विसं २०३३ मा औपचारिक रूपमा शुरू भएको नेपालको पूँजीबजार ओपन क्राई सिस्टमदेखि अर्धस्वचालित प्रणाली पार गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) आजको अभौतिक कारोबारको अवस्थामा आइपुगेको छ । तर पनि नेपालको पूँजीबजार पूर्णरूपमा विकसित हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म पनि अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण नै छ ।
२१औं शताब्दीको आवश्यकता र मागअनुरूपको विश्व परिवेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पूँजीबजारको विकास धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि पूँजीबजारको विकास अपरिहार्य छ । ४ दशक बढीको समय कटिसक्दा पनि यो बजार अझै वामे सर्दै गरेकाले यसको विकास र बिस्तारमा सरकार, नियामक निकाय, लगानीकर्तासहित अन्य सरोकारवालाले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
पूँजीबजारको विकास र बिस्तारका लागि हामीले उठाएका र सम्बद्ध निकायमा बुझाएको बजार सुधारको ५८ बुँदे माग अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सहमति भएबमोजिम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्ता काम गराउनतर्फ लाग्नुभन्दा पनि समितिमाथि उपसमिति गठन गर्नाले पूँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको भरोसा टुट्दै गएको देख्न सकिन्छ । जायज मागको समयमै सम्बोधन नहुनुका साथै सम्बद्ध निकायहरू आआफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख रहँदा पूँजीबजार धराशयी हुँदै गएको छ र पूँजी बजारमा सुधार हुन नसकेको हाम्रो बुझाइ छ ।
प्रविधिमैत्री बनाई लगानीकर्तालाई सूचना प्रविधि नीति लागू गरी बजारमा सहज रूपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै बजारको विकास र बिस्तारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र अत्याधुनिक बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ ।
लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण, संस्थागत सुशासन, पूँजीबजारको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै पूँजी बजारको विकासमा दत्तचित्त भएर लाग्नु नै आजको आवश्यकता देखिन्छ ।
लगानीकर्ता समस्यामा पर्दा बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम पक्कै पनि गर्नु हुँदैन । सरकारको अग्रसरतामा बजारको समस्या र त्यसको सम्बोधनको प्रयास गर्नुपर्छ । मूकदर्शक नबनी संकट परेको बेला उद्धार गर्नुपर्छ । विदेशमा शेयरबजारमा आउने समस्याका कारण खोजेर निराकरणको प्रयास त्यहाँका सरकारले गर्ने गरेका छन् । यहाँको सरकार पनि अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पूँजी बजारप्रति सकारात्मक बन्न सक्नुपर्छ ।
विभिन्न परिस्थितिले बजारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुराले बजार घटाउन सहयोग गर्छ । देशको राजनीतिक अवस्था, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, प्राकृतिक प्रकोप, तरलता र सरकारको पूँजी बजारप्रतिको दृष्टिकोण, नीतिनियमा गरिने परिवर्तन बजारमैत्री नहुनु, कहिलेकाहीँ फैलने अफवाहले पनि पूँजी बजारमा नकारात्मक असर गर्छ ।
बजारमा अहिले नयाँनयाँ कम्पनी थपिने र सोही अनुपातमा शेयर संख्या थपिने क्रम बढ्दो छ । शेयर संख्या थपिँदै जाने तर बजार विस्तार नहुनाले नकारात्मक असर परिरहेको छ । बैंकमा आउने तरलताका कारण बजारमा नकारात्मक असर पर्छ । लगानीकर्ताको अर्को टाउको दुखाइको विषय मार्जिन कल पनि हो ।
कहिलेकाहीँ बैंकहरूले लगानीयोग्य पूँजीको कृत्रिम भुत देखाई शेयरबजारमा चलखेल हुने गर्छ । बजार पूर्वाधारमा सुधार तथा विकासका लागि पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारमा उल्लेख्य सुधार तथा विकासका काम गरेको छ । यसका अलावा पूँजीबजारका नीतिगत, भौतिक र प्राविधिक पाटाहरू अझै सुधार गर्नुपर्ने छ ।
प्रशिक्षण तथा जनचेतना अभवृद्धिलाई क्रमिक रूपमा बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । बजारबारे ज्ञान नहुँदा पूँजी भएर पनि शेयरबजारमा आउन चाहने लगानीकर्ता हच्किनुपर्ने स्थिति छ । हाम्रो बजारमा शेयर साक्षरताको अझै कमी छ । यसका साथै पूँजीबजारको विकास र बिस्तारका लागि हामीले उठाएका जायज मागको सम्बोधन यथासमयमा नहुने र सम्बद्ध निकाय आआफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख रहँदा पूँजी बजार अस्थिर बनेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय अभिभावक मानिने सरोकारवालाको घाँटी अठ्याउने नीतिले थिलथिलो भएको पूँजी बजारमा यसबीचमा लगानीकर्ताको अपेक्षाको चाङ धेरै छ ।
घट्दो बजारमा शेयरको कुरा सुन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउनेहरू र शेयरबारे जानकारी नै नहुनेले समेत निरन्तरको बढ्दो बजारसँगै चासो देखाउने गरेको पाइन्छ । शेयरबजारलाई कतातिर डोर्याउने भन्ने कुरा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले नै तय गर्ने विषय हो । बजार एकै दिनमा घट्दा लगानीकर्ताले यति गुमाएँ र बजार बढ्दा यति कुम्याउन सफल भएँ भन्ने जस्ता शेयरबजारको विषयलाई लिएर समाचार सम्प्रेषण गर्ने मिडियाले लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी भ्रमित र आशावादी पार्ने गरेको पनि पाइन्छ । यस्ता हेडलाइनका समाचारमा पनि ध्यान पुर्याउने गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, निरन्तर घट्दो बजारमा गुमनाम दुलोभित्र पसेर हराइरहेका बजार पण्डितहरू २/४ दिन बजार के बढेको हुँदैन, बजारले आफ्नो बाटो तय गर्यो, अब छिट्टै यति सय चुम्छ, उति सय सय चुम्छ जस्ता ध्वनि बजाउन शुरू गर्छन् । यस्तो गतिविधि देख्दा बजारका पण्डित भनाउँदाले खर्बौंको बजारसँग लंगुरबुर्जाको जस्तो व्यवहार गरेको पनि देख्न सकिन्छ ।
