भोजपुर । नेकपा एमाले भोजपुरको नेतृत्वका लागि रस्साकस्सीसँगै चुनावको सम्भावना बढेको छ । हिजोदेखि जारी नवौं जिल्ला अधिवेशनमा आकांक्षीहरू प्यानल बनाएरै मैदानमा होमिने तयारी गरेका छन् । नेताहरूले सहमतिमा नेतृत्व छान्ने रटान लाए पनि आकांक्षी र प्रतिनिधिको मनोविज्ञान अधिवेशनलाई भोटिङतिरै धकेल्ने देखिएको छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा अध्यक्षका लागि शरणकुमार राई र मक्कर खड्का भिड्ने […]
एसईई परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीको बिदाइको एउटा फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरी १० वर्षमै सहसचिव तहसम्म पुग्ने सन्देशसहित स्कूलको पोशाकमा लेखिएको ‘बिदाइ स्मरण’मा देशका शीर्ष नेतृत्वबाट पनि प्रतिक्रिया आइरहेको छ । युवा पलायनलाई रोक्नु मुख्य चुनौती बनिरहेको अवस्थामा यो खालको मनोविज्ञान सकारात्मक र उत्साहजनक भएको टिप्पणी नेतृत्वको छ । भलै, देशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सृजनामा नेतृत्व चुकेकै कारण रोजगारीका लागि युवा पलायनको भयानक दृश्य हेर्न हामी बाध्य बनिरहेका छौं । हुन त वैदेशिक रोजगारी नराम्रो होइन, तर अधिकांश युवालाई अदक्ष कामदारका रूपमा पठाएर तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र चलाउनु भनेको टिकाउ उपाय होइन । आजको रोजगारी प्रविधि र दक्षतामा केन्द्रित भइरहेको बेला हामी भने अदक्ष कामदारले पठाएको आयबाट देशको अर्थतन्त्र चलाउने उद्देश्यबाट अझै पनि बाहिरिन आवश्यक ठानेका छैनौं । समस्याको चुरो यहीँनिर छ ।
सरकार गरीबी घटाउन चाहन्छ भने रोजगारीका अवसर बढाउने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । युवा पलायन रोकेर त्यस्ता युवालाई देश निर्माणमा उपयोग गर्न पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ ।
अहिले युवा पलायनको अवस्थाले नयाँनयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक ३००० सम्म युवा बाहिरिएका तथ्यांक हामीले हेरेका हौं । भारततिर जाने युवाको त कुनै हिसाबै छैन । कुनै समय तिनै युवाले पठाएको पैसा उपभोगमा सकियो, बचत भएन भनेर चिन्ता सुनिन्थ्यो । आज अवस्था यस्तो आइसक्यो कि, स्वदेशमा युवा नहुनुलाई पनि अहिलेको आर्थिक मन्दीको एउटा मुख्य कारण भनिएको छ । युवाजति विदेशिएपछि स्वदेशी बजारमा माग छैन । सरकारले अघि सारेको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाले विसं २०८७ सम्ममा असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीलाई ५ प्रतिशतमा सीमित तुल्याउने लक्ष्य राखेको छ । विसं २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरीबीमा रहेको जनसंख्या शून्यमा झार्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि छ ।
सरकारले पर्याप्त रोजगारी सृजनाको माध्यमबाट आय आर्जन बढाएर गरीबी निवारण गर्ने बताइरहेको छ । कोरोना महामारीयता देखिएको मन्दीले नयाँ रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । भएकै रोजगारी पनि गएको छ । कोरोना महामारीका कारण त्यसबेला मात्रै ३६ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको तथ्यांक आएको थियो । त्यसको असरबाट बच्न सरकारले वर्षेनि १०/१२ लाख नयाँ रोजगारीका योजना बजेटमा ल्याएको पनि हो । तर, ती योजना बजेटको किताबबाट बाहिर आउन सकेनन् । बजार, माग र आपूर्ति खस्किएको छ । उत्पादन अहिले पनि ४०/५० प्रतिशतमा सीमित छ । निर्माण सामग्रीका उद्योगको हविगत त अझ खराब देखिएको छ । उत्पादन, व्यवसायसँगै रोजगारी पनि खुम्चिएको छ । रोजगारी घट्दा यसको बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ । आम्दानी खुम्चिएपछि यसबाट माग र उत्पादन घट्न जान्छ । यसबाट उत्पादन खुम्चिन्छ । र रोजगारीका अवसरहरू थप संकटमा पर्ने स्थिति हुन्छ । रोजगारी घट्दा गरीब थपिन्छन् । बेरोजगारी बढ्नु भनेको आम्दानी घटेर गरीबी बढ्नु हो । सरकारले यसको असर समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित र बढी मूल्यअभिवृद्धि गर्ने खालका उत्पादनको संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीतिको अभाव सधैं खट्किएको महसूस हुन्छ । सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
सरकार गरीबी घटाउन चाहन्छ भने रोजगारीका अवसर बढाउने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । युवा पलायन रोकेर त्यस्तो युवालाई देश निर्माणमा उपयोग गर्न पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ । हामी जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिने अवस्थाबाट पनि बिस्तारै चुक्दै छौं भन्नेमा हेक्का राख्न आवश्यक ठानिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले विशेष खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यस्तो कार्यक्रम जसमा रोजगारी सृजना उद्योग व्यापार क्षेत्रको उत्थानलाई ध्यानमा राखिनु पर्छ । उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा दिइएको राहत पनि रोजगारी जगेर्नामा सहयोगी हुन सक्छ । विद्युत्, ब्याज, करलगायतमा दिइएको सहुलियतले उद्यममात्र होइन, रोजगारी जोगाउन पनि परोक्ष सहयोग पुर्याउँछ । यसमा सरकारले उदार नीति लिनुपर्छ ।
सरकारी योजनामा रणनीतिको अभाव छ । उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारीका अवसर र आयको वैज्ञानिक वितरणमार्फत आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ । यसबाट गरीबी निवारण सहज हुन्छ । यो उद्देश्यको मुख्य औजार हो । योजना कार्यान्वयनमा नीतिगत व्यवस्थाको अभावले यो उद्देश्यमा अवरोध उत्पन्न गरेको छ । लक्ष्यमा पुग्न प्रभावकारी नीतिगत योजना र स्रोतको अभाव छ । अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले यो उद्देश्यमा पुग्न थप जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ ।
यतिखेर उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय, कृषि, रोजगारी, सेवा प्रवाह हुँदै आर्थिक वृद्धिसम्ममा देखिएका अवरोधको निकास निकालिनुपर्छ । जिम्मेवारीलाई सामान्यीकरण गर्नु अनुचित हो । यो मनोविज्ञानको अवतरणले अर्थसामाजिक सरोकारलाई विघटनको बाटोतिर उन्मुख गराउँछ । सरकार र सरोकारका क्षेत्र आआफ्नो जिम्मेवारीमा इमानदार हुनुपर्छ । निकासका लागि निजीक्षेत्रले अघि सारेका सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन । सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वास हुनुपर्नेमा एकअर्कामा अविश्वास हाबी छ । यसले समस्यालाई अझ पेचिलो बनाएको छ ।
कोरोना महामारीयता विश्वव्यापी रूपमै रोजगारी कटौती भयो । विश्वकै अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि अधिकांश देशले बेरोजगारीलाई घटाउन र यसबाट पर्न जाने चक्रीय प्रभावको असर कम गर्न राहतका कार्यक्रम ल्याएका थिए । हामीकहाँ भने यस्ता कुनै प्रभावकारी योजना देख्न पाइएन । औसत रोजगार नीति र योजनासमेत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाका नाममा ल्याइएका राजनीतिक लोकप्रियतामुखी योजनाहरू सत्ता राजनीतिका लागि जनताको सहानुभूति र वाहवाही बटुल्ने साधनमात्र बनेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस्तै समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधनका लागि ल्याइएको हो । तर, यो कार्यक्रम सत्तासीन राजनीतिका सीमित कार्यकर्तालाई अलमल्याउने उपायबाहेक अन्य बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले यसमा गरेका काम पनि त्यति प्रभावयोग्य देखिएका छैनन् । स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । यथार्थमा यो कार्यक्रमले बेरोजगारी समाधानमा रचनात्मक प्रभाव देखाउन सकेको छैन । रोजगारीमा वास्तविक बेरोजगारभन्दा पनि सत्तासीन दलका कार्यकर्ताको हालीमुहाली छ । सडक दायाँबायाँ र खोल्साखाल्सीको झार उखेल्नेजस्तो अनुत्पादक कामका युवालाई लगाएर स्रोत बर्बाद गर्ने काम भइरहेको छ । यथार्थमा केही कार्यकर्ता पोस्ने उपक्रम बनेको अवस्था बढी छ । वास्तवमा सरकारी तवरबाट अघि सारिएका रोजगारीमूलक कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएका छैनन् । यस्ता कार्यक्रम राज्यको स्रोत मास्ने काममात्र बढी भएको अवस्था छ ।
सबैभन्दा ठूलो रोजगारीको क्षेत्र उद्योग हो । ८ हजार ३८४ उद्योगमा ६ लाख २४ हजार ६६१ जनाले रोजगारी पाएको सरकारी तथ्यांक छ । उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु भनेको रोजगारी प्रवर्द्धन हो । स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित र बढी मूल्यअभिवृद्धि गर्ने खालका उत्पादनको संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीतिको अभाव सधैं खट्किएको महसूस हुन्छ । सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा हुँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ खर्चमा रोक लागेको छ । संसद्मा व्यवस्थापकीय भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरू खुद्रे योजनाको पोको बोकेर आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा कुद्ने प्रवृत्तिको औचित्यमा उठ्दै आएको प्रश्न सर्वोच्चको यो आदेशसँगै थप पेचिलो बनेको छ । संवैधानिक इजलाशले ‘सविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत’ गरी आएको यो अन्तरिम आदेशको न्यायिक निरूपण जेजस्तो भए पनि यसलाई राजनीतिको आवरणमा फस्टाएका तमाम असंगति निदानको प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्छ ।
सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशसभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत खर्च हुन लागेको १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चमाथि कानूनी सवाल खडा भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुनुलाई योजनाबद्ध विकास सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुनेतर्फ इंगितमात्र गरिएको छैन, यस्तो खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहीमा प्रश्न उठाइएको छ । संविधानत: व्यवस्थापकीय भूमिका पाएका जनताका प्रतिनिधिहरूले योजना छान्ने र कार्यान्वयनको कार्यकारिणी अधिकार चलाउँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ न्यायालयको चेतावनीलाई स्वयम् जनप्रतिनिधिको रवैयाले नै पुष्टि गर्दै आएको छ ।
पूर्वाधार विकासको नाममा खर्च हुने रकमको अधिकांश अंश सांसदका आसेपासे पोस्ने काममा खर्च भइरहेको चर्चा नयाँ होइन । कतिपय सांसदले यस्तो रकम सडक नै नभएका ठाउँमा प्रवेशद्वार बनाउन खर्चिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । विकासका पूर्वाधार र त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यताबारे किञ्चित् ज्ञान नराख्ने जनप्रतिनिधिको तजबिजमा हुने खर्च अपवादबाहेक स्रोतको बर्बादीमात्र हो ।
