अर्थतन्त्रमा देखिएन चुनावका बेलाको खर्चको असर

स्थानीय चुनाव र हाम्रो नियति

नेपालका स्थानीय तहका लागि हुने चुनावले मानिसहरूलाई तरंगित पार्न थालिसकेको छ । उम्मेदवार छनोटदेखि कसले निर्वाचन जित्ला भन्ने विषयमा अड्कालबाजी र विश्लेषण हुन थालिसकेका छन् । चुनाव भन्नेबित्तिकै हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा एक किसिमको पर्व जस्तै हुन्छ, किनकि पार्टीका कार्यकर्ताको लागि करीब १ महीना केही आर्जन गर्ने स्रोत बन्छ भन्दा केही फरक नपर्ला । यो १ महीना उनीहरूलाई न घरमा खाने फुर्सद हुन्छ न त रातमा घरमा फर्कने नै । सुरक्षा आदिका लागि सरकारले गर्ने खर्च, निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च र उम्मेदवारहरूले गरेको खर्चले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । प्रचारप्रसारका सामग्री आपूर्ति गर्नेहरूका लागि यो निर्वाचन आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्छ । यही १ महीनाले विकासको गतिलाई असर गर्छ । चुनावमा नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा जम्मा गरेको रकम बजारमा आउँछ । त्यो रकमको केही अंश औपचारिक अर्थतन्त्रमा पनि आउँछ । कार्यकर्ताहरूलाई मासुभात खुवाउने र आवश्यक केही रकम पनि दिने गरेको पाइन्छ । युवा पिढी बुझेर पनि तिनै नेताको पछि लागेर आवश्यक परे विरोधीहरूको ठूलो पक्षसँग मारमुंग्री गर्न पछि पर्दैनन् । अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा यस्तो समस्या बढी हुन्छ । हुन त हो आफूले समर्थन गरेको पार्टीको नेतालाई जिताउन आफूले सकेको प्रयास गर्नुपर्छ तर झगडा गरेर होइन । सम्झाउन प्रयास गर्नुपर्छ । सम्झाउँदा नभए आफ्नो बाटो लाग्न सक्नुपर्छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने देश हामी सबैको साझा हो र हामी सबैलाई आफूलाई मन परेको पार्टीलाई समर्थन गर्नु हाम्रो अधिकार छ । नेताहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्झाइबुझाई भोट दिलाउने प्रयास गर्नुपर्छ तर झगडा र काटमार हुन दिनु हुँदैन । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । निर्वाचनका बेलामा जेजस्तो गरेर भए पनि जनताको भोट लिने तर जितेपछि जनतालाई चटक्क बिर्सने प्रवृत्तिले गलत हो । निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नेले पनि जनतामाझ जान छाड्नु हुँदैन । तर, उनीहरू पनि ५ वर्ष हराउने गर्छन् र चुनावका बेलामात्र जनतामाझ अनेक आश्वासन लिएर जान्छन् तर काम चाहिँ केही पनि गर्दैनन् । नेताले आफू जित्न पैसाको खोला बगाउँछन् । त्यो पैसा उठाउन उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन् । यस्ता व्यक्तिलाई जिताउनु भनेको भ्रष्टाचारलाई मान्यता दिनु हो । हामी जनताल आफ्नो शक्ति प्रयोगगर्ने सही समय निर्वाचन नै हो । निर्वाचनबाट नै खराब नेतालाई पराजित गरेर दण्डित गर्नुपर्छ भने काम गर्ने नेतालाई अवसर दिनुपर्छ । कतिपय मानिसमा हार्नेलाई भोट दिएर किन आफ्नो भोट खेर फालूँ भन्ने सोच पनि पाइन्छ । तर, हामी यो विचार गर्दैनौं कि राम्रो मानिसले जीवनमा पैसाभन्दा इज्जतलाई महत्व दिएका हुन्छन् । राजनीतिमा यस्ता राम्रा मानिस नभएका