विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले स्वचालित रुट प्रणाली अवलम्बन गर्ने

सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उद्योग बाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रुट प्रणाली अवलम्बन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउन स्वचालित रुट प्रणाली अवलम्बन गर्न सुरु गर्ने बताएकी हुन् । त्यस्तै सरकारले उद्योग प्रशासन सरल र लगानीमैत्री बनाउने पनि पनि जनाएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न चुक भयो: लगानी भित्र्याउन ध्यान दिनुपर्ने केही उपाय

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हामी संवेदनशील भएनौं । हामीेसँग स्रोत हुँदाहुँदै पनि कुशल व्यवस्थापनको अभावमा उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । गौरवका आयोजना निर्माणमा निकै ढिलासुस्ती भयो । वर्षौं हुँदा पनि हामीले नयाँ कार्यको थालनी गर्न सकेका छैनौं । थालनी गरेको कार्यको पनि प्रगति निकै धिमा छ । अधिकांशको भनाइ छ सरकार स्रोत परिचालनमा चुकेको छ । स्रोतभित्र मानव संसाधन, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र राजस्वलगायत पर्छ । यसको यथोचित परिचालनमा कतै हामी चुक्यौं कि भनेर सम्बद्ध निकायले बेलैमा सोच्नुपर्छ । योजना र नीतिको पोकोले कार्यालय भरिभराउ छ तर कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिन्छ । हालको स्रोतको अवस्था हेर्दा करीब ५७ खर्बभन्दा बढी निक्षेप बैंकमा छ र करीब ४८ खर्ब लगानी देखिन्छ । करीब ८ खर्बको बचत देखिन्छ । यदि यसलाई उचित परिचालन गर्ने हो भने देशको विकास टाढा छैन । त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति हेर्दा करीब १२ खर्ब विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यसको उपयोग गर्नका लागि आयात र निर्यातलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ ।  पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत देश पर्याप्त स्रोतको अभावले वैदेशिक ऋणमा डुबेको अवस्थामा यति रकम पायो भने चीनलगायत अरू देशले स्रोत परिचालनको माध्यमबाट देशको रूपान्तरण गर्नेदेखि लिएर विकासको गति तीव्र बनाउनसम्म भ्याउँथे भन्ने कुरा छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई हेरे पुग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी र पूर्वाधार विकासको अवस्था हेर्दा कहालीलाग्दो छ । सडक कोतरेको वर्षौं भइसक्यो तर अपेक्षित प्रगति छैन । धूलो, धूँवा र सडकको खाल्डाखुल्डीले समाज बस्नयोग्य छैन । खानेपानी धारामा आउँदैन । शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयहरूको हालत हेर्नलायक छ । गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षाको कमीले लाखौं विद्यार्थी रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । तथ्यांक हेर्दा २०८० असारसम्म १ लाख १० हजार २१७ जनाले एनओसी लिएको र रू. १ खर्ब ४२ करोड विदेशी मुद्रा बाहिरिएको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । साधारण खर्च विकास खर्चको दोब्बर हुने गरेको छ । विदेशीहरूले लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएको रकममध्ये २५ प्रतिशत पनि प्राप्त छैन ।  नीतिगत एवं राजनीतिक अस्थिरताका कारण बारम्बारको सरकार परिवर्तन र उच्चस्तरका कर्मचारीको सरुवा वा परिवर्तन, मुनाफा लैजानमा समस्यालगायतले दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । कुल बजेट विनियोजनमा पूँजीगत खर्च समग्रमा करीब ६१ प्रतिशतमा सीमित हुनुले न्यून बजेट पनि पूरा खर्च हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सुधार नभएसम्म विकास र रोजगारी बढाउने नारा फगत छ भन्नेहरूको पनि कमी छैन । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनविना एवं राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र लक्ष्य पूरा नगर्ने र सुशासनको पालना नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्थामा प्रभावकारिता नभएसम्म विकास निर्माण अधुरो हुने कुरामा कसैको विमति नरहला ।  