उपादेयता पुष्टिविनै जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा अपारदर्शी तरिकाले चलाइएका यस्ता योजनाको आलोचना आजको विषय होइन । सांसदले आफ्ना क्षेत्रका मतदाता रिझाउने नाममा मौलाएका स्रोतको दुरुपयोग आलोचित भएकैले विगतमा एकाध अर्थमन्त्रीले यसलाई हटाउने हिम्मत गरेका थिए । यति विवादित रकमलाई पुन: निरन्तरता दिइनु भनेको विकासका नाममा जनप्रतिनिधिले मच्चाएको आर्थिक अराजकताको अनुमोदन हो । अन्य ऐन नियममा चर्काचर्का कुरा गर्ने सांसदहरू विकासका नाममा रकम कुम्ल्याउन पाएपछि तैं चुप मैं चुप हुँदा यो विषय ढिलै भए पनि न्यायालयमा पुग्नु स्वाभाविक थियो ।
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको विकृतिको एउटा उदाहरणमात्रै हो । यहाँ त जनता प्रतिनिधि चुन्ने पद्धति र प्रवृत्तिमै आमूल सुधारको खाँचो छ । पछिल्लो समय चुनावी प्रतिस्पर्धामा जुनखालका दृश्य/अदृश्य चलखेल स्थापित भएको छ, समस्याको शुरुआत त्यहीँबाट भएको हो । चुनाव जित्न हुने आर्थिक चलखेल नै भ्रष्टाचारको जड हो । सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू आज भ्रष्टाचारको आरोपमा किन थुनामा बस्नु परेको छ ? यस्ता कति प्रकरणहरू बाहिर आएभन्दा पनि कति आएनन् भन्ने आशंका बढी हुनु पनि अस्वाभाविक होइन ।
भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिएर नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ ।
शासन सञ्चालनको तहमा पुग्ने प्रक्रियाको शुरुआतमै रकमी चलखेल हुन्छ । पैसाको बलमा सत्तामा पुगेकाहरूबाट हामीले सुशासनको अपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो नेतृत्वको इमानदारीमा प्रश्न उठाउने आममतदाताहरूको निम्ति आफैमा नैतिक प्रश्नको विषय हो कि होइन ? स्मरण गरौं, एक समय थियो–नीति र निष्ठाप्रति समर्पित नेताले टिकट पाउँथे र चुनाव जित्थे । अहिले त्यस्ताले चुनाव जित्नु त परको कुरा टिकटै पाउँदैनन् । हामीले अपेक्षामा राखेको सुशासन, विकास र समृद्धिमा तुषारापातको शुरुआत यहीँबाट भएको हो । एउटा वडाबाट परिषद् सदस्यका प्रतिस्पर्धीले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका चर्चा स्थानीय चुनावताका बाक्लै सुनिएको हो । लाखौं/करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेकाहरूले चलाएको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा यति अगाडि छ कि, ठेक्कापट्टामा मिलेमतोदेखि चौहद्दी प्रमाणितमा लाखौं रकम घूस अब सामान्य लाग्न थालिसकेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा पर्ने एउटा पालिकाका वडाध्यक्षले चौहद्दी प्रमाण लिन गएको एउटा उद्योग सञ्चालकसँग ८ लाख रुपैयाँ घूस मागेको र पैसा नदिएकै कारण अहिलेसम्म प्रक्रिया अड्काएर राखेको चर्चा उद्योगी वृत्तमा बाक्लै चल्छ । तर, व्यापारीहरू औपचारिक रूपमा यस्तोमा हत्तपत्त मुख खोल्दैनन् । गाउँगाउँका सिंहदरबारको नाममा गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।
भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिए नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारका कुरा उठ्दा ‘मह काट्नेले नै हात चाट्छ । यसअघिकाले कामै नगरेर खायो । यसले काम गरेर खाइरहेको छ, किन विरोधमा बोल्नुपर्यो ? ’ भन्ने भाष्य स्वीकार्य हुँदै जानु भनेको राजनीतिको आवरणमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु हो ।
