कृषि उद्यमीका आवश्यकताको विश्लेषण

नेपालको आर्थिक उन्नति गर्न र गरिबी हटाउन कृषि उद्यमशीलता एक प्रमुख कारक तत्व हो । नेपाली अर्थतन्त्र मूलतः एक कृषि अर्थतन्त्र भएकाले यसले कृषि उद्यमशीलता, खाद्य प्रशोधन र अन्य सम्बद्ध गतिविधिहरूका लागि ध्यान दिनुपर्छ । कृषि उद्यमीका आवश्यकताहरूको राम्ररी विश्लेषण गर्ने र सोअनुरूप गतिविधिहरू सञ्चालन गरेमात्र नतिजा प्राप्त हुन्छ । कृषि उद्यमीका आवश्यकताहरूमध्ये पर्याप्त पूर्वाधार […]

सम्बन्धित सामग्री

‘उद्यमीलाई उद्यमशीलतातर्फ अभिप्रेरित गर्नुपर्छ’

मोरङ – कोसी प्रदेशका उद्योग कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्ति सिटौलाले स्टार्टअपको नीतिले उद्यमीलाई उद्यमशीलतातर्फ अभिप्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सोमबार विराटनगरस्थित कोसी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आयोजित छलफलमा मन्त्री सिटौला हालसम्मको अनुभवका आधारमा स्टार्टअप नीति निर्माण हुनु सुखद भएको बताए। मन्त्री सिटौलाले नयाँ उद्यमीका लागि स्टार्टअप नीति निर्माण हँुदा त्यसलाई आगामी दिनमा नीति […]

कृषि उद्योगमा विरोधाभासपूर्ण नीति

कृषि उद्योगविना कृषिको व्यवसायीकरण हुन कठिन हुने तथा यसविना कृषिको विकास हुन नसक्ने यथार्थ भए पनि सरकारले कृषि उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । अहिले चामल, तेल दाल उद्यमीले सरकारलाई यस उद्योगका समस्याका बारेमा बताइरहेका छन् तर सरकारले उद्यमीका समस्या समाधान गर्न चासो कमै दिएको पाइन्छ ।  कृषि उद्योगको विकासले कृषि उपजको बजारीकरण हुन्छ तर सरकारको नीति कृषि उद्योगका बारेमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । चामल, दाल आदि केही कृषि वस्तुको निर्यातमा सरकारले १ प्रतिशत निर्यात कर लगाइरहेको छ । अन्य वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान दिने सरकारले बलियो सम्भावना भएको प्राथमिक क्षेत्र कृषि भित्रको चामल, दाल निर्यातमा भने कर लिइरहेको छ । हो, नेपाल कृषिमा परनिर्भर भइरहेको छ । त्यसैले आयात कम हुन दिन चामल, दालको निर्यातमा कडाइ गरेको हुन सक्छ । तर, यस्तो कडाइले कृषकहरू निरुत्साहित हुनेतर्फ भने सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । नेपालमा महँगोमा विक्री हुन नसकेको कुनै प्रजातिको चामल भारतमा राम्रो माग छ र नेपालमा भन्दा बढी मूल्य प्राप्त हुन्छ । तर, यस्तो चामल निर्यात गर्दा सरकारले १ प्रतिशत कर लिनुमा तर्कसंगत देखिन्न । निर्यातमा किन कर लिन परेको हो सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।  चामल निर्यातमा कर लगाएको सरकारले यसको आयातमा पनि कर लगाएको छ । एउटा वस्तु आयात गर्दा पनि कर लगाउने र निर्यात गर्दा पनि कर लगाउने कुरा सरकारी नीतिको विरोधाभास नै हो । प्रशोधित दाल, चामल आयातमा सरकारले १० प्रतिशत भन्सार लगाइरहेको छ । त्यस्तै कृषि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ अर्थात् धान आदिको आयातमा पनि कर नै लगाइएको छ । संसारमा कतै पनि कच्चा पदार्थ र प्रशोधित/उत्पादित वस्तुको आयातमा समान कर लगाएको पाइँदैन । यसले सरकारी नीतिमा रहेको विरोधाभासलाई उजागर गरेको छ । कच्चा पदार्थको आयात र प्रशोधित वस्तुको आयातमा कम्तीमा पनि १० प्रतिशत कर अन्तर हुनुपर्छ । समान कर लगाउँदा नेपाली व्यवसायीलाई मर्का पर्छ । उनीहरूले कामदारलाई दिनुपर्ने तलबभत्ता, पूर्वाधार र मेशिनरी आदिमा भएको खर्च इत्यादि हेर्दा नेपालमा उद्योग खोल्नु भनेको अपराध गर्नुसरह हो भन्ने देखाएको छ । तयारी वस्तु ल्याएर बेच्दा व्यापारीलाई फाइदा त हुन्छ तर त्यसले रोजगारी सृजना गर्दैन । उद्योगीले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने मात्र होइन, कैयौंलाई रोजगारी दिएर अर्थतन्त्रमा ठूलो गुन पनि लगाइरहेको हुन्छ । यस्तो कृषि उद्योगलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।  अन्य उद्योग र कृषि उद्योगका बीचमा रहेको अन्तर सरकारी संयन्त्रले बुझ्न नसकेको र बुझ्न नचाहेको व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसैले सिमेन्ट निर्यात गर्दा सरकारले अनुदान दिन्छ तर कृषि वस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसरह छ, अनुदान दिने त परको कुरा । यसरी कुनै पनि मुलुकले औद्योगिक विकास गर्न सक्दैन ।  सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्नुमा कृषि नीतिमा रहेकोे यही विरोधाभास एउटा प्रमुख कारण हो । कृषिलाई प्राथमिकता दिइरहँदा किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने स्पष्ट नीति पनि ल्याउनुपर्छ । सरकारले व्यावहारिकताको कसीमा कुन कुरा उपयुक्त हो र कुन कुरा सही छैन भन्ने निक्र्योल गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसो हुँदा कुनै वस्तुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनैलाई प्रोत्साहित । सरकारले एउटै वस्तुलाई निर्यातमा पनि कडाइ गर्नु र आयातमा पनि कडाइ गर्नुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । सबैलाई एकै डालोमा राखेर पन्छिने सरकारी प्रवृत्ति कृषिक्षेत्रको विकासका लागि निकै घातक छ । निर्यात/आयातमा समस्या छन् भने कुनमा के हो टुंगो लगाएर मात्र नीति बनाउनुपर्छ । अहिले चामल, तेल दाल संघले पत्रकार सम्मेलन गरेरै विरोधाभासपूर्ण नीति सच्याउन माग गरेको छ । यदि कृषि र कृषि उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यी जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यस्ता द्वैध नीतिलाई सुधार नगर्ने हो भने कृषिको विकासका लागि जति गफ गरे पनि कुनै अर्थ हुने छैन ।

