नाकाका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । जनकपुरधामलाई नेपालका अन्य प्रमुख स्थलसँग जोडेर सर्किट बनाई धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ ।
यो प्रदेशमा मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब २० दशमलव ९९ प्रतिशत जनसंख्या बसोवास गर्ने भएकाले औद्योगिक उत्पादन र खपतका लागि ठूलो अवसर हुनुका साथै श्रमशक्ति तथा श्रम बजारको समेत लाभ रहेको छ ।
मुलुककै ठूलो जलाशय रहेको सप्तकोशी नदी प्रदेशको सीमा हुँदै बगेकाले नदीमा जल मनोरञ्जन गर्ने पर्यटकका लागि उपयुक्त रहेकाले त्यहाँबाट पनि पर्यटन प्रवद्र्धनको सम्भावना रहेको छ ।
प्रदेशको नजिकै रहेको सिन्धुलीगढीमा युद्ध संग्रहालयको स्थापना भएकाले त्यसको अवलोकन गर्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना छ । पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि स्तरीय होटल तथा लज सञ्चालन हुन सकेमा रोजगारी सृजना हुनुका साथै पर्यटकीय गतिविधि विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ ।
मधेश प्रदेशमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी सीमावर्ती भारतीयहरूलाई उपचारका लागि यहाँ आकर्षित गर्न सकिन्छ । अहिले पनि आँखाको उपचार गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा थुप्रै आँखा अस्पताल खुलेका र सञ्चालनमा छन् । यस्तै अन्य स्वास्थ्यको क्षेत्रहरूमा पनि सेवा विस्तार गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रका माध्यमबाट यो क्षेत्रको पर्यटनमा विकास गर्न सकिन्छ ।
मधेश प्रदेश शिक्षाको गतिलो हब बन्न सक्छ । गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सके स्वदेशसहित सीमावर्ती भारतीय शहरबाट विद्यार्थीहरू पढ्न आउनेछन् । मधेशबाट भारतसहित अन्य मुलुकमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी यहीँ रोक्न सके त्यो पनि उपलब्धिमूलक हुनेछ ।
चुनौतीहरू :
मधेश प्रदेशमा औद्योगिक विकासको जति धेरै सम्भावना छ, त्यति नै धेरै चुनौती पनि छन् । मूलत: यो प्रदेश कृषिमा आधारित प्रदेश हो । कृषि विकासका लागि यहाँ प्रशस्त समथर जमीन छ । तर, सरकारको नीति कृषकमैत्री छैन । समयमा मल पाइँदैन, गुणस्तरयुक्त बीउबिजन पाइँदैन । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको विक्रीका लागि समर्थन मूल्य या त तोकिँदैन, तोकी हाले पनि कार्यान्वयन हुँदैन । वर्षौंदेखिको मोही र जग्गाधनीको द्वन्द्वले गर्दा राज्यले कहिल्यै पनि कृषिको उत्पादकत्वमा ध्यान दिएन र उत्पादकत्व बढाउन कहिल्यै पनि कृषकलाई प्रोत्साहन गरेन । जग्गाको अधिक खण्डीकरणले ससाना टुक्रामा विभक्त जग्गा बाँझो जग्गाको रूपमा परिणत भएका छन् । एकीकृत कृषिखेतीका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उचित सिँचाइ सुविधा पुर्याउने कुरा राज्यले सोच्नसमेत सकेको छैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कृषिक्षेत्रमा पूरा बिचौलियाहरू हावी छन् । कृषकले उत्पादन गरेको सामान सस्तोमा बेच्नुपर्छ र सोही सामान बजारमा उभोक्ताले धेरै महँगोमा किन्नुुपर्छ । तरकारी जस्तो नगदे बालीमा त यो समस्या अझ विकराल रूपमा छ । कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी काठमाडौं पुग्दा ५ गुणा भाउ बढी हुन्छ । सरकारले कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीका लागि उचित बजार स्थलको व्यवस्था गरी कृषि सहकारी वा कृषकले सोझै उक्त बजारमा सजिलैसँग उत्पादन विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार शीत भण्डार निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषकलाई सहुलियत दरमा आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय मल, बीउबिजन उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रूपमा विकास गरी एकीकृत रूपमा कृषि, पशुपालनको विकास गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । यी चुनौतीको सामना गरी सुधार गर्न सके निश्चय पनि मधेशमा कृषि अर्थतन्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । निर्वाहमुखी कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी कृषिक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नु ठूलो चुनौती हो ।