शेयरबजार भनेको २ दिनको होइन । २/४ दिन बढ्दैमा अब संसार नै जितिने अनि २/४ दिन घट्दैमा संसार नै सकिने पनि होइन । बजारको आफ्नै लय हुन्छ, आफ्नै चाल हुन्छ । विभिन्न परिस्थितिले बजारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।
शेयर बजारमा लगानिकर्ताका दुई प्रमुख शत्रु हुन्– लोभ र डर वा त्रास । यसबाट हामी सदैव टाढा बस्नुपर्छ ।
लोभ : बजार बढ्दा अब सधैं बढ्छ, बढी नै रहन्छ, कुनै बेला घट्छ पनि भनेर सोच्ने फुर्सद नै हुँदैन । यससँगै डर र त्रास, बजार घट्दा अब सधैं घट्छ, घटी नै रहन्छ, कुनै दिन अवश्य बढ्छ भन्ने विश्वास नै हुँदैन ।
बजार सधैं बढ्दैन, अनि सधैं घट्दैन पनि । बढेपछि घट्छ अनि घटेपछि बढ्छ । बजारका यी दुई प्रमुख शत्रु चिनेर समयअनुसार चल्ने लगानीकर्ता नै हो बजारबाट कमाउने अनि सधैं टिकिरहने पनि । जहाँ अवसर हुन्छ, त्यहाँ चुनौती अवश्य हुन्छ । शेयरबजारलाई जति अवसरको खानीका रूपमा लिइन्छ, त्यसमा चुनौतीहरू पनि रहेका हुन्छन् भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
आफूसँग भएको राम्रो कम्पनीको शेयर मूल्य सोचेजस्तो नबढ्ने तर आधारभूत पक्ष कमजोर भएका कम्पनीको मूल्य तीव्र बेगले बढ्दा आफ्नो सुनलाई पित्तल र पित्तललाई चाहिँ सुन सम्झेर पोर्टफोलियो परिवर्तन गर्नेहरू धेरै भेटिन्छन्, जुन सबैभन्दा घातक पनि हुन सक्छ । हल्लाको भरमा जस्तोसुकै कम्पनीमा पनि आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि त्यत्तिकै भेटिन्छन् । र, तिनै मृत्युको मुखसम्म पुग्ने गरेका छन् । आफूसँग भएको धातु सुन हो कि होइन, आफैले चिन्न सक्नुपर्छ । बजारमा पित्तलको भाउ घट्न लागेको हल्ला सुनेर आफ्नो सुन पित्तलमा बेच्न हतारिनु पनि लगानीकर्ताकै बेवकुफी हुन जान्छ । आफूले संस्था बलियो र दिगो छानेर कम जोखिमयुक्तमा लगानी गर्नुपर्छ ।
युवा भनेको सिंगो देश बोक्न सक्ने बलियो मेरूदण्ड हुन् । आफैमा एउटा ऊर्जाशील शक्तिले भरिएको युगको सुन्दर बिहानी हुन् । आजका युवा नै भोलिका कर्णधार हुन्, भोलिको दिनमा सबै क्षेत्रको नेतृत्व लिने अहिलेका युवाले नै हो । त्यसैले युवाहरू शेयरबजारमा आबद्ध हुनु एकदमै जरुरी छ ।
युवा अवस्थामा कमाउन नसकिएला तर यो बेला सञ्चिति नै कमाइ हो भन्ने कुरा युवालाई सिकाउन जरुरी छ । युवा अवस्था मा युवायुवती कुलतमा लाग्ने गरेको पाइन्छ । विकल्प नहुँदाको परिणाम हो यो । शेयरबजार यसको विकल्प हुन सक्छ ।
थोरै रकमले व्यापार व्यवसाय गर्न सकिँदैन । तर, सानोभन्दा सानो बचत पनि शेयरमा लगाएर आम्दानी गर्न सकिन्छ । शुरूमै धेरै कमाउन नसकिएला तर यो समय कमाउनेभन्दा पनि सिक्ने, बुझ्ने, अभ्यस्त हुने, बेला हो । पढाइमै धेरै समय खर्चिनुपर्ने हुँदा अन्य कामका लागि समय हुँदैन । तर, शेयरबजारलाई धेरै समय दिनु जरुरी छैन । पत्रपत्रिका, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, साथीभाइबाट पनि शेयरबजारबारे जानकारी लिन सकिन्छ ।
युवा अवस्थामा खर्च गर्ने मात्र थाहा हुन्छ । आम्दानी र बचतमा अरूको भर पर्नुपर्ने हुँदा यसबारे केही थाहा हुँदैन र थाहा पाउन आवश्यक पनि ठानिँदैन । तर, यही बेलादेखि युवायुवतीले आम्दानी, खर्च, बचत र यसको व्यवस्थापनबारे ज्ञान पाए भने अभिभावकमा पनि आर्थिक भार कम हुन जान्छ । यसको लागि शेयरबजार उत्तम विकल्प हो ।
पछिल्लो समयमा आएर शेयरबजारमा युवायुवतीको संलग्नता बढ्दै गएको पाइन्छ । खाजा खर्च, फजुल खर्च कटाएर शेयरबजारमा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ जुन राम्रो कुरा हो । अझ भन्ने नै हो भने स्कूल तहदेखि नै शेयर शिक्षा दिन जरुरी छ । पाठ्यक्रममा पनि यसलाई समावेश गर्न सके धेरै राम्रो हुन्छ ।
सरकार र धितोपत्र बोर्डले आफ्ना मातहतमा रहेका निकायलाई काम गर्न दबाब सृजना गरिदिने हो र कडा निर्देशन गरिदिने हो भने हाम्रो बजार पनि आधुनिक, प्रविधिमैत्री, अन्तरराष्ट्रिय स्तरको र सबै नेपालीको पहुँचमा पुग्न सक्ने थियो । सरकार र नियामक निकायका बेलाबेलाका गलत निर्णय र गलत अभिव्यक्तिका कारण लगानीकर्तामा अन्योल सृजना भई शेयरबजार बारम्बार कोमामा पुगेको सर्वविदितै छ । आम लगानीकर्ताको भावनामा गम्भीर असर पार्दै पूँजीबजारप्रति वितृष्णा पाइन्छ ।
बजार बिस्तारको काम कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र रणनीतिक कामहरू अवरुद्ध हुँदा, नियमनकारी निकायको उदासिनताले पूँजीबजारमा बेलाबेलामा गम्भीर समस्या ल्याउँदै लगानीकर्ताको बीचमा चरम निराशाको अवस्था उत्पन्न गराउने गरेको छ । ५० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षामा गम्भीर चुनौती देखा पर्ने गर्छन् । र त्यसकारण नेपाल सरकारको पनि पूँजी बजारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट र सकारात्मक हुनुपर्छ ।
