छुट्टै गोठ बनाउन किसानलाई गाउँपालिकाको अनुदान

जाजरकोट । घरको माथिल्लो तलामा मानिस र तल्लो तलामा चौपायाको गोठ बनाएर दैनिकी चलाइरहेका बारेकोट गाउँपालिकाका किसानले अब छुट्टै गोठ पाउने भएका छन् । घर र गोठ एउटै छानामुनि हुँदा मानव स्वास्थ्यमा अत्यन्तै प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै गाउँपालिकाले विपन्न तथा गरीबीको रेखामुनि रहेका सर्वसाधारणलाई अनुदानमा गोठ बनाउने नीति ल्याएको हो । गोठ निर्माण गर्न रू. १ लाखसम्म माग भएको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले बताए । गाउँपालिकाका अधिकांश किसानको घरको माथिल्लो तलामा मानिस र तल्लो तलामा चौपाया बाँध्ने गोठ रहने गरेको छ । गोठ र मानिस एकै घरमा रहने भएपछि जनस्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने गरेको अध्यक्ष गिरीको भनाइ छ । गाउँपालिकामा ३ हजार ५५७ घरधुरी छन् । गाई, गोरु, भैंसी, बाख्रा, भेडा र घोडाहरू तल्लो तलामा बाँधेर राख्ने र माथिल्लो तलामा परिवारका सबै सदस्य बस्दै आएका सर्वसाधारणलाई मात्र अनुदानमा गोठ बनाउन गाउँपालिकाले रकम सहयोग गर्ने अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए । बारेकोट पशुपालनको राम्रो सम्भावना भएको पालिका हो । यहाँ बर्खायाममा पाटन र हिउँदयाममा आफ्नै घर वरिपरिको घाँसमा निर्भर भई पशुचौपाया पालन हुने गरेको छ । अहिले पालिकाभित्र रहेका वास्तविक गरीब पशुपालक किसानको तथ्यांक संकलन गर्ने काम शुरू भइसकेको छ । शुरूमा बारेकोट गाउँपालिका–१ सिल्पाचौरको पुनगाउँबाट कार्यक्रम लागू गरिने पालिकाले जनाएको छ । सुरक्षित गोठ निर्माण भएसँगै पशुपालन व्यवसायसमेत फस्टाउने गाउँपालिकाको विश्वास छ । छुट्टै गोठ निर्माण भएपछि मानव स्वास्थ्यमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । गोठ र घर छुट्याएपछि मात्र यहाँको स्वास्थ्य अवस्था थप राम्रो हुने पालिकाले जनाएको छ । चौपायाको मलमूत्रको गन्ध माथिल्लो तलामा आउनाका साथै घरभित्र जाँदा र आउँदासमेत प्रतिकूल असर पर्ने गरेकाले छुट्टै गोठ निर्माण गर्न लागिएको हो । रासस

