शक्तिमात्रै चाहियो भनेर एकता गर्दा एकता दिगो हुँदैन

माओवादी जनयुद्धका बेला विभिन्न पदमा बसी काम गरेका देवेन्द्र पौडेल संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात सक्रिय राजनीतिमा छन् । संविधान घोषणापछि बनेको नयाँ शक्तिको शीर्षतहमा बसेर नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने र संघीय फोरम तथा राजपाका नेताहरूसँगको एकता वार्तामा सहभागी भई राजनीतिक गतिविधिको अनुभव बटुलेका पौडेल हाल सत्ताधारी नेकपाको स्थायी समिति सदस्यका रूपमा क्रियाशील छन् । प्रतिनिधिसभामा बागलुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद देवेन्द्र पौडेलसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले गरेको कुराकानीको सार :

सम्बन्धित सामग्री

भ्रम पैदा गर्ने राजनीतिक दल दिगो हुँदैन : अर्थमन्त्री महत

विदुर- क्षणभरमा महत्वकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य लिएको राजनीतिक दल दिगो नबन्ने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्पष्ट पारेका छन् । नेपाली कांग्रेस नुवाकोटको प्रथम जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री डा. महतले भने, ‘यो हामीले बुझिराखौं, भ्रम पैदा गर्ने राजनीति दल दिगो हुँदैन ।’ ...

भ्रम पैदा गर्ने राजनीतिक दल दिगो हुँदैन : अर्थमन्त्री महत

विदुर- क्षणभरमा महत्वकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य लिएको राजनीतिक दल दिगो नबन्ने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्पष्ट पारेका छन् । नेपाली कांग्रेस नुवाकोटको प्रथम जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री डा. महतले भने, ‘यो हामीले बुझिराखौं, भ्रम पैदा गर्ने राजनीति दल दिगो हुँदैन ।’ ...

कर्णालीलाई प्राथमिकता नदिई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति असम्भव

दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न बागमती प्रदेशमा मात्र प्रगति भएर हुँदैन। देशभर नै लक्ष्य प्राप्त गर्न जुन प्रदेश सबैभन्दा पछाडि छ, त्यो माथि आयो भने सहज रुपमा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने कर्णाली प्रदेश हो।

“टुक्रे योजनालाई प्रदेश र संघ सरकारले प्राथमिकता दिन हुँदैन”

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दिगो विकासका लक्ष्य पहिल्याउन तिनै तहका सरकार सक्रियताका साथ लाग्नु पर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले साना टुक्रे योजनालाइ प्रदेश र संघ सरकारले प्राथमिकता दिन नहुने र आवश्यक पर्ने त्यस्ता योजना स्थानीय तहलाइ दिनुपर्ने भन्दै सुसासन र समृद्धिका लागि दिगो बिकासका लक्ष्य कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताउनु भयो। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आइतबार …

भिड, मनोविज्ञान र नेतृत्व

भिड मनोविज्ञानमा क्षणिकतावाद हावी भएको हुन्छ। त्यो दिगो र स्थायी हुँदैन।

‘समयको व्यवस्थापन गर्न नसकेसम्म देश समृद्ध हुँदैन’

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले समयको व्यवस्थापन गर्न नसकेसम्म देशको समृद्धि नहुने बताएका छन् । एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल (एक्यान)ले दिगो आर्थिक विकास विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनमा बाल्दै उनले आर्थिक विकास र मुलुकमा उत्पादन बढाएर मात्रै मुलुकमा दिगो आर्थिक विकास गर्न सकिने बताए। पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले एक्यानले गरेको दिगो आर्थिक विकास सम्बन्धि राष्ट्रिय सम्मेलनले दिगो […]

