रोङका सहकारी व्यवस्थित गरिँदै

इलामको रोङ गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउने काम सुरु गरेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार सहकारी भएको भन्दै रोङ गाउँपालिकाले सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन सुरु गरेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन २०७८ ले वित्तीय पहुँच मा पार्ने प्रभाव

वित्तीय साक्षरता अभियानलाई थप व्यवस्थित र नियमित बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघ ३ गतेदेखि वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सोही मार्गदर्शनबमोजिम वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । वित्तीय साक्षरताको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, अध्ययन सामग्रीको उचित प्रयोग गर्ने, कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, वित्तीय चेतना, ज्ञान र शीपको अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यहरूलाई मार्गदर्शनले समेटेको छ । यसैगरी सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम (रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिका), पम्प्लेट, कथा, कविता, सडक नाटकजस्ता विभिन्न पाठ्यसामग्रीका माध्यमबाट रोजगारप्राप्त व्यक्ति, कृषक, उद्यमी, विद्यार्थी, महिला, विप्रेषण प्राप्त गर्ने वर्गलाई समेट्नेखगरी प्रभावकारी रूपमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई श्रव्यदृश्य तथा छापा आदि माध्यमहरूबाट प्रसारण र प्रकाशन गर्ने र ‘विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’लगायत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । सोहीअनुरूप राष्ट्र बैंकले टेलिभिजनमार्फत वित्तीय कारोबारसँग सम्बद्ध विभिन्न जानकारीमूलक श्रव्यदृश्य कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्ने, वित्तीय चेतनामूलक गीतहरूको सँगालो जारी गर्ने, वित्तीय ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने पाठ्यसामग्रीहरूको प्रकाशन गर्नेलगायत वित्तीय साक्षरतासँग सम्बद्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने उद्देश्यले भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा स्थानीय विद्यालयमै गई वित्तीय जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सर्वसाधारण जनतालाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्नेगरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । उल्लिखित कार्यक्रमहरू राष्ट्र बैंक आफैले र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, सहकारी आदिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । वित्तीय साक्षरता अभियानलाई राष्ट्र बैंक आफैले सञ्चालन गर्दै आएको र यस अभियानलाई विस्तार गरी मुलुकव्यापी बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संलग्नता प्रभावकारी हुने कुरालाई मनन गर्दै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्र्ने निर्देशन पनि जारी गरेको छ । यसअनुरूप सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्ट्याउनुपर्ने र उक्त कोषबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रममध्ये ५ प्रतिशत रकम वित्तीय सेवाप्रतिको पहुँच अभिवृद्धिका लागि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विविध कार्यक्रम तथा लक्षित तालिमहरूका लागि खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत खर्च हुनेगरी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । विपन्न तथा न्यून आय भएका सर्वसाधारणहरू लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लक्षित वर्ग हुन् । यस वर्गको वसोवास विशेषगरी दुर्गम तथा विकासका दृष्टिकोणले ओझेल परेका क्षेत्रमा हुने भएकाले अधिकांश लक्षित वर्गको कमजोर साक्षरता अवस्था, कमजोर आर्थिक अवस्था, यातायात र सञ्चारमाध्यमको न्यून उपलब्धता, विकट भौगोलिक अवस्था, वित्तीय पहुँचको न्यूनतालगायत अवस्था रहेको हुन्छ । ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने विशेषगरी लघुवित्तका लक्षित वर्गमा वित्तीय साक्षरताको स्तर पनि कमजोर रहेको पाइन्छ, जसका कारण उनीहरूलाई लक्ष्यअनुरूप वित्तीय पहुँचले समेट्न सकेको पाइँदैन । त्यसैले लक्षित वर्गलाई लघुवित्तीय सेवाप्रति आकर्षित गराउन उनीहरूलाई वित्तीय दृष्टिकोणबाट साक्षर बनाउनु जरुरी हुन्छ । लघुवित्त क्षेत्रले लक्षित वर्गको पहिचान गरी सदस्य बनाउने क्रममा नै बचत, कर्जा, भुक्तानी तालिका, किस्ता रकम र सोको ब्याज भुक्तानी, खराब कर्जा र वित्तीय जोखिमले निम्त्याउन सक्ने दुर्घटनालगायत विषयमा सदस्यलाई जानकारी दिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने सैद्धान्तिक व्यवस्था रहेको छ । यसैको आधारमा लक्षित वर्गले लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग आबद्ध भई वित्तीय कारोबारको माध्यमबाट आफ्नो आर्थिक/सामाजिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने भएकाले लघुवित्तीय सेवाको विस्तार हुन सक्छ । पूँजी अभावमा आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुनबाट वञ्चित भएको लक्षित वर्गलाई लघुवित्तीय सेवामा आबद्ध गराई स्वरोजगारीताको माध्यमबाट आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । यसरी वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट ग्रामीण र पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको विस्तार गरी गरीबीको मात्रालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध गराई सर्वसाधारणलाई वित्तीय कारोबारभित्र समेट्नुलाई वित्तीय पहुँच र पैसा तथा वित्तीय उत्पादनको उचित तवरले व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमताको विकास गर्नुलाई वित्तीय रूपले साक्षर भएको मानिन्छ । वित्तीय साक्षरताले सर्वसाधारणलाई वित्तीय कारोबार गर्ने प्रक्रिया, विभिन्न वित्तीय उत्पादनको जानकारी र त्यसको उचित उपयोग, प्रविधिमैत्री वित्तीय उपकरण र त्यसको प्रयोग, वित्तीय कारोबारसँग सम्बद्ध जोखिम र त्यसको न्यूनीकरणजस्ता विषयमा जानकारी दिलाउँछ । विगतदेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध रहँदै आएका उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, व्यवसायीहरू, जागीरे वर्ग पनि वित्तीय रूपले साक्षर नभएका हुन सक्छन् भने समाजको तल्लो तहमा रहेका सर्वसाधारण त वित्तीय साक्षरताका दृष्टिकोणले कमजोर हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैले समाजमा रहेका सबै तह र तप्काका मानिसलाई वित्तीय शिक्षाको आवश्यकता पर्ने भएकाले उमेर, वर्ग, शिक्षाको स्तर, कार्य र बसोवास गर्ने क्षेत्र, आर्थिक अवस्था आदिको आधारमा वित्तीय साक्षरताका लागि उपयुक्त कार्यक्रम छनोट गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता एकअर्काका पुरक हुन् । वित्तीय साक्षरताविना वित्तीय पहुँचको उपलब्धताले मात्र गुणस्तरीय वित्तीय सेवा सञ्चालन हुन सक्दैन । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न र सर्वसाधारणलाई वित्तीय सेवाप्रति आकर्षित गर्नका लागि वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँचको उत्तिकै महŒव रहेको हुन्छ । त्यसैले विगतदेखि राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन गरिँदै आएका वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रमको समीक्षा गर्र्दै जारी भएका निर्देशन र मार्गदर्शनको अनुपालन गरी अघि बढेमा वित्तीय साक्षरताले आशातीत गति लिने र गुणस्तरीय वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार हुने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

सहकारीलाई दिने अनुदान व्यवस्थित गरिँदै

सहकारी संघसंस्थामार्फत उद्योग संचालन र व्यवसायीक कृषिका लागि सरकारले दिदै आएको अनुदान वितरणको प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने भएको छ ।