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

खोटाङमा वार्षिक डेढ अर्बको खानेतेल खपत

खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको खोटाङका अधिकांश बासिन्दा बाहिरबाट आयात गरिएको खानेतेल प्रयोग गर्छन् । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार २ लाख ६ हजार ३१२ जनसंख्या रहेको जिल्लाका थोरै बासिन्दाले मात्रै घिउ तथा आफैले उत्पादन गरेका तोरी र सूर्यमुखी फूलको तेल प्रयोग गर्दै आएका छन् । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा बढी सूर्यमुखी फूलको प्रशोधित तेल खपत हुने गरेको छ । जिल्लामा सूर्यमुखी, तोरी र भटमास गरी वार्षिक १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रशोधित खानेतेल खपत हुने गरेको उद्योग वाणिज्य संघ खोटाङका महासचिव मनोज बजिमयले जानकारी दिए । तराईका विभिन्न जिल्लाबाट खरीद गरी ल्याएको सूर्यमुखीको तेल दिक्तेल बजारमा प्रतिप्याकेट (आधा लिटर) १ सय २५ मा खरीदविक्री हुँदै आएको छ । सोही सूर्यमुखीको तेल दिक्तेल बजारबाहेक विकट गाउँमा प्रतिप्याकेट १ सय ५० रुपैयाँसम्ममा बेचिन्छ । जिल्लामा गाईभैंसीपालन गर्दै आएका स्थानीयले समेत तोरी र सूर्यमुखी तेल नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । आफूले उत्पादन गरेको घिउभन्दा तेल सस्तो भएकाले प्रयोग गर्ने गरेको किसान बताउँछन् । सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा वार्षिक ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खानेतेल खपत हुने गरेको संघको तथ्यांकले देखाएको छ । १५ वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीको जनसंख्या ४३ हजार २९५ छ । प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारमा स्थानीयभन्दा बाहिरबाट आएका व्यक्ति बसोबास गर्छन् । सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, अस्पताल, क्याम्पस र निजीक्षेत्रका विद्यालय रहेको दिक्तेल बजारमा ५० हजार बढीको बसोबास छ । दोस्रो ठूलो स्थानीय तह हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ११ वडा छन् । २७ हजार २७४ जनसंख्या रहेको यस नगरपालिकामा वार्षिक ३१ करोडभन्दा बढीको खाने तेल खपत हुँदै आएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । धार्मिकस्थल हलेसीसमेत रहेको उक्त नगरपालिकामा स्थानीयभन्दा बाहिरबाट आएकाको बाहुल्यता छ । हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीको संगमस्थल हलेसीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक उत्तिकै मात्रामा आउने गरेका छन् । ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको जनसंख्या १३ हजार ५८१ छ । सात वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा वार्षिक १५ करोड बराबरको खानेतेल खपत हुन्छ । केपिलासगढी गाउँपालिकाको जनसंख्या १३ हजार ३३९ रहेको छ । यहाँ वार्षिक ७ करोड हाराहारीको खानेतेल आयात हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नौ वडा रहेको खोटेहाङ गाउँपालिकाको जनसंख्या १६ हजार ९५२ छ । पुरानो सदरमुकामसमेत रहेको खोटेहाङमा वार्षिक १५ करोड बढीको खानेतेल खपत हुने गरेको उद्योग वाणिज्य संघ शाखा खोटाङबजारले जनाएको छ । बराहपोखरी गाउँपालिकाको जनसंख्या ११ हजार ४६१ छ । यहाँ वार्षिक ८ करोडको खानेतेल खपत हुने गरेको छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको जनसंख्या १६ हजार ५४९ छ । ६ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा वार्षिक ७ करोड बढीको खानेतेल खपत हुने गरेको गाउँपालिकाको तथ्यांकले देखाएको छ । ११ हजार २१८ जनसंख्या रहेको रावाबेसी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी कृषिउपज उत्पादन हुन्छ । यहाँ पनि वार्षिक ७ करोड बराबरको खानेतेल आयात हुने गरेको छ । जन्तेढुंगा गाउँपालिकाको जनसंख्या १२ हजार ६६ छ । यहाँ वार्षिक ८ करोड बराबरको खानेतेल आयात हुने गरेको छ । सबैभन्दा सानो स्थानीय तह साकेला गाउँपालिकाको जनसंख्या ९ हजार ६०५ रहेकामा यहाँ वार्षिक ६ करोड बराबरको खानेतेल आयात हुने गरेको तथ्यांक छ । जिल्लामा हालसम्म खाने तेल उत्पादन गर्ने उद्योग तथा कच्चा पदार्थ नभएकाले करोडौं रुपैयाँको तेल अन्यत्रबाट किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उपिनकुमार राई बताउँछन् । ‘आयातित तेल विस्थापित गर्न केही स्थानीय तहले तोरी उत्पादन गर्न अनुदान दिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘कच्चा पदार्थ अभावका कारण अहिलेसम्म खानेतेल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् ।’ जिल्लाबाट तेल आयातमा मोटो रकम बाहिरिने गरेपछि केही स्थानीय तहले तोरी खेती प्रवर्द्धनमा चासो देखाउन थालेका छन् । केपिलासगढी, रावाबेसी र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले व्यावसायिकरूपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई चालू आर्थिक वर्षदेखि अनुदान उपलब्ध गराउन थालेका छन् । केपिलासगढीले कृषि विकास कार्यक्रमअन्तर्गत व्यावसायिकरूपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन भएको तोरीको मात्राको आधारमा अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाको अनुदान पाउन किसानले कम्तीमा तीन रोपनीमा तोरी खेती गर्नुपर्छ । कम्तीमा तीन रोपनी वा सोभन्दा बढीमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी एक हजार र कम्तीमा दुई मुरी वा सोभन्दा बढी तोरी फलाउनेलाई प्रतिमुरी २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले विनाशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको कृषि शाखाले जनाएको छ । रावाबेसीले तोरी खेती प्रवर्द्धनका लागि १ हजार २ सय ६० किलो उन्नत जातको तोरीको बीउ कृषकलाई वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले आवेदन आह्वान गरेर ६ सय ५० कृषकलाई आवश्यकताका आधारमा उक्त बीउ वितरण गरेको हो । ऐसेलुखर्कले पनि तोरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिन आवेदन आह्वान गरेको छ । हालसम्म ६ सय २३ कृषकले तोरी खेती गर्न निवेदन दिएको गाउँपालिकाले बताएको छ । जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ कार्यक्रम लागू गरेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

