वैदेशिक रोजगारीका म्याद सकिएका ३० हजार मागपत्र कार्यान्वयन हुने
नेपाल सरकारले रोजगारदाता मुलुकबाट ०७६ फागुनअघि वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउन प्राप्त भएका मागपत्र कार्यान्वयनका लागि ६ महिनाको म्याद थप गरेको छ । योसँगै अवधि समाप्त भएका ३० हजार मागपत्र कार्यान्वयनमा...
नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भारतीय मन्त्रिमण्डलको अनुमोदनले बिजुली निर्यातको बाटो खुलाएको छ । यो अपत्यारिलो कुरालाई पत्याउन विवश हुनुपर्छ । नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर भारत निर्यात गर्न सक्छ भन्ने कुरामा भारत आफैलाई पनि विश्वास छैन होला । तर पनि भारतीय पहल नै यसका लागि रामबाण हुन सक्छ । नेपाल यस्तो देश हो जसले गरेर देखाएको इतिहास छैन । भनेर देखाउने देश भएकाले यो पनि भनेर मात्र देखाइएको हो वा देखाउने मात्र काम हो । विगतलाई कोट्याउँदा र वर्तमानलाई पछ्याउँदा यो कार्य कागजमा मात्र सीमित हुने कुरा नकार्न सकिँदैन ।
जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लामो इतिहास बोकेको नेपालले ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पनि बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । जलविद्युत् आयोजनाहरूको चर्चा चल्ने र बीचैमा गायब हुने रोग छँदै छ । नेपालीहरूको आधापेट खाएर भए पनि काम गर्ने बानी छैन । एक पुस्ताले गरेको त्यागले अर्को पुस्ताले हाँसेर खान पाउँछ । वर्तमान पुस्ता नै विदेशिन बाध्य भएको छ । तर, नेपालीहरूमा बरु नखाने तर काम नगर्ने आदत बसेका कारण युवायुवती काम गर्न विदेशिनु परेको हो । बाह्रसत्ताइस कुरा जोडेर हिँड्ने तर काम नगर्ने मानिसहरूको जत्था पनि नेपालमा ठूलै छ । यही समूहबाट नेताहरूको उदय हुन्छ ।
नेताका गफ र आश्वासन कति हुन् कति । तिनै गफ र आश्वासन बोकेर हिँड्ने कार्यकर्ता असंख्य छन् । कथा जोडिन्छ त्याग र बलिदानको । त्याग र बलिदान केका लागि हो यसको परिभाषा नै पाइँदैन । पाइन्छ केवल आफ्ना र आफन्तको उत्थानको परिभाषा । भनिन्छ, देश र जनाको भलाइमा समर्पित छौं । तर, हुन्छन् उल्टो आफ्ना र आफन्तमा समर्पित ।
यही र यस्तै समर्पण पूरा गर्न कुन आयोजना छनोट गर्दा बढी कमिशन, भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न सकिन्छ त्यही छनोट हुने गर्छ । ढिलासुस्ती त आफ्ना ठाउँमा छँदै छ । यसका अतिरिक्त आयोजनाको विभिन्न चरणमा हुने अनियमितताले सबै प्रकारका विकाससँग सम्बद्ध आयोजनाहरू उठ्न नसक्ने गरी थला परिरहेका हुन्छन् । कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ तर लगानीको ढाँचा यकीन गर्न नसक्दा ती आयोजना अलपत्र परिरहेका छन् । प्रस्तावित जलविद्युत्हरूको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा भू–राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अड्चनहरूको तगारो लागिरहेको हुन्छ । यही तगारोमा नेताहरू रमाइरहेका छन् । समाधानका उपायहरूको खोजी गरिँदैन ।
उदाहरण स्वरूप १२०० क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । यसको निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न ३४ दशमलव ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सीमित स्रोतको सदुपयोग गर्न वा अर्को उत्कृष्ट विकल्पमा लगाउन सकिन्थ्यो तर त्यो रकम मुआब्जामा फसिरहेको छ । एकछिनका लागि अनुमान गरौं, यदि यो रकम अर्को उत्कृष्ट विकल्पमा लगाएको भए १०० मेगावाट क्षमताको अरू कुनै एक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भइसक्ने थियो । यसले राज्यलाई प्रतिफल दिइरहेको हुन्थ्यो ।
जलविद्युत्को विकास गर्न नेपालले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन जरुरी छ । यसका लागि नीतिगत सुधारका साथै भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीतन्त्रलाई डाँडो कटाउन सक्नुपर्छ । तर, यसका लागि काम भएको छैन ।
