बाँकेमा मिटरब्याजीविरुद्ध १५ उजुरी दर्ता, प्रशासनले बाेलाएर छलफल गर्याे
सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गरेपछि भदौ ५ गतेसम्म १५ जनाले उजुरी दर्ता गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अधिकृत रामकुमार सोनकरले जानकारी दिए ।
काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थाको सेवामा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वसाधारणले १ वर्षमा करीब ३ हजार उजुरी दर्ता गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको सेवाबारे उजुरी दर्ता र कारबाही प्रभावकारी बनाएपछि सर्वसाधारणले ब्याजदर, सेवाशुल्कलगायत विषयमा उजुरी गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) मा सर्वसाधारणले विभिन्न माध्यमबाट २ हजार ९०३ ओटा उजुरी दर्ता गरेका थिए । त्यसमध्ये २ हजार ६४६ ओटा गुनासो समाधान भएको र २५७ ओटा प्रक्रियामा रहेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । सर्वसाधारणको उजुरीमध्ये कर्जामा ब्याजदर (प्रिमियम) बढी लिएको, शुल्क बढी लिएको, कालोसूचीमा समावेश नगरेको, बैंक जमानतबापतको रकम भुक्तानी नभएकोलगायत विषयमा बढी रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय ग्राहक संरक्षण एकाइ नै गठन गरी सर्वसाधारणले बैंक, वित्तीय संस्थाको सेवाबारे गर्ने उजुरीको सम्बोधन गर्दै आएको छ । सर्वसाधारणलाई उजुरी गर्न सजिलो होस् भनेर राष्ट्र बैंकले २०७८ वैशाखदेखि छुट्टै अनलाइन पोर्टलसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । यसबाहेक लिखित, इमेल तथा टेलिफोन र राष्ट्र बैंकमै उपस्थित भई उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उजुरीका लागि हटलाइनको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध सर्वसाधारणको गुनासो बढ्न थालेपछि लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा समेत अलग्गै गुनासो डेक्स राखिएको छ । हेल्लो सरकारलगायत माध्यमबाट बैंकविरुद्ध परेका उजुरी पनि राष्ट्र बैंकमा जाने गरेको छ ।
वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ को व्यवस्थाअनुसार ग्राहकबाट प्राप्त उजुरी सुनुवाइ गर्न राष्ट्र बैंकमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गुनासो सुनुवाइ समिति बनेको छ । समितिको सदस्यमा डेपुटी गभर्नर, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, बैंकर्स संघका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक सदस्य सचिव रहेको समितिमा छलफल हुने गुनासो प्रकृति/विषयको आधारमा सम्बद्ध विभाग तथा निकायबाट आवश्यकताअनुसार बढीमा चार जना विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीमा राष्ट्र बैंकको सम्बद्ध विभागले समाधानको पहल गर्ने र त्यसबाट नभएमा मात्र समितिमा पठाउने प्रावधान छ ।
मधेस दिवसको स्थापनाका लागि मधेसी आयोग तयारीमा जुटेको छ। विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल चलाइरहेको छ। आयोगले अहिले कस्ता गतिविधि गरिरहेको छ? आयोगका अध्यक्ष डा. विजय कुमार दत्तसँग देश सञ्चारका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: मधेस दिवस स्थापनाका लागि तयारीमा जुटिरहनु भएको छ। आयोगलाई किन मधेस दिवस खड्कियो? मधेस दिवस मनाउनु पर्छ भन्ने निर्णय आयोगले गरेको हो। […]
काठमाडौं,३१ जेठ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भोलिको बैठकमा बोलाएर सुनुवाइ गर्ने भएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले कार्कीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका २९ जनासँग एकल तथा सामूहिक रुपमा छलफल गर्दै भोलिको बैठकमा कार्कीलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो । । भोलि कार्कीसँग छलफल गरेर असार १ गते उनको नाम अनोमोदन गर्ने […]
