Ratopati

श्रावण २०७९

विदेशी लगानीकर्ता भन्छन्– नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार भएको छ

नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गएको विदेशी लगानीकर्ताले बताएका छन् । लगानी वोर्डले सहजीकरण गरेका परियोजनामा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गएको बताएका हुन् । लगानी वोर्डले आयोजना गरेको दीगो पूर्वाधार लगानी फोरम (एसआईआईएफ) मा नेपालमा ठूला परियोजनामा लगानी गरिरहेका भारतीय र चिनियाँ लगानीकर्ताले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले पछिल्लो समय नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार हुँदै गएको र आफ

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लगानीका लागि कस्तो कानून ?

आगामी वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्न लागेको सरकारले लगानीकर्ताको चासोअनुसार विभिन्न कानूनमा संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । नेपालमा लगानी गर्न विभिन्न कानून अवरोध बनेको र लगानीको सुरक्षाका लागि केही नयाँ कानून नै आवश्यक परेको लगानीकर्ताको चासोलाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक कदम हो । तर, संसद्को अधिवेशन डाकिएको र त्यसमा कुनै कार्यतालिका नबनाइएकाले अबको ३ महीनामा कानून संशोधन होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । संसद्मा विचाराधीन कतिपय कानून पारित नभएर अड्किरहेको सन्दर्भमा सरकारले चाहेअनुसार कानूनहरूको संशोधनमा हुने अवस्था देखिँदैन । संशोधनका लागि सरकारले अध्ययन गरे पनि त्यसको मस्यौदा हालसम्म तयार नै पारेको छ । अत: सरकारले यसमा छिटो काम थाल्नुपर्छ । सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन गर्न लागेको लगानी सम्मेलन यो तेस्रो हो । यसअघिका लगानी सम्मेलनले लगानी ल्याउन सकेन भन्दा पनि हुन्छ । हो, नेपालको लगानी सम्मेलनमा चासो देखाएर विदेशी लगानीकर्ता र विदेशी प्रतिनिधि सहभागी भइदिए, नेपालले सोकेसमा राखेका आयोजनाबारे चासो देखाए, यही नै सफलता हो । ती लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताले सरकारले केके कुरा सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहेका थिए, त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । ती सम्मेलनमा उनीहरूले देखाएको कानूनी समस्या अहिलेसम्म समाधान भएको छैन, अर्थात् कानून संशोधन भएको छैन । फेरि पनि पुरानै कुरा लिएर सम्मेलनमा जानु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले लगानीकर्ताले जुन जुन कानूनमा संशोधन चाहेका थिए, जुन कानून आवश्यक भनेका थिए, ती सबै पारित गरेर मात्रै लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ । कानून सुधारको उधारो आश्वासनले ल्याउने लगानी पनि उधारो नै हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ । जग्गाप्राप्ति, वन र वातावरणका मुद्दामा संसद्मा बहुमत जुट्न त्यति सजिलो देखिँदैन । यसका लागि सरकारले सनसेट ल मार्फत काम गर्न सक्छ भने त्यसबारे सोच्नु उपयुक्त हुन्छ । साँचिकै लगानी आओस् भन्ने हो भने संशोधन र नयाँ कानूनको मस्यौदा यति बेला तयार भइसक्नुपथ्र्यो । संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन नै त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्न सके मात्रै यो अधिवेशनले तिनलाई पारित गर्न सक्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गाप्राप्तिसम्बन्धी ऐन २०२१, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लगायत कैयौं ऐनमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको सरकारद्वारा गठित कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ । यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउने, कानून मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि संसद्मा लैजाने काम गर्न ढिला भइसकेको छ । तत्कालै मस्यौदा बनेमा मात्रै संसद्मा पेश हुन सक्छ र प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । हुन त ऐन पारित गर्र्ने प्रक्रियालाई छोट्याएर पनि चाँडो ऐन पारित हुन सक्छ । तर, राजनीतिक मुद्दामा यसो गर्न संसद्मा सहमति जुटे पनि विकास निर्माणका ऐन संशोधनमा सहमति जुट्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । भारतले लगानी आकर्षण गर्न विद्यमान विभिन्न कानूनका ६० हजार धारा र उपधारा निलम्बन गरेको बताइन्छ । नेपालले पनि त्यस्तै साहसिक सुधार गर्न आवश्यक छ । तर, जग्गाप्राप्ति, वन र वातावरणका मुद्दामा संसद्मा बहुमत जुट्न त्यति सजिलो देखिँदैन । यसका लागि सरकारले सनसेट ल मार्फत काम गर्न सक्छ भने त्यसबारे सोच्नु उपयुक्त हुन्छ । आयोजनालक्षित कानून बन्ने र त्यस्तो कानून निश्चित अवधिका लागि मात्रै सक्रिय रहने हुनाले यस्तो कानून बनाएर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सकिन्छ । जेजसरी हुन्छ, लगानीकर्ताको चासोलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । त्यसो गर्न नसक्ने हो भने लगानी सम्मेलन गर्‍यौं भनेर गफ दिनुभन्दा बढी यसको प्रयोजन हुने छैन । त्यसैले सरकारले साँचिकै लगानी भित्त्याउन खोजेको हो भने अनेक कुरा नगरी अप्ठ्यारा ठानिएका कानूनलाई संशोधन गर्न सक्नुपर्छ । अप्ठ्यारा पक्षलाई सम्बोधन नगरी वैदेशिक लगानीबारे जतिसुकै कुरा गरे पनि खासै उपलब्धि हुँदैन । गाँठा नफुकाई लगानी सम्मेलन गर्दा केवल कर्मकाण्डी मात्रै हुने जोखिम रहन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न चुक भयो: लगानी भित्र्याउन ध्यान दिनुपर्ने केही उपाय

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हामी संवेदनशील भएनौं । हामीेसँग स्रोत हुँदाहुँदै पनि कुशल व्यवस्थापनको अभावमा उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । गौरवका आयोजना निर्माणमा निकै ढिलासुस्ती भयो । वर्षौं हुँदा पनि हामीले नयाँ कार्यको थालनी गर्न सकेका छैनौं । थालनी गरेको कार्यको पनि प्रगति निकै धिमा छ । अधिकांशको भनाइ छ सरकार स्रोत परिचालनमा चुकेको छ । स्रोतभित्र मानव संसाधन, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र राजस्वलगायत पर्छ । यसको यथोचित परिचालनमा कतै हामी चुक्यौं कि भनेर सम्बद्ध निकायले बेलैमा सोच्नुपर्छ । योजना र नीतिको पोकोले कार्यालय भरिभराउ छ तर कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिन्छ । हालको स्रोतको अवस्था हेर्दा करीब ५७ खर्बभन्दा बढी निक्षेप बैंकमा छ र करीब ४८ खर्ब लगानी देखिन्छ । करीब ८ खर्बको बचत देखिन्छ । यदि यसलाई उचित परिचालन गर्ने हो भने देशको विकास टाढा छैन । त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति हेर्दा करीब १२ खर्ब विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यसको उपयोग गर्नका लागि आयात र निर्यातलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ । पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत देश पर्याप्त स्रोतको अभावले वैदेशिक ऋणमा डुबेको अवस्थामा यति रकम पायो भने चीनलगायत अरू देशले स्रोत परिचालनको माध्यमबाट देशको रूपान्तरण गर्नेदेखि लिएर विकासको गति तीव्र बनाउनसम्म भ्याउँथे भन्ने कुरा छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई हेरे पुग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी र पूर्वाधार विकासको अवस्था हेर्दा कहालीलाग्दो छ । सडक कोतरेको वर्षौं भइसक्यो तर अपेक्षित प्रगति छैन । धूलो, धूँवा र सडकको खाल्डाखुल्डीले समाज बस्नयोग्य छैन । खानेपानी धारामा आउँदैन । शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयहरूको हालत हेर्नलायक छ । गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षाको कमीले लाखौं विद्यार्थी रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । तथ्यांक हेर्दा २०८० असारसम्म १ लाख १० हजार २१७ जनाले एनओसी लिएको र रू. १ खर्ब ४२ करोड विदेशी मुद्रा