‘सीएनआई कोशी एक्स्पो २०७९’: घरेलु र साना उद्यमीका ७२ ओटा स्टल

विराटनगर । विराटनगरमा माघ १९ देखि हुने ‘सीएनआई कोशी एक्स्पो २०७९’ मा घरेलु तथा साना उद्यमीका उत्पादनका स्टल प्राथमिकताका साथ राखिने भएको छ । एक्स्पोको साझेदार संस्था नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङको समन्वयमा लघु, घरेलु, साना र कृषि उद्यमीका मात्रै ७२ ओटा स्टल रहने बताइएको छ । एक्स्पोमा ताप्लेजुङको राडी, तेह्रथुमको ढाका, भोजपुरको खुकुरी, विभिन्न जिल्लामा निर्मित हस्तकलाका सामान, घरेलु सामग्रीबाट निर्मित जुत्ताचप्पल, ढाकाका कपडा, विभिन्न जातका फलफूल र अचारका स्टल रहनेछन् । त्यसैगरी हिमाली जिल्लाका जडीबुटी, छुर्पी, मह, चीज, अकबरे खुर्सानी लगायतका अग्र्यानिक उत्पादन पनि एक्स्पोमा राखिने नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङका अध्यक्ष चेतन निरौलाले जानकारी दिए । विशेषगरी महिलाहरू संलग्न भएर शुरू गरिएका लघु तथा घरेलु उद्योग र कृषिका उत्पादन एक्स्पोका माध्यमबाट बजारसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । साथै खुला बजारमा महिलाको पनि पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले उनीहरूको उत्पादनको स्टललाई प्राथमिकता दिइएको निरौलाले बताए । ‘यो एक्स्पोमा हामी पनि साझेदारको रूपमा छौं, त्यसैले लघु तथा घरेलु, कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि एक्स्पोमा विशेष स्थान पाएका छौं,’ उनले भने, ‘साना तथा घरेलु उद्यमीलाई ठूला उद्योगीसरह आफ्ना उत्पादनको प्रदर्शनी र विक्रीवितरणको अवसर मिलेको छ, यसलाई निकै ठूलो उपलब्धि ठानेका छौं ।’ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङ एक्स्पोको सहयोगी संस्थाको रूपमा रहेको छ । महासंघकै पहलमा जुटका सामग्री  र हस्तकलाका वस्तु प्रदर्शनमार्फत उपभोक्तासमक्ष पुर्‍याउन लागिएको महासंघको महिला उपसमितिकी अध्यक्ष सुनिता छाराहाङले बताइन् । आफ्नै लघु उद्योगबाट उत्पादित साबुन, फिनेल लगायत सामग्री एक्स्पोमा राख्न लागिएको उद्यमी रेखा चौधरीले बताइन् । एक्स्पोमा ४०० भन्दा बढी स्टल रहने एक्स्पोकी सहसंयोजक गिरिजा शारडाले बताइन् । महिलालाई स्टल राख्न विशेष प्रोत्साहन गरिएको जानकारी उनले दिइन् । एक्स्पो माघ २८ गतेसम्म चल्नेछ । विराटनगर–२ शंकरपुरमा एक्स्पोको तयारी तीव्र पारिएको छ ।