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकामा रहेको न्यायिक इजलासले चालू आर्थिक वर्षको आठ महीनामा चारओटा मुद्दा फैसला गरेको छ । इजलाशमा परेका ११ मुद्दामध्ये चारओटाको फैसला भएको भरतपुर महानगरपालिकाको कानूनी मामिला शाखाका सहायक निरीक्षक कृष्णप्रसाद सापकोटा जानकारी दिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ बमोजिमका मुद्दा महानगरपालिकाको न्यायिक इजलाशमा आउने गरेका छन्, जसअन्तर्गत साँध सिमाना, बालीनाली क्षति, बाटो निकास, मानाचामल र घरबहालसम्बन्धी मुद्दा यस इजलाशले हेर्ने गर्दछ । सापकोटाका अनुसार मेलमिलापका लागि २२ ओटा ठाडो उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये १४ ओटा उजुरीको मेलमिलाप भइसकेको छ भने आठओटा छलफलका क्रममा छन् । महानगरमा आउने मुद्दा र उजुरी अधिकांश साँध सिमानाका हुने गरेको उनले बताए ।
भरतपुर महानगरको न्यायिक समितिका संयोजक चित्रसेन अधिकारीले आफ्नो पालिकाभित्र दुवै पक्षको हित हुनेगरी फैसला हुने गरेको बताए । हरेक वडा कार्यालयमा मेलमिलाप समिति रहेको भन्दै उनले शुरुआती समयमा वडामा विवाद मिलाउने प्रयास हुने र वडामा मिल्न नसकेमा महानगरको मेलमिलाप समितिमा आउने उनले बताए । महानगरको मेलमिलाप समितिबाट समेत मेलमिलाप हुन नसकेको मुद्दामात्र न्यायिक समितिमा आउने उनको भनाइ छ । न्यायिक समितिले पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षलाई बोलाएर छलफल गरी दुवै पक्षको हित हुनेगरी निर्णय गर्ने उनले बताए । रासस
काठमाडौं : जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा मिटरब्याजीविरुद्ध पीडितहरुले उजुरी दिएका छन्। सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गरेपछि भदौ ५ गतेसम्म १५ जनाले उजुरी दर्ता गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अधिकृत रामकुमार सोनकरले जानकारी दिए।
‘उजुरी आएपछि यस विषयमा बोलाएर छलफल गरेका छौं’, उनले भने।
प्रशासन कार्यालयमा परेका उजुरी नेपालगंज…
काठमाडौं : नेकपा एमाले दोलखाले स्थानीय तहका उमेदवारहरू छनोट गर्दा सर्वसम्मत गरेको भनिएको निर्णयका विरुद्धमा बागमती प्रदेश कमिटीमा उजुरी दर्ता भएको छ।सहमतिका नाममा जबरजस्ती एकल निर्णय लाद्न खोजिएको भन्दै भीमेश्वर नगरपालिकाका केही आकांक्षीहरूले प्रदेश कमिटी समक्ष उजुरी गरेका हुन्। जिल्लाका ९ पालिकामा उम्मेदवारी टुंगो लगाउन वैशाख ७ गते चरिकोटमा बैठक बसी उमेदवारहरूको नाम छलफल गरिएको थियो।छलफलमा जिल्लाका अन्य पालिकामा नयाँ उम्मेदवारहरूको नाम छनोट भएको थियो भने भीमेश्वर नगरपालिकामा वर्तमान
महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा दर्ता हुने घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाको उजुरीमा मिलापत्र हुने गरेको छ । प्रहरीमा मात्रै नभई नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका सो सम्बन्धी उजुरी मिलापत्र नै हुने गरेको पाइएको छ ।
विसं २०७५ माघदेखि २०७६ माघसम्ममा महानगरीय प्रहरी परिसरको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा १४३ महिला हिंसाको उजुरी दर्ता भएका थिए । ती अधिकांश उजुरी छलफल गरी मिलापत्रबाटै टुङ्ग्याएको केन्द्रकी प्रहरी सहायक निरीक्षक सानु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
लक्ष्मीपुर–६ की कलामुन खातुनलाई ‘अध्यादेश’ र ‘निष्क्रिय’ भनेको के हो ? थाहा छैन तर उहाँ मिटरब्याज पीडित हुनुहुन्छ। रामस्वरूप महाजनसँग उहाँले दुई वर्षअघि लिएको एक लाख रुपियाँ ऋण तिरिसक्नु भयो। महाजनले थप चार लाख रुपियाँ बाँकी रहेको भन्दै तमसुक फट्टा गरेका छैनन्। खातुनलगायत रामस्वरूप महाजनबाट पीडित २५ जनाको उजुरी दर्ता भएपछि सबैमा न्यायको आशा पलाएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल पनि चलिरहेको छ तर अकस्मात अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उहाँलाई धेरैले डर देखाए ‘अब सिडिओ र एसपीले पनि महाजनलाई केही गर्न सक्दैनन्’ भनेर।
.jpg)
