‘लकडाउन’ अघि प्राप्त मागपत्र कार्यान्वयन गर्न छ महिनाको म्याद थप

सरकारले रोजगारदाता मुलुकबाट २०७६ फागुनअघि वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउन प्राप्त भएका मागपत्र कार्यान्वयनका लागि छ महिनाको म्याद दिएको छ ।   कोरोना भाइरस महामारीअघि प्राप्त भएका डिमान्ड पुनः प्रमाणीकरण गर्न खर्चिलो, झन्झटिलो र असम्भव प्रायः भएकाले व्यावहारिक कठिनाइका कारण छ महिना कामदार पठाउन पाउने गरी म्याद थप गरिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।   विसं २०७६ फागुनअघि प्राप्त भएका मागपत्र कार्यान्वयनका लागि २०७८ मङ्सिर २२ देखि २०७९ जेठ २१ सम्म कायम रहने गरी छ ...

सम्बन्धित सामग्री

जीएमआरको म्याद दुई वर्ष थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चकाे आदेश

काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले गएकाे असार ३१ गते जीएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न हिजाे बिहिवार अन्तरिम आदेश दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीन वर्ष पहिले नै...

जिएमआरको म्याद थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले गत असार ३१ गते जिएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विहिबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। मन्त्रिपरिषदले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने न

माथिल्लो कर्णालीको म्याद थप निर्णय रोक्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ । रतन भण्डारीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पछिल्लोपटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नभएको भन्दै तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । […]

माथिल्लो कर्णालीको म्याद थप निर्णय रोक्न आदेश

काठमाडौं, कात्तिक १८। सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ । रतन भण्डारीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पछिल्लोपटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नभएको भन्दै तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ […]

माथिल्लो कर्णालीको म्याद थप निर्णय रोक्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ । रतन भण्डारीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पछिल्लोपटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नभएको भन्दै तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । […] The post माथिल्लो कर्णालीको म्याद थप निर्णय रोक्न आदेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआरको म्याद थपको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउने समयावधि थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई मन्त्रिपरिषदले थप दुई वर्षको समय दिने निर्णय गरेको थियो। तर, अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थप भएको विषयमा…

जिएमआरको म्याद दुई वर्ष थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले गत असार ३१ गते जिएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विहिबार अन्तरिम आदेश दिएको […]

लकडाउन अघि प्राप्त डिमान्ड कार्यान्वयन गर्न ६ महिनाको म्याद थप

सरकारले रोजगारदाता मुलुकबाट २०७६ फागुनअघि वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउन प्राप्त भएका मागपत्र कार्यान्वयनका लागि ६ महिनाको म्याद दिएको छ । कोरोना भाइरस महामारी अघि प्राप्त भएका डिमान्ड पुन: प्रमाणीकरण गर्न खर्चिलो, झन्झटिलो र असम्भव प्राय भएकोले व्यवहारिक कठिनाइका कारण ६ महिना कामदार पठाउन पाउने गरि म्याद थप गरिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । २०७६ फागुनअघि प्राप्त भएका मागपत्र कार्यान्वयनका लागि २०७८ मंसिर २२ देखि २०७९ जेठ २१ सम्म कायम रह

म्याद थप नभई ठूलो भुक्तानी रोकिएकोमा महासंघको आपत्ति

सार्वजनिक खरिदका निर्माण कार्यको म्याद ६ महिना थप गरिने भनी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरिएतापनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दा समेत म्याद थप नभई निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिएकोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघको भनाइ छ  । कोभिडको जोखिमकाबीच स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी व्यवसायी तथा तिनका कामदारहरूले काम गरेका पाँच हजार भन्दा धेरै आयोजनाहरूको म्याद थप नभएर तिनको भुक्तानी समेत रोकिएको महासंघले जानकारी दिएको छ । ...