लगानीकर्ताको ध्यान मौद्रिक नीतिमा : ४-१२ करोडको कर्जा सीमा परिमार्जन हुने अपेक्षा
लगातार नेप्से सूचक उकालो लाग्दा लगानीकर्ता उत्साहित
शुक्रबार नेप्से परिसूचक सात दशमलव ९३ प्रतिशतले बढेर दुई हजार नौ दशमलव ४६ बिन्दुमा पुगेको छ । त्यस्तै, ‘क’ वर्गका कम्पनीहरूको कारोबारमापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स दुई...
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेयता शेयरबजारको तथ्यांकीय मापक नेप्से दैनिक रूपमा ओरालो लागेको छ । त्यसयता ५ दिन शेयर कारोबार भएकोमा पाँचै दिन नेप्से ओरालो लागेको छ । यसबीचमा नेप्से ५ दशमलव ६९ प्रतिशत (१२६ दशमलव ८१ अंक) घटेर २ हजार १ सय विन्दुमा आइपुगेको छ ।
साउन ७ गते आइतवार बजार खुलिरहेकै बेला मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको थियो । मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जामा विद्यमान १५० प्रतिशतको जोखिमभार पुनरवलोकन गरिने भनियो ।
लगानीकर्ताले जति रकमको शेयर धितो कर्जा लिए पनि सबैमा जोखिमभार घट्ने अनुमान लगाए । सोही कारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि बजार बढेको थियो । तर, मौद्रिक नीति जारी गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक जना व्यक्तिका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्मको शेयर धितो कर्जामा मात्र १०० प्रतिशत कायम हुने बताए । त्यसको भोलिपल्टदेखि बजार निरन्तर घटिरहेको छ ।
एकथरी लगानीकर्ताले केन्द्रीय बैंक शेयरबजारप्रति सकारात्मक हुन नसकेको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमार्फत दिइरहेका छन् । मौद्रिक नीतिमा नखुलेको कुरालाई गभर्नरले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको कारण लगानीकर्ताको मनोबल घटेको उनीहरूको आरोप छ ।
अर्काथरी लगानीकर्ता भने मौद्रिक नीति राम्रो आएको बरु अनावश्यक भ्रम छरेर लगानीकर्तालाई त्रस्त बनाउने काम भइरहेको तर्क गर्छन् । उनीहरूको भनाइमा पहिलेको तुलनामा धेरै सहज बनाउने खालको र राम्रो मौद्रिक नीति आएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको दिन नेप्से परिसूचक ६३ अंक बढेर २ हजार २२७ विन्दुमा पुगेको थियो । त्यस दिन ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो । त्यसपछि नेप्से र कारोबार रकम दुवै घटेको छ । पछिल्लो कारोबार दिन आइतवार साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत लगानीकर्ताले राम्रो अपेक्षा गरेका थिए । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिला केही अनलाइनमा शेयर कर्जाको सीमा र औसत जोखिमभार केही परिमार्जन हुने आशयका समाचार आएका थिए । गभर्नरले पनि समयसमयमा त्यही आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यस्तै वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज भइसकेको थियो । कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८२ प्रतिशत छ । यसबीचमा लगानीकर्ताले राम्रो आशा गरेका थिए । मौद्रिक नीति आउँदा शेयर धितो कर्जामा विद्यमान १५० प्रतिशतको जोखिमभार पुनरवलोकन गरिने भनियो । त्यो दिन बजार ६३ अंकसम्म बढ्यो । तर, गभर्नरले पत्रकार सम्मेलनमा ५० लाखसम्मको शेयर धितो कर्जामा मात्र जोखिमभार १०० प्रतिशत कायम हुने र १२ करोडको सीमा यथावत् रहेको बताउनुभयो ।
त्यसको भोलिपल्ट केही लगानीकर्ता साथीहरूले सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी गरे । यसकारण बजार प्रभावित भएको हो । मौद्रिक नीतिमा पूँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने खासै केही आएन । तर, पूँजीबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा छैन । लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेअनुसार नभएकाले पनि बजार केही प्रभावित भएको हो । बजार अब विस्तारै सम्हालिन्छ जस्तो लाग्छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदा शेयर धितो कर्जाको १५० प्रतिशत जोखिमभार पुनरवोलकन गर्ने भनिएसँगै लगानीकर्ताले जति कर्जा लिए पनि सबैमा जोखिमभार घट्ने बुझेका थिए । तर, त्यसअनुसार भएन । यसकारण पनि बजार घटेको हो । अर्को कारण भनेको बढेको बजारमा ट्रेडरहरूले प्रोफिट बुक गर्नु हो । ट्रेडरहरुले प्रोफिट बुक गरेपछि पुन: बजार तल आएपछि मात्रै खरीद बढाउँछन् । बजार प्रभावित हुनुको कारण यो पनि हो । शेयरबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने अरू केही छैन । अब सूचीकृत कम्पनीले चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छन् । म्युचुअल फन्डहरूले लाभांश घोषणा गर्न थालेका छन् । शेयरबजार विस्तारै आफ्नै लयमा फर्किनेछ ।
विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई प्रदेश १ को निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको छ । निजीक्षेत्रका समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेर आएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् ।