आज आमनागरिकको आयस्तर खुम्चिएको छ । महँगी बढेको बढ्यै छ । उद्योग व्यापार चौपट छ । यतिसम्म कि, आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, कतिमा त ताला लागिसक्यो । सत्तामा बस्नेहरूलाई यो दृश्यले कत्ति पनि छुँदैन । करका दरमा कसरी चलखेल गर्ने ? कुन व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्याएर आफ्नो गोजी भर्ने ? कसलाई केको लाइसेन्स दिँदा कति कमिशन कुम्ल्याउन पाइन्छ ? भन्नेमा नेतृत्व जोडतोडले लागेको छ । अझ कतिपय आपराधिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा छिरेर पैसाको बलमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि त लेनदेन मिलाएर दलाली कुम्ल्याउने चक्करमा गुन्डागर्दीमा उत्रिएका छन् ।
कर्मचारीतन्त्र कानूनका कुन छिद्र समातेर उद्यमी व्यापारीलाई अनुचित दोहन गरौं भन्ने ध्येयमा छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनुगमन, मूल्यांकनको बहानामा हुने गुप्त रकमी चलखेल एक कान दुई कान मैदान भइरहेकै छन् । यो नेता बेइमान हुनुको परिणाम हो । एउटा नेता सुध्रिँदा संयन्त्र नै चनाखो हुन्छ भन्ने कुरा डा.बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रीको कार्यकाललाई उदाहरणको रूपमा लिइन्छ, त्यतिखेर भन्सारजस्तो निकायमा घुसखोरी बन्द भएको थियो । भट्टराईको बहिर्गमनसँगै भन्सारले ‘पुरानै लय’ समातेको बताउने भुक्तभोगीहरूको कमी छैन । यो केवल चर्चाको विषयमात्र होइन, चिन्तनको विषय हो । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपाटी नै राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोगको कडी हो । अहिले न्यायिक निरूपणको विषय बनेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम त प्रकट भएको नमूनामात्रै न हो, बाहिर प्रमाणित हुन नसक्ने रकमी चलखेल र राज्यको स्रोतमा लुटका पहेलीहरू अनगिन्ती छन् । सत्ताको आडमा हुने यस्ता आर्थिक अराजकताहरू हत्तपत्त बाहिर प्रकट हुँदैनन्, भुसको आगोभंैm भित्रभित्रै फैलिइरहेका छन् ।
चुनावमा पैसाको चलखेल हटाएर यसलाई मर्यादित बनाउने हो भने यस्ता असंगतिको समाधान सहज हुन सक्छ । पैसाको दुरुपयोग हटाउन चुनाव र सत्ता निर्माणको वैधानिक व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको रूपमा संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चुनाव गरिनुपर्छ । यो व्यवस्था सत्ता निर्माण र विघटनमा संसद्को दुरुपयोग पैसाको मोलतोलको गुन्जाइस बन्द हुन्छ । निर्वाचनको समानुपातिक प्राालीलाई खारेज गरी आरक्षणलाई समेत प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्था मिलाउने हो भने यसका आडमा भइराखेको नातावाद र अनुचित लेनदेनले समाधानको बाटो समात्छ । कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रीहरू छान्दा संसद्बाहिरका विषय विज्ञलाई लिने प्रावधान राखिनुपर्छ । सांसदलाई व्यवस्थापकीय भूमिकामा मात्रै सीमित गर्ने हो भने पैसाको खोलो बगाएर सांसद बन्ने उत्साह स्वत: हराएर जान्छ । आर्थिक अवसर र स्वार्थको सम्भावना समाप्त भएपछि यसका उपजहरू न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने परिस्थिति नै बन्दैन ।
आसन्न सङ्घ र प्रदेश सभाको निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न दलका बैठकहरू बाक्लिएका छन् । आफूलाई सहज हुने राजनीतिक दल र नेतृत्व समेतको अनुकूलता हेरी दलहरू ध्रुवीकृत हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ । अन्य समयमा एकले अर्कोलाई निम्न स्तरको गालीगलौज तथा तेजोबोध गर्न पछि नपर्ने नेताहरूबीच आपसी छलफल र संवाद बढेकोे छ । नेताहरूबीचको एकता र सहकार्य आजको आवश्यकता होे किनकि देशका सामु राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका थुप्रै समस्याहरू छन् । ती समस्याहरूको हल कुनै एक दल वा नेताको प्रयासबाट मात्र संभव छैन । दलहरूबीचको एक
