जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता

प्रदेश नं १ का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ले गणतन्त्र दिवसको शुभ अवसरमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान एवं मानवअधिकारको रक्षा गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि अदम्य साहसका साथ विभिन्न चरणका आन्दोलनमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने महान् ज्ञातअज्ञात शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि तथा श्रद्धासुमन अर्पण गर्नुभएको छ । प्रदेशप्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “आमूल परिवर्तनका …

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह बनाउने पहल थालेको छ : सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह र सफ्टवेयर निर्माणको पहल थालेकोे बताएकी छन् ।  राजधानीमा आज शुरु भएको एशिया–प्यासिफिक एड्भान्स नेटवर्क (एपान)को ५५औं अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो पहल थालेको बताएकी हुन् । त्यसका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग र थप लगानी प्राथमिकतामा राखेको उनले बताइन् ।  उनले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुन परिमार्जन, आवश्यक नीति निर्माण, साइबर सुरक्षाका लागि सचेतना, सार्वजनिक तथा निजी तथ्याङ्कको सुरक्षालगायत क्षेत्रमा ध्यान गएको बताइन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले डिजिटल समाज निर्माणको लक्ष्य राखेको जनाउँदै उनले सबै नागरिकमा आधुनिक प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र यसलाई आममानिसको जीवनस्तर सुधार गर्न प्रयोग गर्न सकिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताइन् ।  ‘फ्रेमवर्कमा डिजिटल साक्षरता प्रवद्र्धन, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, रणनीति र कार्यक्रम समावेश छन्,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो लक्ष्य भनेको प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरी नयाँ नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो ।’  वैज्ञानिक अनुसन्धान, आविष्कार र नवपर्वतन विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको भन्दै उनले अनुसन्धानमार्फत नै नयाँ प्रविधिहरू पत्ता लगाउन, नयाँ अवसर पहिचान गर्न र जटिल समस्या समाधान गर्न सकिने बताइन् ।  अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढ्दै गएको उल्लेख गर्दैै उनले यसका लागि सरकार सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारिन् । सूचना प्रविधि अत्यन्तै सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रुपमा रहेको जनाउँदै उनले नेपालले यसबाट उच्चतम लाभ लिनसक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।  ‘हामी बर्सेनि हजारौंको संख्यामा सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा पुगेका छौं । इन्टरनेटको पहुँच पनि उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेको छ । तसर्थ नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै विदेशका कामसमेत नेपालमा आउटसोर्सिङ गर्न सके यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने छ,’ उनले भनिन् ।  सूचना प्रविधिको प्रयोग विकासोन्मुख देशमा अझ बढी आवश्यक रहेको जनाउँदै उनले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिने बताइन् । ‘सूचना प्रविधिको विकास र पहुँच स्थापना गर्न सके यसले महामारी व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग गर्नेछ । यसले देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पनि गर्नेछ,’ मन्त्री शर्माले भनिन् ।  प्रविधिको विकाससँगै ‘डिजिटल डिभाइड’ पनि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल डिभाइडको खाडललाई कम गर्दै सूचना प्रविधिले सबैका लागि समान अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन् ।  सन् २०१९ मा तयार गरी अगाडि बढाइएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले राज्यका बहुआयमिक विषयलाई सूचना प्रविधिको सहयोगले द्रूत विकास गर्ने परिकल्पना गरेको जानकारी दिँदै उनले विभिन्न क्षेत्रमा फ्रेमवर्क अनुसारका गतिविधि अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको बताइन् ।  पाँच दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सूचना प्रविधिको कार्यान्वयनमार्फत् प्रकोप व्यवस्थापन, कृषिको आधुनिकीकरण, मानव स्वास्थ्य र चिकित्सकीय प्रविधि, तथ्याङ्कमा आम नागरिको पहुँच, इन्टरनेट सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयमा छलफल हुनेछ । रासस