बाहिरिएको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । साधारण खर्च विकास खर्चको दोब्बर हुने गरेको छ । विदेशीहरूले लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएको रकममध्ये २५ प्रतिशत पनि प्राप्त छैन । नीतिगत एवं राजनीतिक अस्थिरताका कारण बारम्बारको सरकार परिवर्तन र उच्चस्तरका कर्मचारीको सरुवा वा परिवर्तन, मुनाफा लैजानमा समस्यालगायतले दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । कुल बजेट विनियोजनमा पूँजीगत खर्च समग्रमा करीब ६१ प्रतिशतमा सीमित हुनुले न्यून बजेट पनि पूरा खर्च हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सुधार नभएसम्म विकास र रोजगारी बढाउने नारा फगत छ भन्नेहरूको पनि कमी छैन । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनविना एवं राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र लक्ष्य पूरा नगर्ने र सुशासनको पालना नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्थामा प्रभावकारिता नभएसम्म विकास निर्माण अधुरो हुने कुरामा कसैको विमति नरहला । स्रोत परिचालन मुख्य रूपमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिनुपर्छ । नेपालमा पूर्वाधारको विकासका लागि सन् १९५० देखि प्रयत्न भए तापनि आजसम्म आइपुग्दा सन्तोषजनक अवस्था पाइँदैन । नेपालको मुख्य पूर्वाधारमा जलस्रोत, पर्यटन, यातयात, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत परेता पनि वैदेशिक लगानीविना यसको कल्पना अधुरो हुन जान्छ । २०७५ माघ २८ बाट नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंकसमेत सञ्चालनमा आएको छ तापनि स्रोतसाधनको अभाव छ । विदेशबाट पूँजी जुटाउन विदेशीलाई लगानीको सुनिश्चितता र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र राजनीतिक प्रतिबद्धता उत्तिकै जरुरी छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र दिशाहीनता, आर्थिक स्रोतको कमी, समन्वय, योजना र दक्ष जनशक्तिको अभाव, निजीक्षेत्रको सहभागिता र विश्वसनीयतामा कमी र राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने व्यापक भ्रष्टाचारले देशको सुशासन कमजोर भएको छ । अझै पनि राजनीतिक परिवर्तनमा देश अलमलिएको छ जसको कारण देशले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मन जित्न सकेको छैन । तसर्थ वैदेशिक लगानी पूर्वाधार विकासको मेरूदण्ड र प्रमुख स्रोतसमेत हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणजस्ता प्रमुख वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । सुशासनको सुनिश्चितताविना न त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त पन्ध्रौं योजनाले हालै परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । विभिन्न मुलुकहरूबाट भित्रिएको वैदेशिक लगानीले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसबाट नेपालको औद्योगिक विकास हुन्छ, रोजगारीको अवसर बढ्छ, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ, निर्यात विस्तार हुन्छ, राजस्व बढ्छ, प्रतिस्पर्धात्पक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ, अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच बढ्छ, आन्तरिक स्रोतसाधनको सदुपयोग हुन्छ, नयाँ शीप र प्रविधिमार्फत राष्ट्रको शीप बढ्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । वैदेशिक लगानीकै कारण जापान, चीन, कोरिया, भारत र सिंगापुरलगायतले गरेको चामत्कारिक विकासबाट नेपालले शिक्षा लिनुपर्छ । वैदेशिक लगानी भित्रिनुको मुख्य कारण ती मुलुकहरूको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यास नै हो । तत्कालीन लगानी सम्मेलनपश्चात् सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानीका प्रतिबद्धता त प्राप्त गरेको थियो तर सुशासनको मूलमन्त्र पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यासको सुनिश्चितता नभएकाले लगानी भने आएन । प्रभावशाली नेतागणमा चुनावी क्षेत्रमा मात्र लगानी