बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर भएको भनिएको विषयमा संसदीय समितिले १७ दिन लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन सकेन । यससँगै करका दर हेरफेर गराउन भूमिका खेलेको भनि लागेको आरोपमा शर्मालाई सफाइ मिलेको छ ।