औद्योगिक विकासका लागि मधेश क्षेत्र ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्थान हो । तर, सरकारी नीति पनि उद्योगमैत्री भएन । गलत श्रम ऐन, अस्थिर औद्योगिक नीति, अस्थिर राजनीतिक अवस्था, बढ्दो भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र सरकारको भन्सारमुखी आयात नीतिले गर्दा यहाँ कहिल्यै पनि उद्योगलाई प्रश्रय दिइएन । फलत: मधेश प्रदेशमा अपेक्षित रूपमा औद्योगिक विकास हुन सकेन । यी सरकारले उद्योगमैत्री श्रम ऐन, औद्योगिक नीति, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने आयात नीति, प्रदेशका हरेक जिल्लामा सुविधा सम्पन्न सरकारी औद्योगिक क्षेत्र, गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति र स्थिर ब्याजदर लागू नहुनुु मुख्य चुनौती रहेका छन् । यी चुनौती सामना गरी उचित औद्योगिक वातावरण बनाउन सके मधेश प्रदेशमा उद्योगको विकास हुनेछ ।
शहरी क्षेत्रका सडकमा जताततै थुप्रने फोहोर र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सडकबाट उत्सर्जन हुने धूलोका कारण देखिएको वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै प्रदेशलाई सुन्दर र आकर्षक प्रदेशका रूपमा विकास गर्नु अर्को चुनौती रहेको छ ।
शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरी मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज तथा जनकपुरजस्ता ठूला शहरलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न नसक्नु यहाँको शैक्षिक विकासका लागि ठूलो चुनौती हो ।
माछापालनका लागि प्रसिद्ध जनकपुर र परवानीपुरजस्ता मत्स्य विकास केन्द्रहरू तथा मधेश प्रदेशका अन्य स्थानको माछा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न नसक्नु चुनौती हो ।
भौगोलिक तथा धार्मिक सम्पदा, जैविक विविधता, चुरेक्षेत्रको संरक्षण, शहरी उपयोग र प्रवद्र्धन गरी उक्त क्षेत्रमा सम्भावना रहेको प्रचुर जडीबुटी खेतीको विकास र पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नु यस क्षेत्रको विकासको ठूलो चुनौती हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई यही कृषि तथा उद्योगमा रोजगार सृजना गरी रोक्ने नीति बनाउनु र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पनि चुनौती रहेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्नु र मधेशमा बसोवास गर्ने सीमान्तकृत वर्गको विकासका साथै बढीभन्दा बढी रोजगार सृजना गरी यहाँका युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी कृषि, पशुपालन वा औद्योगिक रोजगारीमा लगाउनु अर्को ठूलो चुनौती हो ।
सुशासन मधेशको अर्को चुनौती हो । मधेश प्रदेशमा जताततै भ्रष्टाचार छ । बढ्दो नीतिगत, संस्थागत एवम् राजनीतिक भ्रष्टाचारले गर्दा मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, दलाल र सिण्न्डीकेटधारीहरूबाट सञ्चालित छ । यहाँ जनसरोकारका कार्यालयहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार न्यून गरी सुशासन कायम गरी सुशासनको माध्यमबाट मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक विकास गर्नु अर्को चुनौती हो ।
पर्सा वन्यजन्तु आरक्षनजिकै रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, सिन्धुलीको युद्ध संग्रहालय, भरत ताल, प्रदेशमा रहेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको फाइदा लिँदै प्रचुर सम्भावना बोकेको यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ ।
वर्षेनि श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने यहाँका जनशक्तिलाई उचित रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुका साथै उत्पादनमूलक काममा लगाउनु र श्रमबजारमा व्याप्त श्रमको अन्य उपयोगलाई सकेसम्म बढी उपयोग हुने वातावरण तयार गर्नुका साथै पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिनु, मुलुकको सबै क्षेत्रमा पुग्न सहज यातायात सञ्चालको लाभ लिँदै आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गरी प्रदेशलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउनु पनि थप चुनौती रहेका छन् ।
