उज्यालो अनलाइन

श्रावण २०७५

आउँदो चुनावसम्म विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश(पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं – विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । गएको चैतमा नै सर्वोच्चले सरकारलाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई चुनावमा भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न भने पनि आज मात्रै मिशिल सार्वजनिक भएको हो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्नबाट वञ्चित...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विदेशमा बस्ने नेपालीले पाउलान् मताधिकार ?

काठमाडौं । विदेशमा बस्ने नेपालीले कानुन अभावमा मतदानको अधिकारबाट वञ्चित भइरहँदा पछिल्लो समय पुनः मताधिकारको विषय बहसको विषय बनेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमलल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पत्रकारसँगको भेटमा ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको’ जानकारी दिँदै कसैलाई पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन […] The post विदेशमा बस्ने नेपालीले पाउलान् मताधिकार ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक भाद्र २०८०

विदेशमा रहेका नेपालीलाई यसरी बनाइँदैछ नेपालको मतदाता (आयोगको प्रस्तावसहित)

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदाता नामवली संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ । राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति समक्ष आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले लिखित योजना पेश गर्दै यसका लागि गरिने प्रक्रियासमेत उल्लेख गरेका छन् । आयोगले पूर्व सूचना दिएर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले अनलाइनमार्फत नेपालमा आफ्नो स्थायी ठेगानामा मतदाता नामवली […]

Nepal Press बैशाख २०८०

कस्तो मौदिक नीति आउनुपर्छ?, राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक रमेश दाहालको विचार

