Ratopati

चैत्र २०७८

दैनिक १८ घण्टा उडान भर्न निजी कम्पनी तयार, बाध्यकारी भने नहुने

अन्ततः निजी हवाई कम्पनीहरु दैनिक १८ घण्टासम्म उडान भर्न तयार भएका छन् । यसअघि नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले रात्रीकालिन उडान सेवा समेत सञ्चालन गर्ने गरि आन्तरिक उडानमा दैनिक १८ घण्टाको उडान सेड्युल पठाएपछि आक्रोशित भएका हवाई कम्पनीहरु सम्पूर्ण हवाई सेवा बन्द गरि ‘सट डाउन’मा जाने चेतावनी दिएका थिए । यसपछि बसेको प्राधिकरण र हवाई कम्पनी तथा निजी हवाई कम्पनी सञ्चालकहरुको छाता संगठन ‘नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघ’ को बैठकले समस्या समाधानका लागि ९ सदस्यीय उप–समिति बना

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

श्रमिकको हितमा नभएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नहुने

वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाली निजी कम्पनी ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ (एफडब्लुडब्लुएमसी) बिच गत मङ्सिर २० गते भएको सम्झौता हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको छ । बोर्डको आइतबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्देशनलाई मान्दै उक्त निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती र सेन्टरका महानिर्देशक तानासिलिनबिच मङ्सिर २० गते सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

गोरखापत्र पौष २०८०

सरकारको फितलो श्रम कूटनीति, सिकार बन्दै श्रमिक

३१ जेठ, काठमाडौं । ८ मे २०२३ मा नेपालस्थित साउदी दूतावासले पठाएको कूटनीतिक नोटका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले २८ वैशाख २०८० मा निजी कम्पनी ‘भीएफएस ग्लोबल सर्भिस’ले साउदी अरेबियाको भिसासम्बन्धी सबै काम गर्ने जानकारी गरायो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समेत श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने/नपर्नेबारे स्पष्ट नभई यस्तो अनुमति दिन नहुने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

स्वास्थ्य बीमालाई निजी कम्पनी मार्फत चलाउन नहुने विषय उठाउने सांसदलाई स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले भने- जिद्दी बालकजस्ता

