नेपाल कानुन समाज ४१ वर्षमा प्रवेश

काठमाडौं, १० माघ । मुलुकको कानुन क्षेत्रको उन्नयनका लागि स्थापना भएको नेपाल कानुन समाज ४१ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । समाज २०३८ माघ १० गते स्थापना भएको हो । स्थापना दिवसका अवसरमा समाजले संस्थापकप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै संस्थासँग आबद्ध सबै सदस्य, सरोकारवाला तथा शुभचिन्तकमा शुभकामना व्यक्त गरेको छ । कानुनी राज, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको […]

सम्बन्धित सामग्री

आचारसंहिता पालना नगर्नेलाई कारबाही हुन्छ : आयुक्त तुलाधर

निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले आचारसंहिताको पालना नगर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल कानुन समाज र निर्वाचन आयोग नेपालको आयोजनामा दमौलीमा आयोजित निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यन्वयन र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

‘चुनाव प्रजातन्त्रको उत्सव हो, तर भ्रष्टाचारको जड बन्यो’

काठमाडौँ : नेपालमा निर्वाचन प्रक्रिया महंगो हुँदै जाँदा भ्रष्टाचार बढेर सामाजिक अवस्थालाई गम्भीर असर गरेको विज्ञहरुले बताएका छन् । सुशासनप्रेमी विभिन्न विषयका ज्ञाता तथा विज्ञहरुले चुनावलाई प्रजातन्त्रको उत्सव मान्नुपर्नेमा भ्रष्टाचारको बीउ रोप्ने कामका रुपमा चित्रित हुन थालेकोप्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । नेपाल कानुन समाज र कन्स्च्यिुसन वाच ग्रुप संस्थाको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार काठमाडौँमा […]

सर्वोच्च परिसरमा प्रहरी हस्तक्षेप निन्दनीय : नेपाल कानुन समाज

२५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल कानुन समाजले सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीमाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेपको विरोध गरेको छ । अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च परिसरमा प्रहरीको हस्तक्षेप हुनु भत्र्सनायोग्य भएको बताएको छ । ‘नेपालको न्यायिक इतिहासमा यसरी सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र प्रहरी हस्तक्षेप गरेको यो पहिलो र निन्दनीय घटना हो । …यस्तो […]

‘अदालतको फैसलाप्रति तुष्टिकरण र व्यङ्ग्यको अर्थ रहन्न’

काठमाडौं : पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सरकार र राजनीतिक दललाई संविधानभित्र बाँधिने संस्कार तथा संस्कृति होस् भन्ने जनताको चाहनालाई सम्मान गर्न सुझाव दिएका छन् ।नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्व सत्ता र शक्तिको प्रतिस्पर्धामा रहेका बेला अरु सांसदले सदन जोगाउने तथा रक्षा गर्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘अदालतले वर्षको दुईपटक पुनःस्थापना गरिदिनुपर्ने, निर्णय सुनाउँदा किन बोल्यो भनेर खप्की पनि ख

‘विद्युत् विधेयकले कर्णालीलाई समेट्न सकेन’

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाले राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको विद्युत्सम्बन्धी विधेयकले कर्णालीलाई समेट्न नसकेको बताएका छन् । नेपाल कानुन समाज सुर्खेतको आयोजनामा भर्चुअल माध्यमबाट सोमबार भएको छलफलका क्रममा उनीहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।कार्यक्रममा सहभागीले उक्त विधेयक उपभोक्तामुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले विद्युत्सम्बन्धी विधेयक उपभोक्तामुखी नभई सेवा प्रदायकमुखी […]