गोरखापत्र

आश्विन २०७५

जिट्कोमार्फत जापान जान झन्झटिलो

जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को)मार्फत नेपालबाट प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने प्रक्रिया प्रभावकारी हुुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागले जिट्कोमार्फत नेपाली श्रमिक पठाउनका लागि प्रत्येक वर्ष दर्ता र नवीकरणका लागि म्यानपावर कम्पनीलाई आग्रह गर्दै आएको छ तर पछिल्लो पाँच वर्षमा जिट्कोमार्फत ९५९ जना मात्रै नेपाली प्रशिक्षार्थी श्रमिक पुग्नुले सफल हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वायुसेवामा नेवानिको अंश बढ्न नसक्नुको कारण: विदेशी वायुसेवाले टन्न कमाउँदा नेवानि ग्राउन्डेड

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

हस्तकलाका सामग्री निर्यात गर्दै थारु महिला : अमेरिका सम्म पुग्छ नेपाली सामान

राँझा (बाँके)। बाँकेका थारु महिलाले उत्पादन गरेका हस्तकलाका सामग्री विदेश निर्यात हुने गरेका छन् । नेपालगञ्जमा सङ्गठितरुपमा उत्पादन हुने थारु महिलाका हस्तकलाका सामग्री डेनमार्क, अमेरिका, जापान, थाइल्यान्डलगायतका मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको नेपालगञ्जस्थित पञ्चशील हस्तकला केन्द्रका अध्यक्ष निरु चौधरीले जानकारी दिइन् । “हामीले यहाँ उत्पादन गरेर सामग्री काठमाडौँ पठाउँछौँ । त्यहाँबाट विदेश पठाउने काम हुन्छ”, उनले भनिन्, “हस्तकला झन्झटिलो हुने भएकाले मागअनुसारको सामग्री तयार गर्न सकिरहेका छैनौँ ।” ढकिया, पेनहोल्डर, गमला, हट्केश, ज्वैलरी, डस्टविन, ट्रेलगायतका सामग्रीको धेरै माग हुने गरेको चौधरीले बताइन् । थारू हस्तकलाका सामग्री लोप हुँदै जान थालेपछि व्यवसाय गरिएको जनाउँदै उनले यसले हस्तकलाको संरक्षण हुनुका साथै आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको बताइन् । चैधरीका अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले दिएको तीनमहिने ‘थारु हस्तकला उत्पादन’ तालिम लिएपछि महिलाले हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गर्दै बिक्री गर्न थालेका हुन् । हस्तकलाको काम गर्न थालेपछि दुई चार हजारका लागि श्रीमान्को भरपर्न नपर्ने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१२ निवासी सरिता चौधरीले बताइन् । “उत्पादित वस्तुको बजार अभाव छैन जति उत्पादन गरे पनि बजारमा खपत हुन्छ”, उनले भनिन्, “अहिले त विदेश पनि जान थालेको छ ।” घरमै बसेर थारु महिलाले मासिक करिब रू १५ हजारभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका सरिताले बताइन् । मेहनतअनुसार कुनै महिना त्योभन्दा पनि बढी आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार सामान बनाउन वस्तुको प्रकृति हेरेर समय लाग्ने गरेको छ । सामग्री बनाउन लाग्ने समयको आधारमा सामानको मूल्य तोक्ने गरिएको नेपालगञ्ज–१२ की विद्या थारुले बताइन् । उनका अनुसार अहिले एउटा सामानको मूल्य ३०० रुपैयाँ देखि शुरू हुन्छ । यस क्षेत्रका महिलाले जङ्गलबाट कुश, खर ल्याएर हस्तकलाका सामग्री बनाउँदै आएका छन् । हस्तकलाका सामान उत्पादन गर्न थालेपछि मजदुरी गर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको थारुले बताइन् । नेपालगञ्ज–६ फुल्टेक्राकी भागरथी चौधरीले घरको कामधन्धा सकेर फुर्सदको समयमा हस्तकलाका सामान बनाउने गरेको बताइन् । उत्पादित सामग्री बेचेर महिनामा रू आठ-दश हजार कमाइ हुने गरेको उनको भनाइ थियो । बाँकेका थारु महिलाले सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको सहयोगमा तालिम लिएका हुन् । तालिम लिएपछि आधुनिक र चलन चल्तीका प्लाष्टिक, तामा, सिसाका भाँडाजस्तै डिजाइनमा हस्तकलाका सामग्री बनाउन थालेको प्रशिक्षकसमेत रहेकी पञ्चशील हस्तकला केन्द्रका अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिइन् । घर