स्वास्थ्य साप्ताहिक जेष्ठ २०७९

नेवानिको निजीकरण निर्विकल्प

सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भनी यहाँका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । सञ्चालक समितिले निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गरेर नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको विरोधमा उनीहरूले तालाबन्दी गरेका थिए । तर, निगमलाई सुधार गर्ने हो भने निजीकरण गर्नुको विकल्प छैन । कर्मचारीहरूले आप्mनो सुविधा घट्ने भएकाले यसको विरोध गरेका हुन सक्छन् । त्यसलाई सम्बोधन गरेर कम्पनी मोडलमा जानुपर्छ । निगमको संस्थागत सुधार प्रसंग अहिले उठेको होइन, २ दशकभन्दा बढीदेखि बहस भइरहेको छ । तर, कुनै पनि सरकारले यसको सुधारका लागि ठोस निर्णय लिन सकेनन् । यसलाई दुहुने काममा भने सबै दल सक्रिय रहे । आज यो संस्थाको जुन हालत छ, यसको अपजस राजनीतिक दल र यहाँ कार्यरत कर्मचारी दुवैले लिनुपर्छ । यसलाई सपार्ने पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले नै हो । कुनै एउटा सञ्चालक समिति, सचिव वा महाप्रबन्धकबाट मात्र सुधार सम्भव देखिँदैन । निगमलाई एउटा सफल संस्थाका रूपमा उभ्याउने हो भने यसमा व्यापक सुधार जरुरी छ । निगम सुधारका लागि आधा दर्जन आयोग गठन भए, ती सबैले यसको संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार यसलाई नेपाल टेलिकमको मोडलमा लैजान सकिने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेजस्ता सुझाव आए । तर, ती सुझावको कार्यान्वयन गर्न कसैले आँट गरेनन् । अहिले यसलाई कम्पनी मोडलमा लैजान प्रयास शुरू भएको छ जुन प्रशंसनीय छ । कम्पनीमा परिणत हुँदा यसको दायित्व सीमित हुन्छ । यसो हुनासाथ सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन व्यावसायिक हुन बाध्य हुन्छन् । कम्पनी भएपछि सरकारको यस संस्थाप्रतिको दायित्व सरकारले लगानी गरेको शेयरको हदसम्म मात्र सीमित हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरूले पनि भविष्यमा कम्पनीको ऋण चुक्ता गर्ने क्षमता आकलन गरेर मात्र ऋण लगानी गर्नेछन् । अन्ततः यस संस्थालाई व्यावसायिक हुन बाध्य बनाउँछ । अहिलेजस्तो सरकार जमानी बसिदिनुपर्ने वा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । कम्पनी बनाउँदा सरकारको निश्चित प्रतिशत शेयर हुन्छ भने यसमा निजी कम्पनी तथा सर्वसाधारणको पनि शेयर हुन्छ । निगमले प्रस्तावित कम्पनीमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुने गरी शेयर संरचना योजना बनाएको छ । विदेशी लगानी साझेदारको ३० प्रतिशत, सर्वसाधारण तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको १४ प्रतिशत र निगमसम्बद्ध कर्मचारीहरूको ५ प्रतिशत शेयर खुला गरिने योजना रहेको छ । यो एकप्रकारले निजीकरण नै हो । पूरै कम्पनी कसैलाई बेच्नुमात्र निजीकरण होइन । यसको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र र निजीक्षेत्रका व्यक्तिहरू जान पाउने भएपछि तथा आयव्ययको हिसाब साधारणसभामा लैजानु पर्ने भएपछि कम्पनीले व्यावसायिक योजना बनाउनै पर्ने हुन्छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको मोडल नेपाल टेलिकम मोडल हो । ४२ अर्ब ऋणमा डुबेको र साँवा तथा ब्याज तिर्न नसकेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई संस्थानबाट कम्पनीमा बदल्ने प्रस्तावको विरोधमा ट्रेड युनियनहरू देखिएका छन् । संस्थानलाई निजीकरण गरी डुबाउने र हवाई माफियाको जालोमा पार्ने बदनियतपूर्ण ढंगले ल्याइएको आरोप उनीहरूको छ । तर, यस्तो आरोप लगाउनुअघि कर्मचारीहरूले निगमको वास्तविक अवस्था थाहा पाउनुपर्छ । कम्पनीमा गएपछि उनीहरूले पनि शेयर पाउने हुँदा अहिले विरोध गर्नुको ठूलो कारण देखिँदैन । हो, संस्थान हुँदा निगमले व्यवसाय नगरे पनि कर्मचारीहरूको सुविधा घट्दैन थियो । तर, कम्पनीमा गएपछि यस्तो हुँदैन । त्यस्तै, पेन्सनलगायत सुविधा पनि कम हुन्छ । त्यही भएर उनीहरू विरोधमा देखिएका हुन् । हाल कार्यरत कर्मचारीको यो चिन्तालाई सम्बोधन गर्न केही विकल्प हुन सक्छ । यसका लागि सरकारले हाल कार्यरत कर्मचारीको दायित्व लिने र अब आउने कर्मचारीले कम्पनीको नियमानुसार सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । महाप्रबन्धक डिम पौडेलले निगम अहिले जुन अवस्थाबाट छ यही तरीकाबाट कुनै पनि हालतमा चल्न नसक्ने बताउँदै धेरै विकल्पमध्ये कम्पनी मोडेल संसारमा अहिलेसम्मको प्रचलित मोडेल भएकाले त्यसैमा जानुपर्ने भनी त्यसैअनुसार काम गर्न लागिरहेका छन् । यसका लागि उनले केही योजना बनाइरहेका छन् । पहिला कर्जा तिर्नुपर्छ, सम्पत्ति थप गर्नुपर्छ । पर्याप्त शेयर पूँजी बनाउनुपर्छ । रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ अनि मात्र कम्पनी मोडेलमा जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ उनले काम गरेको पाइन्छ । उनले यो सरकारकै अधीनमा रहने कम्पनी हुने बताएका छन् । तर, सरकारको थोरै अंश राखेर यसलाई सकेसम्म निजीक्षेत्र हाबी हुने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ । निगम निजीक्षेत्रलाई पूरै विक्री गरिदिए पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने देखिँदैन । यथास्थितिमा न यसले व्यावसायिक योजना बनाउन सक्छ न राम्ररी सञ्चालन नै हुन सक्छ । भएका विमानसमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थाको निगम सरकारका लागि सेतो हात्ती हो । यसले केही दिँदैन, तर सधैं पालिरहनुपर्छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक भन्दैमा सरकारले जनताको करबाट उठेको रकमबाट यस्ता सेतो हात्ती पाल्न हुँदैन । यसको दायित्व सरकारले बोकिरहन सक्दैन किनभने राज्यका दायित्वका क्षेत्र अन्य छन् । ती दायित्व पूरा गर्न यहाँ खन्याउने स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ । कुनै बेला जहाजविहीन बनिसकेको निगमलाई सरकारले आफू जमानीमा बसेर जहाजहरू किन्न दियो । यसरी ल्याइएका जहाज अहिले घाम तापेर बसेका छन् । चिनियाँ जहाज चलाउनै नसकेको हो भने त्यसको दायित्वबाट निगमलाई मुक्त गरिनुपर्छ । तर, निगममा केही नयाँ गर्नै नहुने अनि नाफा भएन व्यवसाय गरेन भनेर आलोचना पनि गर्ने काम तर्कयुक्त छैन । त्यसैले निगमको वर्तमान संरचना परिवर्तन गर्नैपर्छ । यो अहिले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको मोडल हुन सक्छ अथवा त्योभन्दा फरक भए पनि हुन्छ । अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ । तर, सरकार परिवर्तन भए पनि यो प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन । वर्तमान सरकारले पनि कम्पनीमा लैजाने प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