वित्तीय नीति सकारात्मक रूपमा आएको भए पनि सोही अनुरूप कार्यान्वयन हुनेमा भने उनीहरूले शंका गरेका छन् । अधिकांश नीतिगत व्यवस्था गतवर्षकै निरन्तरता दिएको भए पनि कतिपय सकारात्मक व्यवस्था समेत थप गरिएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए ।
‘कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्ममा बुझाउनुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजको अवधि पुससम्म थप गरिनु सकारात्मक छ ।’
कर्जा निक्षेप अनुपात ८० देखि ८५ प्रतिशत रहेकोमा मौद्रिक नीतिबाट ९० प्रतिशत पु¥याइएकाले यसबाट ब्याजदर बढ्ने सम्भावना कम रहेकाले लगानी वृद्धि हुने आधार बनेको उनले बताए । ‘आधारदर र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने नीति पनि स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘मर्जरका लागि पनि सकारात्मक प्रावधान आएको छ ।’
रेमिट्यान्सबाट आएको रकम बैंकमा जम्मा गर्दा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्थाले अवैध बाटोबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम रोकिने र उक्त रकम उत्पादनमूलक काममा लगानी हुने अवस्था बनेको उनले बताए । मार्जिन लेन्डिङलाई १२ करोडमा सीमित राखिएकाले शेयर बजारमा भने केही नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए । ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति सही ढंगले कार्यान्वयन हुने हो भने यसबाट उद्योग र व्यापारको क्षेत्रलाई थोरै भए पनि राहत पुग्नेछ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘जुन ढंगबाट मौद्रिक नीति आएको छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन भने शंकारहित छैन ।’
मौद्रिक नीतिले सीसीडी रेशियो हटाएर ९० प्रतिशत बनाउने निर्णयले ब्याजदरमा कमी आई सहुलियत हुने, साना÷घरेलु तथा महिला उद्यमीलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा लिँदा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्थाले ब्याज लागत कम हुने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।
साना तथा घरेलु उद्योगलाई पुनर्कर्जा दिने निर्णय सकारात्मक भए पनि विगतमा यो विषय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै उद्योगीहरूले यसपटक त्यस्तो नहुने अपेक्षा गरेका छन् । यस्तै महिला उद्यामीलाई २० लाखसम्म सरल कर्जा उपलब्ध गराउने, बेस रेट गणना परिमार्जन गर्ने लगायत व्यवस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण बन्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
मौद्रिक नीति समय सापेक्ष भएको र यसबाट लगानीकर्तालाई केही न केही लाभ पुग्ने मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य पवनकुमार सारडाको भनाइ छ । ‘जति उत्साह हुनुपथ्र्यो, त्यति भएन तर पनि सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुनेको छ । त्यसैले हामी सन्तुष्ट छौं,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रको अपेक्षा बढी नै थियो । तर देशको अवस्था, कोभिडका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हेर्दा सरकारले निजीक्षेत्रसँग सक्नेजति सहकार्य गर्न खोजेकै पाइएको छ ।’ यसपटक मौद्रिक नीतिमा कमजोरीका पाटाहरू न्यून रहेको उनले बताएका छन् ।
प्रतिकूल अवस्थाका कारण समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकी बैंकहरूले कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । यस्तै ऋणको अवधि थप गर्ने तथा किस्ता घटाउन पाउने व्यवस्थाले पनि लगानीकर्तालाई राहत पुग्ने उनले बताए । सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ पनि वित्तीय नीतिले थुप्रै सकारात्मक घोषणा गरेकाले यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
भारतबाट परिवत्र्य मुद्रामा आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेशिन आदिको विद्यमान सूची पुनरवलोकन गर्ने, ड्राफ्ट तथा टीटीबाट भुक्तानी गर्दा ट्रेड क्रेडिट नोटिस अनिवार्य नहुने, बैंकहरूले प्रयोगमा ल्याएका ग्राहक पहिचान डकुमेन्टमा एकरूपता ल्याउने जस्ता विषयले सकारात्मक सन्देश दिएको व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तै खोप उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणालाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले यसबीचको साँवा र ब्याजलाई दायित्वबाट छुट्टै राखेर राम्रो काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । बजेटका कतिपय कार्यक्रमलाई नै सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको उनले बताए । यद्यपि बैंकहरू सबैभन्दा बढी डिजिटल हुनुपर्नेमा कर्जा लिने बेला बढी झन्झट हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरिनुपर्नेमा त्यसो नभएको गुनासो उनले गरे । शेयर बजारमै लगानी ओइरिने आशंका गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा टेवा पुग्नेगरी आएको शेयरबजार सम्बन्धी नीति सान्दर्भिक रहेको उनले बताए ।
