एमसीसीको पुनः टेन्डर अन्योलमा, बोर्ड बैठकसमेत अनिश्चित

एमसीसी परियोजना पुन: ठेक्का आह्वानमा विलम्ब

काठमाडौं । गत भदौबाट पाँचवर्षे दिनगन्ती शुरू भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतका रद्द प्रसारणलाइनको ठेक्का पुन: आह्वान गर्न विलम्ब गरिएको छ । नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैले उच्च प्राथमिकतामा राखेका योजनाहरू अघि बढाउन विलम्ब हुँदा समयमै पूरा हुनेमा शंका उब्जिएको हो । अत्यधिक उच्च लागतका कारण देखाउँदै (एमसीसी) को विस्तृत परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया गत असोजमा रद्द गर्दै एमसीए नेपालले नयाँ प्रक्रियामा जाने बताएको थियो । तर, आजसम्म ठेक्का आह्वान गरिएको छैन । कहिले कसरी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पुन: ठेक्कामा जानेबारे अझै टुंगोमा नपुगिएको एमसीए नेपालका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘नयाँ कामबारे प्रक्रिया अघि बढ्दै छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘निर्णयमा पुग्न अझै केही साता लाग्ने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार यसअघि टेन्डरमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि उक्त प्रक्रिया रद्द गर्नुपरेको थियो । त्यतिबेला एमसीए नेपालले ३ सय १५ किलोमीटर लामो प्रसारणलाइन परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । खासगरी टेन्डर रद्द गरी पुन: आह्वान नगरिँदा लप्सीफेदी–रातमाटे–नयाँ हेटौंडा खण्ड, रातमाटे–नयाँ दमौली खण्ड, नयाँ दमौली–न्यू बुटवल प्रसारणलाइन निर्माणमा अन्योल बढेको छ । पहिलोपटक टेन्डर आह्वान गर्दा एमसीए नेपालले प्रसारणलाइन बनाउन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । तर, सबैभन्दा कममा मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरूले गरेको प्रस्ताव नै त्योभन्दा निकै बढी थियो । लागतको नयाँ अनुमान गरेर नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न एमसीए नेपालले सकेको छैन । यसले एमसीसी परियोजना पाँच वर्षमै सक्ने कार्यतालिका प्रभावित हुने खतरा बढाएको छ । सडक र प्रसारण लाइन गरी कुल ६९ करोड ७० लाख डलर (करीब ९२ अर्ब) रहेको परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर लागत छ । प्रसारण लाइनको लागत उच्च भएपछि सडक निर्माण ४० किमी मात्रै हुने भएको छ । यसअघि ७७ किमी सडक उच्च क्षमतामा निर्माण गरिने भनिए तापनि यसको लम्बाइ घटाएर ४० किमीमा झारिएको छ । अत्यधिक उच्च लागतका कारण देखाउँदै (एमसीसी) को विस्तृत परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया गत असोजमा रद्द गर्दै एमसीए नेपालले नयाँ प्रक्रियामा जाने बताएको थियो । ३१५ किमी प्रसारण लाइनका लागि २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत छुट्याएकामा पहिलो प्याकेजको ११७ किमीकै लागत कुल लागतभन्दा बढी बिडिङ भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले अहिले प्रतिकिमी ८ करोड हाराहारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेका छन् । एमसीएले ३१५ किमीका लागि प्रतिकिमी ७ लाख डलर हाराहारीमा खर्च छुट्याएको छ । तर, यसको डिजाइनमा रहेको शर्तका कारण लागत झण्डै दोब्बर हुने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । यसलाई एमसीए नेपालले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यसबारे अधिकारीहरू बोल्न चाहेका छैनन् । एमसीसीको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबारे हालै नेकपा एसका उपाध्यक्ष तथा एमसीसी अनुगमन समिति संयोजक राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टलाई भेटेका थिए । भेटमा विष्टले अहिलेसम्म परियोजनाको जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको र प्रसारण लाइन परियोजनामा लागत घटाउने प्रयास असफल भएपछि सम्पूर्ण ठेक्का रद्द गरेको जानकारी गराएका थिए । उनले छिटै टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भएको बताएको पाण्डेले जानकारी दिए । बोर्डको जानकारीविना ठेक्का रद्द एमसीए नेपालले ठेक्का रद्द गरेको बारेमा अर्थसचिवको नेतृत्वमा रहेको बोर्ड बैठकलाई जानकारी गराएको थिएन । एमसीए–नेपालको सञ्चालन अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठन गरिएको कार्यकारी समितिबाट हुन्छ । सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यका रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक छन् । यसैगरी सञ्चालक समितिमा निजीक्षेत्र तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू दुई जना पनि छन् । एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिका सदस्य–सचिव छन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

