उज्यालो अनलाइन

आषाढ २०८०

आज हिजोअस्तिको जस्तो अति ठूलो पानी नपर्ने तर बाढी पहिराेकाे जाेखिम कायमै

काठमाण्डाै - आज हिजोअस्तिको जस्तो अति ठूलो वर्षाको सम्भावना नरहेको मौसमविद्ले बताएका छन् । बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको असर कम हुँदै गएकाले हिजो अस्तिको जस्तो आज अति ठूलो वर्षाको सम्भावना नरहेको मौसमविद् विनु महर्जनले जानकारी दिनुभयो । तर, मनसुन सक्रिय रहेकाले आज पनि देशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम तथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका एक/दुई ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने उहाँले बताउनुभयो । अति ठूलो वर्षाको सम्भावना नरहे पनि बाढी पहिरोको जोखिम कायमै रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन मौसमिवद्को आग्रह छ । ह...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘बैंक खत्तम हुने हौवा फैलाउनेलाई कारबाही’

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेका रकम डुब्दै छ, ऋण तिर्नु पर्दैन मिनाहा हुन्छ भन्ने हल्लाले समग्र वित्तीय क्षेत्र तरंगित भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा शुरू चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘बैंकबाट बचत फिर्ता गर, यो बैंक खत्तम हुँदै छ भन्ने हौवा फैलाएर बाहिरी संकट ल्याउने दुष्प्रयास भइरहेको छ । म सरकारका तर्फबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामी कुनै पनि हालतमा कारबाही गर्न ढिलो गर्दैनौं ।’ उनले ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने भ्रममा नबस्न पनि आम ऋणीलाई आग्रह गरे । ‘ऋण तिर्न पर्दैन, हामी माफी गर्दिन्छौं भन्दै आशा जगाएर स्वार्थ समूह खेल्न खोज्दै छ,’ उनले भने, ‘बचतकर्ताको बचतबाट लगेको ऋण कदापि मिनाहा हुँदैन । बरु अप्ठ्यारोमा परेकालाई सरकारले विभिन्न सहजीकरण गरिरहेको गरेको छ । ऋण त तिर्नैपर्छ ।’ नेपालका विपन्न वर्ग, गरीब र महिलामा लघुवित्त क्षेत्रले ठूलो उत्साह भरेको उल्लेख गर्दै डा. महतले यसले अब आफ्नो उद्देश्यअनुसार मात्रै काम गरेर आफूलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लघुवित्त संस्थालाई नाफा कमाउने औजारका रूपमा नलिई ग्रामीण विकास, लघु उद्यम र स्वरोजगारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘लघुवित्तको सञ्चालक बनेर कसैले उद्देश्यविपरीत काम गरेको छ, दुरुपयोग गरेको छ, अपारदर्शी ढंगबाट व्यक्तिगत फाइदा उठाउन खोजेको छ भने त्यसलाई तपाईंहरू सबै मिलेर निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’उनले भने । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले २१ प्रतिशत जनसंख्या औपचारिक वित्तीय पहुँचमा नरहेको अवस्थामा लघुवित्तले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरिन् । समावेशी विकासका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँदा पनि अपेक्षित सफलता हात नपरेको अवस्थामा लघुवित्तको सहायताले मात्रै समावेशी विकास भएको उनको भनाइ छ । धेरै विषय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि लघुवित्तमा समस्या देखिन थालेकाले आफै सुध्रिनुपर्ने उनको सुझाव छ । निष्क्रिय कर्जा बढेर ६ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा जोखिम देखिएको भन्दै अवस्था थप बिग्रन नदिन सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिइन् । सम्मेलन आयोजक स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले गरीब र विपन्न परिवारलाई नै लक्ष्य गरेर लघुवित्तको शुरुआत भएकाले बाटो बिराएकालाई सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘यसबीचमा लघुवित्तमा केही समस्या देखियो । लघुवित्त संस्थालाई कम्पनी ऐनअनुसार चलाउन थालियो, शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्ने क्रम बढ्यो, लघुवित्त त धेरै नाफा पाउने थलो रहेछ भनेर लगानी गर्नेहरूको बाढी आयो । लघुवित्तका सदस्यलाई हामीले शेयरहोल्डर बनाएनौं, त्यहाँ ठूलो गल्ती भयो,’ उनले भने, ‘ऋण प्रवाह गर्दा पनि लापरबाही भयो । सरकारले नयाँ लाइसेन्स खुलायो झन् विकृति र विचलन आयो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । बढी लगानी गर्न लगानीकर्तालाई तानातान गर्ने र ब्याजमा मनोमानी गर्ने विकृति देखिए ।’ नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले झन्डै ६० लाख सदस्यमार्फत गाउँगाउँमा वित्तीय सचेतनासँगै लगानी र उद्यमलाई बढावा दिएको लघुवित्त क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । दूरदराजमा आर्थिक गतिविधि फैलाउने, विपन्नलाई उठाउने, गरीबी अन्त्य, महिला सशक्तीकरणलगायत क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिए पनि सरकारले खासै ध्यान नदिनु पनि अहिलेको समस्याको कारण रहेको उनको भनाइ छ । आइतवारसम्म चल्ने सम्मेलनमा लघुवित्त क्षेत्रका नियामक, नीतिगत र सरकारी निकायका प्रतिनिधि, लघुवित्त संस्थाका नेतृत्वकर्ता, सञ्चालक, लघुवित्तकर्मी, लघुवित्त सदस्य, विज्ञ, सरोकारवालालगायत ८ सय जनाभन्दा धेरै सहभागी छन् । सम्मेलनमा सहभागी लघुवित्तकर्मीले ऋण लिएपछि सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । वातावरण सुधार बहुउद्देश्यीय सहकारीका सदस्य लक्ष्मी सुनारले ऋण लिएर व्यवसाय गर्‍यो भने किस्ता तिर्न समस्या नहुने र खराब ऋणी बन्नु नपर्ने बताइन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले लघुवित्तले ऋणमा १५ प्रतिशत ब्याजदर र १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने गरी सीमा तोकिएको उल्लेख गर्दै त्यसभन्दा बढी लिएमा उजुरी गर्न आग्रह गरे । व्यवसाय बिग्रिएर ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा संस्थामै अनुरोध गर्न आग्रह गर्दै उनले मिनाहा हुन्छ भन्ने हल्लाको पछि नलाग्न सुझाए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

पुनः निर्माणको पर्खाइमा कागवेनी: मुस्ताङमा डेगीं देखिनु जलवायु परिवर्तनका असरको संकेत हो ?