तरलताको दिगो समाधान

आर्थीक संकट लगानीकर्ताका लागि सुवर्ण समय हो र सर्वसाधारणका लागि एउटा दुःखद समय हो भनेर प्रसिद्ध अमेरिकी व्यापारी र लेखक रोबर्ट कियोसाकीले भनेका थिए । केही समयसम्म स्थिर रहेको बैंकहरूको ब्याजदर एकाएक बढ्न थाल्यो । गतहप्ता मात्रको तथ्यांक हेर्ने हो भने बजारमा करीब ४६ अर्ब जति रकम वित्तीय संस्थाहरूले स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गरेको भेटिन्छ । बजारमा ५० अर्ब रिपो रहेको छ, अन्तरबैंक ब्याजदर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । वित्तीय बजारमा निक्षेप तानातानको प्रतिस्पर्धा चलेको छ । तरलतामा समस्या आउँदा जहिले एकअर्कालाई दोष लगाउने प्रचलन हावी रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै एक पक्षमात्र दोषी भनेर ठम्याउन गाह्रो छ । ब्याजदर यसरी बढ्दा, कर्जा महँगिने मात्र नभएर शेयरबजारमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने हुन्छ । करीब डेढ बर्ष ठप्प रहेका व्यापार व्यवसायहरू, सञ्चालनमा आउना साथ महँगिएको ब्याजदर ती उद्यमीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । समग्र बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा नै महँगो भएको हुँदा खुम्चिने गर्छन् । तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरूले तत्काल तिर्नुपर्ने ऋणहरू तिर्न नसक्दा कालो सूचीमा पर्न सक्ने खतरासमेत रहन जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गरेर सकेसम्म तरलताको तत्कालीन समाधान दिलाउन खोज्दा खोज्दै पनि नेपालमा पटकपटक देखिने न्यून तरलताको कारण बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु र सरकारले समयमा खर्च बढाउन नसक्नु नै हो । यस वर्ष पनि बजेटमा आएको समस्याले गर्दा मुख्य भूमिका निर्वाह गरिनै र≈यो । तरलताको अर्को प्रमुख कारण आयात बढ्नु पनि हो । तरलताको यस अवस्थाकै बीच ट्रेजरी बिल खोलिनु, र आगामी दिनमा तरलता सहज हुने अपेक्षा बोकेर उक्त ट्रेजरी बिलमा उल्लेखीय सहभागिता हुनुसमेत यसको अर्को कारण भन्दा फरक नपर्ला । एउटै संस्थाको ब्याजदर ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनि सोही वर्षमा तीनदेखि चार गुणासम्म बढ्ने र यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिने अर्थतन्त्र शायद नेपाल मात्र हो । तरलता अभाब हुनासाथ ब्याजदर बढ्ने, अनि सहज हुनासाथ घट्नु स्वाभाविक हो । तर, यो ठूलो खाडललाई अनुगमन गर्ने पक्ष नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परिरहेको देखिन्छ । तरलतामा समस्या आउँदा जहिले एकअर्कालाई दोष लगाउने प्रचलन हावी रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै एक पक्षमात्र दोषी भनेर ठम्याउन गाह्रो छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्नुलाई प्रमुख कारण मानिरहँदा वित्तीय संस्थाहरूले तरलताको प्रक्षेपण गर्न नसक्नु वा नियायमक निकायले जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्नु पनि कारण हुन् । विप्रेषणबाट धानिएको, ऋणले थिचिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा नियमित चक्रीय भूमिकाभैंm आउने यस प्रकारको समस्याको दिगो समाधान आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले रिपो निकाल्नु र तरलतालाई सहजीकरण गर्नु आप्mनो जिम्मेवारी होला । तर, पटकपटक यसरी रिपोमा निर्भर हुनु उत्साहपूर्ण पक्ष होइन । यसै पनि भारतमा ४ प्रतिशतमा रही आएको रिपो नेपालमा महँगो नै रहेको देखिन्छ । विषय महंँगो सस्तोभन्दा पनि नेपाली वित्तीय तरलतालाई यससँग आबद्ध गरिरहनु कतिको उपयुक्त हो भन्ने हो । आर्थिक स्थिरतालाई न्याय प्रदान गर्न तरलतामा स्थिरता अपनाउन आवश्यक छ । अस्थायी रूपमा तत्कालीन माग यसरी सम्बोधन भएकोभंैm देखिए तापनि दिगो रूपमा यसको समाधान खोज्न आवश्यक छ । तरलता सम्बोधन गर्न रातारात निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात न्यूनीकरण गर्न हालको अवस्थामा सम्भव नहोला । त्यसैले आयात निर्यातलाई प्राथमिकता दिनु व्यावहारिक अहिले हुँदैन । वर्तमान अवस्थामा तरलता स्थायित्वको निमित्त तीन प्रमुख कार्य रहन्छन् । सर्वप्रथम, तरलता व्यवस्थापनको निमित्त गर्न सकिने मुख्य कार्य, स्थिर तरीकाले सरकारी खर्च नै हो । वर्तमान अर्थमन्त्रीले जसरी हरेक महीना १० प्रतिशत खर्च गर्ने बताएका छन् । त्यसले अर्थ बजारमा एउटा समतोल अवस्था सृजना हुने निश्चित छ । हरेक वर्ष असार मसान्तमा मात्र खर्च गर्ने पद्धतिले अर्थ बजारमा अस्थिरता छाएको देखिन्छ अनि असारको अन्तिम हप्ता अर्बौं रकम खर्च हुने गरेको भेटिन्छ । विकास निर्माणको लागि छुट्ट्याइएको बजेट समयअनुरूप खर्च गर्न सक्नुपर्छ, जसले विकासमा तीव्रता मात्र नभएर तरलता व्यवस्थितसमेत गर्ने गर्छ । दोस्रो महŒवपूर्ण पक्ष भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा तरलताको समस्या धेरै नै न्यून हुने थियो । अहिले त्यस क्षेत्रमा भइरहेको लगानी, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरूप मात्र भएको र बैंकहरूले त्यसमा खासै चाख नदेखाएको स्पष्ट झल्किन्छ । अहिले पैसा कहाँ छ भनि प्रश्न गर्ने हो भने धेरै मात्रामा घरजागामै रहेको देखिन्छ, जसले तरलताको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि त्यही घरजग्गाको भाउ महँगो पार्ने कार्य मात्र गरेको भेटिन्छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ता, पेन्सन आदि धेरै पक्षहरूको निमित्त बैंक अनिवार्य गरिए तापनि अहिले पनि धेरै कारोबार बैंक बाहिरबाट गरिँदै आएको छ । विभिन्न निजी कम्पनीहरूले अहिले पनि नगदमै तलब वा ज्याला भुक्तानी गर्दै आएको भेटिन्छ । बाहिर जति नै बहस गरिए तापनि सर्वसाधारणमा नगद नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा धेरै रकम बैंक बाहिर रहेको छ । यसले बैंकमा निक्षेप वृद्धि गर्नबाट वञ्चित छ र तरलता अभावको समस्यालाई थप बढाएको छ । तरलता अभावका कारण आर्थिक झट्काको अवस्थामा पुग्न सकिन्छ । होला, आजको तरलताको समस्या भोलि समाधान होला । तर, विश्वबजारमा २००८ तिर भएको मन्दीलाई बिर्सन हुँदैन । हामी अभैm पनि भारतीय मुद्रासँग आबद्ध छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र अभैm पनि विप्रेषणको भरमा टिकेको छ । वर्तमान तरलताको समस्या त सरकारी खर्च शुरू हुनासाथ सहज होला । तर, दिगो रूपमै यसको समाधान खोज्न आवश्यक छ र त्यसको निमित्त सबै पक्ष एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