व्यवसायिक तोरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान

खोटाङ– खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाले व्यवसायीक रुपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को गाउँसभाबाट स्वीकृत कृषि विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाले व्यवसायीक रुपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई खेती गरेको क्षेत्रफल र उत्पादनको आधारमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको हो । गाउँपालिकाको अनुदान पाउनका लागि किसानले कम्तीमा तीन रोपनी जग्गामा तोरी खेती लगाउनुपर्ने […]

Khabarhub मंसिर २०७९

कृषिमा स्थानीय सरकारको अनुदानबाट रोकिँदै विदेशिनेहरू

स्याङ्जा । फेदीखोला गाउँपालिका–३ का अनिल पौडेल अहिले आफ्नै गाउँघरमा कृषि तथा पशु फार्म सञ्चालन गरेर मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा तीन वर्ष कतारमा बिताएका २७ वर्षीय पौडेल स्वदेश फर्किएर दुई वर्षदेखि गाउँमै कृषिमा रमाइरहेका छन् । पाँच वटा भैंसीबाट आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका पौडेलले यसबाहेक २५ रोपनी जमिनमा टनेल निर्माण गरेर तरकारी खेती गरिरहेका छन् । अहिले पौडेलका महालक्ष्मी कृषि तथा पशु फार्ममा सानाठूला गरेर १३ भैंसी छन् । उनले दैनिक ४० लिटर दूध पोखरा लगेर १ सयदेखि १२० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री गर्दै आएका छन् । टनेलमा गोलभेडा, काउली, बन्दागोभी, भिन्डी, सागलगायत तरकारी लगाउँदै आएका पौडेलले भने, ‘गाउँघरको आफ्नै जमिन सदुपयोग गरेर वार्षिक चार लाखसम्म आम्दानी गर्न पाएकामा खुसी लागेको छ ।’ देशमा रोजगारी अवसर नभएको भनी दिनहुँजसो हजारभन्दा बढी युवा विदेश गइरहेका बेला यहाँका केही युवा भने आफ्नै गाउँठाउँमा स्वरोजगार बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । आफ्नै लगानीमा केही गर्नेभन्दा पनि अर्कैको काम गरेर आयआर्जन गर्ने भावना विपरीत यहाँका तन्नेरीहरू आफ्नै पसिनामा आफ्नो भविष्य खोज्दै स्वरोजगार बन्ने अभियानमा छन् । स्थानीय तहले किसानलाई लक्ष्य गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि त्यस्ता युवाको आकर्षण कृषि पेसामा बढेको छ । गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आएका युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजनानुसार कृषि तथा पशुपालनका लागि अनुदान दिने नीति बनाएको छ । गाउँपालिकाले उत्पादनमा आधारित १५ प्रतिशत अनुदान दिने र २६ तरकारीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निधारण गरेर किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको पालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘पालिकाले अधिकतम युवा तथा कृषकलाई कृषिमा व्यावसायिक रूपमा लाग्न हौसला प्रदान गर्ने योजनाअनुसार उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति लिएको छ ।’ पालिकाले गाउँठाउँमा रहेको बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई पनि अनुदान दिँदै आएको छ । सुवेदीका अनुसार बाँझो भएको आफ्नै जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी २ हजार र जमिन भाडामा लिएर खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी २ हजार ५ सयका दरले अनुदान दिँदै आएको छ । गाउँपालिकाले अनुदान दिन थालेसँगै २ हजार सय रोपनी बाँझो जमीनमा खेती हुन थालेको र १० करोड बराबरको थप खाद्यान्न उत्पादन भएको सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिन सुरु गरिएसँगै खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि भएको छ, रोजगारी सिर्जनाका साथै खाद्यान्न उत्पादनमा पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुगेको छ ।’ गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख शिशिर पण्डितले ५२६ किसानले बाँझो जमीनमा खेती गर्न सुरु गरेको र ४० देखि ५० हजारसम्म अनुदान पाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘एक मुरी धानसमेत उत्पादन नगर्ने किसानले अहिले बाँझो जमिनमा खेती गरेर २५/३० मुरीसम्म धान फलाएका छन् । यस अभियानले पालिकाभित्र जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्दै खेतीपातीमा लाग्न किसानलाई उत्साहित बनाएको छ ।’ संयुक्त अरब इमिरेट्समा आठ वर्ष बिताएर नेपाल फर्किएका फेदीखोला–२ का ४६ वर्षीय गंगाधर पौडेल फेरि विदेश जाने योजनामा भएकामा गाउँपालिकाको अनुदान नीति थाहा पाएपछि योजना बदल्दै आफ्नै पाँच रोपनी जमिनमा तरकारी खेती गरेर वार्षिक ३ लाख आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । उनले आफ्नो खेतबारीमा हरियो तरकारी साग, काउली, बन्दाका साथै गोलभेडा र आलु खेती गर्दै आएका छन् । गाउँपालिकाको सहयोग पाएपछि आफू वैदेशिक रोजगारलाई छाडेर गाउँघरमै तरकारी खेतीमा लागेको पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अर्काको देशमा गएर पसिना बगाउनुभन्दा आफ्नै गाउँघरमा परिवारसँगै बसेर वार्षिक ३–४ लाख रुर्पयाँ कमाउन सकिने भएपछि किन जाने विदेश ? मलाई यहीँ खेतीपाती गर्नुमा खुसी लागेको छ ।’ खेती गर्न चाहनेलाई गाउँपालिकाले अनुदान दिने अनि उत्पादन गरेको वस्तुसमेत घरघरमै पुगेर खरिद गर्ने गरेपछि किसानलाई काम गर्न उत्साहित बनाएको पौडेलको भनाइ थियो । गाउँपालिकाले प्लास्टिक टनेल, हाते ट्रयाक्टर र थोपा सिँचाइ परियोजनाका लागि सहयोग गर्ने गरेको छ । गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारमा गएर कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका युवालाई प्रतिव्यक्ति २ लाख ५० हजारका दरले सहयोग गरेको छ । यसरी सहयोग पाउने ११ युवा छन् । गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । किसानले उत्पादन गरेका तरकारीलगायत वस्तु पालिकाले तिनको घरमै पुगेर हातहातमै पैसा बुझाएर बजार मूल्यअनुसार खरिद गरेर सहकारीमार्फत बिक्री गर्ने गरेको छ । पालिकाका पाँच वटै वडामा संकलन केन्द्रको व्यवस्था छ । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी न्यून मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था आएमा न्यूनतम मूल्यमा अपुग रकम गाउँपालिकाले नै थपेर किसानलाई उपलब्ध गराउँछ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

त्रिवेणीका किसानले पाए अनुदान

सल्यान । सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदान वितरण गरेको छ । किसानको उत्पादन गाउँपालिकाको अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाभित्र दूध, खसीबोका र अन्डा उत्पादन गर्ने १०१ किसानलाई अनुदान वितरण गरिएको हो । किसानको उत्पादनको बजारीकरण गर्ने, प्रतिइकाइ उत्पादनका आधारमा अनुदान प्रदान गर्ने, रोजगारी प्रदान गर्ने र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले अनुदान वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यो वर्ष गाउँपालिकाभित्रका किसानलाई ४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ । दूध उत्पादन गर्ने १३ किसानलाई २ लाख ९ हजार ५ सय, खसीबोका उत्पादन गर्ने ८९ जनालाई २ लाख ६९ हजार ५ सय र अन्डा उत्पादन गर्ने १ जना किसानलाई २० हजार गरी ४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखा प्रमुख वसन्त रावतले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको नीतिअनुसार दूध उत्पादक किसानले जति लिटर दूध उत्पादन गर्छन्, पालिकाले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ । यस्तै, खसीबोका उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिखसीबोका ५ सय र अन्डा उत्पादनतर्फ प्रतिगोटाको ५० पैसाका दरले अनुदान दिइँदै आएको छ । गत वर्षदेखि नै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको थियो । अनुदान प्राप्त गर्न खसीबोकातर्फ आफैंले उत्पादन गरेर वार्षिक ५ वटा जिउँदो खसीबोका बिक्री गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, दूध उत्पादन गर्ने किसानले दुधालु २ वटा गाई वा भैंसी पालेको र मासिक २ सय लिटर दूध बिक्री गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । अन्डातर्फ मासिक २ हजार अन्डा उत्पादन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । गत बर्ष मात्रै किसानको उत्पादन गाउँपालिकाको अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत ८२ किसानको उत्पादनमा ५ लाख ६२ हजार ५७ रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष डाँगीले यस कार्यक्रमले पशुपालन व्यवसायमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढेको बताए । गाउँपालिकाले किसानको उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन थालेपछि किसान उत्साहित छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