थुपार्ने बानी पनि छ । सांसद विकास परियोजनाको अवधारणाअनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको इच्छाअनुसार खर्च गर्न पाउने परिपाटीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सक्दैन । सरकारको प्रमुख स्रोत भनेको राजस्व, आन्तरिक र बाह्य ऋण हो । कोभिड १९, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, इन्धनको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र बारम्बारको सरकार परिवर्तनको अभ्यास र सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक खिचातानी आदि कारणले देशमा व्यावसायिक वातावरण शिथिल भएको छ । यसैले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणजस्ता प्रमुख वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । सुशासनको सुनिश्चितताविना न त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त पन्ध्रौं योजनाले हालै परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । नेपालमा छैटौं योजना सन् १९८० पछि जब देशमा आर्थिक उदारीकरणको नीति सरकारबाट अवलम्बन गरियो त्यसदेखि मात्र योजनाबद्ध रूपमा वैदेशिक लगानीको उपयोग गर्ने नीति लिइएको हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सुविधा, भिसा व्यवस्था र विवादको समाधान सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले व्यक्त गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वा भित्र्याउने उपायहरूमा जलविद्युत्, उत्पादन, पर्यटन विकास, कृषि उत्पादन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र, वित्तीय सेवा, सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध उद्योगहरूमा संयुक्त लगानी प्रोत्साहित गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, आवासीय नेपालीहरूको पूँजी, शीप, क्षमता, प्रविधि भित्र्याउने, विदेशस्थित कूटनीतिक निकायलाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्न परिचालन गर्ने, लगानी बोर्डको गठनलगायत कार्य विगतदेखि नै भए तापनि उपलब्धि निराशाजनक रहेको छ । व्यापारघाटा बढ्दो छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हाल बढेको भएता पनि स्थिरताको अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न नीतिनियम वैदेशिक लगानीमैत्री हुुनुपर्छ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रत्याभूति र उनीहरूले कमाएको रकम आफ्नै देशमा विनाझन्झट लैजान पाउने कुराकानी सुनिश्चितताविना वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । विसं २०१७ को अन्त्यसम्ममा १९८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी भित्रिएको देखिन्छ । हालसम्म सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकहरूमा जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुर अग्रपंक्तिमा पर्छन् । वैदेशिक लगानी बढाउन चाल्नुपर्ने कदमहरूमा आर्थिक सुधार र उदारीकरण, पारदर्शिता र सुशासन र पूर्वाधारको विकास आवश्यक हुन्छ । ढिलासुस्ती हटाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारको विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने, लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने, एकद्वार प्रणालीको विकास गर्ने, निजीक्षेत्रका लगानीकर्तालाई बढी विश्वासमा लिने, उद्योग वाणिज्य संघजस्ता व्यापारिक संगठन र घरानाहरूसँग आपसी छलफल गरी लगानीको वातावरण बनाउने, कूटनैतिक नियोग र राजदूतावासहरूलाई विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सक्रिय तुल्याउने आदि कार्य गर्न जरुरी छ । देशमा पूँजीको बढ्दो आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रहरूले वैदेशिक लगानीबाट गरेको उपलब्धिबाट उत्प्रेरित भई विभिन्न झन्झटिला नीति हटाउन तथा संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई न्यून बिन्दुमा झारी सुशासनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । यसो भएमा वैदेशिक लगानी पर्याप्त रूपमा पूर्वाधार विकासमा भित्रन गई समृद्ध र विकसित मुलुकका रूपमा नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन नसकिएला भन्न सकिँदैन । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

वैदेशिक लगानीको रटान र यथार्थ

सरकारले हालै तयार गरेर लागू गरेको त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचनामा उद्योगको क्षेत्रमा महत्त्वाकांक्षी अपेक्षा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्ममा ९० हजार कम्पनी स्थापना हुने र तीमध्ये ३३० ओटा ठूला उद्योग हुने अपेक्षा सरकारको छ । तर, यसरी अपेक्षा गरिरहँदा यसअघिका लक्ष्य पूरा किन भएनन् र अब ती लक्ष्य पूरा हुने आधार के हुन् भन्नेमा सरकार स्पष्ट देखिँदैन । सरकारको काम कागजमा योजना बनाउने र कुनै सामान्य उपलब्धि प्राप्त भइहालेछ भने त्यसको जस लिन होडबाजी गर्ने मात्रै रहेको देखिन्छ । यदि त्यसो होइन भने उसले विगतका कमजोरीलाई सच्याएर तथा अन्य देशले लिएका नीतिबाट सिकेर त्यस्तो योजना बनाउन किन खोजिरहेको छैन ? सकिरहेको छैन त ? सरकारले आगामी ३ वर्षमा ९० हजार कम्पनी र तीमध्ये ३३० चाहिँ ठूला कम्पनी हुने अपेक्षा गरिरहँदा विगतको प्रगति हेर्दा ३ सय नयाँ उद्योगमात्रै दर्ता भएका छन् । ती उद्योगले ६ लाख ७० हजार थप रोजगारी सृजना हुने अपेक्षा गरेको छ जब कि विगतको सफलता भने १६ हजार ९ सय रोजगारी सृजनामा सीमित रहेको देखिन्छ । तीन वर्षमा ४५ ओटा औद्योगिक क्षेत्र, ४५० औद्योगिक ग्राम स्थापना र १० ओटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले दशकौँ लगाएर पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन, दशकअघि नै घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन सकेका छैनन् । घोषणा भएकै कामको थालनीसमेत भएको छैन । त्यसैले सरकारको यस्तो योजनाको कुनै काम देखिँदैन । बजेट भाषणमा राखिएका र बजेट विनियोजन गरिएका आयोजनामा समेत काम नहुँदा किन भएन भनेर समेत चासो नदिने सरकारले यस्तो घोषणा गर्नुको औचित्य देखिँदैन । वास्तवमा सरकारी कर्मचारीले काम गरेको देखाउन मात्रै यस्ता योजना ल्याउँछन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । लगानीकर्ताले खोज्ने लगानी वातावरणदेखि लगानी फिर्तासम्मका विषयमा सबै देश यति धेरै उदार र लचक बनिरहेका छन् कि नेपालले तिनलाई पछ्याउनै सक्दैन । उद्योगमा २० प्रतिशत वैदेशिक लगानी बढाउने लक्ष्य सरकारको छ । यो ठूलो लक्ष्य होइन । तर, यो लक्ष्य भेट्न पनि सम्भव देखिँदैन । नेपालमा लगानीको सम्भावना नभएर होइन, लगानीका लागि सोच बनाएका व्यक्तिलाई विश्वासमा लिन र उनीहरूलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन सरकार समर्थ नहुने भएर यो सम्भावना नदेखिएको हो । भारत जस्तो ठूलो बजार भएको र उदीयमान अर्थतन्त्र भएको विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रले त अपेक्षित मात्रामा विदेशी लगानी ल्याउन सकेको छैन भने नेपालले ठूलो विदेशी लगानीको अपेक्षा कसरी पूरा गर्न सक्छ ? यसको अर्थ नेपालले सक्दैन भन्ने होइन । साँच्चिकै काम गर्ने मनसायले यस्तो लक्ष्य लिइएको हो भने सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । सामान्यस्तरका काम गर्न त नसकिरहेको सरकारी संयन्त्रले यस्तो विशिष्टीकृत काम लक्ष्य लिँदैमा पूरा होला भनेर पत्याउने अवस्था छैन । मुलुकको प्रशासन विश्वमै उच्च भ्रष्टाचारी भनेर चिनिएको छ । कर्मचारीतन्त्रका अनेक बहानाबाजी र कागजी प्रक्रियाले गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ता आत्तिएका छन् । सर्वसाधारण नेपाली नै पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति आजित भएर विदेश पलायनको बाटोमा लागिरहेका छन् भने त्यहाँ अन्य देशका लगानीकर्ताले कसरी र किन लगानी ल्याउलान् ? अझ, चाहे स्वदेशी होस् चाहे विदेशी लगानीकर्ता, तिनले कमाएको नाफालाई ‘लुट’ सम्झने आमप्रवृत्ति नै छ भन्दा हुन्छ । व्यवसाय के हो, तिनले कसरी मुनाफा आर्जन गर्छन्, त्यसबाट