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

मनसुनमा प्रि-मनसुनको जस्तो गतिविधि, एक ठाउँमा ठूलो पानी पर्दा आसपासका ठाउँमा सुक्खा

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०८०

जलवायु परिवर्तनको असर : बाढीले वनबास, बाध्यताले बगर खेती

चैत २८, भजनी (कैलाली) । भजनी–१ ठेङरपुरका किसान ठग्गुराम चौधरीले ठेङरपुरस्थित कान्द्रा नदी किनारमा बगरखेती शुरू गरेका छन् । पहिले धान खेती गर्दै आएका ५४ वर्षीय चौधरीले पछिल्लो ७ वर्षयता बगरखेती लाउन थालेका हुन् । बाढीले खेत बगरमा परीणत गरिदिएपछि चौधरीले हिउँद र चैत–वैशाखमा खरभुजा, काँक्रो, तितो करेला, लौका, फर्सी, बोडी र मूला लगाउँछन् । उनले दुई कट्ठा खेतमा बगरखेती गरेका छन् । ‘बगरखेती शुरू गर्नुभन्दा पहिले धान नै लगाउँथे’, उनी भन्छन्, ‘नदीले कटान गरेर बगर बनाएको यो खेतमा बर्खामा नदी बग्छ, हिउँद र चैत–वैशाखमा बगरखेती गर्छु ।’ चैते धानमा होमिएका कन्हैयापुरका लक्ष्मण चौधरीले २ कट्ठा खेतमा आलु खेती पनि गरेका छन् । खेतमा भेटिएका उनले भने, ‘बर्खामा कान्द्रा नदी उर्लिएर आउँछ, बालुवा भरिन्छ । त्यही भएर घाँस लगाउँछु । हिउँदमा तरकारी ।’ यो वर्ष बर्खामा खासै बाढी आएन । तर, कात्तिकमा बेमौसमी बाढीका कारण घाँस पनि सखाप पा¥यो । सोही गाउँका भरत चौधरीको ६ जनाको परिवार छ । चार बिघा अधियाँमा लिएर लगाएको धान कात्तिकको बाढीले लग्यो । ‘राहतका लागि भनेर विवरण लगेर गएका थिए । अहिलेसम्म दिएका छैनन्’ उनी भन्छन् । उनले अहिले एक कट्ठामा आलु लगाए । १० क्वीन्टल आलु फलेको छ । मन्त्रीफाँटाकी पाल्मती डंगौरा चैतेधानसँगै तरकारी खेती पनि गर्छिन् । ‘बर्खे धानको भर हुँदैन । चैतेधानले खान पुग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यो बाहेक आलु, काउली, मसुरो, तोरी पनि लगाउँछु ।’ गत साउनमा मोहनामा आएको बाढीले भजनी–७ हिम्मतपुरका चौधरीको घर, खेत बगाएपछि जंगल पुगेका हुन् । ५२ वर्षीया डंगारौ भन्छिन्, ‘मेरो जीवन यही कृषिमै बितेको छ । पहिले पनि बाढी त आउँथ्यो, तर यति धेरै क्षति हुँदैनथ्यो । अहिले त एक्कासी बाढी आउँछ बगाएर लैजान्छ ।’ बाढीका कारण जंगल ठेलियो बस्ती नेपाल–भारत सीमा भएर बग्ने मोहना नदीका कारण शान्ताराम चौधरीको परिवार साउनदेखि जंगलमा टहरो बनाएर बसेको छ । गत साउनमा मोहनामा आएको बाढीले भजनी–७ हिम्मतपुरका चौधरीको घर, खेत बगाएपछि जंगल पुगेका हुन् । ‘नदी छेउमै दुई कट्ठा जग्गा थियो, त्यही जमीन छेउमा रहेको घर पनि नदीले बगायो,’ उनले दुखेसो पोखे । अहिले उनी पाँँच जनाको परिवारसहित जंगल छेउमा बस्दै आएका छन् । भारतमा काम गर्दै आएका उनी माघ पहिलो साता मात्रै घर फर्केका हुन् । ‘बर्खामा लगाएको धान बाढीले बगाएपछि म भारत गएको हुँ । अहिले फेरि फर्के,’ सिजनअनुसार भारतमा काम गर्दै आएका चौधरीले भने । उनकी श्रीमती हिरादेवी चौधरीले ५ वटा भेडा र ४ वटा कुखुरा पालेकी छन् । सानो टहरो छ, जुन लिपपोत पनि गरिएको छैन । ‘लिपपोत गर्न गहुँको भुसा पर्याप्त नभएकाले लिपपोत गर्न सकिएको छैन’, उनले भनिन्, ‘खुसा संकलन गरेर अब लिपपोत गर्ने तयारीमा छौं ।’ हिम्मतपुरमा मोहना र कान्द्रा नदीका कारण विस्थापित भएकाहरू बस्दै आएका छन् । हिम्मतपुरका ३० परिवार शिविरमा बस्दै आएका छन् । साउनको बाढीले १८ र गत कात्तिकको बाढीले थप १२ परिवार विस्थापित भएका हुन् । नदीले कटान गरेको ठाउँमा तटबन्धका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मेयरसँग आग्रह गरेपनि सुनुवाइ नभएको चौधरी परिवारको भनाइ थियो । वडा नम्बर ७ हिम्मतपुरकै पूर्वमा चर्रा छ । त्यहाँ राजी समुदायको बस्ती छ । २०६५ सालमा आएको बाढीका कारण कान्द्राले घरजमीन बगाएपछि नजिकै झन्डै २ सय परिवार चर्रास्थित शिराधानी शिविरमा बस्दै आएका हुन् । ५८ वर्षीय रामविलास राजी भन्छन्, ‘घर बगाएपछि शिविरमा बस्दै आएका छौं । अहिले मजदुरी गरेर खान्छौं ।’ उनी १ विघा खेतका मालिक थिए । तर, बाढीले बगर बनाइदियो । अब ४–५ कट्ठा मात्र रहेको उनले सुनाए । भजनी–७ चर्राका वडाध्यक्ष अमरबहादुर कठरियाका अनुसार कान्द्रा र मोहनामा बाढी आउँदा शिराधानी र हिम्मतपुर शिविरमा बस्ने क्रम बढेको छ । ‘कान्द्रामा बाढी आएर दक्षिणतिर ठेल्छ । मोहनामा बाढी आउँदा पश्चिमतिर ठेलेर पूरै डुबान हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले साविकको लालबोझी गाविसमै असर पर्छ ।’ बाढीका कारण विस्थापित किसान अहिले शिविरमा बसेर बंगुर, कुखरा पालन गर्दै आएका छन् । चुरे विनासले तराईमा बाढी र डुबान नेपालका ७७ मध्ये ३६ जिल्लाका भूभाग चुरे क्षेत्रले छोएको छ । कान्छो र कमलो पहाड भनेर चिनिने चुरे कैलालीमा १ हजार ४५६ वर्गमिटर फैलिएको छ । नदीले बगाएर ल्याएको गेग्रानको थुप्रोबाट चुरेको विकास भएको र चुरेमा मानवीय गतिविधि बढ्दा यसको असर तराईको दक्षिणी क्षेत्रमा पनि परिरहेको चुरेविद् विजयसिंह दनुवार बताउँछन् । ‘चुरे क्षेत्रका खोला, नदीबाट अनियन्त्रित ढुंगा, गिटी झिक्ने काम भइरहेको छ, वन विनास पनि त्यतिकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा चुरेबाट बहने खहरे खोलाको आकस्मिक बाढी आउने र यसले तराईका क्षेत्रमा नदी कटान, डुबानको समस्या बढाएको छ ।’ २०७१ साउन ४ गतेदेखि चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता सामग्री उत्खनन गर्न बन्द गरिएको थियो । तर, कैलाली लगायतका क्षेत्रमा चुरेबाट पनि ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् हुने गरेको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे शृङ्खला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ । २०७१ साउन ४ गतेदेखि चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता सामग्री उत्खनन गर्न बन्द गरिएको थियो । तर, कैलाली लगायतका क्षेत्रमा चुरेबाट पनि ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् हुने गरेको छ । अवैध रुपमा भइरहेको नदी उत्खनन्ले पारिस्थितिकीय प्रणालीमा नै असर परेको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले १५ फागुनमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर नदी संरक्षण र ढुंगा, गिटी, बालुवाको दीर्घकालीन कार्ययोजना ६ महिनाभित्र पेस गर्न आदेश दिइसकेको छ । