ओली प्रवृत्ति सम्पूर्ण देश र लोकतन्त्रका लागि खतरा

ठूला दलको उपेक्षामा नेपाल समाजवादी पार्टीको स्थापना दिवस

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष्य रहेको नेपाल समाजवादी पार्टीले आज देश भरका ७७ जिल्लामा स्थापना दिवस बनाएको छ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०८१

ठूला दलको उपेक्षामा नेपाल समाजवादी पार्टीको स्थापना दिवस

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष्य रहेको नेपाल समाजवादी पार्टीले आज देश भरका ७७ जिल्लामा स्थापना दिवस बनाएको छ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०८१

अनलाइन मिडियामा रातोपाटीको स्थान गर्व गर्न लायक : डा. बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मिडिया हुनुमात्र ठुलो कुरा नहुने बताएका छन् । रातोपाटीको नवौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले अनलाइन मिडियाले व्यापकता पाइरहेको समयमा रातोपाटीले आफ्नो स्थान जसरी सुरक्षित गरेको छ, त्यो गर्व गर्न लायक रहेको बताए ।‘मिडिया हुनुमात्र ठुलो कुरा होइन, समाज, देश, मानवजातिका समकालीन विषय उजागर गर्ने, जनताको बीचमा वैचारिक विमर्श चलाउने, देश र समाजलाई दिशावोध गराउने कार्य मिडियाले गर्नुपर्छ,&rsq