अन्त्यमा आर्थिक रूपबाट मधेश प्रदेश अनन्त सम्भावना भएको प्रदेश हो । तर, वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, राज्यको आर्थिक क्षेत्रमा न्यून प्राथमिकता, उपयुक्त आर्थिक नीति नहुनु, आयातमुखी अर्थतन्त्रको बढ्दो प्रभाव र राज्यको त्यसैमा जोड, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकासमा न्यून प्राथमिकता, मधेशको मेरूदण्डका रूपमा रहेको चुरेक्षेत्रको विनाश आदि कारणबाट मधेश प्रदेशको अपार सम्भावना रहँदारहँदै पनि यसको अपेक्षित विकास भएका छैन ।
गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।
गण्डकी प्रदेशका पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थामन्त्री मणिभद्र शर्मा (कँडेल) ले पोखराबाट प्याराग्लाइडिङ विस्थापित हुन नदिन आफूले सक्दो पहल गर्ने बताउनुभएको छ । सराङ्कोटबाट प्याराग्लाइडिङ उडानकै क्रममा ‘टुरिजमपाना’ मासिक पत्रिकाको आज विमोचन गर्दै उहाँले पर्यटकीय सहर पोखरामा साहसिक पर्यटनमा धेरै आकर्षण रहेको र अधिकतम पर्यटक भित्र्याउन यसको संरक्षण जरुरी रहेको बताउनुभयो । पोखराको पर्यटन …
वीरगञ्ज । प्रदेश २ को आर्थिक विशेषतामा कृषि र उद्योग व्यवसायको सन्दर्भ अगाडि आउँछ । कृषिको भण्डार र बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोर समेटिएको यो प्रदेश उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र हो । तर, यो प्रदेशमा पर्याप्त पर्यटकीय सम्भावना रहेर पनि उपयोग हुन नपाएको सरोकारका पक्षको भनाइ छ ।
प्रदेशका धार्मिक र प्राकृतिक आकर्षणका स्थलहरू पर्यटक भित्र्याउने मुख्य आधार हुन् । प्रदेश राजधानी जनकपुरको धार्मिक सम्बन्ध भारतको अयोध्यासित जोडिएको छ ।
यो सम्भाव्यता प्रदेश २ मा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने मूल आधार हो । तर, विवाह पञ्चमीका अवसरमा हुने औपचारिकताबाहेक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । जनकपुर र अयोध्याबीच भगिनी सम्बन्ध विकास गर्ने योजना बनेको पनि हो । यो योजनाले गति लिन सकेको छैन ।
नेपालकै मुख्य प्रवेशद्वार वीरगञ्ज र आपासका जिल्लाका अन्य धार्मिक स्थलहरूलाई पर्यटन प्रवर्द्धनको उद्देश्यसँग जोड्न सकिने होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्त बताउँछन् । वीरगञ्जसँगै जोडिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यापर्यटनका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । तर, यो स्थलले पर्यटक आकर्षित गर्न सकेको छैन ।
पर्सा निकुञ्जको पर्यटकीय महत्त्वलाई उजार गर्न निजीक्षेत्र अग्रसर देखिएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल पर्सा निकुञ्जलगायत प्रदेश २ का पर्यटकीय सम्भाव्यताको उपयोगका लागि पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता औंल्याउँछन् ।
‘पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । सरकारले यसमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । फोरमले पर्सा निकुञ्जमा पर्यटकीय पूर्वाधार र यसको सम्भाव्यता दोहनको अभियान अघि बढाएको छ ।
प्रदेश २ मात्र यस्तो प्रदेश हो, जसका आठैओटा जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । यो विशेषता प्रदेशमा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सहज हुन सक्छ । यो प्रदेशसँग भारतको ठूलो जनसंख्या बसोवास गर्ने विहार राज्यसँग सिमाना जोडिएको छ ।
उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँग सहज सम्पर्क छ । यी विशेषता भारतीय पर्यटक भित्र्याउने बलिया आधार भए पनि यसको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको अभाव देखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् ।
