काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । चरम तरलता अभाव झेलिरहेका बैंकहरूलाई तरलता समस्या समाधानका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्नेसक्नेगरी उक्त व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च...