Ratopati बैशाख २०७९

लगानी बोर्डको ऐन संशोधन गर्नु पर्छ: डा. बाबुराम भट्टराई

पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले कमजोर कानूनी आधारमा लगानी बोर्डको गठन भएकाले त्यसको ऐन संसोधन गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको अर्थ समितिले लगानी बोर्डसँग गरेको छलफलमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीले ऐन संसोधन गर्नु जरुरी रहेको बताएका हुन् । उनले लगानी बोर्डको ऐन एकदमै कमजोर भएकाले आगामी बजेटबाट ऐन संशोधन गरेर बोर्डको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो बरियताको शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था बनाउन सुझाव दिए। बोर्डले एकल बिन्दुमा सेवा प्रवाह गर्ने हो भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेर लगानी बोर्डले गरेका निर्णय कसैले काटछाट गर्न नमिल्ने बनाउनु पर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले बताए । उनले भने,‘ मेरो पहिलो अनुरोध लगानी बोर्डको ऐन संशोधन गर्नुस् । यस्तो कमजोर खालको ऐनमा टेकेर यो लगानी बोर्ड बेकारमा अहिले भएको जुन एउटा शाखा छ । त्यसैको अर्को शाखा थपे जस्तो हुँदैन । यसको ज्वरो त्यहाँ छ । अहिलेको बजेटमा पठाउने हो भने त्यसको ऐनलाई बदलेर अधिकार सम्पन्न बोर्ड बनाउनु पर्छ। एकल बिन्दु सेवा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री मातहत र लगानी बोर्डले गरेको कामलाई कसैले काटछाट गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यलयले गरेको निर्णय फाष्टट्याकबाट हुनु पर्छ भन्ने सुझाव छ ।’ त्यस्तै,नेकपा (एमाले)सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले निर्णय गर्दा गलत हुन सक्ने तर निर्णय नगर्दा केही पनि नहुने व्यवस्थाले थप समस्या बनाएको बताए । उनले समितिमा संधन रुपमा छलफल गरेर निर्णय नगर्नेलाई पनि कारबाही हुने कानून बनाउन आवश्यक भएको बताए । जिम्मेवार पदमा बसेर निर्णय नगरेर मैले राम्रो गरे भन्ने भन्ने गर्न नहुने भन्दै पाण्डेले त्यसरी निर्णय नगर्नु ठुलो अपराध हुने बताए । एकल बिन्दु सेवा विभिन्न मन्त्रालयहरुको निर्णय प्रक्रिया अलग–अलग हुँदा कुरा मात्रै सिमित भएकाले व्यवहारमा कुनै पनि परिणाम नआएको बताए । राजनीतिक पार्टीहरुले विकास निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने तर अर्को निकायले रोकिदिँदा काम नभएर गफ मात्रै हुने पाण्डेले बताए । उनले बोर्डले गर्ने कामको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीले गर्ने की बोर्डले भन्ने विषयमा गम्भिर चुनौती देखेको बताए ।उनले भने,‘ एकल बिन्दु सेवा भने पनि विभिन्न मन्त्रालयहरुको निर्णय प्रक्रिया अलग–अलग हुँदा खेरीमा कुरामा त्यो भने पनि व्यवहारमा त्यसले रिजल्ट दिएको छैन । जग्गा हुन सकेन, पैसा व्यवस्थापन हुन सकेन भन्ने यस्ता खालका समस्याहरु छन । यो बारेमा अझै सधंन छलफलको आवश्यकता देखे । लगानी बोर्ड ,अर्थमन्त्रालय , भूमि सुधार मन्त्रालय र वन मन्त्रालय सहित राखेर छलफलको आवश्यकता छ । हुन्न भन्नेबाट सुरु हुन्छ । हाम्रो मेन्टालिटि हुन्न भन्नेबाट सुरु हुन्छ । हुन्छ र गर्नु पर्छ भन्नेबाट सुरु हुँदैन । हामीले हुन्छ भन्नेबाट सुरु गर्नु पर्छ । यो जुन व्यवहार समस्या छ। यसमा अख्तियार जिम्मेवार छ कि ?निर्णय गलत हुन सक्छ । तर निर्णय गलत भए पनि गर्न दिनुपर्छ । निर्णय नगर्नु अपराध हो। म कारबाहीमा पर्छु भनेर कारबाही नै गरेन भने केही पनि हुँदैन । देश कहिल्यै नबन्ने भयो। निर्णय गलत हुन सक्छ । त्यसलाई कन्सन गर्न सकिन्छ । क्षेतिपूर्ति भर्ति गर्न सकिन्छ । तर कारबाही हुन्छ भन्ने डरले कारबाही नै गरेन भने देश कहिल्यै बन्दैन । कुनै निर्णय गर्न नदिनको लागि बनाएको हो की हाइन कुनै एजेन्सी । राजनीति पार्टीहरु योजना बनाउँछौं भनेर प्रतिवद्धता गर्ने अनि बाँकी एजेन्सीहरुले रोक्ने हो भने त त्यो गफ मात्रै हुन्छ । को हो त्यो विषयमा जवाफदेही ? यसको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीले हो की अन्य कसैले यो विषयमा गम्भिर चुनौती देखेको छु ।’त्यस्तै छलफलमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक शुशील भट्टले एकल विन्दु सेवा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । उनले बोर्डबाट एकल बिन्दु सेवा दिन खोज्दा कामले तिव्रता पाउन नसकेको दाबी गरे । लगानीले बोर्डले फिजिकल फाइल भन्दा पनि वेवमा आधारित एकल विन्दु सेवा सुरु गर्न खोजेको भन्दै भट्टले बोर्डले वेवबाट आन्तरिक काम गर्न सुरु गरिसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न लामो समय लाग्ने गरेको दाबी गरे। बोर्डले निर्णय गरेसँगै कार्यान्वयनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि भने जस्तो गतिमा काम नभएको कार्यकारी निर्देशकले स्वीकार गरे। उनले बोर्डले अहिले लगभग ३ खर्ब भन्दा बढीका परियोजना निर्माण चरण अगाडि बढाएको जानकारी दिए।उनले भने,‘ लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएर अहिले लगभग ३ खर्बका परियोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन । ती परियोजनाको प्रोबाबलिटी तथा प्रोगेस १०० प्रतिशत रहेको छ । बोर्डले आयोजना निर्माण सहजिकरण तथा निर्माणका चरणमा आएका परियोजनाको समस्या समाधानगर्दै लगानी कर्ताको लगानी सुश्चिता गर्ने सवालमा बोर्ड लागि परेको छ । अरुण तीन जलविद्युत परियोजना करिव १ खर्ब ४४ अर्बको लागत परियोजनाको भौतिक प्रगति १२ प्रतिशत भएको छ । एकल विन्दु सेवा प्रणालीलाई फिजिकल रुपमा लगानी बोर्डमा राख्नु उचित देखिएन । इन्टप परियोजना हामीसँग ५ वटा आयोजना निर्माण चरणमा २० वटा आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा रहेका छन् । यी नबस्दा हामीले नम्बर अफ आयोजनामा डिल गर्ने होइन जस्तो लाग्छ । त्यो भएको हुनाले एउटै छातामुनी १७÷१८ विभिन्न सरोकारवाला निकायका अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई राख्न सुहाउँदैन र डिसिजनमा फेरी के हुन्छ भने भूमि प्रशासन र जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्णय हुने इको सिस्टममा अधिकृत, उपसचिव,सहसचिव र सचिवसम्मको संलगनता हुने भएकाले त्यस्ता विषयहरुमा सहजिकरण गर्न एकल बिन्दुमा सम्भव नहुने भएकाले हामीले वयलमा आधारित एकल बिन्दु सेवा बनाउनु पर्छ भनेर त्यसको प्रारम्भिक आरटिटेक्चर, ऐन अनुसार प्रणाली बनाई सकेका छौं । तर कर्तव्य बोध हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने भएकाले निर्णयहरु भएका छन। बोर्डले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा लागि परेको छ ।’सिइओ भट्टले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ राखेर थप अध्ययन गर्न लागेको बताए । उनले विगतमा लगानीकर्ता नआउँदा र परियोजनाको विषयमा विवाद भएकाले ढिला भएको जानकारी दिए। बोर्ड निजगढ विमास्थल बनाउनु पर्छ भनेर लागि परेकाले छिट्टै आयोजनाको टुंगो लगाउने प्रमुख कार्यकारी निर्देशकले भट्टले दाबी गरे । अर्थ समितिले केहि दिन देखि आगामि आर्थिक वर्षको बजेट बारे बिभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिहेको छ । आज पनि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय सँग छलफल गर्दैछ ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