आर्थिक विकासको आधार सहकारी

सहकारीले समान उद्देश्य, पेशा, व्यवसाय र वर्गका मानिसहरू सँगसँगै मिलेर आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि गरिने कार्यलाइ बुझाउँछ । सर्वप्रथम सन् १९९५ को सेप्टेम्बरमा बेलायतको म्यान्चेस्टर शहरमा भएको अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासंघको महासभाले सहकारीलाई परिभाषित गरेको हो । नेपालको सन्दर्भमा चितवन जिल्लाको बखानपुर ऋण सहकारी समिति पहिलो सहकारी संस्था हो, जसको स्थापना विसं २०१३ मा तत्कालीन सरकारको कार्यकारी आदेशमा भएको थियो । हाम्रो समाजमा परम्परागत रूपमा धेरै पहिलेदेखि सहकारीको अभ्यासहरू हुँदै आएको पाइन्छ । तत्कालीन समयमा पर्म, ढिकुटी, मङकाखल, गुठीजस्ता अनेकाैं नाम र रूपमा जनस्तरबाटै हालको सहकारी संस्थाले गर्ने जस्तै कार्य गरिन्थ्यो । सहकारीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले सहकारी संस्था ऐन २०१६, सहकारी नियम २०१८, साझा संस्था ऐन २०४१ तथा साझा संस्था नियमावली २०४३ जारी गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय सहकारीको तीव्र रूपमा विकास भइरहेको देखिन्छ । सहकारी संस्था एउटा प्रजातान्त्रिक संगठन हो र यो त्यहाँका सदस्यहरूले स्वीकार गरेको विधिबाट निर्वाचित वा नियुक्त व्यक्तिबाट सञ्चालित हन्छ । आर्थिक कारोबारबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा सम्पूर्ण सदस्यहरूको समान हक हुन्छ । समाजमा ससानो रूपमा रहेको पूँजीलाई संकलन गर्दै ठूलो रकममा परिणत गराइ मुनाफा लिन सकिने क्षेत्रमा लगानी गर्दै सहकारी संस्था अगाडि बढेको हुन्छ । सहकारीले समाजमा पिछडिएर रहेका सम्पूर्ण जाति, वर्ग, लिंग र पेशामा संलग्न भएका मानिसहरूलाइ संगठनमा आबद्ध गराई खेर गइरहेको विद्यमान क्षमताको परिचालन गर्न सहयोग गर्छ । विपन्न समुदायका मानिसहरूलाई सहकारी संस्थाबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुन्छ, जसले उनीहरूलाई धेरै राहतको अनुभूतिसमेत गराएको पाइन्छ । सहकारीमार्फत दुग्ध उत्पादन, बेमौसमी तरकारी उत्पादन, कुखुरा पालन, बाख्रापालन, माछापालनजस्ता व्यवसाय गरी समूहमा मिलेर रोजगारी सृजना तथा सदस्यहरू सबैको आर्थिक अवस्थामा समेत वृद्धि भइरहेको छ । रोजगारीकै लागि दैनिक १ हजार ५ सय युवा विदेश जान बाध्य भएको सन्दर्भमा हामीले सहकारीमार्फत समूह बनाएर आय आर्जनका अनेकौं व्यवसाय गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी र आम्दानीको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्छांै । नाफा र मूल्यको सृजना गर्न, घरआँगनमा नै रोजगारीका अवसर जुटाउन, स्रोतहरूलाई सदुपयोग गर्न, बजार सृजना गर्न, प्रतिभा पलायनलाई रोक्न, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न, व्यावसायिक र बजारीकरण गर्न, सभ्य र सुसम्पन्न समाजको निर्माण गर्न, समाजका नागरिकहरूलाई नगद आर्जन गर्न सक्ने बनाउन, ग्रामीण इलाकामा उद्योगको स्थापना गर्न र व्यवस्थापन गर्न सहकारीले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । सहकारीले गरीबी निवारणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । ग्रामीण भेगमा सहकारीमार्फत घरेलु उद्योग स्थापना गरी विपन्न परिवारका हजाराैं मानिसहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न सकिन्छ । समूह निर्माण गरी पूँजी संकलन गर्दै उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारीको अवसरका साथै सानो लगानीबाट दीर्घकालीन आयको माध्यम बनाउँदै सहकारीमा आवाद सदस्यहरूको जीवनस्तर सुधार्न सकिन्छ । नयाँनयाँ सम्भावना र आवश्यकता पहिचानमा यस्ता संस्थाहरूले सहयोग गरेका छन् । त्यति मात्र नभई सहकारीबाट सयौं व्यक्तिले नेतृत्व विकास गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरिरहेका छन् ।   यसरी शीप विकास, नेतृत्व विकास, पूँजी संकलन, नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी कार्यमा सहकारीले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सहकारीले मानिसलाई मितव्ययी बनाउन सिकाउँछ भने आपसमा सहयोग गर्ने र संगठित बनेर सामूहिक रूपमा समस्याको समाधान गर्ने परिपाटीको समेत विकास गराएको छ । सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता रहने प्रजातान्त्रिक विधि नै संगठनका आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापहरूलाई सुव्यवस्थित सर्वोत्तम विधिको अवलम्बन गरिएको हुन्छ । सदस्यहरूबीच समान व्यवहार गरिन्छ भने समूहभित्र कसैलाई मर्का पर्दा मिलेर त्यसको न्यायोचित ढंगले निरूपण गरिन्छ । सहकारी भनेको एकता माथिको विश्वास हो । समान आकांक्षा राख्ने मानिसहरूले एकजुट भएर प्रयास गरी अगाडि बढेका हुन्छन् । खुलापन यसको विशेषता हो । यसको सदस्य बन्नका लागि सधैं खुला रहन्छ भने सदस्यता त्याग गर्न पनि सहजै सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि योजना निर्माण तथा जनसहभागिता वृद्धि गर्नसमेत सहकारी महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्नसक्छ । हाल नेपालमा ३० हजार सहकारी संस्था दर्ता भई कार्य गरिरहेको छ जसमा कूल पैतालिस हजार मानिसहरू सहभागी रहेको तथ्य भेटिन्छ । पछिल्लो समयमा केही सहकारीले गलत कार्य गरेका कारण आम नागरिकमा नकारात्मक सन्देश प्रवाहसमेत भएको थियो । तर, विस्तारै सहकारीलाई नियमन तथा प्रभावकारी अनुगमन गर्न थालिए पछि सहकारीमा भएका बेथितिहरू क्रमशः न्यून हुँदै गएको देखिन्छ । कुनै सहकारीले गलत कार्य गरे भनेर सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने गर्नु उचित होइन । सहकारीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यसका मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । कतिपय सहकारी विविध कारणले कमजोर भएको कारण दुई संस्था आपसमा गाभिएका पनि दर्जनाैं छन् । हाम्रो जस्तो बेरोजगारीको समस्यालाई केही मात्र भने पनि कम गर्न, सामूहिक व्यवसाय गरी लाभ लिन, छरिएको पूँजीलाई एकत्रित गर्न, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सहकारी ज्यादै उपयोगी र महत्त्वपूर्ण सावित भएको छ । सहकारीमार्फत अनेकौं पेशा तथा व्यवसाय सञ्चालन गरी पर्याप्त मात्रामा आय आर्जन गर्न सकिन्छ । सहकारीको महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेकै सामूहिकता भएकाले समूहमा मिलेर विभिन्न प्रकारका आयमूलक कार्य गर्दै आर्थिक रूपमा सबल बन्न सकिन्छ । पछिल्ला केही वर्षयता बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न थालेका छन् नत्र भने सहकारी मात्र हरेक गाउँमा पुग्ने संस्था थियो । आज पनि जति सहज र सरल रूपमा सहकारी संस्था नै रहेको देखिन्छ । बैंकसँग सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहुँच अझै पनि छैन । लेखक विश्वशान्ति क्याम्पसमा अध्यापन गर्छन् ।