होइनन् । तर, तडकभडक गर्नेलाई जनताले मत दिने भएकाले असल नेताहरूले निर्वाचनका बेला टिकट नै नपाउने अवस्था छ । यस्ता असल नेतासंग कार्यकर्तालाई मासुभात खुवाउने र पैसा दिने सामथ्र्य हुँदैन । त्यसैले उनीहरू घरदैलो कार्य गर्दा कार्यकर्ताको भीड हुँदैन । त्यसैले कार्यकर्ताको भीड हेरेर होइन नेताको चालचलन बुझेर आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो भयो भने स्थानीय तहको विकास सम्भव हुन्छ । जनताका सानातिना समस्याको सहज सम्बोधन पनि हुन्छ । नेताहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्न पनि थाल्छन् । पार्टी र नेताहरूको भाषण र घोषणापत्र सुरक्षित गरेर राखनुपर्छ र अर्को निर्वाचनमा त्यो देखाएर उनीहरूलाई र्‍याखर्‍याख पार्न सकिन्छ । उनीहरूलाई सही काम गर्न बाध्य पार्न पनि सकिन्छ । यसरी नेताहरूलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति सजग पार्न सकिन्छ । यसले नेताहरूलाई भ्रष्ट बन्नबाट पनि रोक्छ । त्यसैले समाजको सजगता नै देस विकासको प्रमुख आधार हो र यो काम हाम्रो समाजले जति चाँडो गर्न सक्यो उत्ति नै चाँडो देश विकासले गति लिन्छ । मुख्य कुरा हामीले मनमा के सोच के राख्नुपर्छ भने देशले मलाई के दियो भन्नु भन्दा पनि मैले देसलाई के दिन सक्छु वा मैले देसलाई के दिएँ भनेर मनमा सधैं राख्नुपर्छ । बढ्दो आयातले विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर हाम्रो देश अहिले संकटको मुखमा पुग्न लागेको छ । यस्तो बेला हुन लागेको निर्वाचनमा नेतृत्व चयन गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले कुन पार्टीले कस्तो घोषणा पत्र निकाल्छ भन्ने कुरामात्र हेरेर हुँदैन । भनेको काम गरेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा असम्भव मीठामीठा कुरा घोषणापत्रमा लेखे । तर, निर्वाचन जितेर कार्यकाल समाप्त हुँदा पनि केही गरेको पाइँदैन । उल्टै अरूलाई दोष लगाएर आफूले काम गर्न नपाएको दाबी गर्दै छन् । यस्ता नेतृत्व फेरि मत माग्न आए पनि जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ । घोषणा गरेअनुसार किन काम नगरेको भनेर सोध्नैपर्छ । आफूले अवसर पाउँदा कार्य गरेको छ कि छैैन त्यसको मूल्यांकन गरेर मात्र भोट दिनुपर्छ । हुन त यो स्थानीय चुनाव हो र यसमा जितेका नेताहरूले राष्ट्रिय नीति बनाउने होइन । तर, स्थानीय विकासको नीति नियमहरू व्यवहारमा ल्याउने काम यिनीहरूको हो । स्थानीय विकास नै देश विकासको प्रमुख आधार हो र उनीहरूले गरेको राम्रो कामले नै उनीहरूभन्दा माथिल्ला नेताहरूलाई काम गर्न एक किसिमले दबाब दिन्छ । अहिले स्थानीय तहलाई निकै अकिकार सम्पन्न बनाइएको छ । तर, त्यो अधिकारको प्रयोग सही तरीकाले नहुँदा मुलुकले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार त पुग्यो तर सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि गाउँगाउँ पुग्यो । संघीयतापछि स्थानीय तहको यो निर्वाचन दोस्रो हो । यस निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका गल्तीलाई सच्याउने अधिकार जनताको हातमा छ । त्यसैले सही नेतृत्व छानेर विकासलाई गति दिनुपर्छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् ।