र छिमेकीसँग गफ गरेर बिताउने समय हस्तकलाका सामान उत्पादन गर्नमा बित्ने गरेको उनले बताइन् । थारु महिलाले हस्तकलाबाट सामग्री उत्पादनको काम गर्न थालेपछि समयको सदुपयोग सँगै आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको उनको बुझाइ छ । उत्पादित हस्तकलाका सामानको प्रचारप्रसार गर्न स्थानीयस्तरमा लाग्ने मेला, महोत्सवमा लैजाने गरिएको जनाउँदै अध्यक्ष चौधरीले गत साता नारी विकास केन्द्रले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको तीज महोत्सवमा थारु हस्तकलाबाट उत्पादित सामग्री मनग्य बिक्री वितरण भएको बताइन् । हस्तकलाबाट उत्पादित वस्तुलाई उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष परिचित गराउँदै बिक्री वितरणमा सहयोग पुर्‍याउन आगामी दिनमा प्रचारप्रसारका योजना बनाइएको नारी विकास केन्द्रकी अध्यक्ष एवम् लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य मिना श्रेष्ठले बताइन् । यसका लागि स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालको ऊर्जा विकासमा निजीक्षेत्र

नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको देखिँदैन नेपालमा १९६८ सालमा ५०० किलोवाटको फर्पिङ लघु जलविद्युत् परियोजना (चन्द्रज्योति)बाट शुरू भएको ऊर्जा विकासको यात्रा ५०० मेगावाट हुँदै ५००० हजार मेगावाट उत्पादनको बाटोमा अघि बढिसकेको छ । आजको मितिमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको जडितक्षमता ३ हजार मेगावाट पुगिसकेको छ । यसमध्ये ६६ प्रतिशत अर्थात् २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । बेलायत सरकारको सहयोगमा बनेको फर्पिङ जलविद्युत् परियोजना बनेको २३ वर्षपछि १९९१ मा ६४० किलोवाट क्षमताको सुन्दरीजल जलविद्युत् परियोजना निर्माण भएको थियो । उक्त आयोजनाको २०७८ मा क्षमता वृद्धि गर्दै करीब १ मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै १९९८ सालमा ६७७ किलोवाट क्षमताको सिकरबास जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको नेपालले २०२२ सालमा पुगेपछि पहिलोपटक १ मेगावाट भन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । जतिबेला पनौतीमा २ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको पनौती जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि नुवाकोटमा २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशुली जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो, जुन नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको थियो । २०२९ सालमा सिन्धुपाल्चोकमा साढे १० मेगावाट क्षमताको सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएको थियो । २०३५ सालमा १५ मेगावाटको गण्डक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएको थियो । नेपालमा पहिलो जलविद्युत् आयोजना बनेको ७१ वर्षपछि २०३९ सालमा पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । जापान सरकारको सहयोगमा ६० मेगावाटको कुलेखानी–१ जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । (पछि २०४३ सालमा ३२ मेगावाटको कुलेखानी–२ र २०७६ सालमा १४ मेगावाटको कुलेखानी–३ क्यासकेड पनि सञ्चालन) । २०४१ सालमा १४ दशमलव १ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजना भारत सरकारकै सहयोगमा बनेको थियो । त्यतिबेलासम्म नेपालमा या त नेपाल सरकारले या त कुनै दातृ निकायको सहयोगमा मात्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका थिए । निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति दिने व्यवस्था नभएका बेला सरकारले नै बुटवल पावर कम्पनी स्थापना गरेर १२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको झिमरूक खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । विद्युत् ऐन २०४९ जारी भएपछि यसलाई निजीकरण गर्दै लगिएको थियो । विद्युत् ऐन २०४९ पछि जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रको प्रवेश शुरू भएको थियो । तर, निजीक्षेत्रको प्रवेश भने स्वदेशी नभएर विदेशी निजीक्षेत्र थियो । नर्वेजियनहरूको लगानीमा बनेको ६० मेगावाटको खिम्ती र अमेरिकीहरूको लगानीमा बनेको ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना २०५७ सालमा सञ्चालनमा आएका थिए । नेपाली निजीक्षेत्रले भने २०५९ मा पहिलोपटक ७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती–३ जलविद्युत् जलविद्युत् आयोजना सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि २०६० मा अरूणभ्याली हाइड्रोपवार कम्पनीले संखुवासभामा ३ मेगावाटको पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अहिले निजीक्षेत्रले निर्माण गरेका ८२ ओटा जलविद्युत् आयोजना नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेका छन् भने १६० भन्दा धेरै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू गरिसकेका छन् । पहिलो मध्यम क्षमताको जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको २ दशकपछि निजीक्षेत्रको लगानीमा (विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा बनाएका आयोजनासहित) २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । ३ हजार ९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् भने ३ हजार मेगावाट क्षमताकै आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए)को चरणमा छन् भने १२ हजार मेगावाट क्षमताकै आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । यी सबै आयोजनामा गरेर १३ खर्ब रूपैयाँ लगानी छ । यसरी विद्युत् ऐन जारी भएको छोटो समयमै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको सशक्त उपस्थिति देखिइसकेको छ । विकासका पूर्वाधारमध्ये आश जगाएको क्षेत्र पनि अहिले जलविद्युत् नै हो । विद्युत्मा हामी वर्षायाममा आत्मनिर्भर छौं । बढी भएको करीब ५०० मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात पनि गरिरहेका छौं । हिउँदमा भने अझै केही वर्ष हामीले भारतबाट विद्युत् आयात गरिनै रहनुपर्छ । जबसम्म एउटा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना वा कुल जलविद्युत् उत्पादनको एक तिहाइ सोलार ऊर्जा उत्पादन गर्दैनौं, तबसम्म हिउँदमा हामीले विद्युत् आयात गरिनै रहनुपर्ने अवस्था छ । अथाह सम्भावना भएको र देशको आर्थिक मेरूदण्डका रूपमा लिइएको जलविद्युत् क्षेत्रबाटै समग्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुने हाम्रो सपना छ । तर, त्यो सपनालाई साकार गर्न अहिलेकै अवस्थामा भने सम्भव नहुन सक्छ । यसका लागि सरकारले जलविद्युत् विकासमैत्री वातावरण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको देखिँदैन । सरकारले जलविद्युत्का लागि निजीक्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनेबाहेक अरू धेरै काम गर्नै सकेको छैन । आयोजनहरूका लागि सरकारले बाटोदेखि ट्रान्समिशन लाइनसम्म पुर्‍याइदिन्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धता सरकार आफैले पूरा गरेको छैन । सबै क्षेत्रका लागि पर्याप्त विद्युत् वितरण गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा ५ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत हुने अवस्था छ । तर, मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । विद्युत् निर्यातबाट अर्बौं आम्दानी गरे पनि हिउँदमा हामी आफै आयात गर्छौं । यसको समाधानका लागि पनि विद्युत् उत्पादनमा थप अग्रसरता देखाउनै पर्नेछ । तर, २०७५ सालदेखि सरकारले पीपीए (ऊर्जा खरीद सम्झौता) बन्द गर्दा नयाँ आयोजना थपिन सकेका छैनन् । उत्पादन बढाउन तत्काल सरकारले पीपीए खुलाउनुपर्छ । सरकारले पीपीए नखोलेको अवस्थामा अबको ५ वर्षमा ७ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था देखिँदैन । उत्पादन बढाउन भए पनि सरकारले तत्काल पीपीए खोल्नुपर्छ । यसो गरिएन भने हामी आफ्नो उद्देश्यमा पुग्न सक्दैनौं । अबको १० वर्ष एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । यही हो गर्ने बेला । सरकारले नीतिगत सुधार गर्नैपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई यसमा लगानी बढाउन वातावरण बनाइदिनुपर्छ । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले लिनुपर्ने र त्यसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउने लक्ष्य बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक धैरै पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । तर, जलविद्युत्को उत्पादन बढाउन सरकार साँच्चै अग्रसर भएको हो भने ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ । संकटकाल घोषणा गर्दा अहिलेका झन्झटिला केही नीति र नियमावली निलम्बन हुनेछन् । यसले ऊर्जाको विकास द्रुत गतिमा गर्न सकिनेछ । अहिले प्रक्रियागत झन्झट नहुँदा एउटा आयोजना ७ देखि ८ वर्षमा सहजै सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण त्यही आयोजना सक्न १२ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यसरी दोब्बर समय लाग्दा आयोजनाको लागत पनि दोब्बरसम्म वृद्धि हुने गरेको छ । यसले उत्पादित विद्युत् महँगो भएको छ भने सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसै कारण हामी निजीक्षेत्रले संकटकाल घोषणा गरेर द्रुत गतिमा आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका हौं । अहिलेकै अवस्थामा १ मेगाबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न औसतमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, प्रक्रियागत ढिलाइकै कारण अवधि बढ्दा यसको मूल्य २५ करोडसम्म पुग्ने गरेको छ । प्रक्रियागत झन्झट कम भएको भए, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा स्थिर भएको भए, जग्गा प्राप्तिमा बाधा नभएको भए, वनका कानून अनुकूल भइदिएको भए आयोजनाको लागत अहिलेकै अवस्थामा पनि थप घट्न सक्थ्यो । सरकारले अहिले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनको मात्र अनुमति दिएको छ । सरकारी एकल बायर भएकै कारण उत्पादित विद्युत्को मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर उसले वितरण गर्न नसकेको अवस्थामा निजीक्षेत्रले विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकार निजीक्षेत्रलाई प्रसारण र वितरणमा अनुमति दिन चाहिरहेको छैन । अहिलको प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा यो विषयलाई पनि समेटिएको छ । पहिला एकपटक त्यो ऐन संसद्बाट फर्किसकेको हो । अब भने जसरी पनि त्यो ऐन पास हुनैपर्छ । यसमा कुनै पनि जिम्मेवार निकायले विलम्ब गर्नु हुँदैन । जलविद्युत्बाटै देशको समृद्धि चाहने हो भने सबै राजनीतिक दलहरूले विद्युत् विकासका लागि साझा धारणा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । सरकारले यी कुराको समाधान गरेको अवस्थामा अबको १० वर्षभित्र निजीक्षेत्रले मात्र थप १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ । गणेश कार्की (कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

खण्डीकरणले कृषिको यान्त्रिकीकरणमा समस्या

हाम्रो देशमा कृषिको यान्त्रिकीकरणबारे पहिलेदेखिनै बहस हुँदै आएको छ । जति धेरै छलफल र बहस भए पनि हुनुपर्ने जति विकास यस क्षेत्रमा भएको छैन । यन्त्र उपकरणको सहायताले खेतीपातीको काम सहज तरीकाले गर्ने प्रक्रिया यान्त्रिकीकरण हो । करीब १५/२० वर्षदेखि नेपालमा खन्ने, जोत्ने, बाली भित्र्याउनेजस्ता काममा उपकरण प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ । तर, जति दु:खका साथ नेपालले त्यस्ता उपकरण भित्र्यायो त्यसअनुरूप प्रयोग गर्न पछिल्लो समय झन् बढी कठिन भएको अवस्था छ । त्यसको मुख्य कारण खेतीयोग्य जमीनको बढ्दो खण्डीकरण हो । अभिभावकको सम्पत्ति सन्तानका नाममा अंशबन्डा हुने सरकारी नीतिका कारण हरेक वर्ष नेपालमा जग्गाको आकार घट्दै गएको छ । एउटै जग्गा दशौं टुक्रा हुने स्थिति छ । सरकारले घर बनाउने क्षेत्र अलग्गै छुट्ट्याएर खेतीयोग्य जमीनमा घर बनाउन नपाउने नीति बनाउनुपर्छ । जहाँ पायो त्यहीँ घर बनाउन पाउने नीतिका कारण दिन प्रतिदिन खेतीयोग्य जमीन मासिँदै गएको छ । जग्गा चक्लाबन्दी गर्नुपर्नेमा ससाना टुक्रा बन्दै गएको छ । यो क्रमले भविष्यमा हाम्रो सन्ततिसामु ठूलो चुनौती खडा गर्नेछ । यसलाई अहिलेकै नेतृत्व पंक्तिले सुधार गर्नु जरुरी छ । विदेशका अधिकांश मुलुकमा सरकारले खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण गर्न नपाइने नीति लिएका हुन्छन् । बरु उनीहरूले त्यो जमीनबाट आएको नाफा बाँड्ने गर्छन् । ती मुलुकमा २/३ प्रतिशत किसानले खेती गर्दा पनि आफ्नो देशलाई पुग्ने उत्पादन गरेर पनि विदेशमा निर्यात गर्ने हैसियत राख्छन् । तर, नेपालमा करीब ६५ प्रतिशत किसानले खेती गर्दा पनि दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, बीउजस्ता कुरा बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । यो सबै हुनुका पछाडि एउटा प्रमुख कारण अत्यधिक मात्रामा जमीनको खण्डीकरण बढ्नु र प्रविधिको कम प्रयोग हो । कसैले १०/१५ बिगाहा जमीनमा ठूलो मात्रामा खेती गर्न खोज्यो भने खण्डीकरणकै कारण जमीन पाउँदैन । एकजना किसानसँग यति धेरै जमीन हुँदैन, त्यसका लागि दशौंजना जग्गाधनीसँग कुरा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको सरोकारवाला सुनाउँछन् । कृषि मजदूरका रूपमा कोरिया, जापान, इजरायलजस्ता देशमा गएर आधुनिक खेती प्रविधि सिकेर आएका थुप्रै मान्छे हाम्रो देशमा छन् । तर, उनीहरूले आफूले त्यहाँ सिकेर आएका शीप यहाँ प्रयोग गर्न ठूलो मात्रामा जमीन पाउन निकै समस्या पर्ने गरेको छ । सरकारले तत्काल जग्गाको खण्डीकरण रोकेर चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेन भने हाम्रा सन्ततिले निकै दु:ख पाउने स्थिति देखिन्छ । सरकारले घर बनाउने क्षेत्र अलग्गै छुट्ट्याएर खेतीयोग्य जमीनमा घर बनाउन नपाउने नीति बनाउनुपर्छ । जहाँ पायो त्यहीँ घर बनाउन पाउने नीतिका कारण दिन प्रतिदिन खेतीयोग्य जमीन मासिँदै गएको छ । आफूखुशी विकासका मोडेल बनाउने र जहाँ पायो त्यहीँको जमीनमा बाटोघाटो निकालेर जग्गाको प्लटिङ गर्ने प्रवृत्तिका कारण जमीन खण्डीकरणले तीव्रता पाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि अनावश्यक रूपमा घरजग्गामा अत्यधिक रूपमा कर्जा दिने परिपाटीले जग्गाको खण्डीकरणलाई अझ बढी प्रोत्साहन मिलेको छ । अनुदान वितरणको नीतिले कहिल्यै पनि देशको कृषिक्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । लोकसेवा पास गरेर जागीर खाएका योग्य मान्छेहरू अनुदान प्रक्रियाको डकुमेन्ट जाँच गर्न र अनुदान बाँड्न मात्रै भर्ती गरिएका होइनन् । उनीहरूले पढेका र जानेका ज्ञान किसानलाई खेतबारीमै गएर सिकाउनेभन्दा अनुदानकै पछि लाग्दा समस्या यथावत् रहेको बताइन्छ । विश्वका अन्य देश कृषिको यान्त्रिकीकरणमा प्रवेश गरेर काम शुरू गरेको ५०औं वर्षको इतिहास छ । नेपालमा पनि त्यस्ता खालका प्रविधि नभित्रिएका होइनन् । तर, तिनको सही प्रयोग हुन नसक्दा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न हामी बारम्बार चुकिरहेका छौं । विदेशबाट प्रविधि भित्र्याउने मात्रै होइन, आवश्यक पार्टपुर्जा नेपालमा ल्याएर यतै उत्पादनको काम गर्न पनि नेपाल कृषि मेसिनरी संघले शुरू गरिसकेको छ । तर, अन्य प्रविधिको तुलनामा ठूला खालका यन्त्र उपकरणको प्रयोगमा भने खण्डीकरणका कारण दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै गएको बुझिएको छ । नेपाल कृषि मेशिनरी संघले दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा अहिले ४० प्रतिशत किसानले खेतीपातीको समयमा मेशिन तथा उपकरणको प्रयोग गर्छन् । यद्यपि उनीहरूले पनि जमीनको फैलावट सानो भएका कारण मेशिनको प्रयोग त्यति धेरै प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

विप्रेषण घट्नुमा क्रिप्टोकरेन्सीको आशंका

पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीमा प्राप्त हुने विप्रेषण उपयोग भइरहेकाले विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको आशंका गरिएको छ । विशेषत: क्रिप्टोकरेन्सीहरू डिजिटल विधिमा गणना हुने मुद्राको प्रारूप हो तर भौतिक मुद्राहरू होइनन् । क्रिप्टोकरेन्सी परम्परागत मुद्राको कुनै पनि रूप वा संरचनाहरू र सरकारी निकाय वा बैंकिङ संस्थाहरू जोडिएका हुँदैनन् । शुरूमा भौतिक मुद्रासँग सम्बद्ध कुनै विधिहरूजस्तै डेबिट वा क्रेडिट कार्डमार्फत यो मुद्राको खरीदका लागि भुक्तानी गरिन्छ वा आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने रकमलाई डिजिटल रूपमा नै प्राप्त गरिन्छ । त्यसपछि भने सबै प्रकारका लेनदेनहरूलाई त्यहाँको स्थापित प्रणालीले विस्थापित गर्छ । क्रमश: खरीद गरिएको त्यो मुद्राको मूल्यलाई शेयरबजारमा गरेको लगानीजस्तै गरी सट्टेबाजीमा उपयोग हुन्छ । अन्त्यमा अनुकूल समयमा त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट डिजिटल हुँदै भौतिक रूपमा समेत रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । क्रिप्टो बजारमा अनौपचारिक माध्यमले प्लेटफर्महरू तयार भएको हुन्छ र सट्टेबाजीको उपकरणका रूपमा विभिन्न नाममा डिजिटल मुद्राहरू तयार हुन्छन् । क्रिप्टोकरेन्सी सञ्जालहरू सामान्यतया नि:शुल्क हुन्छन् र जो कोहीले प्रयोग गर्नका लागि खुला रहन्छन् । कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीसँगै वैदेशिक श्रम बजार संकटमा परेकाले मुद्राको बचतसँगै नेपालीहरूको उपभोग चक्रमा ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषण घट्नुमा भने क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी भएको आशंकाले मात्र हेर्नु सर्वथा अनुचित छ । क्रिप्टोकरेन्सीको सट्टेबाजीमा विप्रेषणको रकम उपयोग भएको छ वा छैन भन्ने आशंका निवारणका लागि यसमा आबद्ध लगानीकर्ताको चरित्र, नेपालको विप्रेषणको आप्रवाहको चरित्र, पछिल्लो विप्रेषण आप्रवाहको अवस्था र समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका बारेमा अध्ययन एवं विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय विश्वभर विभिन्न मुलुकले औपचारिक अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा धेरै शोध र अनुसन्धान गरिरहेका छन् । चुङ–आङ विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरियामा आबद्ध अनुसन्धानकर्ताहरूले बिटक्वाइन र शेयरमा संलग्न लगानीकर्ताको व्यवहार र चरित्रका बारेमा गरेको अध्ययनअनुसार दुई प्रकृतिका लगानीकर्ता त्यसमा धेरै आबद्ध रहेको देखिएको थियो । यसअनुसार जो सट्टेबाजीमा धेरै अनुभवी छन् तर शेयरबजारको औपचारिक प्रणालीमा आबद्धतामा हुन असमर्थ छन् । तिनीहरू स्वतन्त्रपूर्ण क्रिप्टोको कारोबारमा पहिलो पंक्तिमा देखिएका छन् । यस्ता समूहहरूले पटकपटक सानोसानो एकाइमा लगानी गर्ने, अल्पकालमा अधिक नाफा कमाउने मनसाय राख्ने, बारम्बार रणनीतिहरू परिवर्तन गर्ने र अत्यधिक घाटासमेत प्रवाह नगरेको पाइएको थियो । विशेषत: आप्रवासी कामदारहरू बढी संलग्न हुनुमा उनीहरू आप्रवासन रहेको स्थानमा शेयरबजारमा लगानी गर्ने औपचारिक अनुमति नपाउनु हो । त्यसैगरी दोस्रो प्रकृतिका लगानीकर्ताहरूमा जो पूँजी बजारमा समेत प्राविधिक औजारहरू र