टिप्पणी : असारे विकास र मनोवृत्ति

आर्थिक वर्षको अन्तमा हतारहतार बजेट सक्नेगरी हुने विकास निर्माणका कार्यको बेथिति चालू आर्थिक वर्षमा पनि देखिएको छ । असार लागेपछि ४ दिनमा नै १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । काम अन्तिम समयमा सम्पन्न गर्ने नेपालमा मात्र नभई संसारभरिकै मान्छेहरूको मानसिकता हो । विकसित मुलुकले कुन काम कुन समयमा गर्ने भन्नेबारे निश्चित योजना बनाई त्यहीअनुसार कानून तर्जुमा गरेका हुन्छन् । तर, नेपालमा विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने योजना बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसो हुनुको मुख्य कारण फितलो कानून हो ।  यसका लागि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन पनि छ । तर त्यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।  त्यसैले लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न भएन वा गरिएन भने दण्ड दिने कानूनको आवश्यकता पर्छ । कुनै पनि आयोजनाको जिम्मा लिने वा फिल्ड स्तरमा खटिने कर्मचारी सबैले योजनाअनुसार काम गरेनन् भने दण्ड दिइनुपर्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले सानालाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेको छ ।  त्यसैले माथिल्लो तहमा बसेकालाई नै दण्ड गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि अर्थमन्त्रीले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न वा पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा अर्थमन्त्रीलाई किन कारबाही नगर्ने ?  ज्यादै ठूलो अन्तरले लक्ष्य असफल हुँदा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिनु गैरजिम्मेवारी नै हो । यस्तो अवस्थामा मन्त्री पनि सजायको भागीदार हुनुपर्छ । मन्त्री नै कारबाहीमा पर्न थालेपछि अरूलाई पनि त्रास हुन्छ । अहिले त काम गरे पनि ठीकै नगरे पनि केही छैन जस्तो हुने गरेको छ ।  असारमै बढी खर्च हुनुको दोष समयमा ठेक्का नलाग्नुलाई दिने गरिएको छ । तर, अहिलेको मानसिकतामा परिवर्तन नहुने हो भने वर्षको शुरुआतमै ठेक्का लागेपनि ढिलासुस्ती भई नै रहन्छ ।  बजेट ढिला भएकाले यसो भएको भन्ने भनाइ आएपछि संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । तर यसले तात्विक फरक ल्याउन सकेन । त्यसैले दण्ड र जरीवानाको स्पष्ट मापदण्ड बनाई त्यसअनुसार काम नगरेसम्म पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन ।