.jpg)
काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिर्इ विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनु पर्ने व्यवस्थालार्इ अनिवार्य गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने। सरकारी भुक्तानी गर्दाकै बखत कर कट्टी भर्इ दाखिल हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागबाट कर प्रशासनका लागि सञ्चालन भइरहेको एकीकृत कर प्रणाली, भन्सार विभागबाट मालवस्तु जाँचपास व्यवस्थापनका लागि प्रयोगमा रहेको आशिकुडा र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रयोग भइरहेको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणालीबीच सम्वत् २०८० पुस मसान्तसम्ममा अन्तरआवद्धता कायम गरी स्वचालितरूपमा सूचना आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाई कराधार विस्तार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
भन्सार मूल्याङ्कनलाई कारोबारमा आधारित बनाई यथार्थपरक बनाउन अनलाइन मूल्याङ्कन तथ्याङ्काधार निर्माण गरी मूल्याङ्कन प्रणालीमा आवद्ध गरिने भएको छ।
त्यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिने, व्यापारिक छली र झुट्टा तथा नक्कली बीजक प्रयोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानूनी सुधार गरिनेछ, अर्थ मन्त्रालय वा भन्सार विभागले तोकेको अधिकृतको नेतृत्वमा संयुक्त गस्ती परिचालन गरी गैर भन्सार नाकाबाट हुनसक्ने चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने, भन्सार जाँचपास कार्यालयको पुनरसंरचना गरी जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।।
मदिरा र सूर्तिजन्य उद्योगलार्इ औद्योगिक करिडोर वा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा क्रमशः स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 'ट्रान्सफर प्राइसिङ्ग' को माध्यमबाट कराधार क्षयीकरण, मुनाफाको स्थानान्तरण तथा आयको खण्डीकरणबाट हुन सक्ने कर छली नियन्त्रण गरिनेछ।