मुलुकले के फाइदा पाउँछ भन्नेमा नै कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मले राम्ररी बुझ्न नसकेको अनुभव हुन्छ । त्यसैले व्यावसायिकताको सृजना गर्न सरकार चुकिरहेको हो भन्न सकिन्छ । सबै मुलुक विदेशी लगानी आओस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि उनीहरूले जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि करछूटलगायत थुप्रै सुविधा दिइरहेका छन् । लगानीकर्ताले खोज्ने लगानी वातावरणदेखि लगानी फिर्तासम्मका विषयमा सबै देश यति धेरै उदार र लचक बनिरहेका छन् कि नेपालले तिनलाई पछ्याउनै सक्दैन । एउटा कानून संशोधनका लागि वर्षाैं लाग्ने मुलुकमा विश्वको तीव्र गतिलाई पछ्याउने सामथ्र्य छैन भन्दा हुन्छ । त्यसैले लगानी ल्याउन नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । ऐनकानूनदेखि लगानीकर्ताप्रति सकारात्मक सोच राख्नुपर्ने सम्मका विषयमा परिवर्तन नआई लगानी ल्याउन त्यति सहज देखिँदैन । यसका लागि सर्वप्रथम अहिलेको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्छ, जुन कुरा हरेक लगानीकर्ताले महसूस गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

साना परियोजनामा वैदेशिक लगानी

नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न दुईपटक लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ भने लगानीकर्ताको अपेक्षा र सुझाव मनन गर्दै कानूनी र प्रशासनिक विषयलाई सुधार गरेको पनि छ । तैपनि नेपालले अपेक्षा गरेअनुसार र लगानीकर्ताले आशय देखाएअनुसार वास्तविक लगानी भने खासै भित्रिएको पाइहुँदैन । वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा बढी भएकाले साना लगानीकर्ता आउन बाधक बनेको कुरा उठेपछि सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा घटाएको छ । साना परियोजनामा वैदेशिक लगानीको आकर्षण बढ्दो देखिएको छ । यसले नेपालले वैदेशिक लगानी नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थालाई संकेत गर्छ । सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ असोजमा लगानीको सीमा रू. २ करोड बनाएको छ । यसअघि यस्तो सीमा रू. ५ करोड थियो । त्यसभन्दा अघि रू. ५० लाखमात्रै भए पनि विदेशी लगानी स्वीकार्ने नियम थियो । साना परियोजनामा विदेशी लगानी आउहुँदा नेपाली लगानीकर्तालाई असर पर्ने देखिएको भन्दै त्यसको सीमा बढाउनुपर्ने केहीको आवाज आएको थियो । त्यसैले सीमा बढाइयो र लगानी बढ्न नसकेपछि सीमा घटाइएको हो । सानो लगानी भए पनि विदेशमा पहुहुँच पुर्‍याएर बजारीकरण गर्न विदेशी लगानीकर्ता निकै सहयोगी हुन सक्छन् । त्यसैले नेपालले क्षेत्रगत रूपमा हेरेर नयाहुँ खालको उत्पादन वा सेवा दिने, प्रविधि विस्तार गर्ने वा विदेशी बजारमा पहुहुँच स्थापना गर्ने काममा सहयोगी परियोजनाहरू साना नै भए स्वीकार्नु बुद्धिमानी हुन्छ । नेपालमा ठूला परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ता त्यति आकर्षित भएको देखिहुँदैन । यहाहुँको अस्थिर नीति, विदेशी लगानीको आयोजनालाई लिएर हुने विरोधको राजनीति, सानो बजार आदि कारणले हुन सक्छ ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी आउन सकेन । तर, साना लगानीका परियोजनामा भने उनीहरूको रुचि देखिएको छ । यस्ता साना परियोजनामा विदेशी लगानी स्वीकार गर्दा नेपाली व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने भएकाले यस्तो लगानी ल्याउनु हुन्न भने एकथरीको मत पाइन्छ । झट्ट हेर्दा यो तर्क सही नै लाग्छ तर नेपाललाई जसरी पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक भएको अवस्थामा साना परियोजना नै भए पनि स्वीकार्नुपर्ने देखिन्छ । वास्तवमा लगानीको आकारले मात्रै कुनै पनि विदेशी लगानी उपयुक्त हुने र नहुने होइन । थोरै लगानी भए पनि यदि प्रविधि तथा ज्ञानको हस्तान्तरण हुन्छ, रोजगारीको सृजना हुन्छ, वस्तुको बजार प्रवेशमा सहजीकरण हुन्छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन हुन्छ र स्थानीय