रामशरण महत

संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसीसी सहयोग संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाद्वारा भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी न्यूनीकरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण, लैंगिक समानता, मानवअधिकार एवं जीवनस्तर सुधार तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी लक्ष्यहरूसहित पारित भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी प्रारम्भ भएको देखिन्छ । सहस्राब्दी लक्ष्यका कार्यक्रमहरू अवधि समाप्त भएपछि सन् २०१६ मा घोषित दिगो विकास लक्ष्यहरूद्वारा प्रतिस्थापन गरिए । यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि विकसित मुलुकहरूबाट आर्थिक विकास साझेदारी प्रवद्र्धनको आवश्यकता पनि महसुस गरिएको थियो ।

एमसीसीको शीघ्र अनुमोदन आवश्यक

संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसीसी सहयोग संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाद्वारा भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी न्यूनीकरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण, लैंगिक समानता, मानवअधिकार एवं जीवनस्तर सुधार तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी लक्ष्यहरूसहित पारित भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी प्रारम्भ भएको देखिन्छ । सहस्राब्दी लक्ष्यका कार्यक्रमहरू अवधि समाप्त भएपछि सन् २०१६ मा घोषित दिगो विकास लक्ष्यहरूद्वारा प्रतिस्थापन गरिए । यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि विकसित मुलुकहरूबाट आर्थिक विकास साझेदारी प्रवद्र्धनको आवश्यकता पनि महसुस गरिएको थियो ।

एमसीसीको शीघ्र अनुमोदन आवश्यक

संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसीसी सहयोग संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाद्वारा भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी न्यूनीकरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण, लैंगिक समानता, मानवअधिकार एवं जीवनस्तर सुधार तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी लक्ष्यहरूसहित पारित भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी प्रारम्भ भएको देखिन्छ । सहस्राब्दी लक्ष्यका कार्यक्रमहरू अवधि समाप्त भएपछि सन् २०१६ मा घोषित दिगो विकास लक्ष्यहरूद्वारा प्रतिस्थापन गरिए । यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि विकसित मुलुकहरूबाट आर्थिक विकास साझेदारी प्रवद्र्धनको आवश्यकता पनि महसुस गरिएको थियो ।