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ढुंगा, गिटी बालुवा उत्खनन् नै गर्न नपाइने भन्ने होइन । तर, कानुन नै नबनाइ मापदण्डका भरमा जथाभावी उत्खनन् भइरहेको छ, यसले बाढी पहिरोको समस्या बढेको छ नै, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक पनि हनन् भएको छ ।’ ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्बारे अनुगमनको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७७ मा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । तर, जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रवक्ता विमल जोशी भने अनुगमन समितिलाई स्थानीय तह नटेर्ने बताउँछन् । ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्का भने स्थानीय तहमार्फत् हुन्छ । यसबाट संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको प्रदेश सञ्चित कोषमा जमा हुनेगरी बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था ढुंगा, गिट्टि बालुवा उत्खनन् विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७मा उल्लेख छ । ‘मापदण्ड विपरीत क्रसर राखिएका छन् । कर्णाली दक्षिण नै फर्किरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, हामीले केही पनि गर्न सकेका छैनौं ।’ जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका पूर्वसिडिइ महेन्द्र बडुका अनुसार अनियन्त्रित दोहनले तराईका नदी कटानको समस्या बढेको छ । ‘गेग्रानले नदीको प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन गर्न थालेपछि तटबन्ध निर्माणमा खर्च बढेको छ,’ उनी भन्छन् । ठूला नदी बस्ती पस्न थालेपछि सरकारले ०६६ बाट जनताको तटबन्ध कार्यक्रम शुरू गरेको हो । यो कार्यक्रम कैलालीको मोहना, खुटिया र सीमा भएर बग्ने कर्णालीमा पनि लागू छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीमा मोहना–खुटिया नदीमा श्रीलंका टापुदेखि दुई नदीको दोभानसम्म खण्ड–खण्डमा गरी ९.८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामार्फत काम शुरू गरिएको छ । मोहना खुटिया तटबन्ध निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकले १ अर्ब ऋण उपलब्ध गराएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष तटबन्ध निर्माणका लागि अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि भजनीका दुख कान्द्रा, काँढा, पथरिया, मोहना लगायतका नदी प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छैनन् । सरकारले नदी नियन्त्रणका लागि चालु आवमा ६ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मोहना–खुटिया तटबन्ध निर्माणका लागि मात्र १ करोड ३६ लाख बजेट छ । मोहना नेपाल–भारत सीमा हुँदै बग्छ, जुन कैलालीको भजनी क्षेत्रमा पनि पर्छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष तटबन्ध निर्माणका लागि अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि भजनीका दुख कान्द्रा, काँढा, पथरिया, मोहना लगायतका नदी प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मोहनबहादुर कुँवर भने जनशक्ति तथा संरचना अभावका कारण प्रदेश सरकारले तटबन्ध निर्माणको आवश्यकता रहेका स्थान औंल्याइ नसकेको बताउँछन् । चुरेविद् दनुवारका अनुसार बाढीको समस्या बढ्नुमा वन विनास पनि अर्काे कारण हो । चुरे क्षेत्र मात्र नभई कैलालीको तराईको वन विनास बढेको छ । जसकारण बर्खायाममा वनजंगल क्षेत्रका साना खोलामा अडिने पानी पनि सिधै नदीमा गएर बाहव बढाउँछ । अर्काे समस्या, वनजंगल नभएको क्षेत्रको जमिनले धेरै पानी सोस्न सक्दैन । कैलालीमा २ लाख ५ हजार ९ सय ३९ हेक्टर वन क्षेत्र छ । २५ हजार ५ सय हेक्टर अतिक्रमणको चपेटामा रहेको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । वर्षाको चरित्र फेरियो, बेमौसमी वर्षाले क्षति बढायो कात्तिक पहिलो तीन दिन निरन्तर बेमौसमी वर्षा भयो । मनसुनपछिको वर्षाका कारण देशभर बाढीेको कहर भयो । किसानले काटेको धान पनि बाढीले बगायो । बेमौसमी वर्षापछिको बाढीपहिरोका कारण १ सय १ जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । २ हजार २ सय ३२ घर डुबानमा परेका थिए । धानबालीमा मात्र ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख क्षति भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । साना किसानलाई ६५, मझौलालाई ३० तथा ठूला र आंशिक क्षति भएका किसानलाई क्षतिको २० प्रतिशत राहत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको छ । भजनी नगरपालिकामा मात्रै गत कार्तिक पहिलो साता परेको बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रमा २२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । संघीय सरकारले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेपनि स्थानीयले नपाएको गुनासो गरेका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्वमहानिर्देशक मदनलाल श्रेष्ठ पछिल्लो पटक नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा वर्षाको चरित्र फेरिएको बताउँछन् । ‘लामो समयसम्म पानी नपर्ने तर पानी परिहालै एकैपटक बाढीपहिरो आउनेगरी वर्षा हुने क्रम बढेको छ,’उनी भन्छन्, ‘यो पटक त बर्खा सकिसकेपछि ठूलो वर्षा भयो, यसलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।’ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् इन्दिरा कँडेलका अनुसार नोभेम्बर महिनामा खासै वर्षा हुँदैन । तर, यो पटक १२ वर्ष यताकै बढी वर्षा रेकर्ड भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आइपीसीसी) नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुुलुकमा पछिल्ला वर्ष वर्षाको प्रवृत्ति र चरित्रमा फेरबदल आएको औंल्याएको छ । जसकारण, बाढीपहिरोका घटना पनि बढ्न थालेका छन् । यो महिना सरदर वर्षा ६६.५ मिलिमिटर वर्षा हुनुपर्नेमा यो वर्ष १९ दिनमै १६८.३ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । यसमा पनि सबैभन्दा बढी वर्षा भएको कात्तिक पहिलो साताको तीन दिन हो । सन् २०१०, २०११ र २०१२ को अक्टोबर महिना भने सुक्खा थियो, अर्थात् खासै पानी परेन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आइपीसीसी) नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुुलुकमा पछिल्ला वर्ष वर्षाको प्रवृत्ति र चरित्रमा फेरबदल आएको औंल्याएको छ । जसकारण, बाढीपहिरोका घटना पनि बढ्न थालेका छन् । आइपीसीसीले गत अगस्टमा जारी गरेको रिपोर्ट अनुसार २१औं सताव्दीको अन्त्यमा मनसुनीयाममा वर्षा बढ्ने छ । जलवायु अध्येता मञ्जित ढकालका अनुसार वर्षाको चरित्रमा आएको परिवर्तनले कृषि तथा जनजीवनमा ठूलो असर पारिरहेको छ । ‘आइपीसीसीको रिपोर्टले जलवायु परिवर्तनको असर कृषि र खाद्य सुरक्षामा पर्न थालेको देखाएको छ । नेपालमा भएका अध्ययनले पनि वर्षाको चरित्रमा परिवर्तन आएको देखिएको छ,’उनी भन्छन्, ‘पहिले किसानले नै वर्षाको अनुमान गरेर धानको ब्याड राख्थे, रोपाइँ गर्थे । तर अचेल त्यो मिल्न छाडेको छ ।’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘भजनीको घटना सुन्दा यो विषय अध्ययनको छुट्टै विषय बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ चुरे चलाउँदा तराईको भूमिमा असर गर्छ : विजयसिंह दनुवार चुरेविद् चुरे विनासको असर तराईका तल्लो बेल्टसम्मै पर्छ । भजनी त दक्षिणमा पर्छ । भजनी प्रत्येक वर्ष डुबानमा पर्छ । माथिबाट आएका खोलाले भजनी क्षेत्रलाई डुबानमा पार्दो रहेछ । त्यही डुबानका कारण किसान चैते धानतिर आकर्षित भएका हुन्। क्षति रोक्न चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ । दोस्रो चुरे क्षेत्रमा पानी होल्ड गराउन पोखरी बनाउन सकिन्छ । जति चुरे क्षेत्रमा पानी होल्ड गर्न सक्यो, तराईमा डुबानको समस्या कम हुन्छ । यसरी होल्ड गरिएको पानी सुक्खा महीनामा उपयोग गर्न मिल्छ । भजनीमा मात्र २० किलोमिटर तटबन्ध आवश्यक भजनी नगरपालिका अनुसार वडा नम्बर १, ३ र ५ मा मात्रै २० किलोमिटर तटबन्ध निर्माणको आवश्यकता रहेको छ । वडा नम्बर १ स्थित कान्द्रा नदीमा शेखरपुरदेखि शंखरपुरसम्म ३ सय मिटर तटबन्धको आवश्यकता देखिएको भजनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रदेव भट्टले बताए । वडा नम्बर ३ स्थित कान्द्रा नदीमा पडरिया गाउँदेखि शेखीपुर, जवलपुर हुँदै कुसुमघाटसम्म ३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माणको आवश्यकता छ । सोही वडास्थित मोहना नदीमा कुसुमघाटदेखि नयाँबस्ती हुँदै दैलेखी टोलसम्म डेढ किलोटिर तटबन्ध निर्माणको आवश्यकता छ । सबै ठाउँमा काम नहुनु, तटबन्धको समस्या देखिनु चाँही विनियोजन र मागको तालमेल नमिल्नु नै हो । त्यस्तै, सोही वडास्थित काँढा नदीमा काँढा गाउँदेखि ढुसी, वर्दफाँटा हुँदै दैलेखी टोलसम्म ५ किलोमिटर आवश्यक छ । वडा नम्बर ३ मा नै पथरिया नदीमा दैलेखी टोलदेखि मोहना र पथरिया नदीको दोभानसम्म ५ सय मिटर तटबन्ध निर्माण आवश्यक छ । नगरपालिकाका अनुसार वडा नम्बर ५ अन्तर्गत मोहना नदीमा लखडाईदेखि सीमाचौकी हुँदै कौवाखेडासम्म ५ किलोमिटर तटबन्ध बनाउनुपर्ने आवश्यक छ । सोही वडास्थित कान्द्रा नदीमा पुलियापुरदेखि लालबोझी हुँदै कौवाखेडासम्म ५ किलोमिटर तटबन्ध आवश्यक रहेको छ । तटबन्ध निर्माण गर्न सकेमा डुबानको अधिकांश समस्या हल हुने आपेक्षा स्थानीयले गरेको वडा नम्बर ३का अध्यक्ष विक्रम चौधरीको भनाई थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधितृत भट्टका अनुसार नगरपालिका भित्रमा यी बाहेक अन्य क्षेत्रपनि तटबन्धको आवश्यकता रहेको छ । यद्यपि पहिचान हुन बाँकी रहेका छन्। तटबन्धको माग र बजेटको तालमेल मिल्दैन : मुकेश पाठक सिडिई, नदी व्यवस्थापन महाशाखा सिँचाइ विभाग तटबन्धको समस्या कैलालीमा मात्रै छैन, अरु क्षेत्रमा पनि छन् । तटबन्धको आवश्यकता देशैभरि छ । हाम्रा कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणको काम हाम्रोतर्फबाट गरिरहेका नै छौं । जस्तै अहिले मोहना खुटिया नदीमा नै एडीबीबाट फन्डिङ भएर काम भइरहेको छ । मोहना खुटिया नदीमा ठेक्का लागेर अहिले पनि काम भइरहेको छ । पथरिया काँन्द्रा नदीहरु हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैनन् । समग्रमा तटबन्धको माग धेरै छ । विनियोजन कम हुन्छ । सबै ठाउँमा काम नहुनु, तटबन्धको समस्या देखिनु चाँही विनियोजन र मागको तालमेल नमिल्नु नै हो । तटबन्ध निर्माणका लागि वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ जति बजेटको डिमाण्ड हुन्छ । हामीलाई ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउँछ । तटबन्धको समस्या त धेरै नै छ । विनियोजित बजेटले विभिन्न क्षेत्रको समस्या सामाधान नभइरहेको अवस्था छ । मूख्य भनेको समस्या, तटबन्ध निर्माणको आवश्यकता र बजेटको तालमेल मिलाउन नसकेर नै हो । जलवायु परिवर्तनको असर : धान फल्दैन माटो बेच्छन्, खेत भाडामा दिएर चामल किन्छन् [यो सामग्री नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को डेभलपमेन्ट रिपोर्टिङ फेलोसिप’ अन्तर्गत तयार गरिएको हो]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

जलवायु परिवर्तनको असर : यसरी फेरिँदै छ कृषि प्रणाली

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

मनाङको पहिरो अध्ययन गरिँदै

मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङ असारको सुरुआतमै बाढीपहिरोबाट क्षतविक्षत भएको थियो । पहिराले क्षति पु¥याएका क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसहितको प्राविधिक टोली यहाँ आएको थियो । त्यसपछि पनि अन्य सरोकारवाला सरकारी निकाय र राजनीतिक दलका नेताले सो क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए । स्थलगत निरीक्षणपछि अध्यक्ष प्रचण्डले त्यतिबेला भावी योजनासहित अध्ययन गरेर दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्ने आश्वासन दिएका थिए । त्यसैको परिणामस्वरूप पहिलो पटक यहाँका ठूला आकारका पहिराको अध्ययन गर्न थालिएको छ । पहिरा जानुको कारण पत्ता लगाई आगामी दिनमा थप पहिरा जान नदिन अध्ययन गर्न थालिएको हो । पहिरो रोकथामको उपाय पहिचान गर्ने प्रयास पनि अध्ययन गरिने प्राविधिकले बताएका छन् । डुम्रे–बेंसीसहर–चामे सडक आयोजनाले परामर्शदाता खटाएर ठूला आकारका पहिराको विशेषज्ञमार्फत विशेष अध्ययन गर्न थालेको हो । पहिराले मुख्यतः मनाङ जोड्ने एक मात्र मोटरमार्ग भत्किएपछि महिनौंसम्म आवतजावत रोकिएको थियो । स्थलमार्ग रोकिँदा मनाङमा खाद्यान्न र औषधी आपूर्तिमा समेत समस्या भएको थियो । डुम्रे–बेंसीसहर–चामे सडक आयोजनाका इन्जिनियर अच्युतविलास पन्तले सडक खण्डमा पर्ने ठूला आकारका पहिरोको अध्ययन गराउन थालिएको बताए । सानातिना पहिराको खासै अध्ययन आवश्यक नपर्ने भए पनि ठूला पहिराको अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘ठूला पहिरा आउनुको कारण पहिल्याउन आवश्यक छ किनभने हरेक वर्ष पहिरा जाने अवस्थामा त्यहाँ कसरी पूर्वाधार व्यवस्थापन गरी रोक्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भएमा दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिनेछ’, पन्तले भने, ‘हचुवाका भरमा सडकको पूर्वाधार खर्च बढी गर्नुभन्दा लामो समय टिकाउ हुने गरी सडक निर्माणका लागि पहिराको अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार स–साना पहिराको सडक आयोजना आफैंले अध्ययन गर्नेछ । तर, ठूला पहिराको अध्ययन गर्ने क्षमता आयोजनासँग नभएपछि परामर्शदाता नै छनोट गरिएको छ । यो सडक खण्डमा सबैभन्दा ठूलो पहिरा कोतो, बगरछाप र सिरनातालमा झरेको छ । त्यसैगरी लमजुङ प्रवेश नाकामा पर्ने उदीपुरमा पनि ठूलो आकारको पहिरो खसेको छ । यी पहिरोको अध्ययन जरुरी रहेको उनले बताए । ‘ठूला आकारका पहिरो खस्नुको कारण पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो क्षमता हामीमा छैन । पहिरो खस्नुको मुख्य कारण पहिल्याउन भूगोल नै अध्ययन गर्न थालिएको हो । पहिरो किन गयो ? त्यसका कारण पहिल्याउने प्रयास हुनेछ । आगामी दिनमा पहिरो झर्नुबाट रोक्न सकिने भएकाले परामर्शदाताले उपाय निकाल्ने अपेक्षासहित अध्ययन थालिएको छ । त्यसबाहेक रोकथामको उपाय पनि पहिल्याइनेछ’, पन्तले भने । ठूलो वर्षाकै कारण हो वा भौगोलिक अवस्था कमजोर भएर पहिरा झरेको भन्ने कारण पहिल्याउन अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘दीर्घकालीन सोच राखेर अध्ययन गर्न थालिएको हो । अध्ययनपछि पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा सडकका पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । ‘तत्कालै बलिया र ठूला आकारका संरचना त्यहाँ बनाउन भने मिल्दैन । अहिले बनाएर अर्काे वर्ष बग्ने अवस्था आउनुहुँदैन । त्यो थाहा पाउन पनि अध्ययन गर्नैपर्ने भएको छ’, उनले भने । सडकको पहिराको अध्ययनका लागि न्यू डाइमेन्सन इन्जिनियरिङ सर्भिसलगायत परामर्शदाता छनोटमा परेमा छन् । न्यू डायमेन्सनका कार्यकारी प्रमुख सञ्जीव पाण्डेका अनुसार बेंसीसहर आसपास र चामेसम्मका मुख्य पहिरोको अध्ययन गर्न विज्ञसहितको टिम परिचालन भएको छ । उनले भने, ‘त्यो खण्डमा झण्डै डेढ दर्जन ठाउँमा पहिरो झरेका छन् । तीमध्ये केही निकै भीषण आकारका छन् ।’ अहिले विशेषज्ञ टोलीलाई खटाएर ती स्थानमा पहिरा झर्नुको कारणबारे अध्ययन भइरहेको छ । भूगर्वविद्, भूक्षय विज्ञ, इन्जिनियरिङ जिओलोजिस्ट, जलस्रोतविज्ञलगायत टोली सहभागी छन् । ‘के कारणले पहिरो खसेको हो । भिरालो नै भएर हो वा वर्षाका कारण वा भौगोलिक बनोट नै कमजोर भएर त्यो अवस्था आएको भन्ने थाहा पाउन अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यो अध्ययन भइरहेको छ’, पाण्डेले भने, ‘अहिले पहिरा झरेको क्षेत्रलाई भविष्यमा कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर पनि अध्ययन आवश्यक छ । किनभने, भविष्यमा पनि यस्तै आकारको पहिरा जाने अवस्था भए रोकथामका लागि सावधानी अपनाउन सकिन्छ । पहिरो जान नदिन के गर्ने र त्यो ठाउँलाई कसरी बचाउने भनेर पनि अध्ययन हुनेछ ।’ उनका अनुसार ५० मिटर गहिराइसम्मको अवस्था पनि पहिल्याउने प्रयास हुनेछ । माटोको भारवहन क्षमता कमजोर भएर हो वा भीषण वर्षाकै कारण पहिरो झरेको भन्ने पत्ता लगाउन सकियो भने बल्ल भविष्यमा विकास निर्माण गर्न सहज हुने उनले बताए । ‘अर्काे वर्ष बाढी आउँदा त्यो बाटो थप क्षति नहोस् भनेर सचेत हुनुपर्नेछ किनकि सरकारले लगानी गर्दा पनि त्यहीअनुसार गर्नेछ’, उनले भने, ‘बालुवामा पानी हालेजस्तो अहिले लगानी गर्ने र अर्काे वर्ष बाढीमा बग्ने गरी क्षति हुन दिनुभएन ।’ आगामी दिनमा पहिरो झर्न नदिन अपनाउनुपर्ने रोकथामका विधि पनि यही अध्ययन टिमले थाहा पाउने उनको भनाइ छ । ‘कुन तरिकाले पहिरो रोक्न सकिन्छ भनेर पनि अध्ययन हुनेछ । तत्काललाई र दीर्घकालीन क्षति हुन नदिने उपाय पनि पहिल्याउनेछौं’, उनले भने । मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यले असारको बाढीपहिराले धेरै क्षति पुर्‍याएकाले अध्ययन गर्न जरुरी ठानेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । ‘मनाङ प्रवेश नाकामा नै ठूलाका पहिरो झरेका छन् । ती पहिराको अध्ययन जरुरी छ’, आचार्यले भने, ‘पहिराको कारण पहिल्याउन सके आगामी दिनमा थप क्षति नहुन सक्छ ।’ उनका अनुसार कतिपय ठाउँमा पहिरोका कारणले बस्ती नै जोखिममा छन् । ती बस्तीलाई पहिराका कारणले भविष्यमा असर पर्ने कि नपर्ने भनेर पनि अध्ययनमार्फत समाधान गर्ने माध्यम पहिल्याउन आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । केही वर्षअघि बगरछापमा पहिरा जाँदा त्यहाँको बस्ती दानाक्युमा सारिएको थियो । त्यस्तै अवस्था अब आउने देखिएको उनले बताए । ‘यहाँ पहिरो झरेर नदी थुनिने त्रास छ । वर्षामा पनि यहाँ पहिरो झरिरहन्छ । यहाँ सुक्खा अवस्थामा पनि पहिरो झर्छ । त्यही भएर पनि अध्ययन आवश्यक छ’, आचार्यले भने । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बीमाको आगामी बाटो

बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापक हुन् । यिनको व्यवसाय र जोखिम बीच एकै दिशाको सम्बन्ध हुन्छ । जोखिम बढ्दै जाँदा बीमा व्यवसायमा पनि वृद्धि हुन्छ भने जोखिम नभएको अवस्थामा बीमाको आवश्यकता नै पर्दैन । गत सालदेखि विश्वभर नै कोभिड–१९ महामारीका कारण चरम जोखिम उत्पन्न भएको छ । यस परिस्थितिमा बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापन गर्न कति सफल भए यो प्रश्न सबैको मनमा उब्जिएको हुन सक्छ । यो लेखमा बीमा क्षेत्र र कोभिड महामारी बीचको अन्तरसम्बन्ध र प्रभावका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रका तीन उपक्षेत्रहरू बैंक, बीमा, र पूँजीबजारका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । पूँजीबजार बाह्य वातावरणका विविध तŒवहरूबाट र ससाना घटनाबाट पनि छिट्टै प्रभावित हुने र ठूलो उतारचढाव आउने क्षेत्र हो भने बैंकिङ क्षेत्रलाई यस्ता घटनाले अलि कम प्रभावित पार्छ । बीमाक्षेत्र अल्पकालीन घटनाबाट सबैभन्दा कम प्रभावित हुने क्षेत्र हो र दीर्घकालीन रणनीतिक निर्णयहरूले मात्रै यस क्षेत्र बढी प्रभावित हुने गर्छ । महामारीको दुश्चक्रमा परेको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण बीमाक्षेत्रभित्रका हरेक उपक्षेत्रहरू जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा प्रभावित भएका छन् । जीवन बीमाक्षेत्र कोराना संकटले निम्त्याएको बन्दाबन्दी, लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव र भौतिक दूरी कायम गरी व्यवसाय गर्नुपर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा मिश्रित प्रभाव परेको देखिन्छ । कोरानाबाहेक अन्य कारणले पनि यो क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त बनाउने सम्भावना उत्तिकै छ । सैद्धान्तिक कोणबाट भन्ने हो भने जीवन बीमा बजारलाई प्रभाव पर्ने तŒवहरूमा लगानीका वैकल्पिक अवसरहरू, बचतको दर, आम्दानीको स्तर हुन् । जनसांख्यिक बनोट, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, कानूनी कारण राज्यको सामाजिक सुरक्षा नीति, रोजगारदाताहरूको आप्mना कर्मचारीको बीमा नीतिले पनि यसलाई प्रभावित गर्छ । कोरोना महामारीका कारण लगानीका वैकल्पिक अवसरहरूमा कमी हुँदै जाँदा जीवन बीमाप्रतिको आकर्षण बढेको छ र सावधिक बीमा पोलिसीहरूको मागमा वृद्धि भएको छ । जोखिम बढ्दै जाँदा अन्य क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त भएकाले तुलनात्मक रूपमा बीमाक्षेत्र कम जोखिमयुक्त हुँदै गएको छ । नियमित आम्दानी भइरहने तर खर्च गर्ने अवसर नहुँदा जम्मा भएर बसेको रकम पनि जीवन बीमा प्रिमियमका रूपमा भित्रिएको छ । यस कारण गत सालभन्दा यो साल रू. २७ अर्बले बीमा कम्पनीको कुल प्रिमियममा वृद्धि भएको देखिन्छ । तर, सामान्य अवस्था भएको भए यो भन्दा धेरै प्रिमियम संकलन हुने सम्भावना थियो । पोलिसी होल्डरहरूले बीमा कम्पनीबाट ऋण लिने क्रम बढेकाले बैंकमा भन्दा उच्च प्रतिफलमा लगानी गर्ने अवसर पनि कम्पनीलाई जुटेको छ । अभिकर्ताहरू अन्य पेशा व्यवसायमा दौडनु नपर्ने हुँदा पनि उनीहरूले ग्राहकहरूलाई परामर्श गर्ने प्रशस्त समय प्राप्त गरेको कारण र जोखिम व्यवस्थापनका लागि ग्राहकले बीमालाई बाध्यात्मक रूपमा छनोट गर्नुपर्ने भएकाले पनि मागमा वृद्धि भएको छ । यस क्षेत्रमा परेका केही नकारात्मक प्रभावहरूका बारेमा कुरा गर्दा मुख्य गरी कम्पनीहरूको आम्दानीको दोस्रो ठूलो स्रोत बीमा कोषको लगानीको प्रतिफल हो । जीवन बीमा कम्पनीको झन्डै पौने ३ खर्ब बराबर रकम मुद्दती खातामा रहेको अवस्था छ । बैंकहरूले मुद्दती खाताको प्रतिफल घटाएका छन् । यसले गर्दा कम्पनीको आयमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्नेछ । यसबाट शेयरहोल्डर र पोलिसी होल्डरहरूको प्रतिफल घट्नेछ । साना बीमितका ठूला पोलिसीहरूमा संकट आएको छ र कोराना संकट नसकुन्जेलसम्म यो अवस्था रहिरहनेछ । कतिपय बीमितहरू प्रिमियम तिर्न नसकेका कारण वा रकम आवश्यक परेको कारणले गर्दा पोलिसी समर्पण गर्न बाध्य भएका छन् । आव २०७७/७८ मा मात्रै ६३,३३१ पोलिसीहरू समर्पण भएका थिए । त्यस्तै रकम अभावका कारण पोलिसी ल्याप्स हुने र केही वर्ष पोलिसी पुनर्जागरण नहुने समस्या पनि उत्तिकै छ । अर्कोतर्फ कोरानाका कारण मृत्युको दर केही मात्रामा बढेको हुँदा बीमितहरूको मृत्यु दाबी रकममा केही वृद्धि हुनेछ । जीवन बीमाक्षेत्रमा आश्रित अर्को वर्ग हो, अभिकर्ता । अभिकर्ताहरूको आम्दानी कुल बीमा शुल्कमा आधारित हुने भएकाले गत आवमा उनीहरूको आय राम्रो नै देखिन्छ । अधिकांश अभिकर्ताको वैकल्पिक पेशा व्यवसायसमेत भएकाले बीमाक्षेत्रको प्रभावले त्यति अप्ठ्यारो पर्ने देखिँदैन । तैपनि, कोभिड महामारी नभएको भए उनीहरूको आम्दानी अभैm राम्रो हुने सम्भावना थियो । पोलिसी समर्पणका कारण आगामी वर्ष अभिकर्ताको आयमा कमी आउनेछ । निर्जीवन बीमाक्षेत्र कम्पनीहरूको बजार रणनीति निकै प्रतिस्पर्धात्मक भएकाले जतिसुकै संकटको अवस्थामा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको बजार बिस्तार भएको छ र आव २०७७÷७८ मा कुल प्रिमियममा १५ प्रतिशत वृद्धि भई रू. ४ अर्ब बढी प्रिमियम संकलन गर्न सक्षम भएका छन् । कोरोना बीमाबापत मात्रै १ अर्बभन्दा बढी प्रिमियम संकलन भएको छ । तर, यो रकमले के देखाएको छ भने जुन अनुपातमा जोखिममा वृद्धि भएको छ त्यसअनुसार मानिस र संस्थाहरूले जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा खरीद गरिएको देखिएन । यसो हुनुमा धेरै कारण हुन सक्छन् ः बीमा कम्पनीहरूले अनलाइनमार्पmत बीमा पोलिसी खरीद गर्ने प्रणालीको विकास गर्न नसक्नु, बन्दाबन्दीको कारण क्रेता र विक्रेता सन्मुख भएर कारोबार गर्न नपाउनु, व्यवसायीहरूमा सरकारले नै हाम्रो उद्धार गरिदिन्छ भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयहरू सबै पालिकाहरूमा नहुनुको कारण पनि मानिसलाई बीमा खरीदमा समस्या परेको छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नाकाले ठूला आयोजनाहरूको