मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याज बुझाउने समय थप, पुनर्कर्जा व्यवस्था, ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएको छ। २० प्रतिशत थप चालु पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने, पुनर्कर्जा कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाशुल्क र प्रशासनिक खर्च कटौती गरिने, सिसिडी अनुपातलाई ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशतमा बढाउनेलगायत नीति छ।