एमसीसी सहायताको विरोध किन ?

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका बीच वि.सं. २०७४ भदौ २९ मा भएको ‘अनुदान सहायता सम्झौतापत्र’ संसदबाट पारित गर्न हुने र नहुने विषयमा सिंगो देश विभाजित छ । नेपाल सरकार र एमसीसी बीचको औपचारिक सम्बन्धको शुरुआत २०६८ माघ ५ गते प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका बेला नेपाल एमसीसी […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

बाबुराम दम्पत्ति संगठन सुदृढीकरणको लागि गोरखा जानुअघि नाती युगिनसँग

काठमाडौं, २२ कार्तिक । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पार्टी संगठन सुदृढीकरण तथा जनपरिचालन अभियानका लागि आज गृहजिल्ला गोरखातर्फ लागेका छन् । पछिल्लो समय भट्टराईले सुज कार्यक्रमलाई तिव्रता दिँदै देश दौडाहमा निस्किएका छन् । गोरखामा भने भट्टराईले यही कात्तिक २२ देखि मंसीर ३ सम्म सुज अभियान कार्यक्रमको […]

Reporters Nepal आश्विन २०७८

नेपाल सरकार र एमसिसीको पत्रलाई लेटर अफ एक्सचेन्ज मानेर राष्ट्रिय सहमति गरौ : डा. बाबुराम भट्टराई

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

‘बैंक मोटाउने, देश र नागरिक गरिब हुँदै जाने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ’

काठमाण्डाै – पूर्व अर्थ मन्त्रीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थ मन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले निर्यातमूलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले कर्जाको अभावमा अघि बढ्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण हुने गर...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८

अर्थ राजनीतिक राष्ट्रवादबारे खै चेतना – डा.बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता डा. बाबुराम भट्टराई अर्थ राजनीतिक राष्ट्रवादका सम्बन्धमा नेपाल एकढिक्का हुन नसकेको बताएका छन्। उनले आज ट्वीटरमार्फत भनेका छन्, “हाम्रो राष्ट्रवादको विमर्शमा खट्केको कुराः भौगोलिक राष्ट्रवाद वा सीमानाबारे पूरै देश एकढिक्का हुन्छ। राम्रो! तर अर्थ राजनीतिक राष्ट्रवाद, जुन जनताको जीवनमा बढी जोडिन्छ त्यसबारे खै चेतना/आवाज?”

Dekhapadhi बैशाख २०७८

सत्तामा हुँदा पैसा लिएर आउँथे, अहिले फोन समेत उठाउँदैनन् : डा. बाबुराम भट्टराई :: Pahilopost.com

Pahilopost कार्तिक २०७४

ओली प्रवृत्ति सम्पूर्ण देश र लोकतन्त्रका लागि खतरा–डा. बाबुराम भट्टराई

सम्बन्धित सामग्री

ठूला दलको उपेक्षामा नेपाल समाजवादी पार्टीको स्थापना दिवस

ठूला दलको उपेक्षामा नेपाल समाजवादी पार्टीको स्थापना दिवस

अनलाइन मिडियामा रातोपाटीको स्थान गर्व गर्न लायक : डा. बाबुराम भट्टराई

लगानी बोर्डको ऐन संशोधन गर्नु पर्छ: डा. बाबुराम भट्टराई

एमसीसी सहायताको विरोध किन ?

बाबुराम दम्पत्ति संगठन सुदृढीकरणको लागि गोरखा जानुअघि नाती युगिनसँग

नेपाल सरकार र एमसिसीको पत्रलाई लेटर अफ एक्सचेन्ज मानेर राष्ट्रिय सहमति गरौ : डा. बाबुराम भट्टराई

‘बैंक मोटाउने, देश र नागरिक गरिब हुँदै जाने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ’

अर्थ राजनीतिक राष्ट्रवादबारे खै चेतना – डा.बाबुराम भट्टराई

सत्तामा हुँदा पैसा लिएर आउँथे, अहिले फोन समेत उठाउँदैनन् : डा. बाबुराम भट्टराई :: Pahilopost.com