सरकारसँग वार्ता गर्न विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले बनायो ७ सदस्यीय समिति

आन्दोलनरत नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकारसँग वार्ता गर्नको लागि सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । परिषद् अध्यक्ष गंगाराम तिवारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा महासचिव शान्तिनाथ योगी, वरिष्ठ उपाध्यक्षद्वय प्रदिप श्रेष्ठ, लक्ष्मण भट्ट, उपाध्यक्ष रामप्रकाश कुमाई, उप–महासचिव प्रेबबहादुर खत्री र आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक बबन कुमार मिश्र रहेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार एक पत्र पठाउँदै वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । मन्त्र

सम्बन्धित सामग्री

विद्यालय कर्मचारी र सरकारबीचको वार्तामा किन भयो ढिलाइ ?

आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारी र सरकारबीचको वार्तामा ढिलाइ भएको छ । पूर्ण सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टी लगायतका विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारी र सरकारबीचको वार्तामा ढिलाइ भएको हो । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् र शिक्षा मन्त्रालयबीच दुई पटक वार्ता भइसकेको छ । तेस्रो पटकको वार्तामा सरकारको तर्फबाट ठोस निष्कर्ष पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी थालेको छ । उनीहरूले अघि सारेको मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले फाइल खडा गरेको थि

सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी र मन्त्रालयबीच सहमति

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी परिषद्, शिक्षक महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब दिने सहमति भएकोे छ । त्रिपक्षीय वार्तामा विद्यालय कर्मचारी सहायकलाई नायव सुब्बा सरह र विद्यालय सहयोगीहरुको लागि श्रेणी विहीन सरहको तलब दिने सहमति जुटेको छ । यसअघि भएका सहमतिमा अर्थमन्त्रालयले बजेट नदिएकोले समस्या भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयसहित वार्ता […]

शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता भइरहेको भए पनि आन्दोलन नरोकिने

काठमाडौं : आन्दोलनरत नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् र शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग अनौपचारिक वार्ता भएको छ। शुक्रबार शिक्षामन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारसँग अनौपचारिक वार्ता भएको परिषदका उपमहासचिव प्रेम बहादुर खत्रीले थाहाखबरलाई जानकारी दिए।‘शिक्षामन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारसँग मागको विषयमा अनौपचारिक वार्ता भयो,मागहरु पूरा गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको छ,तर यसमा हामी विश्वस्त छैनौँ,’उनले भने।उनले लिखित रुपमा वार्ता गर्ने र सबै माग पूरा भएपछि मात्रै आन्दोलनका कार्यक्रम रोकिने बताए। य