खेल श्रम संस्कृति र अर्थतन्त्रको आधारसमेत हो : प्रधानमन्त्री

एनआरएनए ११ औं विश्व सम्मेलन उच्चस्तरीय आयोजक कमिटी गठन

लण्डन । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद (एनपी) साउद को अध्यक्षतामा ११ औं गैरआवासीय नेपाली संघ विश्व सम्मेलन उच्चस्तरीय आयोजक कमिटी गठन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसीका अनुसार राष्ट्रिय आयोजना आयोगका सदस्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, परराष्ट्र सचिव, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, अर्थ सचिव, गृहसचिव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन […]

नेपाल समाचारपत्र श्रावण २०८०

प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमण: पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा प्रस्ताव चीन लैजाने सरकारको तयारी

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

प्रधानमन्त्रीप्रति मन्त्रीको गुनासो, बुझाइमा कमी

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले विवादाद पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाएपछि चित्त नबुझेको तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा विमति जनाएको भनी गोलमटोल प्रतिक्रिया दिए । विगतमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका यस्ता निर्णयमा सम्बद्ध मन्त्रीले चित्त नबुझाएको प्रतिक्रिया दिने तर पदमै बसिरहने अभ्यास हुँदै आएको छ । यस्तो अभ्यासले नेपालमा अझै पनि नेपालले अँगालेको राजनीतिक प्रणालीका बारेमा बुझाइ कमी रहेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय आफ्नै मन्त्रालयलाई थाहा नपाएको भनी जेजस्तो चर्चा चले पनि वेस्ट मिन्स्टरको प्रणालीमा सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्री हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयविपरीत कुनै पनि मन्त्रीले असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्नु हुँदैन । नेपालले वेस्ट मिन्स्टर प्रणाली अवलम्बन गरेका कारणले नै संविधानमा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा पद हो । प्रधानमन्त्रीले जे चाहन्छन्, त्यही लागू हुन्छ । त्यसैले सरकारको जस, अपजस सबै प्रधानमन्त्रीले लिने चलन छ । यदि प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो मतभेद छ भने उसले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । एउटै मन्त्रिपरिषद्मा बसेर प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने अधिकार मन्त्रीहरूलाई हुँदैन । त्यस्तै कुनै पनि मन्त्रीलाई कुनै पनि बखत प्रधानमन्त्रीले बर्खास्तसमेत गर्ने अधिकार छ । यसका लागि सम्बद्ध मन्त्रीलाई कुनै पनि जानकारी दिइरहनु आवश्यक छैन । यो वेस्ट मिन्स्टर प्रणालीको मर्म हो । नेपालले पनि यही शासनप्रणालीलाई स्वीकारेको छ । राजनीतिक आस्था जेजस्ता भए पनि संविधानले यही प्रणाली स्वीकारेको हुनाले प्रधानमन्त्री र मन्त्री सबैले यो मर्मलाई मान्नैपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा भने मन्त्रीलगायत राजनीतिक विश्लेषकले समेत यस्तो मर्मलाई बुझेको पाइँदैन । वास्तविकता बुझ्दै नबुझी अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्ने चलन छ । कुनै पनि मन्त्रीलाई कुनै पनि बखत प्रधानमन्त्रीले बर्खास्तसमेत गर्ने अधिकार छ । यसका लागि सम्बद्ध मन्त्रीलाई कुनै पनि जानकारी दिइरहनु आवश्यक छैन । यो वेस्ट मिन्स्टर प्रणालीको मर्म हो । अहिले मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नै नभई प्रधानमन्त्रीले निर्णय माइन्युट गराएको भनी मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि समाचारमा आएको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा त्यो निर्णय गराउन कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसैले छलफल भएन, सम्बद्ध मन्त्रीले थाहा पाएनन् भनेर गुनासो गर्नुको अर्थ यो शासनप्रणाली नबुझ्नु हो । प्रधानमन्त्री आफैले यस शासनप्रणालीको मर्म कत्तिको बुझेका छन्, स्पष्ट छैन । गठबन्धनकै सरकार भए पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बोल्ने वा मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीले लिएको निर्णयको विरोध गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई हुँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन मन्त्री मातृका यादवलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमै मन्त्रीबाट हट्न निर्देशन दिएको समाचार आएको थियो । त्यसैले गठबन्धन टुटे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो हैसियत राख्छ । मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्ताव सम्बद्ध मन्त्रालयबाट अघि बढाइन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले नचाहेमा त्यस्ता प्रस्तावलाई सीधै खारेज गरिदिन सक्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले छलफल नगरी माइन्युट लेख्न लगाए भनेर गुनासो गर्नुको अर्थ छैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई निर्देशन दिने