सूचकहरूको विश्लेषण गर्न सक्षम छन् उनीहरू बढी संलग्न रहेको देखिएको थियो । अर्थात् बजारको उच्च अस्थिरतामा रमाउन चाहने प्रकृतिका व्यक्ति वा अल्पकालीन लगानीकर्ताहरू र विशेषत: शेयरबजार वा अन्य डेरिभेटिभ प्लेटफर्ममा जुवा खेल्ने खोज्ने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू क्रिप्टोतर्फ आकर्षित रहेको देखिएको थियो । पछिल्लो समय आप्रवासनमा रहेका धेरै नेपालीहरू पनि क्रिप्टोतर्फ मोडिएका विभिन्न तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । आप्रवासनमा रहेका वा अन्य नेपालीहरू जोडिएका सन्दर्भ र संलग्न कारोबारहरूलाई चार प्रकारले विभाजन गरी हेर्न सकिन्छ । पहिलो पंक्तिमा आप्रवासमा रहेको दक्ष र उच्च अध्ययन गरेका कामदारहरू जो विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूका बारेमा जानकारी राख्छन्, उनीहरू सहज रूपमा प्रवेश गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अध्ययनमा रुचि राख्ने र प्राविधिक विश्लेषणको धेरथोर जानकारी भएकाहरू अधिकतर क्रिप्टो कारोबारको अनुमति प्राप्त मुलुकहरूमा आबद्ध कामदारहरू क्रिप्टोमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । तर, धेरै नेपाली कामदारहरू जो अदक्ष छन् र न्यून तलबमानमा खाडी वा अन्यत्र काम गरिरहेका छन्, उनीहरू प्रवेश गरिरहेको अनुमान गलत हुन्छ । त्यसैगरी दोस्रो समूहमा जहाँवाट नेपालमा सहजै पैसा पठाउन सकिँदैन, ती मुलुकमा रहेका कामदारहरू छन् । नेपाली रेमिट्यान्स सेवा एजेन्सीको सहज उपस्थिति नभएका देशहरू दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्डमालगायत मुलुकहरूमा अस्थायी आप्रवासनमा रहेकाहरूको पहुँच क्रिप्टोमा बढी रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी अर्को समूहमा नेपालमै रहेकाहरू पनि देखिन्छन्, जो कोही न कोही अर्को मुलुकमा रहेका आफन्त वा व्यक्तिमार्फत कारोबार गरिरहेका छन् । आप्रवासनमा रहेका कामदार आफै आबद्ध हुनु वा साथीभाइमार्फत क्रिप्टोमा संलग्न भएपछि नेपाल आउने रेमिट्यान्स धेरथोर रोकिनु स्वाभाविक हो । चौथो समूहमा भने हुन्डीको साहारा लिएर समेत क्रिप्टोको कारोबार गरिरहेका व्यक्तिहरू भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सामान्य अर्थमा एक ठाँउमा पठाइने पैसा अर्कोतिर पठाएर वा पैसाको ओसारपसारमार्फत अनुचित लाभ लिने कार्य हुन्डी हो, जुन नेपालमा अवैध हो । तर, हुन्डीको अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाल एवं ठूलो चेन रहेकाले त्यसलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंक वा सरकार असफल हुन्छ । नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारदेखि पूँजी पलायन गर्नमा समेत हुन्डी प्रयोग भइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा नेपालको पैसा नेपालमा रोकेर बाहिरबाट आउने पैसासमेत अन्यत्र परिचालन भइरहेको हुन्छ । पाउने वा पठाउनेले कमिशन तिर्नु नपर्ने र बैंकको भन्दा ज्यादातर सटहीदर एवं सुविधा पाउने भएकाले सर्वसाधारण त्यसतर्फ आकर्षित हुनु अन्यथा होइन । यसर्थ पछिल्लो समय हुन्डीको साहारा लिने र क्रिप्टोमा संलग्न हुनेहरूको संख्या पनि बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत विप्रेषणले धानेको छ भने गत वर्ष नेपालले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्र्याएको देखिन्छ । तर, अवैध माध्यमबाट कति रकम कारोबार भएको छ वा विप्रेषणका रूपमा भित्रिएको छ भन्ने कुनै रेकर्ड छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राको भुक्तानी र बचत खाताको सन्तुलनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलेका छ । विप्रेषण उपयोगको चरित्र भने दोहोरोसमेत छ, किनकि उपभोगमार्फत व्यापारघाटा वृद्धि गर्नमा समेत यसको योगदान छ । विप्रेषणले एकातिर