राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी, थपिएका प्रावधान के छन् ? - BBC News नेपाली
कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकका छोरा छोरीले संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने गुनासो सम्बोधन गरेको छ।
सरकारले मधेसका माग पूरा गर्ने क्रममा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारले जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्षको साथ, सहयोग एवं समर्थन लिनका लागि अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ तर सरकारको कानुनी सल्लाहकार एवं महान्यायाधिवक्ताले संविधानको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको विभिन्न आदेशअनुसार अध्यादेश ल्याइएको दावी गरेका छन् ।जुनसूकै कारण अध्यादेश ल्याइएको किन नहोस्, प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अध्यादेश महिनौंदेखि थन्क्याएर प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि अध्यादेश ल्याइनु राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित कदमका रुपमा
काठमाडौं, १० जेठ । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले संविधान र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशका प्रावधान सँगै राखेर तुलना गर्न सुझाव दिएका छन् । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश आएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र विभिन्न टिकाटिप्पणी भैरहेको बेलामा नेता बाँस्कोटाले यस्तो धारणा बाहिर ल्याएका हुन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत लेखेका छन्-“संबिधान र अध्यादेशका प्रावधान सँगै राखेर तुलना […]
काठमाण्डाै – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । अध्यादेशमा रहेका केही प्रावधान विवादमै रहे पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले निकालेको विज्ञप्तिमा सरकारको सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी भएको उल्लेख छ ।
विशेषगरी जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन र उसको साथ पाउनकै लागि प्रधानमन्त्रीको दबाबमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेठ ६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश ...