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई सामूहिकरुपमा निर्देशन दिने भएका छन्। सबै सचिवहरुबाट सम्बन्धित मन्त्रालयको वस्तुस्थितीबारे जानकारी लिएपछि प्रधानमन्त्रीले मंगलबार आवश्यक निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यसैक्रममा उनले आज नेपाल सरकारका सचिवहरुसँग सामूहिक छलफल गरेका थिए। छलफलमा गृह, अर्थ, शिक्षा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति तथा पर्यटन लगायतको मन्त्रालयका सचिवहरूले आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए।

Dekhapadhi मंसिर २०७९

व्यापक विवादपछि सचिव सरुवा अवरुद्ध

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिव सरुवा गर्ने एजेन्डा रहे पनि सचिव सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध बन्यो ।बैठकबाट झन्डै डेढ दर्जन सचिवको सरुवा गर्ने तयारी गरिए पनि व्यापक विवाद भएपछि सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयमा कसलाई लैजाने भन्नेमा सत्तारूढ दल, मन्त्री र तिनका नेताबीच चरम विव

Ratopati आषाढ २०७९

व्यापक विवादपछि सचिव सरुवा अवरुद्ध

काठमाडाैं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिव सरुवा गर्ने एजेन्डा रहे पनि सचिव सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध बन्यो । बैठकबाट झन्डै ढेड दर्जन सचिवको सरुवा गर्ने तयारी गरिए पनि व्यापक विवाद भएपछि सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । प्रधानमन्त्री […] The post व्यापक विवादपछि सचिव सरुवा अवरुद्ध appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७९

वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष बर्खास्त

काठमाण्डाै – सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ । आज बिहीवार बसेकाे मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको हो । उहाँमाथि कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको लगायतका आरोप थिए । अधिकारीलाई जेठ २६ गते संस्कृति‚ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यसैबीच सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीको सरुवा गरेको छ । मरासिनी आफैँले सरुवाका लागि निवेदन दिएकाले उहाँलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

नेपाल र चीन बीच द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता शुरु

चैत १२, काठमाडौँ । नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनको राज्य परिषद् सदस्य एवम् विदेश मन्त्री वाङ यीसहितको प्रतिनिधिमण्डल र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्का नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल बीच द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता शुरु भएको छ । । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा दुई देशका प्रतिनिधिमण्डल बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरु भएको हो । वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री खड्का नेतृत्वको २५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र, अर्थ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवसहित परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी छन् । त्यस्तै, विदेश मन्त्री वाङ नेतृत्वको १९ सदस्यीय प्रमण्डलमा नेपालका लागि चीनका राजदूत हउ यान्छी, चीनको विदेश मन्त्रालयका सहसचिव वु जिङवाओ, वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव शेङ कुपिङ, विदेश मन्त्रालयको एशियाली मामिला विभागका महानिर्देशक लिउ जेनसङ, नायब शिष्टाचार महानिर्देशक सोङ जिया र विदेश मन्त्री याङका सचिव देङ झेइ छन् । वार्तापछि दुई देश बीच विभिन्न नौ ओटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । त्यसमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन, चिनियाँ स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले नेपालमा सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । यस्तै, खोप हस्तान्तरण र मर्मत सम्भार र एवम् स्तरोन्नति गरिएको अरनिको राजमार्ग हस्तान्तरण एवम् घाँस निर्यातलगायत समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पनि भेटवार्ता गर्न कार्यक्रम रहेको छ । शुक्रवार नेपाल आएका विदेशमन्त्री वाङ आइतवार स्वदेश फर्किनेछन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति : प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा बैठक अनिश्चित

