Karobar Daily

मंसिर २०७४

उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सही आर्थिक नीति आवश्यक : राणा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले देशमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सही आर्थिक नीति आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । हेटौंडामा शनिबार मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको ५१औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन गर्दै महासंघकी अध्यक्ष राणाले अब राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भएकाले आर्थिक समृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि सही आर्थिक नीति आवश्यक रहेको बताइन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निजी क्षेत्रका समस्या बुझ्न उद्योगीकै दैलोमा पुग्यो रास्वपा, 'अर्थतन्त्रको आन्तरिक स्वास्थ्य चिन्ताजनक'

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

उद्यमको जग राख्ने सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर संकटमा

मुलुकको आधुनिक औद्योगिकीकरणको जग विराटनगरबाट प्रारम्भ भएको थियो । वि.सं. १९९३ विराटनगर जुट मिल स्थापना भएसँगै रानीक्षेत्रमा अन्य उद्योगहरू क्रमशः थपिँदै गएकाले उक्त क्षेत्र मिल्स एरियाको नामले परिचित भयो । तत्कालीन समयमा विराटनगरले मुलुकको एकमात्र औद्योगिक शहरका रूपमा आप्mनो परिचय स्थापित गर्न सफल भएको थियो । जुट मिलको स्थापनापूर्व हाते औजारहरू प्रयोग गरी ससाना रूपमा वस्तु उत्पादन हुँदै आएको भए तापनि आधुनिक मेशिनरीको प्रयोग गरी वस्तु उत्पादनका साथै निर्यातको प्रारम्भ त्यही समयदेखि भएको हो । यस हिसाबले मुलुकको रोजगारी, राजस्व, निर्यातको माध्यमबाट वैदेशिक मुद्राको आम्दानीका सथै मानिसमा उद्यमशीलताको मानसिकता विकासमा विराटनगरको योगदान अतुलनीय छ । मानिसमा उद्यमशीलताको चेतनाको विकासका साथै उद्योगहरूको संख्यात्मक वृद्धि हुँदै गयो । यसै क्रममा विराटनगर आसपास सीमित रहेका उद्योगहरू मोरङको रानीबाट अन्य स्थानहरूमा समेत विस्तार हुँदै सुनसरीको इटहरीसम्म बढ्दै गयो । यस क्षेत्रले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भयो । मुलुकको चौतर्फी विकास उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी आगामी दिनमा तीनै तहको सरकारले एकीकृत नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । नब्बेको दशकबाट औद्योगिकीकरण प्रारम्भ भएको यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई देशको अन्य स्थानहरूमा समेत विस्तार गर्दै गए । आधुनिक मिल मेशिनरीका माध्यमबाट बृहद् रूपमा उत्पादन गरी आन्तरिक खपतका साथै निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्न त्यस समयका अग्रज उद्योगीहरूको ठूलो योगदान रहेको थियो । मुलुकको निर्भरमुखी उत्पादनको अवस्थालाई व्यावसायिक रूपान्तरण गर्दै देशमा नयाँ रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्न सफलता प्राप्त गरेको विराटनगरले औद्योगिक नगरीको रूपमा आप्mनो परिचय स्थापित गर्दै अन्य शहरलाई औद्योगिकीकरणको अनुसरण गर्न प्रभावित तुल्याएको थियो । विराटनगरबाट शुरुआत भएको औद्योगिकीकरण समयको गतिसँगै विराटनगर–इटहरी रोडको पूर्व र पश्चिमतर्फ विस्तार हुँदै गएकाले उक्त क्षेत्र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा प्रचलित हुन पुग्यो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यस क्षेत्रमा आधुनिक औजारहरूको प्रयोगबाट वस्तुको विविधीकरण गर्दै भिन्नभिन्न प्रकारका उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संख्या वढ्दै गयो । यस क्षेत्रका उद्योगहरूले भारतलगायत तेस्रो मुलुकतर्फ औद्योगिक उत्पादन निर्यात गरी निर्यात व्यापारमा समेत ठूलो अंश ओगट्न सफल भए । सुमधुर औद्योगिक वातावरण, जग्गाको पर्याप्त उपलब्धता, सडक, पानी, शान्ति सुरक्षालगायत औद्योगिक पूर्वाधार, नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित वस्तुको सहज आवागमन, कोलकातास्थित, हल्दिया बन्दरगाहसम्मको सहज पहुँच र सबैभन्दा महŒवपूर्ण यस क्षेत्रका मानिसमा औद्योगिक मानसिकताको विकासले औद्योगिकीकरणमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । लगानीमैत्री र सौहार्दपूर्ण वातावरण, भारतको उत्तरप्रदेश, विहार, पश्चिम बंगालजस्ता धेरै जनसंख्या भएका राज्यहरूको बजारमा सरल प्रवेश एवं वस्तु विक्री गर्ने अवसरजस्ता