स्रोत परिचालन मुख्य रूपमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिनुपर्छ । नेपालमा पूर्वाधारको विकासका लागि सन् १९५० देखि प्रयत्न भए तापनि आजसम्म आइपुग्दा सन्तोषजनक अवस्था पाइँदैन । नेपालको मुख्य पूर्वाधारमा जलस्रोत, पर्यटन, यातयात, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत परेता पनि वैदेशिक लगानीविना यसको कल्पना अधुरो हुन जान्छ । २०७५ माघ २८ बाट नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंकसमेत सञ्चालनमा आएको छ तापनि स्रोतसाधनको अभाव छ । विदेशबाट पूँजी जुटाउन विदेशीलाई लगानीको सुनिश्चितता र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र राजनीतिक प्रतिबद्धता उत्तिकै जरुरी छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र दिशाहीनता, आर्थिक स्रोतको कमी, समन्वय, योजना र दक्ष जनशक्तिको अभाव, निजीक्षेत्रको सहभागिता र विश्वसनीयतामा कमी र राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने व्यापक भ्रष्टाचारले देशको सुशासन कमजोर भएको छ । अझै पनि राजनीतिक परिवर्तनमा देश अलमलिएको छ जसको कारण देशले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मन जित्न सकेको छैन । तसर्थ वैदेशिक लगानी पूर्वाधार विकासको मेरूदण्ड र प्रमुख स्रोतसमेत हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।  आन्तरिक तथा बाह्य ऋणजस्ता प्रमुख वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । सुशासनको सुनिश्चितताविना न त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त पन्ध्रौं योजनाले हालै परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ ।  विभिन्न मुलुकहरूबाट भित्रिएको वैदेशिक लगानीले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसबाट नेपालको औद्योगिक विकास हुन्छ, रोजगारीको अवसर बढ्छ, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ, निर्यात विस्तार हुन्छ, राजस्व बढ्छ, प्रतिस्पर्धात्पक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ, अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच बढ्छ, आन्तरिक स्रोतसाधनको सदुपयोग हुन्छ, नयाँ शीप र प्रविधिमार्फत राष्ट्रको शीप बढ्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । वैदेशिक लगानीकै कारण जापान, चीन, कोरिया, भारत र सिंगापुरलगायतले गरेको चामत्कारिक विकासबाट नेपालले शिक्षा लिनुपर्छ । वैदेशिक लगानी भित्रिनुको मुख्य कारण ती मुलुकहरूको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यास नै हो । तत्कालीन लगानी सम्मेलनपश्चात् सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानीका प्रतिबद्धता त प्राप्त गरेको थियो तर सुशासनको मूलमन्त्र पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यासको सुनिश्चितता नभएकाले लगानी भने आएन । प्रभावशाली नेतागणमा चुनावी क्षेत्रमा मात्र लगानी थुपार्ने बानी पनि छ । सांसद विकास परियोजनाको अवधारणाअनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको इच्छाअनुसार खर्च गर्न पाउने परिपाटीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सक्दैन । सरकारको प्रमुख स्रोत भनेको राजस्व, आन्तरिक र बाह्य ऋण हो । कोभिड १९, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, इन्धनको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र बारम्बारको सरकार परिवर्तनको अभ्यास र सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक खिचातानी आदि कारणले देशमा व्यावसायिक वातावरण शिथिल भएको छ । यसैले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणजस्ता प्रमुख वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । सुशासनको सुनिश्चितताविना न त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त पन्ध्रौं योजनाले हालै परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । नेपालमा छैटौं योजना सन् १९८० पछि जब देशमा आर्थिक उदारीकरणको नीति सरकारबाट अवलम्बन गरियो त्यसदेखि मात्र योजनाबद्ध रूपमा वैदेशिक लगानीको उपयोग गर्ने नीति लिइएको हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सुविधा, भिसा व्यवस्था र विवादको समाधान सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले व्यक्त गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वा भित्र्याउने उपायहरूमा जलविद्युत्, उत्पादन, पर्यटन विकास, कृषि उत्पादन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र, वित्तीय सेवा, सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध उद्योगहरूमा संयुक्त लगानी प्रोत्साहित गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, आवासीय नेपालीहरूको पूँजी, शीप, क्षमता, प्रविधि भित्र्याउने, विदेशस्थित कूटनीतिक निकायलाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्न परिचालन गर्ने, लगानी बोर्डको गठनलगायत कार्य विगतदेखि नै भए तापनि उपलब्धि निराशाजनक रहेको छ । व्यापारघाटा बढ्दो छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हाल बढेको भएता पनि स्थिरताको अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न नीतिनियम वैदेशिक लगानीमैत्री हुुनुपर्छ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रत्याभूति र उनीहरूले कमाएको रकम आफ्नै देशमा विनाझन्झट लैजान पाउने कुराकानी सुनिश्चितताविना वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।  