केही दिनअघि निजीक्षेत्रको पहलमा बाराको सिमरादेखि पोखरासम्म हवाई सेवा शुरू भएको छ । भारतबाट वीरगञ्ज हुँदै पोखराका लागि आउन चाहाने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न हवाई सेवा विस्तार गरिएको हो । ‘२ नम्बर प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सबैभन्दा पहिला यहाँका पर्यटकीय सम्भाव्यताको पहिचान हुनुपर्छ । धार्मिक आस्था र संस्कृति नै प्रदेश २ को पर्यटनको मूल आधार हो । प्रचारप्रसारकै बलमा नजिकैका केही स्थलहरूको अधिक दोहन भइरहँदा यस क्षेत्रका प्रचुर सम्भावना भने खेर गइराखेका छन्,’ अध्यक्ष पन्तले भने ।
असोज २८, वीरगञ्ज । प्रदेश नं २ को आर्थिक विशेषतामा कृषि र उद्योग व्यवसायको सन्दर्भ अगाडि आउँछ ।
कृषिको भण्डार र बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोर समेटिएको यो प्रदेश उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र हो । तर, यो प्रदेशमा पर्याप्त पर्यटकीय सम्भावना रहेर पनि उपयोग हुन नपाएको सरोकारका पक्षको भनाइ छ ।
प्रदेशका धार्मिक र प्राकृतिक आकर्षणका स्थलहरु पर्यटक भित्र्याउने मुख्य आधार हुन् । प्रदेश राजधानी जनकपुरको धार्मिक सम्बन्ध भारतको अयोध्यासित जोडिएको छ ।
यो सम्भाव्यता प्रदेश नं २ मा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने मूल आधार हो । तर, विवाह पञ्चमीका अवसरमा हुने औपचारिकताबाहेक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । जनकपुर र अयोध्याबीच भगिनी सम्बन्ध विकास गर्ने योजना बनेको पनि हो । यो योजनाले गति लिन सकेको छैन ।
नेपालकै मुख्य प्रवेशद्धार वीरगञ्ज र आपासका जिल्लाका अन्य धार्मिक स्थलहरुलाई पर्यटन प्रवर्द्धनको उद्देश्यसँग जोड्न सकिने होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्त बताउँछन् । वीरगञ्जसँगै जोडिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यापर्यटनका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । तर, यो स्थलले पर्यटक आकर्षित गर्न सकेको छैन ।
पर्सा निकुञ्जको पर्यटकीय महत्वलाई उजार गर्न निजीक्षेत्र अग्रसर देखिएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल पर्सा निकुञ्जलगायत प्रदेश नं २ का पर्यटकीय सम्भाव्यताको उपयोगका लागि पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता औंल्याउँछन् ।
‘पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । सरकारले यसमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्दछ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । फोरमले पर्सा निकुञ्जमा पर्यटकीय पूर्वाधार र यसको सम्भाव्यता दोहनको अभियान अघि बढाएको छ ।
प्रदेश नं २ मात्र यस्तो प्रदेश हो, जसका आठै ओटा जिल्लाको सीमाना भारतसँग जोडिएको छ । यो विशेषता प्रदेशमा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सहज हुन सक्दछ । यो प्रदेशसँग भारतको ठूलो जनसंख्या बसोवास गर्ने बिहार राज्यसँग सीमाना जोडिएको छ ।
उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँग सहज सम्पर्क छ । यी विशेषता भारतीय पर्यटक भित्र्याउने बलिया आधार भए पनि यसको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको अभाव देखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता बताउँछन् ।
केही दिनअघि निजीक्षेत्रको पहलमा बाराको सिमरादेखि पोखरासम्म हवाई सेवा शुरु भएको छ । भारतबाट वीरगञ्ज हुँदै पोखराका लागि आउन चाहाने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न हवाई सेवा विस्तार गरिएको हो ।
‘पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सबैभन्दा पहिला यहाँका पर्यटकीय सम्भाव्यताको पहिचान हुनु पर्दछ । धार्मिक आस्था र संस्कृति नै प्रदेश नं २ को पर्यटनको मूल आधार हो । प्रचारप्रसारकै बलमा नजिकैका केही स्थलहरूको अधिक दोहन भइरहँदा यस क्षेत्रका प्रचुर सम्भावना भने खेर गइराखेका छन्,’ अध्यक्ष पन्तले भने ।
महासंघको पर्यटन तथा हवाई उड्डयन समिति विस्तार
पर्यटन सम्भाव्यताको सही अर्थमा बजारीकरण गर्न सकेमा धेरै लाभ उठाउन सकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । मुलुकमा गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउने अथाह...
गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाका १४ वडा छन्। यहाँको जनसङ्ख्या ३१ हजार ६७७ रहेको छ। कृषि, पर्यटनलगायतको क्षेत्रको विकासका धेरै सम्भावना भए पनि गति लिन सकेको छैन। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर खिलध्वज पन्थीले नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एक वर्ष कार्यकाल पूरा गरिसकेको सन्दर्भमा नगरको विकास र भावी कार्यक्रमबारे नगर प्रमुख पन्थीसँग गोरखापत्रका तिलाचन पाण्डेले गर्नुभएको संवादको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ : तपाईंहरू निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। यो एक वर्षको अवधिमा के के काम भए ? एक वर्षको अवधिमा हामीले धेरै नयाँ काम अगाडि बढाएका छौँ। नगरलाई सुन्दर र हराभरा बनाउन पुराना र जीर्ण बनेका विद्युत्का पोल र तार व्यवस्थित गर्न ११ मिटरका नयाँ पोल राखी तार प्रतिस्थापन गरी व्यवस्थित गरिएको छ। तम्घास बजारको सडकलाई चौडा पारी सडकलाई पुनः कालोपत्रे गरेर सकिएको छ। यसले गर्दा सडकमा हुने सवारी जाम घटेको छ र पैदल यात्रीलाई समेत सहज भएको छ। गुल्मी जिल्लामा कुनै पनि सभा सम्मेलनका लागि ठुलो सभा हल नभएको महसुस गर्दै वडा नं. ४ मा एक हजार क्षमताको सभा हल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। सभा हलको निर्माणपश्चात् सभा सम्मेलनका लागि धेरै सहज हुनेछ। नगरका १२ वटा मुख्य सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ। सालझन्डी, दुर्गाफाँट, पटौटी, राङ्वा, सिमीचौर सडक निर्माणको निरन्तर अनुगमन गरिएको छ। एक आर्थिक वर्ष पूरा भएको अवस्थामा तपाईंहरूको मूल्याङ्कन पनि हुन थालेको छ। निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता कति सम्बोधन गर्नुभयो ? निर्वाचन लडेको मलाई हिजो जस्तै लाग्छ। निर्वाचनमा गरेका रेसुङ्गाका सात रङ– शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, उद्योग वाणिज्य तथा रोजगार, सहरी विकास तथा विपत् र खानेपानी, सिँचाइ तथा सरसफाइ जस्ता धेरै प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ अगाडि बढेका छौँ। आवश्यकताको आधारमा हामीले हाम्रा योजनालाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेका छौँ। नगरको आवश्यकता र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न स्रोत साधनको कमी हुन्छ होला। काम कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? मेरै कार्यकालमा नगरलाई समृद्ध अनि समुन्नत बनाउने सपनालाई साकार पार्न दिनरात नभनी खटिएका छौँ। यस कार्यमा सबै जनप्रतिनिधि र नगरवासीका साथ र सहयोग रहेकाले सपना पूरा हुनेमा हामी ढुक्क छौँ। हामीले आमजनता र सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गरी त्यसैकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेका छौँ। हामी हाम्रो स्थानीय तहमा रहेका स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै प्रादेशिक तथा सङ्घीय सरकारको सहयोगमा समृद्ध अनि समुन्नत रेसुङ्गा निर्माणका लागि निरन्तर लागिपरेका छौँ। रेसुङ्गा क्षेत्रमा पर्यटन विकासको राम्रो सम्भावना छ। रेसुङ्गा क्षेत्रसहित यस नगरपालिकाको पर्यटन विकासका लागि के कस्ता काम सुरु गर्नुभएको छ ? हामीले रेसुङ्गा क्षेत्रको विकास र पर्यटनका लागि स्पष्ट योजना बनाएको छौँ। हामीले रेसुङ्गालाई बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट पर्यटन विकासका लागि योजना तर्जुमा गरेका छौँ। केही दिनअघि ‘जाऊँ हिँड रेसुङ्गा’ अभियान सुरु ग¥यौँ। रेसुङ्गाको धार्मिक, ऐतिहासिक महत्वबारे प्रचारप्रसार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाइ धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन चाहन्छौँ। यसका लागि रेसुङ्गा संरक्षण समितिको समन्वयमा आवश्यक योजना अगाडि बढाएका छौँ। रेसुङ्गा वन क्षेत्रको जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्दै पर्यटनसँग जोड्न विभिन्न किसिमका अध्ययन, अनुसन्धानका क्षेत्र निर्धारण गरी अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छौँ। यसका साथै लामो समयसम्म गुल्मेलीको प्रतीक्षामा रहेको वि