तर, नेपालले यस्तै तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने धेरै पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गर्दै आएको छ । यसका उदाहरणहरू हुन्– काठमाडौं र दमकमा निर्माण भइरहेका भ्युटावरहरू, चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा र पोखरामा निर्माण भएका दुई ठूला धावनमार्ग । यी र यस्तै अनगिन्ती आयोजनामा रकम खर्च भइरहेको छ जसले तत्काल नेपाललाई प्रतिफल दिन सकेको छैन । बरु सार्वजनिक ऋणको भार थुप्रिएको छ । यसले नेपाललाई ऋणको पासोमा झुन्ड्याइरहेको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, नेपाल विवेकशीलता हराएको देश हो ।
छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा सुशासनको अभ्यास भइरहेको छ । यी मुलुकमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी विगत ४/५ दशकदेखि अविरल भित्रिइरहेको छ । नेपालमा सुशासन, संवेदनशीलता, अठोट, इमानदारी, प्रतिबद्धता आदिको अभाव छ । जलविद्युत्को विकास गर्न नेपालले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन जरुरी छ । यसका लागि नीतिगत सुधारका साथै भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीतन्त्रलाई डाँडो कटाउन सक्नुपर्छ । यस्तो विषय छिमेकी मुलुकहरूबाट सिक्न जरुरी छ ।
नेपालले आधारहीन वा पूरा हुन नसक्ने गरी योजनाहरू बनाउने गरेको छ । हुन त सम्भाव्यता, विगतको लक्ष्य र प्रगति अनि केही काल्पनिक मान्यताको आधारमा नै योजना तर्जुमा हुने गर्छन् । नेपालका सबैजसो आवधिक योजनाले वार्षिक ७–८ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको पाइन्छ । तर, केही अपवाद छोडेर लक्ष्यको आधा पनि प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै हुन सक्छ, हालै प्रकाशित बिजुली उत्पादनको योजना, जसले सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सपना सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०३५ सम्ममा नेपालले २९ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिरहेको छ । सरकारको प्रक्षेपणअनुसार आउँदो १२ वर्षमा १३ हजार मेगावाट बिजुलीको माग घरायसी बजारमा नै हुनेछ । बाँकी सबै निर्यात हुने तथ्य देखाइएको छ । उत्पादित बिजुलीको बजार भारत र बंगलादेशमा हुन् भन्नेचाहिँ यथार्थ हो । १५ हजार मेगावाट बिजुली यस अवधिमा नेपालले निर्यात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । भारततर्फ १० हजार निर्यात चर्चा बारम्बार हुने गरेको छ । फेरि बंगलादेशतर्फ यसैको हाराहारीमा हुन सक्छ । यसैलाई आधार बनाएर निर्यातको कुरा गरेको हुन सक्छ । यो निर्यातको सम्भावना भविष्यको हो तर छोटो समयमा भने सम्भावना कम छ ।
यदि १५ हजार मेगावाट १२ वर्षमा निर्यात गर्ने नेपालले संकल्प गरेको हो भने भोको पेटमा पटुका कस्न जरुरी छ । सबभन्दा पहिला पूर्वाधार सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, तस्करीको जालोको चिरफार गर्न जरुरी छ । आज देशका केही नागरिक कुशासन र भ्रष्टाचारमा रमाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता र तस्करी खुलेआम गरिरहेका छन् । संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक भागबन्डाले तगारो हालिरहेको छ । दण्डहीनताले समाज आक्रान्त बनिरहेको छ । यसकारण अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सोचाइ नकारात्मक रहेको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । मौलाउँदो अनियमितता र दण्डहीनताको अवस्थामा कुनै पनि दातृ संस्था वा समुदायले नेपालमा लगानी गर्न रुचाउँदैन ।
निर्धारित समयमा निर्धारित जलविद्युत्को उत्पादनका लागि नेपालले आफूलाई सच्याउन आवश्यक छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीविना नेपालले जलविद्युत्को विकास गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीका कारण अन्तराष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाइरहेको छ । नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा गुमिरहेको प्रतिष्ठा पुनप्र्राप्तिका लागि अथक प्रयत्न गर्न जरुरी छ । त्याग, तपस्या र प्रतिबद्धताका साथै सुशासनको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ । कमिशनतन्त्रलाई निर्मूल गर्न सक्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता पर्छ । यसले जलविद्युत् विकासका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन मदत गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