विसं २०१७ को अन्त्यसम्ममा १९८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी भित्रिएको देखिन्छ । हालसम्म सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकहरूमा जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुर अग्रपंक्तिमा पर्छन् । वैदेशिक लगानी बढाउन चाल्नुपर्ने कदमहरूमा आर्थिक सुधार र उदारीकरण, पारदर्शिता र सुशासन र पूर्वाधारको विकास आवश्यक हुन्छ । ढिलासुस्ती हटाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारको विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने, लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने, एकद्वार प्रणालीको विकास गर्ने, निजीक्षेत्रका लगानीकर्तालाई बढी विश्वासमा लिने, उद्योग वाणिज्य संघजस्ता व्यापारिक संगठन र घरानाहरूसँग आपसी छलफल गरी लगानीको वातावरण बनाउने, कूटनैतिक नियोग र राजदूतावासहरूलाई विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सक्रिय तुल्याउने आदि कार्य गर्न जरुरी छ । देशमा पूँजीको बढ्दो आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रहरूले वैदेशिक लगानीबाट गरेको उपलब्धिबाट उत्प्रेरित भई विभिन्न झन्झटिला नीति हटाउन तथा संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई न्यून बिन्दुमा झारी सुशासनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । यसो भएमा वैदेशिक लगानी पर्याप्त रूपमा पूर्वाधार विकासमा भित्रन गई समृद्ध र विकसित मुलुकका रूपमा नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन नसकिएला भन्न सकिँदैन । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

अर्थतन्त्र सत्ता स्वार्थको चेपुवामा कहिलेसम्म ?

राजनीतिक परिवर्तनको कारकतत्त्व प्रजातन्त्रसहितको समृद्धि र विकास हो । तर, सुशासनको अभावमा भ्रष्टाचारले जरा गाडिसकेको छ । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ । कोरोना संकटले गालेको अर्थतन्त्रलाई एमसीसीलगायत एजेन्डाले थप गिजोलेको देखिन्छ । साधारण खर्चसमेत धान्न मुलुकलाई कठिन भएको छ र कर र महँगीको मारले सर्वसाधारणलाई थला पार्ने स्थिति छ । सत्तास्वार्थले संसद् महीनौंदेखि बन्धक हुँदा आवश्यक कानून पारित हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै सरकार पनि स्थिर रूपमा टिकेको उदाहरण छैन । नयाँ संविधानको निर्माणले अधिकांश राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अबको उद्देश्य निश्चय पनि सबै वर्गले अनुभूत गर्ने दिगो आर्थिक विकास नै थियो । राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्थायित्वविनाको आर्थिक विकासको परिकल्पना अधुरो हुने गर्छ । सरकारका लागि धेरै कुरा अनुकूल हुँदाहुँदै पनि आफैमा मिल्न नसक्नु, अपेक्षित विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नु, भित्रिएको विदेशी सहयोगमा पनि अनावश्यक राजनीतिक दाउपेच र सत्ता स्वार्थले मुलुकको आर्थिक विकास चेपुवामा परेको छ । राजनीतिक परिवर्तन पछिको विश्व व्यापारीकरण र आर्थिक उदारीकरणले धेरै व्यावसायिक घराना जन्मायो र उनीहरूको व्यवसाय पनि उचाइमा पुग्यो । तर, कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति र उपयुक्त नीतिका कारण राज्यको विकासको पहुँच साना व्यवसायी र गरीब जनतासम्म पुग्न नसक्नु र लक्षित वर्गले विकासको अनुभूति गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्र सत्ता स्वार्थको चेपुवामा कहिलेसम्म ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ताको सिंढी बनाउनु हुँदैन । राज्यका तिन अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध कमजोर भएको अवस्था छ । राजनीतिक प्रभाव र सत्ता स्वार्थमा पटकपटक परिवर्तन भइरहने विभेदकारी करनीतिले व्यावसायिक क्षेत्र तरंगित भएको छ । करको दायरा बढाएर स्थायी नीति अवलम्बन नगरेसम्म निजीक्षेत्रका लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिनाइ हुन्छ । वास्तवमा करनीति नै अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो । संसारका थोरै मुलुकले मात्र करका दरलाई अस्थिर राख्ने गर्छन् जसले अर्थतन्त्रको सवै पाटोमा अस्थिरता ल्याउने गर्छ । करनीतिले लगानीको वातावरण र आर्थिक विकासलाई चित्रण गरेको हुन्छ तसर्थ यो स्थिर रहनुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक स्थायित्व एउटा मुद्राका दुईओटा पाटो भएकाले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता जरूरी छ । आर्थिक स्थायित्वका लागि अर्थतन्त्रमा बेलाबखत आउने संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादकत्व नबढेसम्म महँगी घट्दैन र मुद्रास्फीति निरन्तर बढिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थायित्वको कल्पना अधुरो हुन्छ । हाल नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको परिवर्तन अप्रत्याशित छ । दिनहुँको आन्दोलन र घेराउले मुलुक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने हो कि ? भन्ने खतरा उत्तिकै छ । महामारीको असरले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव यथावत् छ । अनुत्पादक क्षेत्रको बढ्दो लगानीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्ने सम्भावना न्यून छ । महँगी हाल पनि बढी रहेकै छ, आर्थिक वृद्धिदर घटिरहेको छ । निजीक्षेत्रलाई लगानी योग्य पूँजीको उपलब्धता न्यून छ । ठूला आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन अपेक्षित नभएबाट बैंकिङ क्षेत्र संकटमा पर्दै छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास छ र व्यापारघाटा बढ्दो छ । नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय नीति दीर्घकालीन सोच राखेर ल्याउनुपर्नेमा क्षणिक राजनीतिक ख्याति र सत्ता स्वार्थका लागि ल्याइएको देखिन्छ । देशको आय तथा व्ययको वैज्ञानिक ढाँचाको निर्माणविना आर्थिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन । विकासका पूर्वाधारजस्तै सडक पिच, खानेपानीको व्यवस्था, बाटो, स्कूल, कलेज, पुल, बिजुली आदि जस्ता विकास निर्माणमा भएको बजेट विनियोजन विवादरहित हुन सकेन, कही न कही राजनीतिक गन्ध देखियो । पहुँचको आधारमा हुने बजेटिङले गर्दा देशको सन्तुलित विकास हुन सकेन । धनी झन् धनी गरीब झन् गरीब बनाउने खालको सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचले मुलुकको अर्थतन्त्र सधैं चेपुवामा परेको देखिन्छ । मन्त्रीले आफूमातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिने गर्छन् । तपाईं कसैको प्रभावमा नपरी काम गर्नुहोस् । त्यसको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै आफू माथिल्लो नेताको प्रभावमा परी कार्य गर्ने र आफ्नो कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारी जनहित विपरीतका व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि काम गर्ने गराउने प्रचलन छ । भनाइ र गराइमा तादात्म्य मिलेको देखिँदैन जुन अर्थतन्त्रको बाधक हो । यसले सुशासनलाई समेत कमजोर बनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति र आफ्नो व्यक्ति नियुक्ति गर्दा कानून र व्यावसायिकताको ख्यालै नराख्ने संस्कार राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको दिनचर्या जस्तै भइरहेकोप्रति जनचासो बढेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी होस् वा चिनियाँ सहयोग परियोजना वा अन्य देशबाट प्राप्त विभिन्न प्रकारका सहयोग नै किन नहोस् । यदि यसमा देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, असंलग्नता जस्ता पक्षको सुनिश्चितता हुन्छ भने र ऋण नभै यस्ता खालका रकम अनुदानमा पाइन्छ भने बढी टाउको दुखाइ किन ? हाम्रो जस्तो गरीब र विकासोन्मुख मुलुकलाई यस्ता खालका सहयोग वर्षेनि जरुरी पर्छ । देशको वार्षिक बजेट सधैं घाटामा र शोधनान्तर स्थिति सधैं नकारात्मक भएकाले विकासका लागि ऋण र अनुदानको अपरिहार्यता छ । नेतामा सत्तामा हुँदा एक कुरा बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने बानीमा सुधार जरूरी छ । अहिले देशमा एमसीसीलगायत सहयोग परियोजनाको हतियार प्रयोग गरेर राजनीतिक मानमर्दन गर्ने र जनमतबाट एकले अर्कोलाई कसरी गिराउने भन्ने खालको राजनीतिक दाउपेच भएको छ । बरु सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता, सरकार देशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासमा जिम्मेवार हुने हुँदै देशलाई छिट्टै समृद्धितर्फ डोर्‍याउने योजनामा सामूहिक सहमति जुटाई अघि बढ्ने, वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने, विकास खर्च बढाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र सुशासनको क्षेत्रमा हुने अलोकप्रिय गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न हातेमालो गर्ने हो भने आर्थिक विकास टाढा छैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

अल्पकालीन समाधानका लागि निर्देशित ब्याजदर

केही वर्षअघि नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा नियामक राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाउने निर्देशन दिए पछि ब्याजदरसम्बन्धी चर्चा चुलिएको थियो भने अहिले आएर बचतमा दिइने ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्ने गरी निर्देशन दिएपछि फेरि एकपटक यो चर्चाको विषय बनेको छ । अहिले नेपालमा पनि एकातिर बढ्दो कर्जाको मागलाई पूर्ति गर्न बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र रूपमा बचत परिचालन गर्न ब्याजदर माथि लगाइएको अंकुशले व्यवधान उत्पन्न गरिरहेको छ । त्यसो त देशको अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाइराख्न बैंकको दीर्घकालीन र अल्पकालीन ब्याजदरलाई केन्द्रीय बैंकमार्फत नियन्त्रण गर्ने अभ्यास विश्वमा चलेकै हो । एक अध्ययनअनुसार विश्वका करीब ६३ ओटा देशले यस्तो नीति अवलम्बन गर्ने गरेका छन् र तीमध्ये अधिकांश देश दक्षिण एशिया, ल्याटिन अमेरिका तथा अफ्रिकी क्षेत्रका छन् । यसो गर्नुको मुख्य ध्येय सर्वसाधारणको हित रक्षा गर्नु बताइन्छ । तर पनि ब्याजदरलाई यसरी निर्देशित गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धाको आधारमा बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने स्वचालित प्रणालीमाथि आघात पार्ने र अन्तातोगत्वा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमाथि नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने भनेर कतिपय विज्ञले आलोचना गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो सानो आलेखमा नियन्त्रित ब्याजदरले पार्न सक्ने सम्भाव्य प्रभावहरूका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ : कर्जायोग्य रकम र कर्जाको पहुँचमा संकुचन वास्तवमा ऋणको माग वृद्धि भई कर्जायोग्य रकम कम भएपछि बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदरलाई बढाउन थालेका थिए । खासगरी देशमा भित्रिने विप्रेषण रकममा आएको कमी, कोभिड–१९ अलि खुकुलो भएपछि मानिसको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन र कोभिडको समयमा ठप्पप्रायः आर्थिक गतिविधिहरूले विस्तारै गति लिन थालेपछि र यसका अतिरिक्त गतवर्षदेखि कर्जा विस्तार नभएका कारण उपलब्ध भएको पर्याप्त तरलता र ब्याजदर पनि न्यून विन्दुमा नै रहेकाले पनि कर्जाको मागलाई उकास्न मद्दत ग¥यो । परिणामतः गतवर्ष ८०० अर्बभन्दा बढी कर्जा परिचालन भयो भने यो वर्ष करीब ३० अर्ब निक्षेप बढ्दै त्यसको १० गुना बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको बताइन्छ । यसरी माग र आपूर्तिको चक्रअनुरूप कर्जाको माग बढेपछि र त्यसको पूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने निक्षेपको मात्रा नभएपछि निक्षेप आकर्षित गर्न त्यसको ब्याज बढ्ने नै भयो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि त्यसले स्वाभाविक रूपमा कर्जाको पनि ब्याज बढाउँछ भने एकातिर अर्थतन्त्रमाथि नै नकारात्मक दबाब सृजना गर्ने र अर्कोतिर बैंकहरूबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था सृजना हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकले यस्तो परिस्थितिको अल्पकालीन समाधान स्वरूप यसरी ब्याजदरमा सीमा–बन्धन गर्नु परेको बुझ्न गाह्रो छैन । तर, यस्तो सीमा–बन्धनका परिणामहरू सधैं सकारात्मक मात्र भने हुँदैनन् । बचतमा दिइने उच्च ब्याजदरले प्रत्यक्ष रूपमा कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउने र त्यसो भएपछि सर्वसाधारण जनता कर्जाको पहुँचबाट टाढा हुने सोचेर करीब ५ वर्षअघि केन्यामा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा सीमा तोक्ने (क्यपिङ) यस्तै नीति सार्वजनिक गर्‍यो । तर, यो नीतिले कर्जायोग्य रकमलाई भने पूर्ति गर्न सकेन । कर्जामा ब्याज घटाउने निर्देशनको सोझो अर्थ बचतमा दिइने ब्याज न्यून नै हुनु हो ।  