सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दललाई आदेश

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । आयोगले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरेको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठनलाई ‘सार्वजनिक निकाय’ […]

सम्बन्धित सामग्री

सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दललाई आयोगको आदेश

राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सो आदेश जारी गरेको हो ।सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठनलाई ‘सार्वजनिक निकाय’ का […]

सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दललाई आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । आयोगले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरेको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको राजनीतिक दल तथा संगठनलाई ‘सार्वजनिक निकाय’ […]

सूचना आयोगले राजनीतिक दललाई भन्योः सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्नू

काठमाडौँ – राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनको हक कार्यान्वयन गर्न सो आदेश जारी गरेको हो। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क)को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठनलाई ‘सार्वजनिक निकाय’ का […]

राजनीतिक दललाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश

काठमाडौँ - राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।  आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सो आदेश जारी गरेको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक द...

राजनीतिक दललाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश

काठमाडौँ - राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।  आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सो आदेश जारी गरेको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक द...

राजनीतिक दललाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश

राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनको हक कार्यान्वयन गर्न सो आदेश जारी गरेको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठनलाई ‘सार्वजनिक …

राजनीतिक दललाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश

राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राजनीतिक दललाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश

काठमाडौँ- राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सो आदेश जारी गरेको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठनलाई […]

राजनीतिक दललाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सो आदेश जारी गरेको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा […]

राजनीतिक दलहरूलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आयोगको आदेश

राष्ट्रिय सूचना आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई सूचनाको हक कार्यन्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ । साउन ५ गते बसेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको आयोगकै सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएकी हुन् ।सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २(क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठनलाई ‘सार्वजनिक निकाय’ का रुपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधिनमा रही सूच