अमेरिकालाई पत्राचार नगरेकोप्रति सांसद रावलकाे आपत्ति

सोमबार नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता रावलले सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर हालसम्म अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

एसपीपीसम्बन्धी पत्रचारका लागि रुलिङ गर्न माग

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले स्टेट पाटर्नरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार रोकेको भन्दै सभामुखमार्फत पत्राचारका लागि रुलिङ गर्न माग गरे ।उनले अमेरिकाले घुमाउरोबाट नेपाललाई आइपीएसको अंग बनाउने प्रयत्न गरिरहेको भन्दै यदि नेपाल आइपीएसको अंग बने नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुने बताए । ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने स

एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्दै पत्राचार नगरेकोमा भीम रावलको आपत्ति

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का नेता एवम् सांसद भीम रावलले सरकारले अमेरिकालाई स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने भनेर पत्राचार नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेता रावलले सरकारले एसपीपीमा सहभागि नहुने भनेर हालसम्म अमे...

एसपीपी चाहिँदैन भनेर अमेरिकालाई पत्र किन नपठाएकाे, कसले राेक्याे ? : रावल

काठमाण्डाै – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता एवम् सांसद भीम रावलले सरकारले अमेरिकालाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोगाम (एमपीपी) मा सहभागी नहुने भनेर पत्राचार नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।  आज सोमवार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता रावलले सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले अमेरिकाले नेपालले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने भनेर भनेको भए पनि नेपाल सरकारले पत्राचार गर्न नसकेको बताउनुभयो ।  नेता रावलले...

उखु विकास समिति गठन विवादमा

सरकारले उखु तथा चिनी विकास समितिको अध्यक्षमा सर्लाही निवासी राजनारायण राय यादव र सदस्यमा किसान प्रतिनिधिमा महोत्तरीका मदनसिंह रानालाई नियुक्त गरेपछि समिति विवादमा परेको छ । समितिमा प्रतिनिधिव गराइने अन्य सदस्य भने निश्चित भइ नसकेको कृषि सचिव नाथुप्रसाद चौधरीले बताए । सरकारले गत माघमा नौ सदस्यीय उखु बोर्ड गठन आदेश जारी गरेको थियो । तर ऐन संशोधन गरी उखु बोर्ड गर्न ढिला हुने भएपछि गठन आदेशमार्फत समितिका पदाधिकारी चयन गरिएको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारद्वारा समितिमा मनोनीत व्यक्तिप्रति उखु उत्पादक केन्द्रीय सहकारी संघ र उखु उत्पादक महासंघले भने आपत्ति प्रकट गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले एक डेढ महिनाअघि उखु उत्पादक महासंघ, उखु उत्पादक केन्द्रीय सहकारी संघ र नेपाल चिनी उत्पादक संघका पदाधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा कृषिमन्त्रीलाई भेटेर बोर्ड गठनमा राजनीति नगर्न सल्लाह दिएको बताए । उनले सल्लाह नलिई गरिएको मनोनयनप्रति आफूहरूको असहमति रहेको पनि उल्लेख गरे । उखु उत्पादक केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष रामचन्द्र कुशवाहा, नेपाली चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष एवं सांसद दिनकर गोल्छा र लुम्बिनी चिनी मिलका निर्देेशक मनीष अग्रवालले पन समिति गठनप्रति अनभिज्ञता प्रकट गरे । कृषि सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि दाहालले मन्त्रालयले समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नाम पठाउन महासंघ, सहकारी संघ र चिनी उत्पादक संघलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए । वर्ष ५, अंक ४५, २०६७, असार २८– साउन २