आफूसँग भएको राम्रो कम्पनीको शेयर मूल्य सोचेजस्तो नबढ्ने तर आधारभूत पक्ष कमजोर भएका कम्पनीको मूल्य तीव्र बेगले बढ्दा आफ्नो सुनलाई पित्तल र पित्तललाई चाहिँ सुन सम्झेर पोर्टफोलियो परिवर्तन गर्नेहरू धेरै भेटिन्छन्, जुन सबैभन्दा घातक पनि हुन सक्छ । हल्लाको भरमा जस्तोसुकै कम्पनीमा पनि आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि त्यत्तिकै भेटिन्छन् । र, तिनै मृत्युको मुखसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
केही समययता देखा परेका केही द्विपक्षीय सवालका कारण नेपालमा चीनको छविमा धक्का पुगिरहेको भन्दै परराष्ट्र मामिलाका केही विज्ञहरूले चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर वाङ यीको भ्रमणलाई नेपाल चीन सम्बन्ध सिंहावलोकनका लागि प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्ने बताएका छन्।त्यसका लागि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ अपनाउनुपर्ने र एक स्वरमा देशको राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू चिनियाँ पक्षसँग राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।शुक्रवार साँझ नेपाल आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्रीले शनिवारबाट उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरू गर्दैछन्।उनले नेपाली समकक्षी नारायण खड्काबाहेक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल प्रचण्डलाई भेट्ने कार्यसूची छ।परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको भनाइमा वाङको भ्रमणमा नेपालले यी विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ।१) विश्वासको सङ्कटको सम्बोधनकोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएयता पहिलो पटक हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा हालैको समयमा नेपाल-चीन सम्बन्धमा उत्पन्न भएका संशय चिर्न दुवै पक्षले पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।नेपालमा आफ्नो सहयोग परियोजना एमसीसीको संसदीय अनुमोदनमा ढिलाइ हुनुमा बेइजिङको हात रहेको धारणा अमेरिकाले राखेपछि चीनले आक्रोश व्यक्त गरेको थियो।तर एमसीसीबाहेक पनि कैयौँ समस्याका कारण नेपाल-चीन सम्बन्ध गिजोलिन थालेको भन्दै एक विज्ञले यसको समाधान खोजिनुपर्ने बताएका छन्।चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१९ को अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए'जग्गा जमिनको विवाद, कतिपय अपराधका कुराहरू छन्। अनि अघोषित नाकाबन्दी जस्तो र त्यसमा तिमीहरू यसो नगर अनि हामी अड्कलेर दिऊँला भन्ने चीनले बताउने गरेको जस्तो देखिन्छ। चीनतर्फ असन्तुष्टि छ भन्ने जस्तो देखिन्छ,' नेपालको परराष्ट्र मामिलाबारे विभिन्न पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्याले भने।उनले परापूर्वकालदेखि नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध रहेको बेइजिङले स्वीकार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आपसी अविश्वासलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए।उनले थपे, 'चीनले कतिपय गतिविधि प्रायोजित रूपले भइरहेको छ भन्छ। तर सीमा विवादको बारेमा जुलुस नै निस्किने जस्तो हुन थालेपछि थोरै समयमा आफ्नो छविमा धक्का पुगेको महसुस गर्न थालेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। त्यही भएर द्विपक्षीय सम्बन्धमा नै अब एक किसिमको सिंहावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो भ्रमण त्यसका लागि एउटा प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ।'उनले शक्तिराष्ट्रको आपसी होडबाजीमा आफूलाई नतान्न नेपालले चिनियाँपक्षलाई भन्नुपर्ने पनि बताए।२) बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा ठोस प्रगतिपूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ लगानी परिचालन गर्ने महत्वकाङ्क्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभमा सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो।त्यसबारेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना छनोट हुनसकेको छैन।इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटिड डिभेलप्मन्ट स्टडीजका रिसर्च फेलो अखिलेश उपाध्यायका अनुसार बीआरआई अन्तर्गतको सहयोग लिने क्रममा नेपालको हितलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले चीनसँग संवाद अघि बढाउनुपर्छ।उनले भने, 'हाम्रा नेताहरू वा विश्लेषकहरूले यो नगर्दा अमेरिकालाई चित्त दुख्न सक्छ, हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ वा बीआरआईको काम नगर्दा चीनले चित्त दुखाउन सक्छ भन्ने गरेको पाइन्छ। मलाई लाग्छ परराष्ट्रनीतिमा कोही स्थायी मित्र पनि हुँदैन कोही स्थायी शत्रु पनि हुँदैन। जहिले पनि हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुनुपर्छ।'उनले चीनसँग राम्रोसँग संवाद गरेर राष्ट्रिय हित हुनेगरी परियोजनाहरू छनोट गर्न सकिने बताए।त्यस्तो लेनदेनका क्रममा विभिन्न कुराहरू उठ्न सक्ने भन्दै उनले थपे, 'हामीले 'यीयी कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले राम्रो छैन, ठूलो ऋण दियौँ भने हामी श्रीलङ्काजस्तो तिर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। यस्तोयस्तो बुँदाहरू राखियो भने हामीलाई तिर्न सजिलो हुन्छ' भन्न सक्नुपर्छ। परियोजना ल्याउनुभन्दा पनि त्यो व्यापारिक रूपमा लाभदायी भयो भने मात्रै देशले फाइदा लिन्छ नत्र त्यो सेतो हात्ती भइदिन्छ।'