सरकारले अर्थतन्त्र सुध्रियो भनिरहँदा माग र उत्पादन नबढेको तथ्यांक सार्वजनिक

अर्थतन्त्रमा सरकारी भ्रम

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाव परेपछि सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको र राष्ट्र बैंकले पनि आयातमा कडाइ गरेको थियो । तर, प्रतिबन्ध हटाएको ९ महीना र राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्रमा गरेको कडाइ खुला गरेको ७ महीना बितिसक्दा पनि आयात तथा निर्यात दुवै घटेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सहजता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको भनी अर्थतन्त्र सुधारतर्फ लागेको भन्दै सरकार आत्मरतिमा लागे पनि आयात निर्यातको आँकडाले भने अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था कायमै रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले विशेष नीति लिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई साउन र भदौको आयात निर्यात आँकडाले पुन: पुष्टि गरेको छ । यसले पछिल्लो अवधिमा पनि सुधारका लागि खासै काम हुन नसकेको देखाउँछ ।  केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदन र अहिले भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा भएका कमजोरीलाई देखाएका छन् । भन्सार विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार भदौसम्ममा नेपालले २ खर्ब ५९ अर्ब बराबरको आयात गरेको छ जुन अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा ७ दशमलव ७९ प्रतिशतले कम हो । सोही अवधिमा २६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ, जुन अघिल्लो आवको यही अवधिको तुलनामा ५ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले कमी हो । यसले व्यापारघाटा घटेको देखाउँछ जसलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा देखाउने गरेको छ । आयात घट्नु सकारात्मक भए पनि केकस्ता वस्तुको आयात घटेको छ भन्ने कुराले मात्र यसको अर्थ राख्छ । उपभोग्य वस्तुकै आयात घटेको हो भने पनि त्यसले अर्थतन्त्र मन्दीमै छ भन्ने संकेत गर्छ । यद्यपि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक नगरी यसै भन्न सकिन्न । औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउने इन्टरीमडियटरी सामानको आयात पनि घटेको छ । यसले मुलुकभित्र उत्पादन घट्नेछ । उत्पादन घट्नुको कारण उत्पादित वस्तुको माग नहुनु हो । निर्माण सामग्रीसम्बन्धी उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । खाद्य प्रशोधन उद्योगसमेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको सम्बद्ध उद्योगीहरूको भनाइ छ । यसले समग्र औद्योगिक वातावरण नै खलबलिएको संकेत गर्छ । यस्तोमा आयात घट्यो भनेर खुशी हुनुको अर्थ छैन । आयात पनि बढोस्, निर्यात पनि बढोस् अनि मात्रै अर्थतन्त्र लयमा छ भन्न सकिन्छ । तर यी दुवै घटेका छन् । यसले नेपालमा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको हो कि भन्ने देखाउँछ । विगतमा जेजति परिमाणमा निर्यात हुन्थ्यो त्यो घट्दै गएको छ । हस्तकलाका सामानदेखि घरेलु उत्पादनसम्मका वस्तुको निर्यातमा ह्रास आएको छ । यी वस्तुका उत्पादकहरूले कच्चा पदार्थमा देखिएको समस्या, जनशक्तिको अभाव, सरकारी सहयोग लिनमा देखिएको झन्झट आदि कारणले उत्पादन बढाउन नसकिएको बताएका छन् । यी कारणमा पनि मुख्यतया ढुवानी भाडा महँगो भएकाले वस्तुको मूल्य बढी माग कम भएको र निर्यातमा समस्या रहेको देखिन्छ । सरकारले यी समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  नेपालले १० खर्ब बराबरको निर्यात गर्ने सक्ने सामथ्र्य रहेको भनी अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले बताए पनि त्यसको १० प्रतिशत पनि हुन नसक्नुमा नेपालले लिएको रणनीतिको कमजोरी हो । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको पाइँदैन । अर्थतन्त्रमा देखिएका जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने र गाँठो फुकाउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको हो । अर्थ मन्त्रालयमा वरिष्ठ अर्थविद् सल्लाहकार भए पनि र स्वयं अर्थमन्त्री अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति भए पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्या बुझेर त्यसको समाधान दिन चुकिरहेका छन् ।  यसले खासमा सरकार अर्थतन्त्रप्रति उदासीन छ र सत्ताकै जोडघटाउको खेलमा मात्रै सीमित छ भन्ने नै देखाउँछ । त्यसैले केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदन र अहिले भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा भएका कमजोरीलाई देखाएका छन् । अब तिनलाई हटाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिने जिम्मेवारी सरकारकै हो । त्यसैले यसतर्फ गम्भीर भएर सरकार लाग्नुको विकल्प देखिँदैन ।