काठमाडौं । देशले अंगीकार गरेको विकास नीति, योजना, कार्यक्रम तथा चालू आयोजनाको प्रगति समीक्षा, समस्याको समाधानलगायत नीतिगत विषयको काम गर्नका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्रका रूपमा लिइने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक अनिश्चित बनेको छ । राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने समितिको बैठक मङ्सिर, चैत र साउनको अन्तिम हप्तामा बसी क्रमशः प्रथम, दोस्रो र वार्षिक प्रगतिको समीक्षा गर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समय नदिँदा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने बैठक १३ महीनादेखि बस्न नसकेको हो । पछिल्लो समय २०७७ माघ २ गते तत्कालीन प्रम केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा २०७६/७७ मा सञ्चालित विकास कार्यक्रमहरूको समीक्षा र २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको समीक्षा गरिएको थियो । त्यसयता समीक्षा हुन सकेको छैन । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता दिलबहादुर गुरुङका अनुसार वर्षमा ३/४ पटक बैठक बस्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा बैठक बस्न सकेको छैन । ‘सरकार परिवर्तन, प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता नै प्रमुख कारण हो, बैठक बसाल्न प्रयास हुँदै छ,’ उनले अभियानसँग भने । विकास समस्या समाधानको बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख सचिवहरूलाई समेत सहभागी गराएर बैठक बसाल्नुपर्ने हुन्छ । समितिको बैठकअगावै मन्त्रालयस्तरका विकास समस्या समितिका बैठकहरू आह्वान गरी प्रगति समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयहरूले त्यस्तो बैठक गरेर समस्याहरू पहिचान गरे पनि समितिको बैठक नबस्दा उनीहरूले समाधानका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पेश गर्न पाएका छैनन् । यसकारण विकासमा देखिएका विद्यमान समस्या सम्बोधनका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन । विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्न नसक्दा कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असर, सरकारले लिनुपर्ने आगामी दीर्घकालीन नीति, हाल लिइएका विद्यमान नीतिहरूको समीक्षा हुन सकेको छैन । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको बैठक नियमित बस्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार विकासको गति बढाउन पनि यो बैठक आवश्यक हुन्छ । ‘विद्यमान समस्या, समाधानमा समितिको बैठक केन्द्रित हुने हुँदा प्रधानमन्त्रीले समय दिनुपर्छ,’ उनले भने । चालू आर्थिक वर्षको ७ महीना बित्दा विकासले गति नै लिन सकेको छैन । विकास आयोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समस्यामा फसिरहेको सरकारले हालै गरेको अर्धवार्षिक मूल्यांकनबाटै देखिएको थियो । खासगरी विकासे मन्त्रायल शहरी विकास, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयबाट सञ्चालित आयोजनाहरूले गति लिनै सकेका छैनन् । जग्गाको मुआब्जा मूल्यांकनमा समस्या, जग्गाप्राप्ति र रूख कटानमा उत्पन्न हुने समस्या, कतिपय फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकायबीच समन्वयको अभावलगायत कारणले सरकारी बजेट खर्च हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको कार्यगत समन्वय राख्न स्पष्ट मापदण्ड तयार नहुँदा र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई पर्याप्त जानकारी गराउने एवं उनीहरूलाई आयोजनाका सम्बन्धमा अपनत्व गराउने कुनै पनि काम नहुँदा पनि समस्यामा फसेको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको थियो । आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा स्थानीय बासिन्दासँग पर्याप्त छलफल नहुँदा अवरोधको सामना गर्नुपरेको तथ्य बिर्सन नहुने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । आयोजनाको मोडालिटी, लागत समयावधिजस्ता आधारभूत पक्षको निक्र्योल नभई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समयमा नै निर्बाध कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । अन्तरसरकारी निकायको समन्वयका अभावमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वन क्षेत्रको उपयोग, रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिजस्ता समस्याले आयोजनाको निर्बाध कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनले देखिएको थियो । समितिको गतवर्ष बसेको विकास समस्या समितिको बैठकमा पनि करमा रहेको दोहोरोपना हटाउन आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने, ठूला आयोजना र वैदेशिक लगानीका आयोजना कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्नुपर्नेजस्ता माग उठाइएको थियो । तर, यी विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको थिए । आवश्यक निर्णय लिन समितिको ४९औं बैठक बस्नुपर्ने भए पनि बैठक बस्न नसक्दा विकासप्रति सरकार प्रमुख नै अनुदार बन्दै गएको बुभ्mन सकिने आयोगका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

प्रधानमन्त्री ओलीले आज पनि मन्त्रायलयको कार्य प्रगतिको समीक्षा गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार पनि विभिन्न मन्त्रालयको कार्य प्रगतिको समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँले बिहीबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, अर्थ, खानेपानी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र युवा तथा खेलकुद मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्न लाग्नुभएको हो । छलफल बिहान १० बजेदेखि सिंहदरबारमा सुरु हुने ...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७५

खेल श्रम संस्कृति र अर्थतन्त्रको आधारसमेत हो : प्रधानमन्त्री

सम्बन्धित सामग्री