फाइभ-जीविरुद्ध पाँच हजार पृष्ठ लामो निवेदन बोकेर जुही चावला पुगिन् अदालत

बलिउड अभिनेत्री जुही चावला फाइभ-जी प्रविधिविरुद्ध उजुरी लिएर दिल्ली उच्च अदालत पुगेकी छिन्। अन्य दुई निवेदनकर्ता सहित अदालत पुगेकी जुहीले ‘फाइभ–जी प्रविधि मानव–स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित भए-नभएको जाँच गर्नका लागि सरकारलाई आदेश दिन’ माग गर्दै अदालत गुहारेकी हुन्। उक्त जाँचमा कुनै पनि निजी कम्पनी र व्यक्तिको प्रभाव हुन नहुने मागसमेत गरिएको छ। झण्डै पाँच हजार पृष्ठ लामो निवेदनमा सञ्चार विभाग विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ अनुसन्धान बोर्ड भारतीय मेडिकल रिसर्च काउन्सिल प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड आदिलाई सरोकारवाल...

थाहा खबर बैशाख २०७८

अक्सिजन अभाव नहुने कम्पनीको दाबी

गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखरामा अक्सिजनको अभाव नहुने भएको छ । अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर अभाव हुन थालेकाले करिब ३ हजार थान अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराउन पोखराका दुई अक्सिजन कम्पनी तयार छन् ।पोखरामा दुई निजी कम्पनी पोखरा अक्सिजन प्रालि र कालिगण्डकी अक्सिजन प्रालिले बजारमा अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर अभावन हुन थालेकाले थप अक्सिजन ग्यास सिलिन्डरको व्यवस्थापन गर्न […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

