प्रतिबद्धता पूरा गर्न विकसित राष्ट्रलाई दबाब दिइरहेका छौं

औद्योगिक क्रान्तिसँगै विश्वको वायुमण्डलीय सतहमा बढ्दै गइरहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको तापमान पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । तापमान वृद्धिका कारण जलवायुजन्य प्रकोप बढ्ने र पृथ्वीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै यतिबेला विश्वभरका वातावरणविद्हरू चिन्तित छन् । यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर विश्वको १ सय ९८ राष्ट्रका प्रमुखदेखि अन्य प्रतिनिधिहरू एउटै स्थानमा जम्मा […]

सम्बन्धित सामग्री

कोइलाको प्रयोग घटाउने सहमतिसहित सकियो कोप–२६

कात्तिक २८, ग्लास्गो (स्कटल्याण्ड) । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको स्रोत खनिज इन्धन र कोइलाको प्रयोग घटाउने संकल्प गर्दै दुई सातादेखि ग्लास्गोमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्र संघीय सम्मेलन (कोप २६) सम्पन्न भएको छ ।  शनिवार सम्पन्न भएको सो सम्मेलनमा सहभागी देशहरूले अर्को वर्ष इजिप्टको शामएल शेखमा हुने कोप २७ मा भेला हुनुअघि ठूलो परिमाणमा कार्बन उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य लिने वाचा गरेका छन् । वार्ताको अन्त्यतिर कोइलालाई ‘फेज आउट’ गर्नुपर्नेमा विश्वका नेताहरुले दबाब दिएका थिए । भारतका जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवले यसप्रति आपत्ति प्रकट गरेपछि अन्तिम समयमा आएर वार्ता तनावपूर्ण बनेको थियो । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अग्रसर चीन र भारतले कोइला र खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउने प्रतिबद्धता गरेपछि वार्ता सकारात्मक बनेको थियो ।  भारत र चीन अन्तिम समयमा कोइलालाई ‘फेजआउट’ मा नभएर ‘फेज डाउन’ गर्नमा सहमत भएका छन् । खनिज इन्धनको प्रयोग कम गर्ने भनी गरिएको वाचालाई विश्वका नेताहरुले सकारात्मक भन्दै ग्लास्गो जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।  ग्लास्गो जलवायु सम्झौता (ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्ट) ले देशहरूलाई सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा विगतमा वाचा गरेअनुसार उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य पूरा गर्नसमेत दबाब दिएको छ । ‘यो सम्झौताले जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न विकासोन्मुख देशहरूलाई दिने रकम कम्तीमा दोब्बर गर्न शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्दछ,’ सम्झौतामा भनिएको छ । अति कम विकसित मुलुक र जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका मुलुकहरुले अनुकुलनकालागि थप रकम दिइने अपेक्षा पनि छ । एजेन्सी

‘कोप–२६’मा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय र प्रभावकारी सहभागिता हुने

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २६औं सम्मेलन (कोप–२६)मा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीए र प्रभावकारी सहभागिता रहने भएको छ । यही कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म संयुक्त अधिराज्यको स्टकल्याण्डस्थित ग्लास्गो शहरमा हुने सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने तय भएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी हुनेछन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने भएपछि सम्मेलनको सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा रहेको वन मन्त्रालयले तयारी चुस्त बनाएको छ । मुख्य सम्मेलनसँगै ‘साइड इभेन्ट’ र वार्ताका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले बताएको छ । सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभावजस्ता विषयमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको छ । यसबाहेक जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडीसी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्तलगायत विषय नेपालको प्राथमिकता हुनेछ । सम्मेलनमा नेपालले उठाउने विषयका बारेमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले जानकारी दिए । ‘यो पटकको तयारी प्रभावकारी भएको र उच्चस्तरीय सहभागिताले सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति थप सशक्त हुने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने । पेरिस सम्झौताको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहयोग पुग्नेगरी मन्त्रालयले दीर्घकालीन रणनीति, जलवायुजन्य हानि र क्षतिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, एनडीसी, थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन (टीएनसी), टेक्नोलोजिकल निड एसेसमेन्ट (टीएनएस), लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, कार्ययोजनालगायत आवश्यक प्रतिवेदन तथा दस्तावेज बनाउने र पेश गर्ने काम गरिसकेको छ । नेपालले वन संरक्षणमा राम्रो गरेको र झन्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र पु¥याएको, समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाएको कुरा पनि सम्मेलनमा राखिनेछ । यसैगरी विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन गरेबापत क्षतिपूर्तिका रूपमा दिने भनी गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको रकम उपलब्ध गराउन नेपालले दबाब दिने बताइएको छ । वित्त सहयोगका उपकरणलाई पनि सहज बनाउन र यसमा सरकारको सीधा पहुँच बनाउनेलगायत विषयमा आफूहरूले जोड दिने कँडेलले बताए । सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको हुने र कोप–२६ को बाँकी कार्यक्रममा प्राविधिक सत्र नेतृत्व वन सचिवले गर्ने तय गरिएको छ । यसबाहेक विभिन्न विषयमा विज्ञसहितको टोली बनाएको र सो टोलीले ‘साइड लाइन’ वार्ता गर्नेछन् ।      हरेक वर्ष हुँदै आएको यस्तो सम्मेलन गतवर्ष कोभिड–१९ का कारण हुन सकेको थिएन । पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्न पनि यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुनेछ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने ‘रोडम्याप’ कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडीसी प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता, विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा २ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो । रासस