एमसीसीको सबस्टेसन बनाउन ७ कम्पनीले हाले टेन्डर

१४ कात्तिक, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतको प्रसारणलाइन परियोजना बनाउन सातवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । एमसीसीको सहयोग अन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटे, बुटवल र दमौलीमा ४ सय केभी क्षमताका तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुँदै छन् । ती परियोजना …

अनलाइनखबर आश्विन २०८०

उच्च लागतले एमसीसीका सबै ठेक्का रद्द

काठमाडौं । ज्यादै उच्च लागतका कारण अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विस्तृत परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । समग्र लागतभन्दा उच्च भएपछि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल उक्त ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा जाने भएको हो । एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालका अनुसार अब प्रसारण लाइन परियोजनाको नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ । टेन्डरमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि यो प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । एमसीए नेपालले ३१५ किलोमीटर लामो प्रसारण लाइन परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । गएको जेठ ८ मा खोलिएको बोलपत्रअनुसार ६ ओटा कम्पनीले प्रसारण लाइन बनाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये पाँचओटा कम्पनीमात्रै प्राविधिक रूपमा सफल भएका थिए । भारतका कल्पतरु पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेड प्राविधिक रूपमा सफल भएकोमा ती कम्पनीले तीनओटै प्याकेजमा आवेदन हालेका थिए । प्रसारणलाइनको पहिलो चरणमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा खण्ड पर्छ । एमसीए नेपालले यो खण्डको प्रसारणलाइन बनाउन ७ करोड ६४ लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । पहिलो चरणका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कममा ठेक्का हाल्ने कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड नै १३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो नै लागत अनुमानभन्दा ५ करोड ५० लाख ६७ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ७२ प्रतिशतले बढी देखिएको बताइन्छ । ३१५ किलोमीटर प्रसारणलाइन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलरमा बन्ने अनुमान रहेकोमा ११७ किलोमीटरकै लागत ३६ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर पुग्ने गरी बिडिङ भएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको हो । दोस्रो चरणअन्तर्गत रातमाटे–न्यू दमौली खण्डका लागि एमसीए नेपालले ६ करोड ४८ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । यसमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले गरेको थियो । उसले त्यो खण्ड १० करोड ५४ लाख २५ हजार डलरमा बनाउन सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै एमसीएको अनुमानभन्दा ४ करोड ५ लाख ७१ हजार डलर बढी थियो । यो लागत अनुमानको ६२ दशमलव ५ प्रतिशतले धेरै हो । त्यस्तै तेस्रो चरणअन्तर्गत न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारणलाइन भारतको सीमासम्म तोकिएको छ । एमसीए नेपालले यो खण्डको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न ७ करोड ९२ लाख ८२ हजार लागत अनुमान गरेको छ । तर, यसमा सबैभन्दा कम रकममा बनाउने प्रस्ताव गर्ने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले १२ करोड ९० लाख २१ हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो रकम लागत अनुमानको तुलनामा ६२ दशमलव ७३ प्रतिशत बढी हो । रकममा यो ४ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर बढी हुन्छ । यसरी समग्रमा एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन बनाउन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान एमसीए नेपालले गरेको थियो । तर, सबैभन्दा कम लागत कबोल गर्ने कम्पनीहरूले गरेको प्रस्ताव नै ३६ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर थियो । यो लागत अनुमानको तुलनामा ६६ प्रतिशतले बढी हो । एमसीसी परियोजनाको दिनगन्ती शुरू हुँदा नै पूर्वशर्त पूरा भएको थिएन । परियोजना ५ वर्षमा सकिनेमा शंका उब्जिरहेका बेला अबको टेन्डर प्रक्रियाका लागि कति समय लाग्छ भन्नेमा एमसीए नेपाल नै स्पष्ट हुन सकेको छैन । सडक र प्रसारणलाइन गरी कुल ६९ करोड ७० लाख डलर (करीब ९२ अर्ब) रहेको परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर लागत छ । प्रसारण लाइनको लागत उच्च भएपछि सडक निर्माण ४० किलोमीटर मात्रै हुने भएको छ । यसअघि ७७ किलोमीटर सडक उच्च क्षमतामा निर्माण गरिने भनिए तापनि यसको लम्बाइ घटाएर ४० किलोमीटरमा झारिएको छ । ३१५ किलोमीटर प्रसारण लाइनका लागि २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत छुट्ट्याएकामा पहिलो प्याकेजको ११७ किलोमीटरकै लागत कुल लागतभन्दा बढी बिडिङ भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले अहिले प्रतिकिलोमीटर ८ करोड हाराहारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेका छन् । एमसीएले ३१५ किलोमीटरका लागि प्रतिकिलोमीटर ७ लाख डलर हाराहारीमा खर्च छुट्ट्याएको छ । तर, यसको डिजाइनमा रहेको शर्तका कारण लागत झन्डै दोब्बर हुने जानकारहरूको दाबी छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