ऐनकानूनको इमानदारीपूर्वक पालना भएको छ भने जतिसुकै सानो वा ठूलो आकारको भए पनि वैदेशिक लगानी उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले लगानीलाई रकमको परिमाण र आयोजनाको संख्याका दृष्टिकोणले मात्रै हेरिनु हुहुँदैन । कुनै विदेशी लगानीलाई परम्परागत उद्यमलाई असर पार्छ भने त्यस्तो लगानी स्वीकार्न अलिक सोच्नैपर्ने हुन्छ । तर, साना आकारकै लगानी भए पनि प्रविधि हस्तान्तरण हुन्छ भने त्यो स्वीकार्नु लाभदायी हुन्छ । नेपालमा सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना छ । वर्षेनि हजारौं दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । यसमा वैदेशिक लगानी भित्त्याउन सकियो भने ठूलो परिमाणमा रोजगारी सृजना हुन सक्छ र यो विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो स्रोत पनि बन्न सक्छ । यस क्षेत्रमा ठूलो परिमाणको लगानी आवश्यक नपर्न पनि सक्छ । त्यसैले आईटी क्षेत्रमा जतिसुकै सानो परिमाणको भए पनि लगानी स्वीकृत गर्दा नेपालले बहुपक्षीय लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी नेपालमा लाइफस्टाइलसम्बन्धी सेवाका परियोजनाहरूको सम्भावना छ । विदेशमा कमाएको पैसाले नेपालमा आरामदायी जीवन बिताउन चाहनेहरू तथा वृद्धावस्थाका सेवाहरूका लागि विदेशी लगानी आउहुँदा यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान दिन सक्छ । यस्तो परियोजनामा सानै लगानीले पनि काम गर्न सक्छ । बुद्धको जन्मस्थल भएका कारण नेपाल बौद्ध शिक्षाको केन्द्र बन्न सक्छ । अहिले पनि बौद्ध दर्शनको अध्ययनका लागि विदेशीहरू थोरबहुत आइरहेका छन् । यस्तो शिक्षाका लागि वैदेशिक लगानी ल्याउन सकियो भने विदेशी विद्यार्थी ल्याउन पनि सहज हुन्छ । सानो लगानी भए पनि विदेशमा पहुहुँच पुर्‍याएर बजारीकरण गर्न विदेशी लगानीकर्ता निकै सहयोगी हुन सक्छन् । त्यसैले नेपालले क्षेत्रगत रूपमा हेरेर नयाहुँ खालको उत्पादन वा सेवा दिने, प्रविधि विस्तार गर्ने वा विदेशी बजारमा पहुहुँच स्थापना गर्ने काममा सहयोगी परियोजनाहरू साना नै भए स्वीकार्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

११ विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल, ‘समस्या समाधान हुन्छ’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशी लगानी कम्पनीका परियोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयमार्फत अघि बढिरहेका विभिन्न ११ ओटा ठूला परियोजनाका लगानीकर्तासँग शुक्रवार छलफलको क्रममा उहाँले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । उक्त अवसरमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने, वन ऐन तथा लगानी ऐनलगायत कानूनी सुधार गर्नुपर्ने, अन्तर निकाय समन्वय, जग्गा प्राप्ति सहजीकरण, स्थानीयका समस्या समाधानलगायतका विषयबारे ती कम्पनीका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताउनुभएको थियो । कानून संशोधन गर्ने र लगानीको वातावरण सहज बनाउनेबारे सरकार सकारात्मक रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । छलफलमा अरुण–३ तथा तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना, होङ्सी तथा हुवासिन नारायणी परियोजना, नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क परियोजना, मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाका विकासकर्ता कम्पनीहरुले परियोजनाको प्रगति, कार्यान्वयन तथा चुनौतीका बारेमा जानकारी गराएका थिए । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, पश्चिम सेती र एसआर–६ परियोजना, माथिल्लो त्रिशूली–१, अपर मस्याङ्दी–२, डावर नेपाल र राइजन नेपाल सोलार इनर्जी प्रोजेक्ट लिमिटेडका प्रतिनिधिहरुले पनि आफ्नो परियोजनाको अवस्थाबारे आ - आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कुनै समय दक्षिण एशियाकै धनाड्य श्रीलंका कसरी बन्यो कंगाल ? यस्तो छ नेपालले सिक्नै पर्ने पाठ

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८