अरू विज्ञहरूले पनि नेपालले व्यापारिक ऋणभन्दा पनि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणजस्ता क्षेत्रबाट चिनियाँ लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन्।३) सीमा समस्याको समाधानचिनियाँ पक्षले नेपालसँग सीमा विवाद नरहेको बताउने गरेको भए पनि नेपालले यसै वर्ष गराएको एउटा अध्ययनले कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लामा गम्भीर समस्याहरू रहेको देखाएको छ। नेपाल सरकारले गोप्य राखेको उक्त प्रतिवेदनले चीनले नेपाली भूभागमा स्थायी नहर बनाउने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ।दुई देशको सीमामा पर्ने हुम्लाको किट खोला क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहानमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकाले त्यसको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।त्यसबाहेक चिनियाँ पक्षले किट खोलाबाट कर्णाली नदीसम्म अवस्थित नेपाली भूभागमा तारबार लगाएकाले त्यसलाई तत्काल हटाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सन् २०१२ यता निष्क्रिय रहेको नेपाल-चीन सीमासम्बन्धी संयुक्त समितिलाई बिउँताउन नेपालले चिनियाँ पक्षसँग माग राख्नुपर्ने बताए।उक्त समिति सन् २००६ मा गठन भएको भए पनि छ वर्ष काम गरेर निष्क्रिय बनेको थियो।सीमाविद् श्रेष्ठले भने, 'बेलाबेलामा नेपालको भूमि चीनले मिचेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ। त्यही भएर हुम्लाको लिमी, गोरखाको रियू र सङ्खुवासभाको किमाथाङ्काजस्ता प्रतिनिधिमूलक स्थानमा दुवै देशका प्राविधिक गएर संयुक्त रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।'४) आपूर्तिमा सहजतासन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पयता चीनसँगको एउटा प्रमुख नाका खासा राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन भने केरुङतर्फको नाकाबाट व्यापार अभिवृद्धि गर्ने मनसाय चीनबाट प्रकट हुँदै आएको छ।यो बीचको अवधिमा सडकको मर्मत र तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरेर उक्त नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि अघि बढाइयो।तर कोरोनाभाइरसको महामारी देखिएयता चीनले बेलाबेलामा एकपक्षीय रूपमा नाका बन्द गर्ने गरेको पाइएको छ जसलाई कतिपयले चीनद्वारा नेपालमाथि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी भन्दै विरोध गर्ने गरेका छन्।इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटिड डिभेलप्मन्ट स्टडीजका रिसर्च फेलो अखिलेश उपाध्यायका अनुसार नाकाहरूको सञ्चालन यसपालिको भ्रमणको एउटा प्रमुख मुद्दा बन्ने देखिन्छ। नाकामा देखिएका समस्या हल गर्दा त्यसले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन भूमिका खेल्ने सीमाविद् श्रेष्ठले बताए।उनले भने, 'चीनले बेलाबेलामा कोदारी र केरुङका सीमानाकाहरू एकतर्फी रूपमा बन्द गर्छ। त्यसले गर्दा नेपाली व्यापारीका करोडौँ, अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका सामानहरू फस्न पुगेका छन्। त्यही भएर निश्चित मापदण्ड अपनाएर नाकाहरू सञ्चालन भइरहने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। एकतर्फी रूपमा चीनले नाका बन्द गर्दा उसको बारेमा नकारात्मक धारणा बनेको पाइन्छ।'वाङको भ्रमणका क्रममा मुस्ताङको कोरला नाकालाई सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा पनि समझदारी हुन सक्ने विवरण आएका छन्।चीनको शून्य कोभिड नीतिअन्तर्गत उसको छिमेकका अरू देशहरूका स्थल नाकाहरूमा पनि आवतजावतमा समस्याहरू देखिएका परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।५) नेपाली विद्यार्थीका मागको सम्बोधनकोभिड-१९ को महामारी देखा पर्नुअघि बिदामा आएका र महामारी देखिएपछि उद्धार गरेर ल्याइएका विद्यार्थीहरू अझै चीन फर्किन पाएका छैनन्।सन् २०२० को फेब्रुअरीबाट चीनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि प्रवेश बन्द गरेको छ।कोभिड-१९ को जोखिमलाई ध्यान दिँदै अन्य देशहरूले लगाएको त्यस्तो प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएपनि चीन आफ्नो अडानमा कायमै छ।चीनका विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका कतिपय विद्यार्थीहरूले अनलाइन अध्ययन गर्ने गरे पनि प्रयोगात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने चिकित्साशास्त्रजस्ता सङ्कायका विद्यार्थी चिनियाँ प्रतिबन्धका कारण थप मर्कामा परेका छन्।दुई सयभन्दा बढी चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरू अझै नेपालमा अल्झिएको बताइन्छ।चीन फर्किन नपाएकोमा विगतमा त्यस्ता विद्यार्थीहरूले राजधानीमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए। त्यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासले महामारीका कारण यात्रा र मालसामानको ढुवानीमा समस्या भएको बताएको थियो।उसले अहिलेको प्राथमिकता संयुक्त रूपमा महामारीसँग जुझ्नु भएको जनाउँदै नेपाली पक्षसँग मिलेर अर्थतन्त्र र यात्रालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन काम गरिने बताएको थियो।विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणमा विद्यार्थीले खेपिरहेका समस्याबारेमा समेत नेपालले चीनसँग कुरा राख्ने विवरणहरू आएका छन्। -बिबिसीबाट