श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ भने उपभोग प्रणालीमा वैदेशिक वस्तुको वर्चस्वलाई स्थापित गर्दै लगको छ । साथै, विप्रेषणको सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभावको पनि नेपालमा गहिरो र त्यसको असर बहुआयामिक क्षेत्रमा परिसकेको छ । दशैं, तिहार वा चाडबाडहरू विप्रेषणमय बन्ने गरेका छन् र विप्रेषणले उल्लास थपेको हुन्छ । नेपालले प्राप्त गरेको औसत ७९ प्रतिशतको विप्रेषण रकम उपभोग र खरीदमा जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैगरी विप्रेषणको कुल औसत ४४ प्रतिशत उपभोग्य वस्तु वा सेवामा र ३२ प्रतिशत आवासीय घर वा जग्गा खरीदमा प्रयोग भएको देखाएको छ । त्यसैगरी घर खरीद वा निमार्णमा प्रयोग भएको रकमको ५० प्रतिशत अंश निमार्णसँग सम्बद्ध कच्चा पदार्थको आयातमा उपयोग हुने देखिन्छ । यो अर्थमा विप्रेषणले आन्तरिक बजार, उपभोग हुँदै आयातलाई समेत टेवा पुर्‍याएको स्पष्ट हुन आउँछ । साथै नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर बढेसँगै उक्त अवधिमा चालू खाता र भुक्तानी सन्तुलनसँगै व्यापारघाटा पनि समानान्तर रूपले बढेको देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय भने कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वको समग्र परिस्थिति र अर्थव्यवस्थामा व्यापक फेरबदल आएको छ, जसका कारण विप्रेषण प्रभावित भइरहेको छ । नेपालीहरूका लागि भारत खुला श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेकाले त्यहाँको विप्रेषण तथ्यांकमा यकिन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । यसको अतिरिक्त नेपालले भारततर्फ पनि ठूलो मात्रामा विप्रेषण पठाइरहेको छ र नेपालबाट विप्रेषणको करीब एक तिहाइ पैसा विप्रेषणकै रूपमा विदेशमा पुग्ने गरेको देखिएको छ । यसको अतिरिक्त नेपालबाट चीन, पाकिस्तान, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकासमेत विप्रेषण लैजाने मुलुकहरूको सूचीमा देखिन्छन् । नेपालमा आउने विप्रेषण मूलत: श्रम गन्तव्यमा रहेका नेपाली कामदारहरूको अंश ज्यादा रहेकाले तिनीहरूको समस्या समाधानतर्फ लाग्नु आवश्यक छ । छिटो वा छरितो रूपमा नेपाल पैसा ल्याउने वातावरण तयार गर्ने हो भने विप्रेषणको रकम अन्यत्र परिचालन हुने अवस्था रहँदैन । तसर्थ देशको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पुग्ने प्रक्रिया झन्झटिलो, कमिशन बढी भएको र रेट दर कम हुने कारणलाई यथोचित रूपमा समाधान दिन आवश्यक छ । सरकारले बढीभन्दा बढी सहुलियत वा सुविधा विप्रेषण वाहकलाई दिनुपर्छ र जहाँबाट नेपाल पैसा ल्याउन असहज छ, त्यहाँ कूटनीतिक मिशनहरूको समेत सहयोग लिनु आवश्यक छ । मुलुकभित्र लगानी गर्ने यथेष्ट अवसर भएमा पनि नेपालीहरूले विना प्रत्याभूतिको बजारमा लगानी गर्ने अवस्था सृजना हुँदैन । लगानीकर्ताको चरित्रअनुसार लगानीका लागि विभिन्न डेरिभेटिभ र करेन्सी सेगमेन्टहरू समेत तयार गर्न सकिन्छ । विप्रेषण वा क्रिप्टोलाई परोक्ष रूपमा हुन्डीले प्रभाव पारेकाले नेपाल आउने वा नेपालबाट बाहिर जाने वैधानिक प्रकृतिको पैसालाई प्रक्रियाहरू छिटो सम्पन्न गराउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले पठाएको पैसा क्षणभरमा पाउने अवस्था सृजना भएमा ४ दिनसम्म पर्खेर पैसा लिनुपर्ने वा इमरजेन्सीको अवस्थामा हुन्डी विकल्पविहीन रूपमा प्रयोग गर्ने स्थिति अन्त्य हुन्छ । विशेषत: पछिल्लो समय कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीसँगै वैदेशिक श्रम बजार संकटमा परेकोले मुद्राको बचतसँगै नेपालीहरूको उपभोग चक्रमा ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषण घट्नुमा भने क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी भएको आशंकाले मात्र हेर्नु सर्वथा अनुचित छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८