काठमाडौं । नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन देशका ६१ जिल्लामा आजदेखि एकैसाथ सुरू भएको छ । भोजपुरमा पनि अधिवेशन सुरू हुनुअघि नै नेतृत्वका लागि दाबेदारहरूको रस्साकस्सी बढेपछि जिल्लाको नेतृत्व चयन भोटिङबाट हुने सम्भावना बढेको छ । नेताहरूले सहमतिमा जिल्ला कमिटी बनाउँने रटान लाए पनि आकांक्षी र प्रतिनिधिको मनोविज्ञान अधिवेशनलाई मतदानतिरै धकेल्ने देखिएको हो । अध्यक्षका प्रमुख […]
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्विकल्प नेताका रूपमा सर्वस्वीकार्य भइसकेको अवस्थामा पूर्वमाओवादी, १० बुँदे पक्षधर र संकटमा पार्टी र नेतृत्व जोगाउन खडा भएका नेताहरुलाई समेटेर पदाधिकारीमा सर्वसम्मत गर्ने प्रयास भइरहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
एमालेले हालै विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेपछि अब नेतृत्व चयनका लागि हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनतर्फ ध्यान सोझिएको छ । विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निर्विकल्प नेताको रुपमा स्थापित गर्ने कोसिस गरेको छ । तर विधान महाधिवेशनले ओलीलाई फेरि दोहोर्याउने मनोविज्ञान तयार गरे पनि पार्टीभित्र यो महाधिवेशनका क्रममा भएका गतिविधि र निर्णयहरूमा असन्तुष्टि पनि छ । विशेषगरी ७० वर्षे उमेरहदको व्याख्या र महाधिवेशन हलमा एकलौटी रुपमा टोली नेता छान्ने र ब्रिफिङ गर्न दिने शैलीले पनि केही नेताको मन कुँडिएको छ ।
एमालेले हालै विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेपछि अब नेतृत्व चयनका लागि हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनतर्फ ध्यान सोझिएको छ । विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निर्विकल्प नेताको रुपमा स्थापित गर्ने कोसिस गरेको छ । तर विधान महाधिवेशनले ओलीलाई फेरि दोहोर्याउने मनोविज्ञान तयार गरे पनि पार्टीभित्र यो महाधिवेशनका क्रममा भएका गतिविधि र निर्णयहरूमा असन्तुष्टि पनि छ । विशेषगरी ७० वर्षे उमेरहदको व्याख्या र महाधिवेशन हलमा एकलौटी रुपमा टोली नेता छान्ने र ब्रिफिङ गर्न दिने शैलीले पनि केही नेताको मन कुँडिएको छ ।
एमालेले हालै विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेपछि अब नेतृत्व चयनका लागि हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनतर्फ ध्यान सोझिएको छ । विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निर्विकल्प नेताको रुपमा स्थापित गर्ने कोसिस गरेको छ । तर विधान महाधिवेशनले ओलीलाई फेरि दोहोर्याउने मनोविज्ञान तयार गरे पनि पार्टीभित्र यो महाधिवेशनका क्रममा भएका गतिविधि र निर्णयहरूमा असन्तुष्टि पनि छ । विशेषगरी ७० वर्षे उमेरहदको व्याख्या र महाधिवेशन हलमा एकलौटी रुपमा टोली नेता छान्ने र ब्रिफिङ गर्न दिने शैलीले पनि केही नेताको मन कुँडिएको छ ।
काठमाडौं, ३० भदौ । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले अहिले दलहरुले समाधान खोजेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘अहिलेको अवस्थाले हामी तदर्थवादमा चलिरहेको देखाउँछ । समयमै बजेट प्रस्तुत गर्ने, समयमै प्रि–बजेट गराउने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ, तर हामीकहाँ छलफल नै हुँदैन् । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र सरकार गम्भीर रहनेछ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ ।’ आज […]