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै जारी गरिएको परिपत्रअनुसार वस्तुहरूको आयातलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येयका साथ केही नयाँ नयाँ व्यवस्था गरिएका छन् । ती नयाँ व्यवस्थाहरूमा हार्मोनिक कोड ०९.०७, १७, २२, २४, ३३.०३, ३३.०४, ३३.०५, ४४, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०.१०, ७१.०६, ९४.०३, ९५.०४.४०.०० बाट शुरू हुने वर्गीकरणमा उल्लिखित वस्तुहरू आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी ८७.०३, ८७.११ का हकमा विद्युतीय सवारीबाहेकमा ५० प्रतिशत मार्जिनको प्रावधान राखिएको छ ।
मार्जिनको प्रावधानबमोजिमका वस्तुहरूको आयातको आकारलाई हेर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा यस्ता वस्तुहरूको कुल आयात रू. ७९ अर्ब ८६ करोड बराबर रहन गएको छ, जुन नेपालको उक्त वर्षको कुल आयातको करीब ५ दशमलव १९ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तै गरी चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महीनामा यस्ता वस्तुहरूको आयातको आकार रू. ४८ अर्ब ७७ करोड रहेको छ जुन उक्त अवधिको नेपालको कुल आयातको करीब ५ दशमलव ८२ प्रतिशत हुन जान्छ । यूएस डलरमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा यी वस्तुहरूको आयातको आकार करीब ६७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महीनामा यो आँकडा करीब ४१ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ ।
यसैगरी ५० प्रतिशत मार्जिन तोकिएका गाडी र मोटरसाइकलको कुल आयात गत आर्थिक वर्षमा रू. ५० अर्ब १ करोड रहेको थियो जुन नेपालको उक्त आर्थिक वर्षको कुल आयातको करीब ३ दशमलव २५ प्रतिशत रहन गएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा यी वस्तुहरूको आयात रू. २७ अर्ब ८३ करोड रहेको छ जुन यस अवधिको नेपालको कुल आयातको ३ दशमलव ३२ प्रतिशत रहन आउँछ । यूएस डलरमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा यी वस्तुहरूको आयातको आकार करीब ४२ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महीनामा यो आँकडा करीब २३ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ ।
समग्रमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत मार्जिन र पचास प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था भएको यी वस्तुहरूको आयात १ अर्ब ९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा यी वस्तुहरूको आयात ६४ करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको पाइन्छ ।
सारमा भन्नुपर्दा उपर्युक्त प्रावधानले वार्षिक रूपमा हेर्दा करीब रू. १ खर्ब २९ अर्ब (१ अर्ब ९ करोड अमेरिकी डलर बराबर) को आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । यी आँकडा उक्त शीर्षकका सबै वस्तुलाई समेटर तयार गरिएको हो । शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्दा सम्बद्ध शीर्षकका कच्चापदार्थको आयातमा यस्ता वस्तुहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ । यस पक्षलाई हेर्दा यस्तो आँकडा अझ खुम्चिने देखिन्छ ।
परन्तु यी प्रावधानले आयातलाई निरुत्साहित गर्न सक्छन् परन्तु नियन्त्रण गर्न सक्दैन । गिफेन कल्चर (जति महँगो भयो त्यत्ति माग बढ्ने) मा अभ्यस्त नेपाली उपभोक्ताका कारण आयात नियन्त्रण हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । यी प्रावधानहरू तर्जुमा गर्दा आवश्यकता र अपरिहार्यताको पक्षलाई ध्यान दिएको देखिँदैन । चिनी, ग्लुकोज, कन्फेक्शनरीमा शतप्रतिशतको मार्जिन राखिँदा चकलेट यी मार्जिनबाट बाहिर राखिएको छ । तयारी खाद्य पदार्थलाई पनि मार्जिनको प्रावधानमा राखिएको छैन । यस्तै खेल्ने तासलाई शतप्रतिशत मार्जिनमा राखिँदा अन्य यस्तै प्रकृतिका भिडियो गेमहरूलाई प्रावधानभन्दा बाहिर राखिएको छ ।
यस्ता मार्जिनका व्यवस्थाहरू विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई थप खस्किन नदिन प्रयोग गरिने आपत्कालीन उपायहरू हुन्, जसको प्रभावकारिताका आफ्नै सीमानाहरू हुन्छन् । आन्तरिक अर्थतन्त्र लिकभन्दा बाहिर जाँदै गर्दा यस्ता आपत्कालीन उपायहरू प्रभावविहीन हुँदै जान्छन् । विश्वका संकटग्रस्त ग्रीस, भेनेजुएला र श्रीलंकाले पनि प्रारम्भमा यस्तै आपत्कालीन उपायहरू प्रयोग गरेका थिए । परन्तु ती उपायहरूले संकटबाट उकास्न सफल हुन सकेको छैन । आयात नियन्त्रणबाट समस्याको समाधान नभएमा सानो आकारको विदेशी ऋण लिने, वैदेशिक लगानी भिœयाउने र अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा मित्र देशहरूले उद्धार कोष प्रदान गर्ने चरणसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा मित्र देशहरूबाट प्रदान गरिने उद्धार कोषहरूसँग आमूल सुधारका शर्तहरू लागू गरिएका हुन्छन् जसका थुप्रै राजनीतिक र सामाजिक प्रभावहरू हुने गर्छन् ।
आयात नियन्त्रणमा मात्रै सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित रहँदा यसले अर्थतन्त्रमा थप संकुचन ल्याउने देखिन्छ । एकपटकमा ३५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी कच्चापदार्थ र मेशिनरी आयात गर्ने नेपाली उद्योगहरू यस प्रावधानबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन गएका छन् । कच्चापदार्थ, मेशिनरी र दक्ष जनशक्तिमा पूर्णतया आयात निर्भर नेपाल जस्तो मुुलुकमा आयात नियन्त्रणले औद्योगिक क्रियाकलापमा सुस्तता आउने र मुलुकको अर्थतन्त्र कुचक्रको प्रभावमा पर्न जाने देखिन्छ ।