कारणले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा संख्यात्मक रूपमा वृद्धि भएका उद्योगहरूले यस क्षेत्रका स्थानीयलाई मात्र नभएर देशका अन्य स्थानका बासिन्दाहरूलाई समेत उल्लेख्य मात्रामा रोजगारीको अवसरहरू सृजना गरेका थिए भने भारतलगायत तेस्रो मुलुक निर्यातको सहजताले वैदेशिक व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा समेत उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको थियो । यसै क्रममा २०५१ सालपछि देशको राजनीतिक परिदृश्य बदलिँदै संक्रमणकालीन अवस्थातर्फ देश उन्मुख भई चरम द्वन्द्वतर्फ धकेलिँदै गयो । हिंसाको प्रभाव मुलुकको अन्य क्षेत्रमा परेजस्तै यस क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायहरूमा पनि पर्न गयो । राज्यसत्तामा छोटो समयको अन्तरालमा भइरहने परिवर्तन, राजनीतिक तरलता र संक्रमणकालीन अवस्थाको प्रभाव स्वरूप बन्दहडताल, चक्काजाम, चन्दा आतंक, उत्पादन लागतमा वृद्धि, उद्योगहरूको निर्बाध सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमित विद्युत्को आपूर्तिको अभाव, बढ्दो प्रक्रियागत जटिलता, भारत सरकारको बदलिँदो नीतिका कारण विभिन्न वस्तुमा लगाएको परिमाणत्मक बन्देज, भारतका राज्य सरकारले नेपाली उत्पादनमा लगाएको अतिरिक्त भन्सार महसुल, चोरीपैठारीजस्ता कारणले औद्योगिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुन थाल्यो । परिणामतः आन्तरिक बजार गुमाउनुका साथै उल्लेख्य मात्रामा विभिन्न वस्तु भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दै आएका यस क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरू जडितक्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्न बाध्य भई अतिरिक्त आर्थिक भारको मारमा पर्दै गए । उक्त अवस्थामा उद्योगहरूको सञ्चालन खर्चमा कटौती नभए तापनि उत्पादन क्षमता घटाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन बिग्रन गयो । उद्योगहरू क्रमशः रुग्ण हुँदै बन्द हुने क्रम तीव्र भयो । नयाँ उद्योगहरूमा लगानी निरुत्साहित हुँदै गए । असीमित बाह्य प्रभावको दुश्चक्रमा परेका यस कोरिडोरका उद्योगहरूले पुनर्जीवनका लागि नेपाल सरकारसँग सहयोग मागे । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी यस क्षेत्रलाई बन्दहडतालको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने, वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी भएको ऋणमा एक अंकको वैंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, निरन्तर र गुणस्तरीय विद्युत्को व्यवस्था गर्नुपर्ने, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, नो वर्क–नो पे को सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने, नेपालका उद्योग व्यवसायलाई लक्षित गरी भारतले परिवर्तन गर्ने नीतिका सम्बन्धमा कूनीतिक पहल गरी त्यस्ता कार्यमा रोक लगाउनुपर्नेजस्ता विषयको सम्बोधन गर्न बारम्बार उद्योगीहरूले माग गरे । तर, सरकार र नीति निर्माताबाट सुनुवाइ नहुनाले उद्योगहरू प्रताडित हँुदै गए । फलतः उद्योग मात्र नभई उद्यमशीलता र उद्योगीहरू पलायन हुन गए । जसोतसो सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको समस्या समाधानमा राज्यबाट लामो समयसम्म चासो र चिन्ता व्यक्त नहँुदा उद्योगीहरू अभिभावक विहीनताको अवस्था भोग्न बाध्य भए । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि मुलुकको परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, नयाँ शासन प्रणालीका साथै संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले सम्मुनत राष्ट्र निर्माणका सहयात्रीका रूपमा रहेका निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरूको विकास एवं विस्तारका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई साझा आर्थिक नीति निर्माण गर्न, सरकारी संयन्त्रलाई समयसापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउन, वैदेशिक लगानी नीति र दीर्घकालीन औद्योगिक नीति तय गर्र्न, विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी हुनसक्ने सम्भावित आन्तरिक वस्तुको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको व्यवसायीकरण गरी निकासीमा जोड दिन, यस क्षेत्रमा गरिने बन्दहडताल, चक्काजामजस्ता विरोधका कार्यक्रम कानूनीरूपमा नै निषेध गर्न, सरकारी खर्चमाथिको व्ययभारमा मितव्ययिता अपनाई विकास बजेटमा प्राथमिकता दिन र विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकी नयाँ मार्गचित्र तय गर्न बारम्बार सुझाव दिए । तर, नीतिनिर्माताबाट निजीक्षेत्रको माग हालसम्म उचित सुनुवाइ हुन सकेको छैन । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति परिवर्तन भएपश्चात् उद्योगी÷व्यवसायीहरूले समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्याहरू प्रस्तुत गरी नीति निर्माणमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउन बारम्बार अनुरोध गरे तापनि राज्यपक्षबाट निजीक्षेत्रको समस्या समाधानमा तदारुकताका साथ सहजीकरण हुन नससको छैन । यसैले यस क्षेत्रमा नैराश्य बढ्दै गएको छ । प्रदेश नं. १ कै आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन महŒव राख्ने औद्योगिक विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने पूर्वाञ्चलको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउने प्रस्तावित कोशी राजमार्ग विराटनगर–किमाथाङ्का सडकको निर्माणमा तीव्रता दिनु आवश्यक छ । विराटनगरमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण, विराटनगर रिङरोड निर्माण, उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न आवश्यक छ । हल्दिया बन्दरगाहबाट विराटनगरसम्म रेलवेको पहँुच, हुलाकी मार्गको निर्माणमा तदारुकता, निर्यातमूलक उद्योगलाई विक्री तथा निर्यातका लागि निर्यात गृहको व्यवस्था, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको सहज उपलब्धता र उद्योगको आवश्यकताअनुरूपको तालीमको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यस्तै प्रक्रियागत सहजता, उद्योग दर्तालगायत कार्यका लागि एकद्वार प्रणालीको विकासजस्ता गर्नुपर्ने कामका बारेमा निजीक्षेत्रले वर्षांैदेखि उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्न राज्यले पहलकदमी लिनुपर्छ । मुलुकको चौतर्फी विकास उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी आगामी दिनमा तीनै तहको सरकारले एकीकृत नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरिए तापनि धेरैजसो सेवाका लागि केन्द्र नै थाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिले पनि कायम नै छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार प्रत्योजन गरी स्रोतसाधन उपलब्ध गराई चलायमान बनाउनुपर्छ । विगत र वर्तमान अवस्थामा सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरी सबै पक्षले अनुभूति गर्नेगरी शासक वर्गको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । अबका दिनमा उद्योग व्यवसायमैत्री, लगानीमैत्री निर्माणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुन पनि जरुरी छ । अन्यथा, राजनीतिक परिवर्तन र सर्वसाधारणको समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना केवल मृगतृष्णा मात्र साबित हुनेछ । लेखक उद्योग संगठन मोरङमा २ दशकदेखि आबद्ध छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

चुनौतीको घेरामा अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालन आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने पहिलो समस्या अर्थमन्त्रीलाई देखिन्छ । त्यस्तै सबै नागरिकलाई खोप लगाउन पर्याप्त खोपको व्यवस्था, पूँजीगत खर्च बढाउने, महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक र व्यवसायलाई राहत र सहुलियत दिनेलगायत कामको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा अर्थमन्त्री शर्मामाथि रहेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चलिरहेको संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटका बारेमा निर्णय गर्न शर्मालाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आज (साउन १) देखि कार्यान्वयनमा गए पनि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको भविष्य अनिश्चित छ । संविधानतः अध्यादेश संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र टेबल गरेर पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सर्वोच्चले समेत अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइसकेकाले नवगठित सरकारले यो बजेट अघि बढाउन इच्छा देखाएको देखिँदैन । संसद्मा यो बजेट अध्यादेश टेबल नै गरे पनि वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट बहुमत नभएका कारण पास हुनेमा विश्वस्त आधार पनि छैन । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यो बजेट खारेज हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ पूरक बजेट ल्याउनसक्छ । तर, यस्तो नयाँ बजेट संसद्बाट पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पनि अनिश्चित छ । सत्तारूढ दलहरूभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी बलियो दल भएकाले सरकारको नयाँ बजेटको विपक्षमा संसद्मा उभिने सम्भावना देखिन्छ । कमजोर जगमा बनेको वर्तमान सरकारलाई बजेट पारित गर्नै कठिन हुने खतरा छ । अर्थमन्त्री शर्मालाई अर्थव्यवस्था ‘ट्र्याक’ मा राख्न कठिन पर्ने देखिन्छ । तर, अर्थविद् तथा पूर्व अर्थमन्त्रीले अन्तरपार्टी नेतृत्वको सरकारले भएकाले यो सबै चुनौती पार गर्न बलियो रूपमा दलीय सहमति आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कोभिड–१९ महामारीका कारण गतवर्ष २ दशमलव २१ प्रतिशतले खुम्चिएको अर्थतन्त्रको वृद्धिद्धर चालू आर्थिक वर्षमा पनि शून्य प्रतिशत वरिपरि रहने जोखिम रहेको छ । त्यसैले यो सरकारले दलीय सहमतीका आधारमा अबको अर्थतन्त्र र नागरिकको ज्यान जोगाउन विवेकपूर्ण ढंगले उचित कदम चाल्नुपर्छ । अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र थिलोथिलो पारेका कारण तत्काल अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको पछिल्लो अर्थतन्त्रको अवस्थाको वास्तविकता बताउन श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पूर्ववर्ती सरकारले महामारीको प्रवाह नै नगरी वितरणमुखी, अघि नै बढ्न नसकेका आयोजना, कार्यक्रमहरूलाई छुट्याएर ठूलो आकारको बजेट ल्याएकाले यो बजेट जस्ताको तस्तै कुनै हालतमा कार्यान्वयनमा गरिनुहुँदैन,’ उनले भने । श्वेतपत्र जारी गरेर पछिल्लो अवस्था चित्रण गरि पुनः प्राथमिकीकरण गरेर बजेट पुनर्लेखन गर्नेगरी नवनियुक्त अर्थमन्त्री अघि बढ्नुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ । अन्तरपार्टी मिलेर गठन भएको सरकार भएकाले पहिला बृहत् समझदारी गरी यो सरकारका योजना, कार्यक्रम सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्चलाई जतिसक्दो न्यून गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । उनका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटका आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइहाल्नु हुँदैन । ‘अहिलेको बजेटका आधारमा मौद्रिक नीति ल्याइयो भने देश ठूलो संकटमा फस्छ,’ प्याकुरेलले भने । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत पनि अघिल्लो सरकारले विधि मिचेर बजेट ल्याएकाले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा देखिन्छन् । ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट सर्वाेच्च अदालतले नै अवैधानिक भनिसकेकाले नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । साउन १ गतेदेखिको खर्च अहिलेकै बजेटलाई निरन्तरता दिए पनि नयाँ बजेट यो सरकारले ल्याउनुपर्ने र ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । कामचलाउ बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न सकिने अवस्था नरहँदा नरहँदै पनि ओली सरकारले बलमिच्याइँ गरेर सपना बाँड्ने बजेट ल्याएकाले अहिलेको बजेटको अर्थ नरहेको महतको बुझाइ छ । मुलुकको सन्तुलित र दीर्घकालीन प्रकृतिको दिगो विकास, कोरोना महामारी नियन्त्रण, आर्थिक गतिविधिहरूको पुनरुत्थान, रोजगारीका अवसरको सृजना, कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय आदि क्षेत्रको पुनःस्थापना, पूर्वाधारको विकास, शिक्षाका साथै विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्रको अध्ययन गरेर आवश्यता भएको ठाउँमा मात्रै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याउने बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारबाट निजीक्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो सरकारले उदार आर्थिक नीति लिएर कोभिडले अस्तव्यस्त बनाएको अर्थतन्त्रलाई सही गतिमा अघि बढाउनेमा निजीक्षेत्र आशावादी छ । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा आयातमुखी अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी उत्पादनमुखीतर्फको नीतिलाई अंगीकार गरेकाले नयाँ सरकारले त्यो नीतिलाई फेरबदल नहुने गरी काम गर्नुपर्ने मोरको भनाइ छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिले समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव नपारेकाले समयमै बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई यो सरकारले सिस्टममा ल्याउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८