रमेश दाहाल कोभिड–१९ बाट जर्जर बनेको अर्थव्यवस्थालाई राहत दिनका लागि आ.ब २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिले खुकुलोपन र लचकतालाई अबलम्बन गरेको थियो । त्यसको प्रभाब २०७८।७९ मा समेत रह्यो । आ.ब.२०७८।७९ को प्रारम्भदेखिनै अर्थव्यवस्थामा बाह्य क्षेत्रबाट दबाब बढ्दै गएर हाल कठोर चुनौतीको रुपमा तेर्सिएको छ । अहिले आएर सरकारी, वास्तबिक, मौद्रिक वा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि बग्रेल्ती समस्याहरु छन् । यी सबै चुनौतिलाई मौद्रिक नीतिले बर्ढानु पर्छ भन्ने माग निजी क्षेत्रले राख्ने गरेको पाइन्छ । मानौ मौद्रिक नीति एउटा जादुको छडी हो र यसले “छु मन्तर” गर्न सक्छ । तर भारतबेष्ठित नेपाली अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको “स्पेश” त्यति फराकिलो छैन, जसबाट तत्कालै सबै समस्याहरु किनारा लगाउन सकियोस् ।मौद्रिक नीतिका उदेश्यहरुआ.ब.२०७९।८० को मौद्रिक नीतिको अगाडि धेरै चुनौति र उद्देश्यहरु रहेको स्पष्ट देखिन्छ । उदाहरणका लागि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु, बैंकिङ क्षेत्रको व्याज दरलाई सन्तुलित बनाउनु, विदेशी मुद्राको संचिति बढाई सोधानान्तर घाटा कम गर्नु यसको उदेश्यहरुभित्र पर्दछ । यसैगरी वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नु, वित्तीय पहुच गर्नु, बैंकिङ बानीको विकाश गर्नु, वित्तीय समावेशीकरणलाई विस्तार गर्नु पनि यसका उदेश्यहरु हुन् । छायाँ बैंकिङको उपस्थिति खुम्च्याउनु, बैंकिङ कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु,बैंकिङ कसुरलाई न्यूनीकरण गर्नु र लंगडो अर्थतन्त्रलाई सुम्सुम्याउदै गतिशील पार्नु पनि मौद्रिक नीतिकै जिम्मेवारी हुन् । यी विविध चुनौतीहरुमध्ये पनि आसन्न मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ । किनभने बाह्य क्षेत्रबाट परेको दबाबले नै अर्थव्यवस्थाका अन्य क्षेत्र–उपक्षेत्रमा क्षति हुदै गएको छ । चालु आ.ब.को ११ महिनासम्मको तथ्यांक अध्ययन गदार्, यस अवधिमा विदेशी मुद्राको संचिति घटेर रु. ११७६ अर्बमा खुम्चिएको छ । यसले ६.७३ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्छ । १ वर्षे निक्षेपको औषत व्याज दर ११.०३ मा उक्लिएको छ भने आयातमा आधारित राजश्व नीतिले गर्दा व्यापार घाटा बढेर रु. १५७७.३९ अर्ब पुगेको छ । नेपार्ली मुद्राको विनिमय दर १ अमेरिकी डलर बरावर रु. १२७.६६ भएको छ । मुद्रास्फीतिदर ८.५६ प्रतिशत भएपनि व्यवहारिक जीवनमा यो “डबल डिजिट” पुगिसकेको आभास हुन्छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको मनोबलमा व्यापक ह्स आएको छ र अर्थव्यवस्थाको समत्र स्वरुप समेत उत्साहजनक छैन ।बाह्य क्षेत्र स्थायित्वराष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी ढगले संचालन गर्न विश्वका अधिकांश मुलकसंग आर्थिक सम्बन्ध राख्नु पर्छ । यसभित्र आयात–निर्यात, पर्यटन, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी, बैदेशिक ऋण, बैदेशिक रोजगारी, रेमिटान्स, आर्थिक कुटनीति, बैदेशिक मुद्रामा प्राप्त हुने पेन्सन तथा गैर–आवासीय नेपालीहरुको लगानीजस्ता औपचारिक आर्थिक गतिबिधिहरु पर्दछन् । यसैभित्र प“ूजी पलायन, हुण्डी, मानव तस्करी र बैदेशिक व्यापार बिचलनजस्ता अनौपचारिक वा भूमिगत आर्थिक कारोबार पनि समेटिन्छन् । चालु आ.ब.को ११ महिनामा मुलुकको शोधनान्तर अवस्था २६९.८१ अर्बले ऋणात्मक छ । यस सन्र्दभमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले निम्न अनुसार २ सूत्रीय पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।१. विदेशी विनिमयको आर्जन बढाउनेतर्फ पहिलो, कोभिड–१९ शिथिल भएपछि नेपाली श्रमशक्ति बैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेर रेमिटान्स आप्रवाहमा बृद्धि हुदै गएको छ । यसलाई थप अध्ययन अनुसन्धानपछि बैंकिङ च्यानलबाटै रेमिटान्स भिœयाउनका लागि नयाँ नीतिगत व्यबस्था गर्नु पर्छ । दोश्रो, विभिन्न मुलुकबाट आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि न्यून भीसा शुल्क, नयाँ अन्तरराष्ट्रिय बिमानस्थलको प्रयोग, पर्यटकीय गन्तव्यको विस्तारसंगै सरकारसगं समन्वय गरी पर्यटन क्षेत्रको कर्जामा सहुलियत दिनेजस्ता प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ । तेस्रो, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीका परियोजनामा प्रबाह हुने कर्जाको व्याजदर सस्तो हुने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ । चौथो, राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएका चारै वर्गका बैंक, वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रका उद्यमीले बैदेशिक ऋण लिने कार्यलाई उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक छ भने निर्यातमुखी परियोजनाका लागि बैदेशिक कर्जा ल्याउन प्राथमिकता दिनु व्यवहारिक हुन्छ । पाँचौ, नेपाली बाणिज्य बैंकहरुको “फरेन प्लेसमेन्ट”मा रहेको निक्षेपको सावाँ र व्याज देशभित्रनै फर्काउन अभिप्रेरित गर्ने नीति आवश्यक हुन्छ । छैठौ, गैर आवासीय नेपालीहरुको संस्थामार्फत नेपालका बैंकमा अमेरिकी डलरमा बचत खाता खोल्न विदेशमा रहेका नेपाली कूटनैतिक नियोगहरुमार्फत लवि· गराउनु पर्दछ । सातौ, छिटो प्रतिफल दिने उत्पादनशील परियोजनामा सस्तो दरको बैदेशिक ऋण आकर्षित गरी सही ठाउंमा उपयोग गरेमा बिदेशी मुद्राको संचिति बढाउन र आयात प्रतिस्थापन समेत गर्न सकिन्छ । आठौ, अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइर्, क्षमता अभिबृद्धि, समाबेशीकरण, पर्याबरण संरक्षणजस्ता क्षेत्र–उपक्षेत्रमा आउने सहयोगलाई उत्प्रेरित गर्नु आजको अर्को आवश्यकता हो । नवौ, पञ्चायतको अन्त्यपछि नै परिकल्पना गरिएको एकद्धार प्रणाली, पारदर्शिता र फास्ट ट्रयाक निर्णय प्रकृयालाई व्यवहारमा ओराल्न सक्दा पनि बिदेशी मुद्राको संचिति बढाउन सहज हुन्छ । दशौ, निर्माण व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, चार्टड एकाउण्टेन्सी, डाक्टर, इन्जीनियर, कानुनी परामर्श, सफट्वयेरजस्ता सेवाको निकासीमा सहजीकरण गर्ने पाइला पनि सान्र्दाभिक देखिन्छ । एघारौ, नेपाली कला, संस्कृति झल्कने नाटक, प्रर्हशन, फिल्म र सांगीतिक टोलीहरुलाई गैर आवासीय नेपालीहरुको बाक्लो उपस्थिति भएको ठाउंमा पठाइ केही मात्रमा भएपनि बिदेशी मुद्राको आर्जनलाई बढाउर्न उपयुक्त हुन्छ । २. बिदेशी बिनिमयको खर्च न्यून गर्नेतर्फपहिलो, मेडिकल, इन्जीनियरि·, चार्टड एकाउन्टेन्सी, सूचना प्रविधि, नर्सि·, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र र जनप्रशासनजस्ता क्षेत्रमा नेपालको शिक्षा पनि गुणस्तरीय छन् । अतः यी बिषय पढ्न बिदेश जाने नेपाली बिद्यार्थीलाई हृदयस्पर्शी मनोबैज्ञानिक परामर्श उपलव्ध गराई वर्षेिन हुने रु.६७ बराबरको बिदेशी मुद्रा खर्च न्यून गर्न सकिन्छ । दोस्रो, अहिले आएर नेपालका अस्पतालले मुटु, क्यानसर, किड्नी, बिभिन्न खाले शल्यक्रिया, प्रसुती, दाँत, हाडजोर्नी र न्यूरो सर्जरीको क्षेत्रमा विश्वस्तरीय सेवा दिइरहेका छन् । यो तथ्यलाई व्यापक प्रचारप्रसार गरी भारत र तेस्रो मुलुकमा “आत्तिएर दौडिने नेपालीको प्रवृतिलाइर्” न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । तेस्रो, चुरोट, बिडी, खैनी, गुड्का, प्रोसेस्ड पूmड, जुत्ता, खेलौना, कस्मेटिक्स, फेसनेवल लुगा (र स्वदेशी उद्योगलाई चुनौती थप्ने वस्तु) को आयात कर्जाको व्याजदर उच्च बनाउदा पनि बिदेशी मुद्राको खर्च घटाउन सकिन्छ । तेस्रो, औद्योगिक मेशिन, उपकरण, कच्चा पदार्थ, सूचना प्रविधि, संचार, पूँजी , प्रविधि, परामर्श सेवा ,व्यवस्थापन कौशलताजस्ता आयातलाई बढाउनु आवश्यक छ । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी, “इफेक्टिभ डिमाण्ड”को साथै बिदेशी विनिमय संचितिमा बृद्धि हुन्छ । चौथो, वर्षेनि पर्यटन क्षेत्रबाट नेपालले जति आम्दानी गर्छ , त्योभन्दा बढी खर्च नेपालीहरुको विदेश भ्रमण हुने गरेकोछ । अतः नेपालीहरुलाई भिसा वापत ५०० डलर मात्र उपलव्ध गराउन सके विदेशी विनिमय संचितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । पाँचा,ै बैदेशिक तालिम, सेमिनार, मिटि·का नाममा सरकारी निकायबाट वर्षेनि करोड हैन, अरबौ रुपिया खर्च हुने रोग छ । सेमिनार र गोष्ठीका नाममा देशभित्र पनि खर्चिला, उत्ताउला र नाटकीय रुपमा करोडौ रुपिया उडाउने प्रचलन छ । यस्ता अनुत्पादक खर्चले इन्धन, स्टेशनरी, उपभोग्य बस्तु, यन्त्र, उपकरणको आयात बढाएर विदेशी मुद्राको संचितिमा चाप पारेको छ । छैठौ, खेलकुद, राजनैनिक भ्रमण र कूटनीतिका नाममा बदनियत ढंगबाट विदेशी मुद्रामा आफन्तलाई पोसिएको छ । यी सब प्रवृतिलाई तुरुन्त सच्याइनु पर्दछ । सातौ, विस्कुट ,चाउचाउ, नुडल्स, विभिन्न कृषि पैदावर, चकलेट, पूmल, फलपूmल ,मसला, मदिरा, आदि वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने ठाउं छ । यस्ता संभावित वस्तुको सूची तयार गरी न्यून व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सके विदेशी विनिमय संचितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।र अन्त्यमा ःमौद्रिक नीति व्यवसायिक, प्राज्ञिक र प्राविधिक बिषय हो । वित्त नीति पिलोको सामान्य शल्यक्रिया हो भने मौद्रिक नीति दुर्घटनामा मेरुदण्ड भाँचिएको घाइतेको “न्यूरो सर्जरी” गर्नु झै जटिल र जोखिमपूर्ण इस्यू हो । केन्द्रीय बैंकको वर्तमान टिम परिपक्क, अनुभवी र भिजनरी भएकाले बाह्य क्षेत्र स्थायित्व हुने मौद्रिक नीति आउने कुरामा मुलुक विश्वस्त छ ।लेखक दाहाल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक तथा बोर्ड सचिव हुन् ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग

धनगढी – निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि छलफल गरिरहँदा भारतमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन्। विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै नेपाल, भारत सेती महाकाली प्रवास सेवा समिति भारतले भारतस्थित नेपाली दूतावासको कार्यालयमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएको छ। सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत महिनामै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई […]

Desh Sanchar मंसिर २०७८

८४ करोड कुर्दै पूर्वलडाकू

१८ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौंबाट प्रकाशित पत्रिकाहरुमा डाक्टरहरुले लाइसेन्स बुझाएको, उनीहरुको आन्दोलनबाट बिरामी मर्कामा परेको, सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउन र प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध नगर्न आदेश दिएको लगायतका समाचारहरु नै …

अनलाइनखबर श्रावण २०७५

आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७५

विदेश गएका नेपाली नागरिकले पनि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु : सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका कामदारले पनि निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने गरि व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भोट खसाल्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सर्वोच्चले आदेश गरेको हो। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्वम भण्डारीको इजलासले भनेको छ, 'वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरुको मतदानको…

सेतोपाटी फाल्गुन २०७४