एमसीसीको ठेक्कामा सहज छैन नेपाली निर्माण कम्पनीलाई

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदानबाट बन्ने परियोजनाअन्तर्गतमा ठेक्कामा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई ‘सफल’ हुन आह्वान गरे पनि उनीहरूले ठेक्काका लागि आवेदन दिन पाउने सम्भावना भने कमै देखिएको छ । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन, सबस्टेशन र सडक निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि, योग्यता, अनुभवमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरू कमजोर देखिएकाले यो परियोजनामा प्रवेश नपाउने देखिएको हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औं वार्षिक साधारणसभा तथा १२ औं अधिवेशनको शुक्रवार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै देउवाले एसीसीका ठेक्का लिन नेपाली कम्पनीहरू सफल हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । ‘एमसीसीको प्रावधानअनुसार ठेक्कामा अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा चीन/भारतका कम्पनी आउन सक्छन् । तर, नेपाली निर्माण कम्पनी पनि आउन सक्नुपर्छ ।’ ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब रू. ५५ अर्ब र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर अर्थात् करीब रू. १५ अर्ब यो परियोजनामा लगानी हुनेछ । ठूलो लगानीको परियोजना नेपालमा परिचालन हुँदा नेपाली निर्माण कम्पनीले एकल (इन्डिभिजुअल) रूपमा ठेक्का लिन सक्ने सम्भावना झनै गाह्रो देखिन्छ । सडक निर्माणमा त उनीहरूको सहभागिता अझै गाह्रो हुने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए । सबस्टेशन, प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि ५/६ महीनामा अन्तरराष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरिने जानकारी दिँदै उनले यो टेन्डरमा भने नेपाली कम्पनीहरूले भाग लिन पाउने बताए । ‘तर, ती ठेक्का (प्याकेज) का लागि तोकिने मापदण्डहरू पूरा गर्न नेपाली कम्पनी सक्षम हुनुपर्छ,’ विष्टले भने, ‘एमसीसी सहयोगअन्तर्गतका संरचना निर्माणका लागि निकालिने टेन्डर डकुमेन्टमा तोकिएका मापदण्डहरू बीड बन्ड, कामको अनुभव र क्षमता पुगेमा नेपाली कम्पनीले ठेक्का नपाउने भन्ने कुरै हुँदैन ।’ तर, एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने सडक, प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि र प्राविधिक दक्षताको अनुभव कम हुने भएकाले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले एकल रूपमा ठेक्का पाउने सम्भावना भने न्यून छ । ‘नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू सडक निर्माणमा आउन झनै गाह्रो छ,’ विष्टले भने, ‘प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा भने ज्वोइन्ट भेन्चर (जेभी) र सबकन्ट्र्याक्टरका रूपमा आउन सक्छन् ।’ ठूलो लगानीको यो परियोजनामा धेरैओटा प्याकेज नहुने भएकाले पनि आर्थिक रूपमा स्वदेशी कम्पनीलाई सहज हुने देखिँदैन । परियोजना निर्माण गर्न धेरैओटा प्याकेज विभाजन गर्ने पक्षमा नभए पनि प्रसारण लाइनमा भने प्याकेज बनाउन छलफल भइरहेको विष्टले बताए । ३१५ किलोमीटर (किमी)को प्रसारण लाइन बनाउन एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गर्दा निर्माणमा समस्या हुन सक्ने भएकाले केही प्याकेज बनाउन छलफल भएको उनले बताए । सबस्टेशन र प्रसारण लाइनका लागि अलगअलग ठेक्का आह्वान गरिनेछ । यसैगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको ७७ किमी सडक निर्माणमा नेपालमा पहिलोपटक नयाँ प्रविधिको प्रयोग पनि यसै अनुदानबाट हुँदै छ । यसले गर्दा पनि सडक निर्माणमा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई अझ गाह्रो हुने देखिएको हो । एक पूर्वाधार विज्ञले भने, ‘आर्थिक क्षमता सीमित स्वदेशी निर्माण कम्पनीसँग भए पनि प्रविधि र योग्यता अनुभवले उनीहरूले एमसीसी परियोजनामा एकल रूपमा सहभागी हुन पाउने सम्भावना असम्भव प्राय: छ, यद्यपि जेभीमा भने आउन सक्छ ।’ परियोजनाअन्तर्गत बन्ने उक्त सडकमा ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ र ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’ जस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याइनेछ । ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ भनेको निर्माण हुने सडकको बालुवा, गिट्टी झिकेर पुन: प्रयोग गर्नु हो । यसमा नयाँ सिमेन्ट मिसाएर पहिलाकै सामग्रीको पुन: प्रयोग गरिन्छ । यस्तै, ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’मा सडकको सतहलाई समतल बनाइन्छ । यो प्रविधि नेपालमा नयाँ भएकाले निर्माण कम्पनीको योग्यता र अनुभव नपुग्ने देखिन्छ । शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माले भने एमसीसी कार्यान्वयनमा आउँदा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेपछि कति साइजको प्याकेजमा ठेक्का निकाल्छ, त्यसमा भर पर्ने बताउँछन् । नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले बढीमा रू. ८ अर्बसम्मका ठेक्कामा एकल रूपमा नै भाग लिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बढीमा रू. ३/४ अर्बका प्याकेजका ठेक्का निकालेमा नेपाली कम्पनीले एमसीसीका ठेक्का लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘सडकतर्फको ठेक्कामा एकल रूपमै पनि नेपाली कम्पनीहरूले ठेक्का पाउने क्षमता राख्छन् ।’ सरकारले खरीद नियमावलीमार्फत नेपाली कम्पनीले ठेक्का लिन सक्ने क्षमतालाई अहिले रू. ३ अर्ब पुर्‍याइदिएसँगै निर्माण कम्पनीहरूको मनोबल पनि बढेको उनको भनाइ छ । उनले यसले गर्दा पनि एमसीसीमा नेपाली कम्पनी ठेक्का आउने सम्भावना रहेको बताए । सरकारले रू. १० अर्बसम्मका ठेक्कामा नेपाली कम्पनीलाई अनिवार्य जेभी राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएकाले नेपाली कम्पनीहरू जेभीबाटै भए पनि एमसीसीका ठेक्कामा आउन सक्नेछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपाली निर्माण कम्पनीलाई अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा सक्षम भएको र परामर्शदाता पनि नेपालमै तयार भएकाले स्वदेशी कम्पनीलाई अवसर दिनुपर्ने उनकोे भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