खासमा भुक्तानी समस्याको समाधानका लागि वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका पाँचओटा उपायहरू : उत्पादन वृद्धि, वैकल्पिक उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, रणनीतिक आयात तथा आयात नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू एकैचोटि समानान्तर रूपमा लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ । यी पाँचओटा उपायको संयुक्त प्रभावबाट मात्रै भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिन्छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
कोरोना महामारीले आहत बनाएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बारेमा विमति नहोला । तर, पुनरुत्थानका कस्तो कार्यक्रम ? कसले सञ्चालन गर्ने ? र कसरी गर्ने ? भन्नेमा सबैको एकमत नहुन सक्छ ।
ज्ञानविज्ञानमा प्राप्त भएको प्रगतिको परिणामस्वरूप स्थापित आधुनिक समाजमा पनि मान्छेको वशभन्दा बाहिरका समस्या थुप्रै छन्, थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न छन् । यो सत्यलाई हामीले जानी नजानी अस्वीकार गर्दै आएको जस्तो देखिन्छ । राज्यसत्ताप्रति हाम्रो ठूलो विश्वास छ । यसमा हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान र सांस्कृतिक परम्पराले पनि काम गरेको हुन सक्छ । हामी धेरै किसिमका लौकिक र अलौकिक शक्तिहरूमा विश्वास गर्छाैं । त्यस्ता शक्तिहरूले हाम्रो उद्धार गर्छ भन्ने आशा गर्छौं ।
यही विश्वासले हुनुपर्छ कुनै समस्या आइपर्दा हामी आश भरिएको दृष्टिले शासक वर्गलाई हेर्छौं । तर, गाह्रोसाह्रो पर्दा शासकले हामीलाई नहेरेको इतिहास बिर्सिन्छाैं ।
विसं १९९० मा ठूलो भुइँचालो आयो । त्यति बेला देशभर ३० हजार मान्छे मरेको अनुमान गरिएको छ । त्यति बेला पीडितलाई राज्यले सहयोग गरेन । रैतीले ढलेका घर आफै बनाए । दरबारका आसेपासेले भने आप्mना महल ठड्याउन ऋण पाए र पछि त्यो ऋण श्री ३ ले माफ गरिदिए । त्यो भुइँचालोबाट न राज्यले कुनै पाठ सिक्यो न जनताले सिके । न भुइँचालो प्रतिरोधी घर बनाइयो, न बस्ती वा सहरको पुनःसंरचना गरियो ।
‘त्यो त राणाकाल थियो’ भनेर हामी छुटकारा खोजौंला । तर, त्यसो होइन । त्यो भुइँचालो पछि अरू थुप्रै प्राकृतिक विपत्ति र मानव सृजित संकट आए तर कहिल्यै त्यस्ता समस्या नदोहोरियोस् भनेर रोकथामका उपाय अपनाइएन । त्यस्ता समस्या आएपछि राहत दिने वा लक्षित समूहसम्म लाभ पु¥याउने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरिएन ।
ठूलो भुइँचालो ६ वर्ष अघि पनि आएको थियो । त्यसमा १० हजार मान्छे मरेका थिए, निजी र सार्वजनिक गरी ७ लाख घर भत्किएका थिए । भुइँचालोपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका कुरा भएका थिए । ग्रामीण भेगमा एकीकृत बस्ती बसाउने सबै किसिमका सुविधा पु¥याउने चर्चा थियो । चर्चामा आएका धेरै कुरा भएनन् ।
राजनीतिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक उथलपुथलले आर्थिक संकट ल्याउँछन् । त्यस्ता संकटबाट सधैं पीँधमा रहेका विपन्न मान्छे नै पीडित हुन्छन । त्यस्ता बेला शासक वर्ग दुःखी गरीबलाई सम्झिएजस्तो गर्छन् । सत्तालाई टेको दिने बुद्धिजीवी सरकारको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने माग गर्न थाल्छन् ।
आर्थिक र व्यावहारिक रूपमा गरिनुपर्ने सही कुरा भन्दा भावनात्मक कुराले बल पाउँछ । एकातिर संकटका बेला सरकार मितव्ययी हुनुपर्छ भनिन्छ अर्कोतिर आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहत, अनुदान, प्रोत्साहनमा सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने माग गरिन्छ ।
यस्तै असंगत र भ्रामक स्थितिको फाइदा शासक वर्गले उठाउँछ । सरकार आफूलाई संकट निवारकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने राहत, अनुदान, प्रोत्साहन आसेपासेले पाउँछन्, विपन्नको हात खाली हुन्छ ।
कोरोनाको महामारीबाट कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायात, बैंकिङ, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगार सबै क्षेत्र मारमा छन् । तर, टुप्पामा बसेर गरिने राजनीतिक निर्णयबाट राहत कसले पाउने निर्धारण गरिएको छ । यो प्रक्रियामा निमुखा कामदारको समूह वञ्चित हुने जोखिम उच्च हुन्छ ।
टाठाबाठा सरकारले प्रदान गर्ने सुविधाबारे जानकार हुन्छन् । त्यस्ता सुविधा हात पार्न कस्ता कागज बनाउनुपर्छ, कुन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ सबै थाहा पाउँछन् ।
उनीहरूको संगठन हुन्छ । संगठित समूहको आवाज सुनिन्छ । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदार वा ससानो व्यवसाय गर्नेहरू संगठित हुँदैनन् । यो पृष्ठभूमिमा सरकारी राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम विपन्न वर्गबाट स्रोत खिचेर सम्पन्न वर्गमा पु¥याउने संयन्त्र बन्न जान्छ ।