आर्थिक उन्नतिबिनाको स्वतन्त्रता दिगो हुँदैन

विज्ञान प्रविधिबिना बिचौलियातन्त्र सजिलै समाप्त हुन नसक्ने कुरा पूर्वी एसियाली देशहरूबाट बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि विकासका सम्भावनाहरू जीवितै छन्, इमानदारी प्रयासको खाँचो छ ।

विदुर नीति : के हो जीवनको ६ सुख ?

कति प्रयास गर्दा पनि काममा सफलता मिलिरहेको हुँदैन, परिवारमा सुखसयल हुँदैन, जीवन स्वस्थ्य हुँदैन, साथीभाईको सम्बन्ध दिगो हुँदैन । किन ? यसको जवाफ सदियौंदेखि खोजिदै आएको छ । साथै विद्वानहरुले यस्ता समस्याका जड फेला पारेका छन् । त्यती मात्र होइन, उनीहरुले त्यस्ता समस्याबाट उम्कने माध्याम पनि बताएका छन् । चाहे विदुर नीतिको कुरा गरौं, वा […]

पाम तेलको दिगो निर्यात

भारतले नेपालबाट प्रशोधित पाम तेल आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध १५ महिनापछि खुला गरेको छ । यस्ता वस्तुको निर्यातबाट क्षणिक राहत भए पनि मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न यसले खासै सहयोग गर्दैन । त्यसो हुँदा निर्यातका लागि दिगो आधार बनाउँदै जानु आवश्यक देखिन्छ । प्रशोधनको कुशलता बढाएर गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्दा पनि भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउन सकिन्छ । भारतमा पाम तेल बढी निर्यात भएकोमा त्यसमा प्रतिबन्ध लागेपछि भटमास र सूर्यमुखीको तेलको निर्यात बढेको थियो । यी तीनओटै तेलको कच्चा पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुँदैन । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर त्यसमा झन्डै ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी भारत निर्यात हुने गरेको छ । दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)अन्तर्गत शून्य भन्सारको सहुलियत पाएकाले नेपाली व्यापारीहरूले भन्सार दरको अन्तरका कारण यसको निर्यातबाट लाभ लिइरहेका छन् । तेस्रो मुलुकबाट १० प्रतिशत भन्सार तिरेर कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ । यही भएर भारतीय व्यापारीहरूले बेलाबेलामा नेपालबाट हुने यस्तो आयात रोक्न माग गर्ने गरेका छन् । भारतले प्रतिबन्ध लगाउनेबित्तिकै उत्पादकहरूको उत्पादनले बजार नपाउने निश्चित जस्तै छ किनभने नेपाली बजारमा त्यति ठूलो परिमाणमा पामको तेल खपत हुँदैन । भन्सार दर अन्तर वा अन्य छूट वा कोटाबाट प्राप्त यस्तो अवसर छोपेर गरिने निर्यात दिगो हुँदैन । यो अन्य देशको दयामायामा निर्भर हुन्छ । अहिले भारतमा तेलको भाउ निकै बढेको छ जसले गर्दा भारतले सस्तो तेलका लागि पामको आयात खुला गरेको छ र नेपालले अवसर पाएको छ । यो जसरी खुलेको छ त्यसरी नै हठात् बन्द हुन पनि सक्छ । त्यसो हुँदा दिगो आधार बनाउनेतिर उद्योगहरू लाग्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गरी निर्यात गर्दा पनि दिगो आधार बनाउन नसकिने होइन । स्वीट्जरल्यान्डले कच्चा पदार्थ बाह्य मुलुकबाट आयात गरी चकलेट उत्पादन गर्छ जसमा उसको विशिष्टता छ । नेपालले पनि पाम, भटमासको तेलमा त्यस्तै विशिष्टता दिनसके तथा भारतीय उपभोक्तालाई त्यसमा विश्वस्त बनाउन सके प्रतिस्पर्धाकै आधारमा पनि बजार लिन सक्छ र निर्यात बढ्न सक्छ । यस्तो उपायको खोजी पहिलो र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कच्चा पाम आयात गरे पनि नेपालमा प्रशोधन गर्दा भारतमा भन्दा सस्तो हुने प्रविधि ल्याउन सकिन्छ भने त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । पामको प्रशोधन पछि खेर जाने वस्तुबाट अतिरिक्त लाभ लिन सकियो भने पनि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । दोस्रो विकल्प भनेको अन्य खानेतेलको बीउ उत्पादन गर्नु हो । नेपालमा चिउरीको खेती राम्रो हुने भएकाले पामको विकल्पमा यसबाट सस्तो तेल उत्पादन गर्न सकिन्छ । चिउरीको तेल उपभोगको लाभ पामको भन्दा फरक र राम्रो मानिन्छ । भारतमा तेलको माग बढिरहेको सन्दर्भमा चिउरीको तेल निर्यात एउटा विकल्प हुन सक्छ । अन्य विकल्प पनि हुन सक्छन् जसको खोजी गरी तिनलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्छ । त्यस्तै प्रशोधनको कुशलता बढाएर गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्दा पनि भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउन सकिन्छ । कुनै बेला नेपालबाट सवा २ लाख मेट्रिक टन वनस्पति घिउ निर्यात हुन्थ्यो । मूल्य उस्तै परे पनि बोसो नमिसाइएकोमा पूर्ण विश्वस्त भएकाले उनीहरूले नेपाली घिउ ढुक्कले खरीद गर्थे । नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएकाले यसमा गाईको बोसो हुँदैन भन्ने विश्वासले गर्दा यहाँको घिउले भारतमा राम्रो बजार पाएको थियो । तर, पछि भारतले कोटा निर्धारण लगायत अवरोध खडा गरिदियो र त्यहाँका उपभोक्तामा पनि नेपाली उत्पादनप्रतिको विश्वास कम भयो । त्यसैले अहिले वनस्पति घिउ भारत निर्यात करीब करीब ठप्प छ । त्यसैले उत्पादनमा विशिष्टता आवश्यक हुन्छ । पाममा मात्र होइन, नेपालको समग्र निर्यातयोग्य वस्तुहरूमा यस्तै समस्या रहेको छ । यसमा आयातकर्ता देशभन्दा पनि नेपालकै कमजोरी बढी देखिएको छ । त्यसैले यी कमजोरी हटाउनेतर्फ सरकार र उत्पादक दुवैको ध्यान जानु जरुरी छ ।