बढ्दो व्यापार घाटाबाट राष्ट्रपति चिन्तित

काठमाण्डाै – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको आर्थिक विकास नभएसम्म देशकाे स्वाभिमान उच्च हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।  राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल युवा व्यवसायी मञ्चको नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा आज आइतवार भएको भेटमा युवा उद्यमीका समस्याको समाधानका लागि नीति र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  उहाँले कृषि उपजमा अर्बाैँ रुपैयाँकाे आयातले देशको व्यापार घाटा चिन्ताजनक अवस्थामा पुर्‍याएकाे उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले युवाले राष्ट्रिय उद्यममा चासो दिएकाेप्रति प्...

बढ्दो व्यापार घाटाबाट राष्ट्रपति चिन्तित

काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको आर्थिक विकास नभएसम्म मुलुकको स्वाभिमान उच्च हुन नसक्ने बताएकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल युवा व्यवसायी मञ्चको नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा आज भएको भेटमा युवा उद्यमीका समस्याको समाधानका लागि नीति र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले कृषि उपजमा अर्बौँको आयातले मुलुकको व्यापार घाटा चिन्ताजनक अवस्थामा पुर्‍याएको […]

बढ्दो व्यापार घाटाबाट राष्ट्रपति चिन्तित

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको आर्थिक विकास नभएसम्म मुलुकको स्वाभिमान उच्च हुन नसक्ने बताएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल युवा व्यवसायी मञ्चको नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा आज भएको भेटमा युवा उद्यमीका समस्याको समाधानका लागि नीति र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले कृषि उपजमा अर्बौँको आयातले मुलुकको व्यापार घाटा चिन्ताजनक अवस्थामा पुर्‍याएको […]

सरकारको १५ अर्ब ७३ करोड ब्याज अनुदानमै सकियो

काठमाडौँ । व्यावसायिक कृषि, महिला उद्यमी, शिक्षित युवा स्वरोजगार लगायत १० प्रकारका सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान बापत सरकारले १५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो ब्याज अनुदानका लागि गत वैशाखसम्म सरकारले तिरेको रकम हो । हाल सरकारले १० प्रकारका कर्जामा ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । जसअनुसार महिला उद्यमीका लागि ६ प्रतिशत र […]

महिला–युवा उद्यमीले सुनाए अनुभव

नेपाली युवा उद्यमी मञ्च (एन.वाइ.इ.एफ.)उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।सम्मेलनमा कृषि, निर्माण कार्य, घरेलु तथा साना व्यवसायी शारिरीक व्यायाम, परामर्शदाता, अनुसन्धान क्षेत्रमा संलग्न युवा महिला तथा पुरुष उद्यमीका साथै उद्यमी बन्न चाहने विद्यार्थी पनि सहभागी थिए । यस वर्ष व्यवस्थित र योजनावद्ध वाइ.इ.एस.डब्लू–२०२२ का साथ उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर […]

चेम्बरको विज्ञहरुसँग छलफल : कृषि क्षेत्र किन अगाडि बढ्न सकेन ?

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नेपालको कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण खोज्न विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ । चेम्बरले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर कृषि मन्त्री, इजरायलका लागि पूर्व राजदूत, विज्ञहरू र कृषकसँग छलफल गरेको हो ।कार्यक्रममा इजरायलका लागि नेपालकी पूर्व राजदूत डा. अन्जान शाक्यले नेपालले कृषि क्षेत्रका विकास गर्न नसक्नुमा कानूनी झन्झट मूख्य कारण रहेको बताइन् । उनले इजरायलले कृषि क्षेत्रमा गरेको प्रगति र विकासको उदाहरण दिँदै सरकारले कृषकलाई उद्यमीका रूपमा विकास नगर्दासम्म यस क्षेत्रले फड्को मा