सुदूरपश्चिममा मुख्य बालीको उत्पादकत्वमा वर्षेनी वृद्धि हुँदै

वैशाख ३, सुदूरपश्चिम( कैलाली) । उन्नत बीउबिजनको प्रयोग बढेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धान र गहुँलगायत मुख्य बालीको उत्पादकत्व पछिल्ला वर्षमा वृद्धि हुँदै गएको छ । सिंचाइको सुविधा पहिलेको भन्दा थप क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गएको र किसान कृषिसम्बन्धी प्रविधिसँग जानकार हुँदै जाँदा पनि उत्पादन बढ्दै गएको क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालयले बताएको छ । उन्नत बीउको प्रयोग र किसान कृषिका प्रविधिसँग जानकार हुँदा धान गहुँ लगायतका बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढेको निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताए । उनका अनुसार पहाडका छ ओटा जिल्लामा भने खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त नहुँदा तराईका जिल्लावाट आपूर्ति हुने गरेको छ । पहाडी जिल्ला डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला र बैतडीमा हुने विभिन्न बालीको उत्पादनले ती जिल्लाको जनसङ्ख्याका लागि खाद्यान्न अपर्याप्त हुने गरेको बताइएको छ । तराईको कैलाली, कञ्चनपुर र पहाडको डडेलधुरा जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले ती जिल्लाको खाद्यान्न अभाव नहुने बताइएको छ । प्रदेशका नौ ओटा जिल्लामध्ये कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा धान, मकै र गहुँ खेती गरिने क्षेत्रफल र उत्पादन परिमाण पहाडी जिल्लाको भन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को तथ्याङ्कका अनुसार प्रदेशमा १ लाख ८१ हजार ३९८ हेक्टर जग्गामा गरिएको धान खेतीको उत्पादन ६ लाख १० हजार ३२८ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ३६ मेट्रिक टन थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सम्म आइपुग्दा १ लाख ८७ हजार ३२ हेक्टरमा धान खेती गरिएकोमा उत्पादन ६ लाख ५८ हजार ४२९ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर चार मेट्रिक टन पुगेको छ । मकै बाली आव २०७५/ ०७६ मा ५० हजार ५६९ हेक्टरमा गरिएकोमा ९३ हजार ३८६ं५ मेट्रिक टन उत्पादन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १ दशमलब ८५ मेट्रिक टन थियो । आव २०७६/ ०७७ मा आइपुग्दा मकै खेतीको क्षेत्रफल ५१ हजार ३३२ हेक्टर पुग्दा उत्पादन ९२ हजार ८७५ मेट्रिक टन तथा उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर दुई मेट्रिक टन पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ मा १ लाख ४२ हजार ७३९ हेक्टरमा गहुँको खेती गरिएकोमा उत्पादन ३ लाख २० हजार ८२ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर २ दशमलब २४ मेट्रिक टन थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ मा आइपुग्दा यो बालीको खेती १ लाख ५३ हजार १४६ हेक्टरमा गरिएकोमा उत्पादन ३ लाख ३८ हजार ६५९ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर दुई मेट्रिक टन पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आव २०७६/ ०७७ मा गहुँखेती गरिएको क्षेत्रफल बढेको भए पनि प्रतिकूल मौसमका कारण उत्पादकत्व भने केही घटेको देखिएको छ । तथ्याङ्कमा प्रदेशमा कोदो १८ हजार ८७ हेक्टर, फाँपर ३४८ हेक्टर र जौ बालीको खेती ९ हजार ११९ हेक्टरमा गर्ने गरिएकोमा यी बालीको उत्पदकत्व पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको उल्लेख छ । कोदो र फाँपरको खेती पहाडी र हिमाली जिल्लामा हुने गरेको छ । यसबाहेक प्रदेशमा वार्षिक तेलहन ३५ हजार ३२० र दलहन ४८ हजार ४०८, आलु २ लाख सात हजार ९८१, उखु २ लाख ४१ हजार १५७ र ताजा तरकारी ३ लाख ४५ हजार १३४ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । पशुपंक्षीजन्य पदार्थको उपलब्धतातर्फ दूध २४४ हजार मेट्रिक टन, मासु ३१ हजार मेट्रिक टन र फूल ९ करोड गोटा उत्पादन हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न बालीको उत्पादन बारेको तथ्याङ्क तयार हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । ‘क्रफ कटिङ’का आधारमा विभिन्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वको तथ्याङ्क निकाल्ने गरिन्छ । प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जग्गामध्ये झण्डै ५४ प्रतिशत जग्गामा सिंचाइको सुविधा भएकोमा बाँकी जग्गामा आकाशको पानीका भरमा खेती हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारको बजेट नीति कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । पञ्चशक्ति सिड कम्पनी प्रालि कैलालीका सञ्चालक विष्णुराज बुर्लाकोटीले पछिल्ला वर्षमा कृषि प्रसारका क्षेत्रमा काम राम्रो हुँदा बालीको उत्पादन बढेको बताए। उनका अनुसार कृषक उन्नत बीउको पहुँचमा सहज ढङ्गले पुग्दा बालीको उत्पादन पनि बढेको छ । प्रदेशमा बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रबाट अनुमति लिएर उन्नत बीउबिजन उत्पादन गर्ने निजी कम्पनी स्थापना भइरहेका छन् । आधुनिक औजारले खेती गर्न सहज खेत खनजोत गर्ने, बाली काट्ने र झार्नेजस्ता काममा आधुनिक कृषि औजारको प्रयोग बढ्न थालेपछि कृषकलाई गहुँ र धानलगायत खेती गर्न पहिलेको भन्दा सहज हुँदै गएको छ । आधुनिक कृषि औजारको प्रयोगले खेती गर्दा समयको बचत हुनुका साथै परिश्रमसमेत कम गर्नुपर्ने हुँदा पहिलेको भन्दा निकै सहज भएको कैलालीका किसान भोजराज ओझाले बताए। खेतमा रासायनिक मलखादको जथाभावी प्रयोगले भने माटो बिग्रिदै गएको किसानको अनुभव छ । बाली लगाउँदा गोबर कम्पोष्ट मलको प्रयोग घट्दै जाँदा यसको विकल्पमा प्रयोग गर्ने गरिएको रासायनिक मलले माटो बिग्रेको ओझाले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७