बीमा रकम गुम्न पुगेको छ भने अन्तरराष्ट्रिय भ्रमण अवरुद्ध भएकाले यात्रु बीमा, भ्रमण बीमाका रूपमा प्राप्त हुने प्रिमियममा पनि निकै कमी आएको छ । बीमा कम्पनीहरू पनि कुन जोखिमलाई ग्रहण गर्ने र कुनलाई नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अलमलमा परेको पाइन्छ । भविष्यमा लामो समयमा ग्यारेजमा थन्किएका सवारीसाधनहरू सडकमा कुद्न थाले पछि ठूलो संख्यामा दाबीहरू पर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । कोराना संक्रमणका कारणबाहेक अन्य रोग लागेको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल जानेहरू निकै कम भएकाले स्वास्थ्य बीमाको दाबी रकममा कमी आउने, सवारीसाधनको पनि आवतजावतमा कमी आएकाले दुर्घटना बीमाबापतको रकम पनि घटेको देखिन्छ । तर मोटर बीमा शुल्क भने नयाँ मोटरको खरीदमा कमी आएका कारण र नवीकरण पनि सहज नभएकाले तेस्रो पक्ष बीमाबापतको रकममा पनि अपेक्षाकृत वृद्धि भएको छैन । कोरोना बीमा यसपटक निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कोरोना बीमा पोलिसी विक्रीबाट नाफा हुन सकेन । कम्पनीहरूले आप्mनो आकस्मिक जगेडा कोषको रकमसमेत गुमाउनुप¥यो । अत्यधिक मात्रामा दाबी परेको र भुक्तानी कसले गर्ने भन्ने विषयमा बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरू बीच अन्योल हुँदा सरकारले समेत यो समस्या समाधानमा चासो नलिँदा पोलिसीको दाबी भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण आम जनतामा बीमाप्रति अविश्वास पैदा हुन गएको छ । यो नकारात्मक धारणा मेटाउन बीमा कम्पनीले आगामी वर्षहरूमा निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ भने आर्थिक नोक्सानीलाई परिपूर्ति गर्न पनि निकै लामो समय लाग्नेछ । कोभिड महामारीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको पोलिसी आपैmमा गलत भएकाले बीमा कम्पनीको वित्तीय जोखिम बढ्न गयो । साथै, यस वर्षको भयावह बाढी पहिरोका कारण धेरै संरचनामा ठूलो नोक्सानी हुन पुग्यो, फलस्वरूप कम्पनीहरूले धेरै दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । पुनर्बीमा क्षेत्र पुनर्बीमा बजार अन्तरराष्ट्रिय बीमा बजारको एक अंग भएकाले स्वाभाविक रूपमा यो क्षेत्र विश्व अर्थतन्त्रद्वारा निकै प्रभावित हुन्छ । दाबी बढ्ने तर प्रिमियम नबढ्ने, लगानीको प्रतिफल नबढ्ने, एक अर्ब रुपैयाँ कोरोना बीमाको दाबीबापत भुक्तानी दिनुपर्नेजस्ता कारणबाट पुनर्बीमा कम्पनीको नाफा निकै प्रभावित भएको छ । साझा समस्या वर्तमान संकटको कारण पुनर्बीमा कमिशन आयमा गिरावट आएकाले सबै कम्पनीको आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरूले यस संकटको अवस्थामा पनि नयाँ शाखा बिस्तारको कामलाई जारी राखेका कारण रोजगारीका अवसरहरू सृजना भइरहेको छ । तर, संकट नहुँदो हो त झन् बढी रोजगारी सृजना हुने थियो । आर्थिक संकटबाट विक्षिप्त व्यक्तिबाट ठगी र जालसाजी हुने सम्भावना धेरै हुने भएकाले यसतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ । आगामी बाटो धेरै बीमा पोलिसी जुन विदेशी बजारमा विक्री हुने गरेका छन्, तिनीहरूलाई नेपाली बजारमा विक्री गर्नु आवश्यक देखियो । कर्मचारी कामदारहरूको बेरोजगारी बीमा हुँदो हो त लाखौं कामदार भोकभोकै बस्नुपर्ने थिएन, रोजगारदाताले बैंकबाट ऋण लिएर तलब दिनुपर्ने थिएन । उद्योग व्यवसायको सञ्चालन अवरुद्ध हुँदाको अवस्थामा हुने नोक्सानीको बीमा हुँदो हो त उद्योगहरू धराशयी हुने थिएनन् । तसर्थ, नेपाली बीमा कम्पनीहरूले यस्ता पोलिसीहरू बजारमा ल्याउनु आवश्यक छ ताकि भविष्यमा हुने अनेक जोखिमबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकियोस् । बीमा जोखिम व्यवस्थापनको औजार हो र बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ । यी सबैलाई नेतृत्व गर्ने नियामक बीमा समिति र बीमा समितिलाई समेत निर्देशन दिने हैसियत राख्ने निकाय हो, अर्थ मन्त्रालय । यी सबै निकाय सचेत नहुँदा कोरोना बीमा जस्तो घातक पोलिसी बजारमा ल्याइयो, जसका कारण बीमा उद्योगले लामो समयसम्म मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । इतिहासबाट सिक्दै अब उप्रान्त कुनै पनि खालका कमीकमजोरी नगर्नेतर्पm सचेत हुनु आवश्यक छ । बीमा कम्पनीहरूले सूचना र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी वर्तमान समस्या र चुनौतीबाट पार पाउन सक्छन् । यसका लागि निकै ठूलो लगानीको खाँचो पर्छ । कोरोना संकटले ल्याएको भन्दा डरलाग्दो संकट अदक्ष जनशक्तिका कारण आउन सक्छ । बीमा शिक्षित र अनुभवी कर्मचारी नभई बीमाको विकास सम्भव नहुने भएकाले सरकार, समिति र बीमक संघहरूले जनशक्ति उत्पादनतर्फ सोच्ने बेला आइसकेको छ । नीति निर्माता, नियामक, कर्मचारी, सर्वेयर, अभिकर्ता सबै बीमा शिक्षित भएपश्चात् नै बीमितहरू शिक्षित हुनेछन् । किनकी बीमा सिद्धान्त र गणितमा आधारित भएर खेलिने खेल हो न कि कसैको सनक, भावुकता र चाहनाको आधारमा । यी विषयलाई राम्रोसँग मनन गर्ने हो र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने बीमा उद्योगको भविष्य उज्ज्वल छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आज पाँच प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना

काठमाण्डाै - आज प्रदेश-१, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो वर्षाको अनुमान गरिएको छ । मौसमविद् गंगा नगरकोटीका अनुसार यी प्रदेशका केही ठाउँमा दिउँसो पछि ठूलो वर्षाको सम्भावना छ भने अन्य क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम खालको पानी पर्नेछ । मनसुन थप सक्रिय नभएकाले धेरै ठाउँमा तत्काल ठूलो पानी नपर्ने मौसमविद्ले बताएका छन् । अहिले देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बद्ली छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका दिउँसो पछि हल्कादेखि सामान्य खालको वर्षा हुने अनुमान छ । मौसमविद्ले बाढी पहिरोको जोखिम भने कायमै रहेकाल...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८