४ महिनामा साढे ८ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलन भने लक्ष्य नजिक
२ मंसिर, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को पहिलो ४ महिनामा मात्र साढे ८ प्रतिशत पूँजिगत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउन–कात्तिकसम्म मात्र ८.३४ प्रतिशत पूँजिगत खर्च भएको छ ।
त्यसो त …
चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता मात्र बाँकी रहँदा सरकारको पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलन र वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानको अवस्था नाजुक छ । एक वर्षअघि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट मात्र नभई एक महिनाअघिको संशोधित अनुमानको लक्ष्य र प्राप्तिबीचको अन्तर धेरै हुनुले यो पुष्टि हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन अनुसन्धानबिनै हचुवाको भरमा लक्ष्य तय गर्ने प्रवृत्तिले राजस्व, वैदेशिक अनुदानलगायतमा लक्ष्य र यथार्थबीचको अन्तर धेरै हुने देखिएको अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् ।
ठूलो महत्त्वाकांक्षा राखेर बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हाम्रो रोग नै बनेको छ । केही आर्थिक वर्षहरूमा सरकार लक्षित राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । तर, चालू खर्च नियन्त्रण गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार सधैं असफल देखिँदै आएको छ । अहिलेसम्म पुँजीगत बजेट ९० प्रतिशत पुर्याएको इतिहास ज्यादै कम छ र छैन […]
मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को १० महिनामा ७ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो...
काठमाडौं । सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व सङ्कलन न्यून हुँदा वित्तीय घाटा बढ्दै गएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च साढे दुई खर्बले बढी देखिएको हो । यो अवधिमा रू १० खर्ब ४७ अर्ब बराबर सरकारी खर्च हुँदा राजस्व सङ्कलन र अनुदान प्राप्ति भने रू सात खर्ब ९७ अर्ब बराबर मात्रै छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० महिनामा सरकारले वार्षिक विनियोजनको ५८ दशमलव ४१ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये हालसम्म रू १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड १० लाख बराबर खर्च भएको छ ।
वैशाख मसान्तसम्ममा चालु खर्च ६६ दशमलव ४९, पुँजीगत खर्च ३३ दशमलव ०४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५८ दशमलव ७९ प्रतिशत बराबर छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा रू ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड बराबरको बजेट ल्याइएकामा हालसम्म रू सात खर्ब ८६ अर्ब ७४ करोड बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै रू तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड बराबरको विकास बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएकामा १० महिनामा रू एक खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।
यस अवधिमा भएको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट खर्च धेरै छ । वैशाख मसान्तसम्ममा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू एक खर्ब ३५ अर्ब ३३ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा हुने खर्च मुख्यगरी सरकारी ऋणको साँवा ब्याजलगायतमा खर्च हुने गरेको छ ।
वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ५४ दशमलव ६६ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रू १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म रू सात खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड ३१ लाख बराबर मात्रै असुल गरेको हो ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि रू ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा वैशाख मसान्तसम्ममा लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रू चार अर्ब ८० करोड बराबर मात्रै अनुदान आएको छ ।
गत वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) घटेको छ भने अन्तःशुल्क असुली बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ५९ अर्ब पाँच करोड बराबर आयकर सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू एक खर्ब ७३ अर्ब ४० करोड बराबर आयकर सङ्कलन भएको थियो । त्यस्तै गत वर्षको तुलनामा भ्याट पनि न्यून उठेको छ । गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्ममा रू ९० अर्ब ६८ करोड भ्याट उठेकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू ८८ अर्ब ६७ लाख बराबर असुली भएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा अन्तःशुल्क भने केही बढेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा रू ८४ अर्ब ११ करोड बराबर अन्तःशुल्क असुली भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा अन्तःशुल्क रू ८३ अर्ब ८८ करोड बराबर थियो । रासस
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनामा पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो महिनामा पनि राजस्वको लक्ष्य नभेट्टाएको सरकारले तेस्रो महिनामा पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल भएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यो वर्षको तीन महिनामा गत वर्ष भन्दा १८।६५ प्रतिशत कम राजस्व […]
सरकार विशेषतः अर्थ मन्त्रालयमा भएका बेथिति तथा विसंगतिको असर राजस्व संकलन तथा बजेट खर्चमा पनि परेको छ । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले महत्वाकांक्षाका साथ हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि आर्थिक वर्षको समाप्तिमा आधामात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार ३२ गतेसम्ममा ५७.१८ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको […]
काठमाडौं । सरकार विशेषत: अर्थ मन्त्रालयमा भएका बेथिति तथा विसंगतिको असर राजस्व संकलन तथा बजेट खर्चमा पनि परेको छ । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले महत्वकांक्षाका साथ हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि आर्थिक समाप्तिमा आधा मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार ३२ गतेसम्ममा ५७.१८ प्रतिशत मात्र […]
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको विकास निर्माणका लागि गरिने पुँजीगत खर्च जम्मा १३.४४ प्रतिशत मात्रै छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आवको पहिलो ६ महिनाको कुल खर्च नै जम्मा ३१.०३ प्रतिशत रहेको छ । यो अवधिमा सरकारले राजस्व भने ४५.९२ प्रतिशत उठाएको छ ।
सरकारले ६ महिनामा ५ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भएपनि खर्च भने गर्न सकेको छैन । सरकारले राजस्व उठाउने लक्ष्य चालू आवमा ११ खर्ब ८० अर्ब रहेको छ ।
सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च जम्मा ५० अर्ब ८० करोड छ । यो वर्ष सरकारले गर्ने यस्तो खर्चक...