सरकारी निर्देशनमार्फत नगद अनुदान दिने, ऋण मिनाहा गर्ने, वस्तुको मूल्य तोक्ने गर्दा जनजीविका झनै असहज हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन । आवश्यक भए वस्तु तथा सेवा किनबेच गर्ने, ऋण लिनेदिनेकै बीचमा पहिले भएका सम्झौता आपसी सहमतिमा फेरबदल गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । स्वैच्छिक रूपमा कसैले त्यसो गर्न चाहन्छ भने गर्न दिए हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्किन दिने यो दिगो उपाय हो । सरकार वा अर्को कुनै तेस्रो पक्ष गएर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।
संकटका बेला सामान्य नियमित बजेटमार्पmत सरकारले धेरै पैसा खर्च गर्ने अवस्था हुँदैन । गरिहाल्यो भने पनि सरकारले खर्च गर्ने अर्काको पैसा हो । सरकारले मितव्ययी ढंगले अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी अर्काको पैसा खर्च गर्दैन । सरकारी संयन्त्रको निर्माण नै त्यसरी भएको हुन्छ । सामान्य होस् वा संकटको अवस्था, यो रोगबाट मान्छे मुक्त हुनै सक्दैन ।
कोरोना महामारी शुरू भएपछि आएका दुईओटा बजेटको सामान्य अध्ययनबाट पनि हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं । ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधार, टावर, शालिक निर्माणमा जोड दिँदै आएको सरकारले महामारीपछि सर्वसाधारणलाई आवश्यक त स्वास्थ्य सुविधा पो रहेछ भन्ने थाहा पाएजस्तो गर्यो । थाहा पाउनु मात्रै पर्याप्त थिएन । बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा फेरि ठूलाठूला कुरा गरियो, तत्काल गर्न सकिने सामान्य तर महŒवपूर्ण कुराहरू बजेटमा परेनन् ।
महामारी रोकथामको अतिरिक्त वस्तु तथा सेवा उत्पादनलाई कसरी सुचारु बनाउने, आपूर्ति शृंखलालाई कसरी चलायमान बनाउने, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता कसरी सहज बनाउनेतर्पm सरकारका कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । जनजीवनलाई छिटोभन्दा छिटो सामान्यतर्पm फर्काउने सरकारको रणनीति हुनुपथ्र्यो । यसका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प बढीभन्दा बढी जनसंख्यालाई खोप लगाउने नै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । तापनि सरकारको यसमा ध्यान पुगेन, खोप प्राप्त गर्ने, जनतालाई खोप लगाउने कुरामा सरकार चुक्यो ।
आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुने अनुकूल वातावरण बन्यो भने सर्वसाधारणले आफूले आफूलाई सहजै सम्हाल्नेछन् । कुनै राहत वा अनुदानको आवश्यकतै पर्दैन । अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म स्वचालित बनाउनुपर्छ । सरकारी हस्तक्षेपको माग घातक हुन्छ । योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय वा अरू कुनै विभागीय मन्त्रालयको मुख ताक्नु व्यर्थ हो । यी निकायहरूसँग वास्तवमै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने नीति, नियत, स्रोत र व्यवस्थापकीय कौशल हुँदैन ।
संकटको इतिहास नयाँ होइन । त्यसैले संकट विशेषमा सरकारी हस्तक्षेप माग गर्नु गलत हो । अहिलेको धनी र गरीब छुट्ट्याउने मापदण्डलाई मान्ने हो सभ्यताको शुरूमा सबै मान्छे गरीब थिए । उनीहरूको चासो आहार जुटाउने र सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था गर्नेमा सीमित थियो । अन्य प्राणीहरूभन्दा चलाख मान्छेले कृषि युगमा आउँदा प्राकृतिक प्रतिकुलताहरूसँग लड्ने केही औजार बनाइसकेको थियो । संगठित हुन थालेको मान्छेले मेरो र तेरो सम्पत्ति छुुट्ट्याउन, साँधसिमाना कोर्न थालेको थियो ।
साढे दुई सय वर्षअघि शुरू भएको औद्योगिक युगबाट भने निश्चित भूगोलका (खासगरी यूरोप) मान्छेहरूले अरूका तुलनातमा स्पष्ट छुट्ट्याउन सकिने गरी भौतिक उन्नति गरेको देखिन्छ । खाने, लगाउने, दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने, सम्पत्ति जम्मा गर्ने, ठूलो भूभाग र जनसंख्यामाथि नियन्त्रण गर्ने विषयमा उनीहरू अगाडि देखिए ।
तर पनि अभाव र अनिश्चयको शृंखला तोडिएको छैन । औद्योगिक क्रान्ति र आधुनिक राज्यव्यवस्थाले नयाँ किसिमका चुनौती खडा गरेको थियो । नयाँ रूप धारण गरेर आएको मान्छेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा अनेकौ मतहरू पाइन्छन् । ती अनेकौं मतहरूलाई मूलतः दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
पहिलो हो, मान्छेका समस्यालाई ठीकठीक गरेर ठम्याउन सकिन्छ र असल नियत राखेर सामूहिक प्रयास गर्ने हो भने त्यसलाई तत्काल समाधान पनि गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो, मान्छेका समस्या वस्तुगत मात्रै हुँदैनन् । आधुनिक मानव समाजमा व्यक्तिका आआप्mनै मूल्य मान्यता हुन्छन् । व्यक्तिको निजी मूल्य प्राप्तिलाई सामान्यीकरण गरेर अर्को व्यक्ति वा समूहले त्यसको पूर्ति गर्न सक्दैन ।
हामीले पहिलो मतलाई पछ्याएका छौं । त्यसैले सामूहिकतामा आधारित अर्थ राजनीतिक दर्शनमा आस्था राख्छौं । त्यसैअनुरूपको संविधान र राज्यव्यवस्थालाई अँगालेका छौं । यस्तो अर्थ राजनीतिक दर्शनमा विज्ञता र सत्ता एकै साथ भयो भने समाजका यावत् समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अर्थात् सरकारसँग केही नीति निर्माता, योजनाविद्, अर्थशास्त्री, इन्जिनीयरलगायत विज्ञ भन्न सकिने मान्छे भए समाजलाई चाहेको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ । यस्ता विज्ञ वा बौद्धिकमा उनीहरू समाजका उत्कृष्ट प्रतिभावान मान्छे हुँ भन्ने अहं हुन्छ ।