२३ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले सत्तारुढ दलबीच तालमेल गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । सोमबार कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरुको बैठकमा केही नेताले तालमेलको उद्देश्य प्रष्ट पार्न नसके परिणाम उल्टो आउने चेतावनी दिए । ‘तालमेलको बाटो पेचिलो छ । गठबन्धन जोगाउनुपर्ने पनि छ’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘कांग्रेसको सांगठनिक अवस्था अनुसार […]
काठमाडौँ । सेवाग्राहीसँग ३० हजार घुस लिएको आरापेमा राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, ओखलढुंगामा कार्यरत सव-इन्जिनियर राजन पासवान पक्राउ परेका छन् । भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर पुर्ननिर्माणको तेस्रो किस्ता भुक्तानी पास गरिदिएवापत सेवाग्राहीसँग घुस मागेको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुंगाबाट खटि गएको टोलीले पासवानलाई ३० हजार घुस लिइसकेको […]
काठमाडौं : राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, ओखलढुंगामा कार्यरत एक जना सव–इन्जिनियर घुससहित पक्राउ परेका छन्।सव–इन्जिनियर राजन पासवानलाई सेवाग्राहीबाट घुसवाफत लिएको ३० हजार रुपैयाँसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो।भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर पुनर्निमाणको तेस्रो किस्ता भुक्तानी पास गरिदिएवापत सेवाग्राहीसँग उनले ३० हजार घुस लिएको अख्तियारले जनाएको छ।आयोग सँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुंगाबाट खटिएको टोलीले पासवानल
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सब–इन्जिनियर घुससहित पक्राउ परेका छन् ।
प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ओखलढुंगामा कार्यरत सब–इन्जिनियर राजन पासवान ३० हजार घुस रकमसहित पक्राउ परेका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार पासवानले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माणको तेस्रो किस्ता भुक्तानी पास गरिदिएबापत् सेवाग्राहीसँग घुस रकम मागेका थिए ।
आयोगसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगाको टोलीले उनलाई सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको व...
ओखलढुंगामा ३० हजार घूससहित सव–इन्जिनियरलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको छ । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा कार्यरत सव–इन्जिनियर राजन पासवानलाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको हो । भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर पुर्ननिर्माणको तेस्रो किस्ता भुक्तानी पास गरिदिएवापत सेव...
ओखलढुंगामा भुकम्प पीडितसँग घुस लिने पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (जिमाली) बाट सिनपा १ तलुवामा खटिएका सव–इन्जिनियर राजन पासवान सेवाग्राहीबाट घुस...
जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा प्रदेश स्थापना आन्दोलनका घाइते अपाङ्ग, शहीद परिवारका सदस्यका लागि आयआर्जन वृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन जिल्लामा रु दुई करोड ३७ लाख बजेट वितरण गर्न लागिएको छ ।
उक्त रकम लिनका लागि जाजरकोटमा शुक्रबारसम्म करिब ४०० व्यक्तिको सिफारिस आएको कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी टोपेन्द्र विकले जानकारी दिनुभयो । निश्चित लक्षित समुदाय तोकिएर आएको उक्त बजेटको कृषि विकास कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गरिने छ ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले...