एकातिर कर्जामा घटेको ब्याजको कारण त्यसको उच्च माग उच्च हुनु र अर्कोतिर कम ब्याजदरका कारण बचत परिचालन हुन नसक्नुजस्ता कारणले केन्याले ब्याजदर निर्देशनको मीठो प्रतिफल अनुभव गर्न पाएन । बरु उक्त नीतिका कारण केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि एकातिर गम्भीर प्रश्न खडा ग¥यो भने अर्कातिर कर्जाको मागको अनुपातमा बचतस्रोत जुटाउन नसक्दा सर्वसाधारण कर्जाको पहुँचबाट झन् टाढा हुन पुगे । अत्यधिक मागका कारण अधिकांश बैंक कर्जा प्रवाह गर्न नै असमर्थ भए । कर्जाका लागि सरकार नै अघि सर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने त्यहाँ ब्याजदरमाथि सीमा तोक्दा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव हुन गयो । बोलिभिया, इक्वेडर, दक्षिण अफ्रिका र जाम्बियाजस्ता देशमा यस्तै अवस्था आउँदा सीमित रूपमा उपलब्ध हुने कर्जा ठूला आयोजनाहरूले नै खपत गरेका कारण बैंकहरूले साना ऋणीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको पाइन्छ । हुन पनि बैंकको कर्जा व्यवस्थापन तथा अन्य खर्च उत्तिकै हुने भएपछि उनीहरू स्वाभाविक रूपमा बढी प्रतिफल दिने ठूला योजनाका लागि नै कर्जा उपलब्ध गराउन आकर्षित हुन्छन् । परिणामतः साना तथा मझौला प्रकृतिका कर्जाहरू स्वतः निरुत्साहित हुन्छन् । अहिले नेपालमा पनि एकातिर बढ्दो कर्जाको मागलाई पूर्ति गर्न बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र रूपमा बचत परिचालन गर्न ब्याजदरमाथि लगाइएको अंकुशले व्यवधान उत्पन्न गरिरहेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा कर्जाको अपरिहार्य अवश्यकता हुने साना, मध्यम तथा ठूला व्यवसायहरूले समेत कर्जा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन पुगेको छ । यसबाट ब्याजदर नियन्त्रणले कर्जाको पहुँचलाई साँघुरो बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन माथि उल्लेख गरिएका केही देशमा मात्र होइन, ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्दा त्यसका नकारात्मक प्रभावहरू अन्यत्र पनि अनुभव गरिएका छन् । इटालीमा केही वर्षअघि लिइएको यस्तो नीतिका कारण बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा निकै कमी आएको थियो । तोकिएको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र निक्षेपमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएपछि बैंकहरूका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्ने अवश्यकता नै पर्दैन । जापान र अमेरिकामा त यस्तै परिस्थितिका कारण करीब ६ वर्षअघि बैंकिङ क्षेत्रबाट भन्दा अन्य अवैध क्षेत्रबाट अधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको समेत पाइएको थियो । यसबाट नियन्त्रित ब्याजदरले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई यथेष्ट मात्रामा मौलाउने अवसर प्रदान गर्ने देखिन्छ । बरु सरकारले विकास खर्च बढाउन सक्ने हो भने त्यसले अहिलेको तरलताको समस्या पनि समाधान गर्ने थियो भने अर्कोतिर विकास निर्माणका कार्यहरू पनि अघि बढ्ने थिए । अहिले भएको ४ प्रतिशतजति मात्रको विकास खर्चले पनि बजारमा तरलता खुम्च्याउन योगदान गरेको छ । यसअतिरिक्त कर्जायोग्य रकम बढाउने स्पष्ट उपाय भनेको बढीभन्दा बढी निक्षेप आकर्षण गर्ने, ऋण लिएर वा पूँजी थपेर कम्पनीको पूँजी बढाउने, विदेशी लगानी बढाउने र विप्रेषणको आप्रवाह बढाउने नै हो । सरकारले ब्याजदर नियन्त्रणमा चासो देखाउनुभन्दा वित्तीय पहुँच बढाउनेतर्फ तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनेतर्फ आफ्नो भूमिका बढाउने हो भने पनि त्यसले बैंकहरूमा निक्षेपलगायत अन्य लगानीयोग्य पूँजी बढाउन मद्दत गर्ने थियो । समग्रमा भन्नुपर्दा कर्जा र निक्षेपको प्राकृतिक सम्बन्धलाई अप्राकृतिक रूपमा नियन्त्रण गर्न खोजियो भने त्यसले अल्पकालका लागि त समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्ला । तर, दीर्घकालमा भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रतिफल दिनेबाहेक अरू केही उपलब्धि प्राप्त हुने देखिँदैन । लेखक बैंकर हुन् ।

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम : छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज

साउन २४, काठमाडौं । कोभिडले संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । आइतवार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममार्फत कार्यक्रम निर्धारण गर्न गठित समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्र तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । आगामी असोजसम्ममा १ तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषीउपर कानूनी कारबाही गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । दुईसाता लगाएर कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । मस्यौदामा सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जल, जमीन, जंगल, जडीबुुटी र जनशक्तिजस्तो महत्वपूर्ण स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहबाट मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानव विकास सूचांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसयीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउबिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषिबजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने, भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्ने, कृषिबीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । यस्तै, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने, सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबीसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, गरीब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल घटाउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको न्यूनतम साँझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने समेत भनिएको छ भने संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारका साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साझा कार्यक्रममा बाढीपहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने समेत बताइएको छ ।

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम : छिट्टै ‘विशेष आर्थिक प्याकेज’ ल्याउने

काठमाडौं । कोभिडले संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्र तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने बताइएको हो । आगामी असोजसम्ममा १ तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषीउपर कानूनी कारबाही गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । दुईसाता लगाएर कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । मस्यौदामा सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पु¥याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जल, जमीन, जंगल, जडीबुुटी र जनशक्तिजस्तो महŒवपूर्ण स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहबाट मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानव विकास सूचांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसयीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउबिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषिबजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने, भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्नेे, कृषिबीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । यस्तै, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने, सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबीसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, गरीब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल घटाउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको न्यूनतम साँझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने समेत भनिएको छ भने संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारका साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साझा कार्यक्रममा बाढीपहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने समेत बताइएको छ ।

पर्याप्त संरचना निर्माण गर्न सकिए मात्रै नेपालमा लगानीको सम्भावना

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको सरकारले अवलम्बन गरेको खुला आर्थिक नीतिले नेपालमा थुप्रै बन्देज खुला गरेको छ । खास गरी आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहने सम्भावना भएको अवस्थामा घरेलु बचतले कुल लगानीलाई थेग्न नसकेको र विदेशी लगानी भित्र्याउने कोसिस गरेका कारणले पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीमा आशा देखिएको छ । यद्यपि बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने नेपालमा पर्याप्त पूर्वाधार छैन ।