दूधमा अनुदान पाएपछि उत्पादन बढाउँदै सल्यानका किसान

सल्यान : स्थानीय सरकारले प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान दिन थालेपछि सल्यानमा व्यवसायिक पशुपालक किसानहरुको आकर्षण बढेको छ।जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्रका दुग्ध संकलन केन्द्रमा दूध उपलब्ध गराउने किसानलाई प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान दिन थालेपछि किसानले दूध उत्पादन बढाउँदै गएका छन्।किसानहरुलाई पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्न प्रतिलिटर दूधमा पाँच रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्दै आइरहेको त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष मान बहादुर डाँगीले जानकारी दिए। ‘कृषकको उत्पादन गाउँपालिकाको अनुदान’

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

उत्पादनमा आधारित अनुदानले लाभान्वित हुँदै किसान

सल्यान । सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन थालेपछि किसानले लाभ लिन थालेका छन् । जिल्लामै पहिलो पटक किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादनको आधारमा अनुदान दिन थालेपछि उनीहरू उत्साहित भएका हुन् । गण्डकी बहुउद्देश्यीय कृर्षि फार्मका सञ्चालक अर्जुनकुमार श्रेष्ठ गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम किसानका लागि लोकप्रिय भएको बताउँछन् । ‘अनुदान वास्तविक किसानले पाउने भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ’, उनले भने । करिब ७ सय लेयर्स कुखुरापालन गर्दै आएका उनले गत वर्ष मात्रै झन्डै डेढ लाख अन्डा उत्पादन गरेका थिए । गाउँपालिकाको नीतिअनुसार दूध उत्पादक किसानले जति लिटर दूध उत्पादन गर्छन्, पालिकाले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान दिन्छ । यस्तै, खसीबोका उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिखसीबोकाको ५ सय रुपैयाँ र अन्डा उत्पादनतर्फ प्रतिगोटाको ५० पैसाका दरले अनुदान दिँदै आएको छ । गत वर्षदेखि नै यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखा प्रमुख वसन्त रावतले यो वर्ष किसानको उत्पादन, पालिकाको अनुदान कार्यक्रमका लागि ६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको बताए । यो वर्षको अनुदान प्रदान गर्न अहिले व्यावसायिक कृषिमा संलग्न किसानको विवरण संकलन भइरहेको उनले जानकारी दिए । गत वर्ष मात्रै किसानको उत्पादन गाउँपालिकाको अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत ८२ जना कृषकको उत्पादनमा ५ लाख ६२ हजार ५७ रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । अनुदान प्राप्त गर्न वार्षिक ५ वटा खसीबोका आफैंले गरेर बिक्री गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, दूध उत्पादन गर्ने किसानले दुधालु २ वटा गाई वा भैंसी पालेको र मासिक २ सय लिटर दूध बिक्री गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै, मासिक २ हजार अन्डा उत्पादन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । किसानको उत्पादनको बजारीकरण गर्ने, प्रतिइकाइ उत्पादनको अनुदान प्रदान गर्ने प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारी प्रदान गर्ने र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले कार्यक्रमले पशुपालन व्यवसायमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढेको बताए । उत्पादनका आधारमा अनुदान दिँदा साना किसान लाभान्वित हुने भएकाले यस्तो नीति लिइएको उनको भनाइ छ । आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उनले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

जर्सीगाई र दुहुनो भैंसी पाल्न आरुघाट गाउँपालिकाको अनुदान

नागरिक दैनिक माघ २०७७