दुई प्रदेशबीच तुस निम्त्याएको कालीगण्डकी डाइभर्सन विवाद के हो?

पोखराः २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावदेखि सुरु भएको कालीगण्डकी डाइभर्सनको चर्चा र विवाद पछिल्लो साता पुनः सुरु भएको छ। चुनावमा एमाले नेता विष्णु पौडेल र नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले आमसभादेखि घोषणापत्रमा कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा मिसाउने बाचा गरे। त्यही बेलादेखि हरेक चुनावमा प्रमुख नारा बनेको डाइभर्सनको विवाद समय–समयमा चलिरहन्छ। दुई…

सम्बन्धित सामग्री

दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि कालीगण्डकी डाइभर्सन विवाद पूर्ण इजलासमा

सर्वोच्च अदालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सोमबार दिएको आदेशमा फरक राय प्रस्तुत गरी राय बाँझिएपछि उक्त विवादको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको हो । न्यायाधीश फुँयालले उक्त आयोजना प्रभावित हुने गरी आयोजनाको काम रोक्न नहुने राय दिएका छन् भने न्यायाधीश राउतले आयोजना तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् ।नेपालको संविधानको धारा २६ तथा ३० मा

कालिगण्डकी डाइभर्सलको मुद्दामा न्यायाधीशकै राय बाझियो

५ साउन, काठमाडौं ।  अत्यन्त प्रारम्भिक चरणमा रहेको कालिगण्डकी डाइभर्सल आयोजनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ । अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे अब तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले विवाद निरुपण गर्नेछ । कालिगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको कामकारवाही तत्काल राख्नुपर्छ भन्ने न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको राय थियो । तर न्यायाधीश हरि फूयालले अत्यन्त प्रारम्भिक चरणमा […]

कालीगण्डकी डाइभर्सन विवाद : विदेशबाट केही सिक्ने कि?

काठमाडौं: लामो समयदेखि चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको योजना कालीगडकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको कार्यालय एक साता अगाडि बुटवलमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटन गरे। आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न नहुँदै कार्यालयको उद्घाटनपछि  लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीच द्वन्द चर्किएको छ। कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा खसालेर रुपन्देही, कपिलवस्तु र…

कालीगण्डकी डाइभर्सन विवाद पुग्यो सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुद्देश्यीय परियोजना रोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले उक्त निवेदन दायर गरेका हुन् ।  निवेदनमा शालिग्राम शिला पाइने विश्वकै एक मात्र नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्सन गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको हुँदा उक्त योजना रोक्न आदेशको माग गरिएको  छ ।