ज्ञानको निश्चित क्षेत्रमा औसत मान्छेभन्दा बढी जानकारी राख्ने उनीहरूले आफ्नो मनमा आउने सबै किसिमका विषयको आधिकारिक विशेषज्ञ आफै हुँ भन्ने दाबी गर्छन् । उनीहरूलाई आमसञ्चारका माध्यम तथा अन्य सार्वजनिक मञ्चहरूमा पनि पर्याप्त स्थान मिल्छ । तर, यथार्थ के हो भने कसैलाई पनि कुनै नीतिनियम वा निर्णयको सम्भावित असर के के हुन सक्छ भन्ने पूर्ण ज्ञान हँुदैन । सार्वजनिक नीतिका अनपेक्षित दुष्परिणामहरू पनि हुन्छन् ।
त्यसैले लाखौं करोडौं मान्छेको हितका लागि थोरै मान्छेले निर्णय गर्ने परिपाटी डरलाग्दो हुन्छ । यदि ती थोरै मान्छेले गरेको निर्णय गलत भयो भने करोडौं मान्छे अनाहकमा पीडित हुनुपर्छ । धेरै मान्छेलाई नखाएको विष लाग्छ । यो खालको अर्थराजनीतिक परिपाटी अन्यायी र अनैतिक हो ।
शासकहरूको नियत सही मात्रै भएर पुग्दैन । असल नियतले बनाइएका कैयौं नीतिहरूले भयानक दुष्परिणामहरू दिएका छन् । पूर्व सोभियत संघ, चीन र भारतमा उत्पादनका साधनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति असल नियतले नै ल्याइएको थियो होला तर त्यसको परिणाम भयानक हुन पुग्यो, करौडौं मान्छे भोकमरीका कारणले मरे ।
भौतिक विज्ञानमा जस्तो सामाजिक विज्ञानमा समाजलाई डिजाइन गरेर अगाडि बढाउन सकिँदैन । भौतिक विज्ञानको जस्तो स्थिर प्रयोगशाला सामाजिक विज्ञानलाई उपलब्ध हुँदैन । समाज गतिशील हुन्छ । सामाजिक सिद्धान्त प्रयोग हुने समाजका सदस्य (मानिस) हरूका व्यवहार अविवेकी र अनुमान गर्न नसकिने किसिमका हुन्छन् । व्यक्तिका रुचि, चाहना, अपेक्षा, क्षमता छिनछिनमा बदलिने खालका हुन्छन् । मानवीय चालचलन यान्त्रिक हुँदैनन् । त्यसैले मान्छेका निश्चित आकांक्षाहरू हुन्छन् भन्ने अनुमानमा वा ठोकुवा गरेर तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रमहरू असफल हुन्छन् ।
योजना कुनै व्यक्ति, संगठन वा राज्य जोसुकैका हुन पूर्णतया खोटरहित हुन सक्दैनन् । व्यक्तिका योजना सफल वा असफल भए भने त्यसबाट हुने लाभ हानिको भागीदार एक्लो व्यक्ति हुन्छ । तर, ठूला संगठन वा राज्यले बनाउने योजना सफल वा असफल भयो त्यसबाट प्रभावित हुने जनसंख्या ठूलो हुन्छ ।
विविध कारणले ठूला योजना असफल हुने जोखिम उच्च हुन्छ । ठूला योजना कार्यान्वयनका लागि ठूलै संयन्त्र चाहिन्छ र यसमा चुहावट पनि ठूलै हुन्छ । यस्ता यावत् कुराहरू छन् जसले केन्द्रीकृत रूपमा मानवीय समाजलाई संगठित गर्न खोजिने उपाय उचित होइन भन्ने देखाएको छ । यो कुरा कोरोना महामारी वा अरू कुनै पनि संकटपछि आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रममा लागू हुन्छ ।
कतिपय आर्थिक प्रतिकुलताहरू क्रमिक रूपमा समाधान हुने प्रकृतिका हुन्छन् । ती प्रतिकुलताहरूलाई स्वाभाविक तवरले जनस्तरको पहलबाट समाधान हुन दिने हो सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक नै पर्दैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्व स्वार्थरहित हुँदैन । कतिपयले यस्ता संकटहरूलाई कमाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोज्छन् । यसतर्पm हामी सजग हुनैपर्छ, सकेसम्म कथित सरकारी सहयोगलाई टाढै राख्नुपर्छ ।
असार १०, जाजरकोट । वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुन सक्ने भन्दै बारेकोट गाउँपालिकाले नौ हजार क्विन्टल चामल माग गरेको छ ।
बारेकोटभित्रकै खाद्य उत्पादनले १२ महीना नपुग्ने हुँदा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले बताए ।
गाउँपालिकाले घाटस्थित डिपोमा पाँच हजार क्विन्टल र काउली डिपोमा चार हजार क्विन्टल चामल सहुलियतको चामल उपलब्ध गराउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी जाजरकोटलाई आग्रह गरिएको अध्यक्ष शाहले बताए ।
बारेकोटमा अघिल्लो वर्ष गएको बाढी र पहिरोले व्यापक क्षति भएपछि यहाँका सर्वसाधारण समस्यामा पर्दै आएका छन् । खेतीयोग्य जमीनमा व्यापक क्षति हुँदा यो वर्ष उत्पादनमा समेत गिरावट आएको थियो ।
बारेकोट–४ का ७३ घरधुरी यो वर्षामा पनि अघिल्लो वर्ष वितरण गरिएका पाल टाँगेर सुरक्षित ठाउँमा बसिरहेका छन् । मकै लगाएको खेतबारीमा बाढीपहिरोले भारी क्षति गर्दा खाद्यान्न संकट परेको बारेकोट–५ का जनकबहादुर शाहीले बताए । यो वर्ष मात्र सडक सञ्जालमा जोडिएको बारेकोटमा वर्षायाममा पहिरो जाँदा तथा खोलामा पानी बढ्दा अवरुद्ध हुने गर्दछ ।
कच्ची कटान र कमजोर माटोको कारण बारेकोटको सडक सजिलै अवरुद्ध हुने गर्दछ । सडक अवरुद्ध हुनुअगावै बारेकोटमा खाद्यान्न ढुवानी कार्य पूरा गर्न गाउँपालिकाले आग्रह गरेको हो ।
त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष छियाछिया भएको जमीन यो पटकको वर्षामा पनि जोखिम कायम रहेकाले सर्वसाधारणलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्न गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ । बाढी र पहिरोबाट हुनसक्ने क्षतिको उद्धारका लागि गाउँपालिकाले वीरेन्द्र हिमालय माध्यमिक विद्यालय लिम्सामा अस्थायी ब्यारेक निर्माण गरी २० जना सशस्त्र प्रहरी बलको उद्धार टोलीलाई राख्न पहल शुरु गरेको बताएको छ ।
जनताको जिउधनको सुरक्षाका साथै उद्धार तथा राहत वितरणमा सहजता ल्याउन अस्थायी ब्यारेक बनाई उच्च सतर्कताका साथ काम भइरहेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । जिल्लाको दुर्गम गाउँपालिकामध्ये बारेकोट पनि एक हो । रासस