एमसीसीको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औँ साधारणसभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा टेन्डर हुने भएकाले नेपालले पनि भाग लिनसक्ने बताए । उनले नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई एमसीसीको अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरमा भाग लिन हिम्मत गर्न आग्रह गरे । अमेरिकी कानुनले […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

निर्माण व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह : एमसीसीको टेन्डरमा भाग लिनूस्

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औँ साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा टेन्डर हुने भएकाले नेपालले पनि भाग लिनसक्ने बताए ।

कान्तिपुर माघ २०७८

निर्माण व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह : एमसीसीको टेन्डरमा भाग लिनूस्

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औँ साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा टेन्डर हुने भएकाले नेपालले पनि भाग लिनसक्ने बताए ।

कान्तिपुर माघ २०७८

‘एमसीसी टेन्डर खुल्दैछ, त्यता पनि हिम्मत गरे हुन्छ’ : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । आज (शुक्रबार) काठमाडौंमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २३औँ साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा टेन्डर हुने भएकाले नेपालले पनि भाग लिन सक्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई एमसीसीको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा भाग […]

Prashasan माघ २०७८

एमसीसीकाे टेन्डरमा नेपालका निर्माण व्यवसायीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुस् : प्रधानमन्त्री देउवा

उज्यालो अनलाइन माघ २०७८

एमसीसी टेन्डरका लागि तयार रहन प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी परियोजना टेन्डरका लागि तयार रहन निर्माण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । अमेरिकी आर्थिक सहयोग तथा परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट संसदबाट पास भई कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको अवस्थामा अब छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सार्वजनिक टेन्डर हुने भन्दै यसका लागि नेपालका निर्माण व्यवसायीहरु पनि तयार रहन प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गरेका हु्न् । ‘एमसीसीको विषयमा के हुन्छ भनेर प्रश्नहरु गरिएका छन्, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले पाउछन्

Ratopati माघ २०७८

एमसीसीको पुनः टेन्डर अन्योलमा, बोर्ड बैठकसमेत अनिश्चित

सम्बन्धित सामग्री